'हिरासत में हिंसा की जांच करेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के बाद जांच के लिए बुलाए गए व्यक्ति की मेडिकलक जांच करने के लिए यूपी पुलिस को हाईकोर्ट के निर्देश को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस स्टेशन में बुलाए गए व्यक्ति की रिहाई के बाद मेडिकल जांच कराने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,

"हमने पाया कि पुलिस स्टेशन में लाए गए व्यक्ति की हिरासत में हिंसा पर रोक लगाने के लिए यह निर्देश जारी किया गया।"

उत्तर प्रदेश राज्य ने हाईकोर्ट के पुलिस डायरेक्टर जनरल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों/प्रभारियों को सर्कुलर जारी करने के निर्देश से व्यथित होकर याचिका दायर की। किसी भी व्यक्ति की मेडिकल जांच कराएं, जो केवल जांच/पूछताछ के लिए थाने लाया या बुलाया गया हो।

यह देखने के बाद कि रिहाई के समय मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन लाए गए व्यक्ति पर हिरासत में हिंसा पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया गया।

अदालत ने कहा,

"इसलिए हमें नहीं लगता कि इसके संबंध में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

हालांकि, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि "इस प्रकृति की कोई सर्वव्यापी दिशा नहीं हो सकती और उस संबंध में कुछ दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।"

अदालत ने राज्य के वकील को जवाब देते हुए टिप्पणी की,

"हम प्रतिवादी-राज्य को इस उद्देश्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और उसे इस न्यायालय के समक्ष रखने की अनुमति देते हैं।"

मामले को अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया।