दोषसिद्धि संदेह पर आधारित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने हत्या मामले में आरोपियों को बरी किया

इस मुद्दे पर फैसला करते हुए कि क्या खून से सने हथियार की संदिग्ध एकमात्र बरामदगी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जनवरी) को यह कहते हुए नकारात्मक रुख अपनाया कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सहमत निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर तब तक दोषी नहीं ठहराया जा...

घर से चलने वाला वकील का दफ्तर व्यावसायिक भवन के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवासीय भवन में चलने वाला वकील का कार्यालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत "व्यावसायिक भवन" के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पुष्टि की कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं आती। वकीलों की फर्म "व्यावसायिक प्रतिष्ठान" नहीं है।खंडपीठ ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एसएलपी...

'Wild Karnataka' डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को कर्नाटक हाईकोर्ट से 'Wild Karnataka' डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ अवमानना कार्यवाही स्थगित करने के लिए कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से नेटफ्लिक्स को 'टाइगर प्रोटेक्शन फंड' में योगदान देने और विवाद को खत्म करने के लिए कहा।सीजेआई ने कहा कि पीठ अन्य पक्षों, बीबीसी, डिस्कवरी इंडिया और प्रोड्यूसर्स को भी फंड में योगदान देने के लिए कहेगी और राशि तय करेगी।सीजेआई ने...

सुप्रीम कोर्ट ने उधार पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र के खिलाफ केरल की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को केंद्र से कहा कि वह केरल सरकार द्वारा राज्य के वित्त में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ दायर अंतरिम राहत आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करे।केरल राज्य ने पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि केंद्र के कदम राज्य की वार्षिक बजट में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी की शुरुआत में इस याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की...

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन सेवाएं देने की अनुमति मांगने वाली VHP की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें निलक्कल से पंपा मार्ग पर सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन की पेशकश करने वाले वाहनों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय ने केरल राज्य और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम से जवाब मांगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ VHP द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अप्रैल 2023 में केरल हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती...

ED और राज्य अधिकारियों के बीच के मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए; कोई प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश तैयार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का इरादा व्यक्त किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य सरकार के अधिकारियों से जुड़े मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।हालांकि अपराधियों को बरी नहीं किया जाना चाहिए, प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी और दुर्भावनापूर्ण डायन-शिकार भी नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वह ऐसा सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा है, जो पूरे भारत में लागू हो सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ED द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने रामचरितमानस पर टिप्पणी के लिए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (शुक्रवार 25) को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलसीदास के रामचरितमानस के बारे में उनकी कथित टिप्पणी पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पहले रामायण पर आधारित महाकाव्य कविता के बारे में विवादास्पद टिप्पणियों से संबंधित प्रतापगढ़ जिला अदालत में कानूनी कार्यवाही रद्द करने की मौर्य की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, मौर्य ने जोर देकर कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस...

Halal Ban Case | सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत प्रमुख महमूद मदनी को हलाल उत्पादों पर यूपी सरकार के प्रतिबंध पर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी

सुप्रीम कोर्ट ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट की याचिका पर गुरुवार (25 जनवरी) को नोटिस जारी किया। इसने जमीयत प्रमुख महमूद मदनी और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से भी राहत दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई।अदालत ने पहले हलाल इंडिया...

NFIW ने महिला आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 के 'परिसीमन खंड' को चुनौती देने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (NFIW) की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के ऊपरी सदन और दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण पेश करने का प्रस्ताव है।हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास आयोजित नहीं किया जाता।जस्टिस संजीव...

सिर्फ इसलिए कि AMU की स्थापना ब्रिटिश कानून के तहत हुई, ये अल्पसंख्यक दर्जे का समर्पण नहीं दर्शाता : सुप्रीम कोर्ट [ दिन - 5]

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार (24 जनवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक दर्जा मामले में संघ की ओर से दलीलों की सुनवाई 5वें दिन जारी रखी।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (एसजी) ने तर्क दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित एक शाही कानून (एएमयू अधिनियम 1920) द्वारा की गई थी।7 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान नियामक ढांचे का एक ही...

ED ने अपने अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच को तमिलनाडु DVAC से CBI को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (DVAC) से ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को।यह कदम कथित तौर पर तिवारी को तमिलनाडु पुलिस द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारी से 20 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद आया।ED ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया, जिसमें एफआईआर और धन शोधन निवारण...

सुप्रीम कोर्ट ने बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज, प्रयागराज के प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया, शिकायत को 'दुर्भावनापूर्ण' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने (24 जनवरी को) बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज, प्रयागराज के प्रिंसिपल डॉ. विशाल नोबल सिंह के खिलाफ कथित जालसाजी और धोखाधड़ी पर आपराधिक मामला रद्द किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर और आरोपपत्र की सामग्री को पढ़ने पर अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता।अदालत ने कहा कि कोई भी अपराध नहीं किया गया और आरोप गलत इरादे से लगाए गए। तदनुसार, न्यायालय ने एफआईआर, आरोप पत्र और सभी परिणामी कार्यवाही रद्द कर दी।शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने बिशप...

बिना नियमित खाता बही के दाखिल टैक्स रिटर्न अमान्य नहीं, त्रुटियों को ठीक करने का बोझ मूल्यांकन अधिकारी पर : सुप्रीम कोर्ट

इस सवाल पर फैसला लेते हुए कि क्या आयकर अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 147 के तहत समाप्त मूल्यांकन को फिर से खोलना कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कर मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, एक निर्धारिती का दायित्व सभी "सामग्री" या प्राथमिक तथ्यों का "पूर्ण और सच्चा" खुलासा करने तक सीमित है , और उसके बाद, मूल्यांकन अधिकारी पर बोझ स्थानांतरित हो जाता है। यदि कोई रिटर्न त्रुटिपूर्ण है, तो यह अधिकारी पर निर्भर है कि वह निर्धारिती को सूचित करे ताकि त्रुटियों को ठीक किया जा...

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या मामले में महिला को अपराध के समय किशोर पाए जाने के बाद बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के आदेश में उस महिला को बरी कर दिया, जिसे हत्या का अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उक्त महिला को बरी करने का आदेश यह पता चलने के बाद किया कि वह 2000 में अपराध के समय किशोर थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सहमत निष्कर्ष को खारिज करते हुए कहा कि अपराध के समय आरोपी किशोर थी। इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के मद्देनजर उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती।खंडपीठ ने कहा,"इस प्रकार, अपराध घटित होने की तारीख पर अपीलकर्ता...

सुप्रीम कोर्ट में फिर टली उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 जनवरी) को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। वह सितंबर, 2020 से सलाखों के पीछे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

कोई लॉ अधिकारी कैसे कह सकता है कि वह संसद द्वारा पारित संशोधन का समर्थन नहीं करेगा? AMU मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) मामले में सुनवाई के पांचवें दिन कुछ नाटकीय क्षण देखने को मिले। उक्त दिन सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि वह 1981 में संसद द्वारा पारित संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ ने एसजी की इस दलील पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि केंद्र सरकार का कानून अधिकारी संसद द्वारा पारित संशोधन का विरोध कैसे कर सकता है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसजी से कहा,"संसद अविनाशी,...

इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा नहीं किया जा सकता कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है: सुप्रीम कोर्ट ने DHFL मामले में वाधवान की जमानत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित मल्टी-करोड़ लोन घोटाले से संबंधित मामले में DHFL के प्रमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत रद्द कर दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सहमत निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि कपिल और धीरज वधावन इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के वैधानिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है।खंडपीठ ने ऑपरेटिव भाग को इस प्रकार पढ़ा:“हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि निर्धारित समय-सीमा में...

एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा मामला | अनुच्छेद 30 सिर्फ सक्षम करने वाला प्रावधान नहीं, ये राज्य पर एक दायित्व है : सुप्रीम कोर्ट [ दिन - 4]

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर अपनी सुनवाई जारी रखी।बहस के चौथे दिन, सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि यह अब एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि केवल राज्य से वित्तीय सहायता मांगने से किसी सांप्रदायिक संस्थान को उसकी अल्पसंख्यक स्थिति से वंचित नहीं किया जाएगा।“यह अच्छी तरह से तय है, जब आप सहायता मांगते हैं तो आपको अपना अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ना नहीं...

न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए आगे की जांच के बाद प्रस्तुत पूरक आरोप-पत्र पर संज्ञान लेना अस्वीकार्य, अगर इसमें कोई ताजा साक्ष्य शामिल न हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जनवरी) को कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए कानून के तहत आगे की जांच के बाद प्रस्तुत पूरक आरोप-पत्र पर संज्ञान लेना अस्वीकार्य होगा, अगर इसमें कोई ताजा मौखिक या दस्तावेज़ी साक्ष्य शामिल नहीं है और ये कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सहमति वाले निष्कर्षों को पलटते हुए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि संहिता की धारा 178 (8) के तहत आगे की जांच के आदेश के परिणामस्वरूप पूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत करते समय आपराधिक प्रक्रिया...

केंद्र की दलील: एएमयू ने ब्रिटिश के समक्ष सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संस्थापकों का राजनीतिक झुकाव एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित नहीं कर सकता [ दिन- 4]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई के चौथे दिन के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने एएमयू अधिनियम 1920 के ऐतिहासिक पहलुओं पर दलीलें दीं और उस संदर्भ पर जोर दिया जिसमें विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। ऐसे ही एक निवेदन में, उन्होंने तर्क दिया कि जबकि एएमयू एक संविधान-पूर्व संस्थान था जिसे शाही कानून के तहत मान्यता प्राप्त थी, उसी समय अन्य संस्थान भी मौजूद थे जिन्हें ब्रिटिश ताज के तहत मान्यता नहीं मिली थी। इनमें उस्मानिया...