पक्षकार ने 6 साल तक वकील से संपर्क नहीं किया, इस आधार पर देरी के लिए माफ़ी की मांग नहीं कर सकता कि वकील ने मामले के निपटारे के बारे में सूचित नहीं किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अपील खारिज कर दी। उक्त अपील एकल जज द्वारा 6 साल की देरी के लिए रिट याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने यूपी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 219 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 2016 में पुनर्विचार प्राधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2022 में याचिकाकर्ताओं ने विलंब माफी आवेदन के साथ एकपक्षीय आदेश के खिलाफ रिकॉल आवेदन दायर किया। विलंब माफी आवेदन में आरोप लगाया गया कि वकील ने उन्हें केस खारिज करने की...

कैदी को पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होने से छूट, रजिस्ट्रार जेल जाकर या आयोग जारी करके उसकी जांच करने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 38 के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति को किसी भी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए पंजीकरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई है। जस्टिस विजू अब्राहम ने कहा कि जिला रजिस्ट्रार उस जेल का दौरा करने के लिए बाध्य है, जहां दोषी को कैद किया गया है और उसकी जांच की गई है या पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसकी जांच के लिए एक आयोग जारी किया गया है।याचिकाकर्ता विय्यूर सेंट्रल जेल में बंद एक दोषी की पत्नी है, जिसने अदालत का दरवाजा...

रायबरेली एसपी पर एमबीए छात्र को चोरी के मामले में झूठा फंसाने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी डीजीपी को जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को चोरी के एक मामले में एमबीए के एक छात्र को गलत तरीके से फंसाने और गिरफ्तारी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। 29 वर्षीय युवक को कथित तौर पर तब गिरफ्तार किया गया जब उसने अभिषेक अग्रवाल, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला रायबरेली को अपना वाहन देने से इनकार कर दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए यह आदेश गोमती मिश्रा (70) की याचिका पर पारित किया, जिन्होंने...

पत्नी के साथ जेल में अप्रतिबंधित मुलाकात मामले में अब्बास अंसारी को जमानत से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य (MLA) अब्बास अंसारी को एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त मामले में आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी जेल में उनसे बेरोकटोक मिलने जाती थी और वह गवाहों सहित विभिन्न लोगों और अधिकारी को धमकी देने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, जो आवेदक के अभियोजन से जुड़े थे।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा कि अंसारी की प्रोफ़ाइल, पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके खिलाफ आरोप "पूरी तरह से तथ्यहीन नहीं हो सकते"।इसके...

'आप जिले के राज्यपाल नहीं हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला स्कूल निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने पर डीएम को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शिक्षा से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने संबंधित डीएम को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा,"जिला मजिस्ट्रेट को यह ध्यान में रखना होगा कि वह राजस्व जिले का प्रमुख है, न कि जिले का राज्यपाल।"मूलतः, संबंधित डीएम ने शिक्षा विभाग के संबंध में आदेश पारित किया। उक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक को निजी सहायता प्राप्त...

संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम 1910| संदेह के कारण लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता, यह ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) के तहत लाइसेंस रद्द करना संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस सामग्री या सबूत के लाइसेंस रद्द करने का इतना कठोर दंड लागू नहीं किया जाना चाहिए।संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) इस अधिनियम के तहत या उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत या अफीम अधिनियम, 1878 के तहत ऐसे लाइसेंसधारी के दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 वकीलों को यूपी में प्रैक्टिस करने और प्रयागराज जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से क्यों रोका?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो वकीलों को मुकदमेबाज पर हमला करने के उनके कथित कृत्य के लिए प्रयागराज जिला अदालत में प्रवेश करने और राज्य की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने प्रयागराज जिला जज द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।दोनों वकीलों राम वी. सिंह और मोहम्मद आसिफ़ को नोटिस जारी करना। उनसे पूछ रहे हैं कि आपराधिक अवमानना ​​करने के लिए उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा, ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले ARTO का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/पंजीकरण प्राधिकारी), मथुरा का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन को क्षेत्राधिकार के बिना पारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।दरअसल, ARTO मथुरा ने यूपी के नियम 178 के तहत 07 नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी की थी। मोटर वाहन नियम, 1998, मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि उनकी बढ़ती संख्या के कारण लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है।गौरतलब है कि 1998 के नियमों का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीएफओ, सीईओ और एमडी और सीनियर वीपी के खिलाफ आपराधिक मामले रद्द किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीएफओ, सीईओ और एमडी और सीनियर एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य, विजय धानुका और अन्य बनाम नजिमा ममताज और अन्य, अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने माना कि हालांकि हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की असाधारण शक्तियां हैं,...

दिवालियापन के तहत निजी निकायों के खिलाफ रिट याचिका तब तक सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि वे सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहे हों: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक संविदात्मक विवाद में दिवालियापन के तहत एक निजी कंपनी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि यह किसी कानून या वैधानिक नियम का उल्लंघन न हो। ज‌स्टिस जेजे मुनीर ने कहा,“अंतरिम समाधान पेशेवर सिर्फ कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी तरह से उसके चरित्र या याचिकाकर्ता और कंपनी के बीच रोजगार के संपर्क से संबंधित अधिकारों को नहीं बदलता है। याचिकाकर्ता और कंपनी के बीच याचिकाकर्ता के इस्तीफा देने और बिना...

अगर छात्र यह घोषणा करता है कि उसने ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी पढ़ी है तो वह प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवेश रद्द करने को सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जिस छात्र ने घोषणा की है कि उसने ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी पढ़ी है, वह फॉर्म के साथ ऑनलाइन उपलब्ध ब्रोशर में बताए गए नियमों के आधार पर प्रवेश रद्द करने के समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है।याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को अनंतिम प्रवेश दिया गया और नॉन-सबजेक्ट कैटेगरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्य डिग्री कॉलेज में एमए राजनीति विज्ञान में एक रोल नंबर आवंटित किया गया। हालांकि वह लिखित परीक्षा से पहले मौखिक परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन कॉलेज...

'दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबूतों के अभाव के बावजूद वह 12 साल तक जेल में रहा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या-बलात्कार के दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 11 साल की लड़की की हत्या और बलात्कार के मुकदमे में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। फैसले में हाईकोर्ट ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, उसे बारह वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ज‌स्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और ज‌स्टिस मो अज़हर हुसैन इदरीसी ने जांच अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ "कठोर" टिप्पणियां करने की अपनी प्रवृत्ति पर भी गौर किया। हालांकि, अदालत ने ऐसा करने से परहेज...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्टर रवि किशन के साथ बेटी और पत्नी के संबंधों के दावों को प्रकाशित करने पर अस्थायी रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो महिलाओं (25 वर्षीय 'शिनोवा' और 54 वर्षीय 'अपर्णा') को किसी भी नए दावे को प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया कि वे एक्टर और BJP सांसद रवि किशन की बेटी और पत्नी हैं।जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने किशन की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने लखनऊ में सिविल कोर्ट के पिछले हफ्ते के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कथित मां-बेटी की जोड़ी को किशन और उसके परिवार के सदस्य के खिलाफ कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए कोई भी...

सहायक सामग्री के बिना ठेकेदार का बयान लेनदेन को बेनामी घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनामी लेनदेन की कार्यवाही को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्माण को बेनामी लेनदेन घोषित करने के लिए केवल निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत "विश्वास करने के कारण" ठोस और प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24(1) में प्रावधान है कि जहां उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर, आरंभकर्ता अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति...

Cyber Crime | बैंक अधिकारियों का आपराधिक जांच में सहयोग करना दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों (Cyber Crime) की आपराधिक जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आलोक झा द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को अनुमति देते हुए कहा,"बैंक अधिकारियों से कानून का पालन करने वाले नागरिक होने की उम्मीद की जाती है, जो पुलिस द्वारा की जा रही आपराधिक जांच में सहयोग करने के लिए कानून के दायित्व के तहत हैं।"साइबर अपराध के मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 419, 467, 468, 471, 411 और आईटी अधिनियम की धारा...

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं; यदि वे निर्वाचित होते हैं तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

अपहरण और जबरन वसूली मामले (नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक के) के सिलसिले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के भाग लेने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया।अपनी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपने 35 पेज के आदेश में जस्टिस संजय कुमार सिंह ने चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न खतरों पर भी प्रकाश डाला।न्यायालय ने टिप्पणी की,“आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया को दूषित करते हैं,...

अपहरण और जबरन वसूली मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को (नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक के) अपहरण और जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी। हालांकि, न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने या रोक लगाने की उनकी याचिका अस्वीकार कर दी।सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को पिछले महीने एमपी/एमएलए अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सिंह और उनके सहयोगी हाईकोर्ट में चले गए।इस बात पर जोर देते हुए कि राजनीति में शुचिता आवश्यक है, जस्टिस संजय सिंह की पीठ ने कहा कि अदालतों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों को निष्पादित नहीं करने पर स्वत: संज्ञान याचिका शुरू करने पर विचार कर रहा है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट पर अमल न करने के लिए लखनऊ के जिलाधिकारी का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।कोर्ट ने कहा कि कई मामले दायर किए गए हैं और हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए हैं; हालांकि, रेरा द्वारा जारी निष्पादन प्रमाणपत्रों से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं रखा गया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्रों को निष्पादित न करने का मामला बड़े जनहित से संबंधित है, इसलिए...

कार्य प्रभार के रूप में सेवा को बाद में नियमित कर पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जा सकता है, पेंशन की गणना के लिए नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन/पेंशन राशि की गणना के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह माना गया कि जब कर्मचारी कार्य प्रभार के रूप में सेवाएं दे रहा था और बाद में उसे नियमित कर दिया गया तो कार्य प्रभार के रूप में दी गई अवधि को पेंशन के लिए अर्हक सेवाओं में गिना जाना चाहिए।ज‌स्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ता की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ रक्षा भूमि की सुरक्षा के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की

यूपी में अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रतिष्ठित शहर अयोध्या में रक्षा भूमि पर कथित अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।अदालत इस मुद्दे की ओर तब आकर्षित हुई, जब अयोध्या में सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और इसे हटाने में सिविल/जिला अधिकारियों की विफलता का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की।हालांकि, याचिकाकर्ता, जिसका कथित तौर पर 4 मामलों का आपराधिक इतिहास है, उसके आदेश पर मामले में आगे बढ़ना...