केंद्र सरकार की 2011 की जाति जनगणना रिपोर्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में अनुपयोगी: केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केरल सरकार ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए आरक्षण सूची को संशोधित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन न करने से इनकार किया।केरल राज्य की ओर से उसके मुख्य सचिव द्वारा दायर यह जवाबी हलफनामा अल्पसंख्यक भारतीय योजना और सतर्कता आयोग ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना याचिका के जवाब में है, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केरल राज्य आयोग पिछड़ा वर्ग (KSECBC) सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के बाद आरक्षण सूची को...

अरुणाचल सीएम के परिवार को ठेके आवंटित करने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमत हो गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक ठेकों के कथित अनियमित आवंटन की एसआईटी जांच के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को राज्य में मुख्यमंत्री के परिवार को सार्वजनिक कार्य ठेकों के कथित मनमाने आवंटन के संबंध में पिछली लंबित एसएलपी से अवगत कराया गया।याचिकाकर्ताओं की ओर से...

मिलिट्री हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद HIV से पीड़ित वयोवृद्ध को मुआवजा देने में विफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों से जवाब मांगा

पूर्व वायु सेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना से जवाब मांगा कि उन्हें मुआवजे के रूप में अदालत द्वारा आदेशित 1.6 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। उक्त मामले में मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल लापरवाही के परिणामस्वरूप पूर्व अधिकारी HIV से संक्रमित हो गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही स्थगित करने का प्रतिवादियों का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।एएसजी विक्रमजीत बनर्जी (सशस्त्र बलों...

सिर्फ आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आरोपी पक्ष की गैर-हाजिरी जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश से संबंधित आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।हाईकोर्ट ने नोट किया था कि कई अवसरों पर उसने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि न तो आरोपी और न ही उसका वकील मौजूद था। इसने दर्ज किया कि यह गैर-उपस्थिति...

क्या जज ने मंत्री को आरोप मुक्त करने के लिए स्वत: संज्ञान लेने से पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी ली थी? सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (आरजी) से भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन को आरोप मुक्त करने पर अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान लेने पर रिपोर्ट मांगी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आरजी से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या रामचंद्रन की रिहाई पर स्वत: संज्ञान लेने से पहले एकल न्यायाधीश द्वारा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पूर्व मंजूरी ली गई थी।आरजी को 5 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपनी है।संक्षिप्त पृष्ठभूमि...

सुप्रीम कोर्ट गुजरात की अदालतों द्वारा पुलिस को अग्रिम जमानत देते समय रिमांड मांगने की छूट देने की प्रथा से हैरान; हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को गुजरात की अदालतों द्वारा पुलिस को अग्रिम जमानत देते समय भी आरोपी की रिमांड मांगने की आजादी देने की प्रथा पर आश्चर्य व्यक्त किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह की प्रथा अग्रिम जमानत देने के उद्देश्य को विफल कर देगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी को रद्द कर देगी। इसने आगे कहा कि राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।गुजरात हाईकोर्ट को वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार के रूप में जोड़ा गया और...

सुप्रीम कोर्ट ने IRR Alignment Scam में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को इनर रिंग रोड (IRR) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसका निपटारा करने से पहले राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की।सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या यह मामला 'मतभेद' वाले मामले से जुड़ा है।उन्होंने कहा,"क्या इस...

अदालतों के समक्ष किसी भी फाइलिंग में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालतों के समक्ष दायर याचिका/कार्यवाही के मेमो में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा।इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने इस आदेश की कॉपी संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया। इसे सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को परिचालित किया जाएगा।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच पति-पत्नी के बीच फैमिली विवाद में ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक बढ़ाए जाने के कारण अप्रैल तक शाही ईदगाह मस्जिद का कोई आयोग सर्वेक्षण नहीं करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए आयोग नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद...

सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से गुजरातियों के खिलाफ टिप्पणी वापस लेने पर 'स्पष्ट और सरल' बयान दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को राजद नेता तेजस्वी यादव को पिछले साल उनके द्वारा की गई टिप्पणी "गुजराती ही ठग हो सकता है" को वापस लेते हुए स्पष्ट बयान दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद यादव से सरल और स्पष्ट बयान मांगा कि बयान वापस लेने के संबंध में यादव द्वारा अदालत में दायर किया गया पिछला बयान स्पष्ट नहीं है।अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"उन्होंने विशेष समुदाय या किसी विशेष...

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा डिवीजन बेंच की CBI जांच पर रोक खारिज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की पीठ ने सोमवार (29 जनवरी) को कलकत्ता हाईकोर्ट से उस मामले को अपने पास ट्रांसफल कर लिया, जिसमें हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा CBI जांच पर खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश खारिज करने के बाद असामान्य घटनाक्रम हुआ था।कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल राज्य में मेडिकल एडमिशन में कथित अनियमितताओं को लेकर दिए गए सीबीआई जांच पर रोक लगाने वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को नजरअंदाज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया...

MCD मेयर ने दिल्ली निगम को स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली नगर निगम (MCD) की मेयर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। उक्त याचिका समें समिति के उचित और कानूनी रूप से गठित होने अपनी स्थायी समिति के कार्यों को करने का निर्देश देने की मांग की गई।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली सरकार की सहमति के बिना MCD में एल्डरमेन (मनोनीत सदस्य) को नामित कर सकते हैं।यह फैसला दिल्ली सरकार की याचिका में सुरक्षित रखा गया, जिसमें उन अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई, जिसके...

NCP में दरार: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 15 फरवरी तक का समय बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को अजित पवार गुट के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार गुट द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए महाराष्ट्र स्पीकर के लिए समय बढ़ा दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 15 फरवरी, 2024 तक समय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।कोर्ट ने 30 अक्टूबर को स्पीकर को 31 जनवरी, 2024 तक संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। समय-सीमा समाप्त होने से दो दिन...

सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के लिए 'डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट' लॉन्च की

सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स' लॉन्च की, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आधिकारिक कानून रिपोर्ट का डिजिटल वर्जन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह के अवसर पर डिजिटल कोर्ट 2.0 के साथ डिजिटल एससीआर और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डिजिटल एससीआर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक मुफ्त और आसान पहुंच प्रदान करता है। यह कार्य एडिटोरियल विंग, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेक्नोलॉजी...

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1375 करोड़ के विलंबित भुगतान अधिभार के अडानी पावर के दावे पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान डिस्कॉम पर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के रूप में 1376.35 करोड़ रुपये बकाया के दावे पर अडानी पावर के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।वर्तमान विवाद का पता सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले से लगाया जा सकता है, जहां उसने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसलों को बरकरार रखा था। उक्त फैसलों में कहा गया था कि अदानी पावर क्षतिपूर्ति शुल्क का हकदार है, लेकिन बिजली खरीद समझौते में किया गए दावे के देर से भुगतान अधिभार का नहीं।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और...

सिंगल बेंच ने डिवीजन बेंच की CBI जांच पर रोक की थी खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट में असामान्य घटनाक्रम पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद उस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जहां एकल पीठ ने खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना की थी।न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज किया गया था। उक्त खंडपीठ ने पश्चिम में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन से संबंधित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर...

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल डिवाइस को 'ड्रग्स' की परिभाषा में लाने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें नेब्युलाइज़र, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर जैसे मेडिकल डिवाइस को "ड्रग्स" के रूप में शामिल करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखा था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सर्जिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एसएलपी यह मानते हुए खारिज कर दी कि यह आदेश कल्याणकारी हितों...

हाईकोर्ट की एकल-पीठ ने डिवीजन-बेंच के आदेश को किया नजरअंदाज, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान ले लिया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसे अवैध बताया गया और खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज कर दिया था।डिविजन बेंच ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों के लिए एडमिश से संबंधित कथित अनियमितताओं की CBI जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ शनिवार, 27 जनवरी को विशेष...

IRR Alignment Corruption Case: चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने कथित इनर रिंग रोड एलिगंमेंट घोटाला (IRR Alignment Corruption Case) में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के राज्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामला विचार के लिए सूचीबद्ध है।आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए मास्टर प्लान के निर्माण और IRR Alignment (संस्थाओं और उनसे जुड़े व्यक्तियों...

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा राशि तय करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके तहत 2012 से हिरासत में हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा देय दंडात्मक मुआवजे की मात्रा पीड़ितों की उम्र के आधार पर तय की गई थी।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस शर्त के साथ फैसले पर रोक लगा दी कि राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करेगा।तथ्यात्मक पृष्ठभूमि1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियों में...