'न्यायिक अनुशासनहीनता का मामला': राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोप तय करते समय अपने आदेश की अनदेखी करने पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करने के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को 'अवज्ञा और न्यायिक अनुशासनहीनता' का मामला मानते हुए, अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मामले को उसी समन्वय पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ आरोपी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अयोग्य प्रॉक्सी शिक्षकों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का आह्वान किया, अंतरिम निर्देश जारी किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और अयोग्य और प्रॉक्सी शिक्षकों के बढ़ते मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लिया, जिसमें सरकारी नियोजित शिक्षक अवैध रूप से बेरोजगार युवाओं को नियुक्त करते हैं। उक्त शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए बुनियादी योग्यता भी नहीं होती है, जो बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स के भविष्य और करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रॉक्सी शिक्षकों की जीरो टॉलरेंस नीति का अभियान चलाए, जिसका...

मेडिकल जांच से इनकार करना बलात्कार के आरोप को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता द्वारा मेडिकल जांच से इनकार करना ही उसके द्वारा लगाए गए आरोपों पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने झूठे आरोप के कथित आधार पर POCSO आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।पीठ ने कहा,“रिकॉर्ड के अवलोकन और प्रस्तुतियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में पीड़िता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का विशेष रूप से आरोप लगाया। इस मामले को देखते हुए यदि पीड़िता...

सरकारी पदों के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिट ऑफ़ क्वो वारंटो: राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को हटाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि रिट ऑफ़ क्वो वारंटो मांगने का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदों के दुरुपयोग या हड़पने को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग ऐसे पदों पर हैं, वे वैध तरीके से और कानून के दायरे में ऐसा करें।जस्टिस समीर जैन ने जयपुर के निकट चोमू कस्बे की नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकारी अधिकारी-III श्रेणी से संबंधित प्रतिवादी की नियुक्ति रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।पीठ ने कहा कि राजस्थान नगर सेवा (प्रशासनिक और तकनीकी) नियम 1963 के अनुसार, केवल आयुक्त की श्रेणी से...

कई विरोधाभासी मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को दिए गए कथन पर भरोसा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने 35 साल बाद दोषसिद्धि आदेश पलट दिया और कुल तीन आरोपियों में से जीवित बचे आरोपियों को बरी कर दिया, जिन्हें 1989 में ट्रायल कोर्ट द्वारा हत्या का दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा कि कई मृत्यु-पूर्व कथनों के मामले में जो एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं, मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कथन पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें सत्यता और संदेह से मुक्त होने के तत्वों को ध्यान में रखा...

पीड़िता से संबंधित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के गवाह, अभियोजन पक्ष को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोपी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपहरण के लिए धारा 365 के तहत दर्ज आरोपी को जमानत दे दी है यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाह के मुकर जाने के बाद मामला अभियोजन पक्ष के दो अन्य गवाहों पर निर्भर था, जिनके सामने आरोपी ने कथित तौर पर अपराध करने की बात कबूल की थी। हालांकि न्यायालय ने पाया कि गवाह केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए थे।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने परिदृश्य के बारे में दो अजीबोगरीब तथ्यों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले यह कहा गया कि आरोपी के कथित न्यायेतर कबूलनामे के दो...

अगर अवार्डी ने उचित प्रक्रिया के साथ किसी अनुबंध को समाप्त किया है तो वह खुद उसे नवीनीकृत नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अनुबंध को उचित प्रक्रिया के बाद समाप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं पुनः शुरू नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने यह भी माना कि प्रशासनिक आदेश किसी विधिवत् विचारित निर्णय या न्यायनिर्णय आदेश को रद्द नहीं कर सकता, जिसका अनुबंध करने वाले पक्षों के नागरिक या व्यावसायिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि "राज्य या राज्य के साधनों द्वारा अनुबंध का अनुदान और समाप्ति पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, जो...

हत्या के प्रयास के मामले में हथियार की FSL रिपोर्ट के लिए आवेदन खारिज करने का फैसला न्याय की विफलता की ओर ले जाता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडिशनल सेशन जज के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में कथित हथियार और खून से सने कपड़ों की FSL रिपोर्ट मांगने के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।अदालत ने माना कि FSL रिपोर्ट को अस्वीकार करना, जो आरोपी की भूमिका को सही ढंग से निष्कर्ष निकालने में ट्रायल कोर्ट की सहायता करेगी न्याय की विफलता है।यह माना गया,“जहां तक ​​FSL रिपोर्ट मांगने का सवाल है तो यह आरोपी को चोट पहुंचाने में दी गई भूमिका के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचने...

बरामदगी के बजाय पुलिस स्टेशन में तैयार किए जाने पर जब्ती ज्ञापन की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के प्रयास और NDPS Act के तहत गिरफ्तार आरोपी को जमानत दी। मामले में कहा गया कि जब्ती ज्ञापन की विश्वसनीयता तब खत्म हो जाती है, जब इसे उसी स्थान पर तैयार नहीं किया जाता, जहां से बरामदगी की गई थी बल्कि पुलिस इसे तैयार करने के लिए थाने ले जाती है।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी के वाहन को रोका था जिसमें कुछ मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।न्यायालय...

शारीरिक विशेषता के आधार पर भेदभाव: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1 सेमी कम ऊंचाई का हवाला देकर भूविज्ञानी पद से वंचित की गई महिला को राहत प्रदान की

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय में फरजंद अली की पीठ ने भूविज्ञानी का पद पाने के लिए संघर्ष कर रही एक महिला को राहत प्रदान की, जिसे उसने योग्यता के आधार पर प्राप्त किया था लेकिन सरकार ने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे कुछ दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम सीमा से 1 सेमी छोटा माना गया था।न्यायालय ने माना कि जब पद के लिए सेवा नियमों में ऊंचाई के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया तो कुछ गैर-अनिवार्य निर्देशों के आधार पर एक मेधावी उम्मीदवार को अस्वीकार करना शारीरिक...

बहू द्वारा क्रूरता का मामला आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को 21 वर्ष बाद रिटायरमेंट लाभ प्रदान किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को राहत प्रदान की, जिसके रिटायरमेंट लाभ को सरकार ने उसके बेटे और उसके सहित अन्य सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ उसकी बहू द्वारा धारा 498ए, आईपीसी के तहत मामला दर्ज करने के बाद निलंबित कर दिया था।न्यायालय ने माना कि रिटायरमेंट के समय दिए जाने वाले रिटायरमेंट लाभ कथित आपराधिक अपराध के आधार पर निलंबित नहीं किए जा सकते, जब उक्त अपराध आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं था।जस्टिस समीर जैन की पीठ रिटायर सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर...

कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेवा नियमों में अपेक्षित नहीं होने के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक महिला अभ्यर्थी को उसकी ऊंचाई 140 सेमी से एक सेमी कम होने पर भूविज्ञानी पद पर नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को विभेदकारी मानते हुए दो महीने में याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि भूविज्ञानी का पद पुलिस, रक्षा और अर्धसैनिक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी परीक्षा देने के लिए 'डमी उम्मीदवार' भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में डमी भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत इस आधार पर दी कि उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में नहीं पकड़ा गया था, बल्कि यह मामला परीक्षा आयोजित होने के एक साल बाद दर्ज किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का उम्मीदवार था और उसने अपनी ओर से परीक्षा में बैठने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था।आरोपी पर आईपीसी...

S.24 CPC | जिला न्यायालय के समक्ष सफल ट्रांसफर याचिका को हाईकोर्ट में दूसरी ट्रांसफर याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 24, सीपीसी के तहत जिला न्यायालय के समक्ष सफल ट्रांसफर याचिका को धारा 24, सीपीसी के तहत दूसरी ट्रांसफर याचिका दायर करके हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।न्यायालय ने कहा कि धारा 24 जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रावधान करती है। इसलिए जिला न्यायालय के समक्ष असफल पक्ष समान क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है लेकिन विरोध करने वाले पक्ष को ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ...

अपराध की जघन्यता का हवाला देकर त्वरित सुनवाई का अधिकार नहीं छीना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को 3 साल बाद रिहा किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी को लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत है। इसे अपराध की गंभीरता या जघन्यता के कारण आरोपी से नहीं छीना जा सकता। यदि आरोपी जेल में बंद है तो अभियोजन पक्ष के लिए जल्द से जल्द सबूत पेश करना अनिवार्य है।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 से आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए जेल में था। यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को कुल 30 गवाहों की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में गलत, 'काल्पनिक' तथ्य डालने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में जांच और एक आईओ द्वारा दायर आरोप पत्र में गंभीर कमियों और अशुद्धि की पहचान की और डीजी पुलिस और पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध की जांच में आईओ के लिए उच्च स्तर की सटीकता और स्पष्टवादिता बनाए रखना अनिवार्य था।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह आवेदक का मामला था कि उसकी पत्नी की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण...

विशेषज्ञ समिति की आंसर की में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब वह स्पष्ट रूप से गलत हो, अस्पष्टता के मामले में उसे सही माना जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकाशित आंसर की की शुद्धता के संबंध में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है, जब यह गलत साबित हो बिना किसी अनुमानात्मक तर्क प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में।यह कहा गया कि न्यायालय को उत्तरों की शुद्धता मान लेनी चाहिए। उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए और संदेह की स्थिति में लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने संशोधित आंसर की और संशोधित मेरिट सूची के कारण एक वर्ष की सेवा के बाद सरकारी पद से बर्खास्त किए गए उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज किया, जिन्हें संशोधित आंसर की और परिणामी मेरिट सूची में बदलाव के कारण उनकी सेवा के एक वर्ष बाद पशुधन सहायक के पद से बर्खास्त कर दिया गया।जस्टिस समीर जैन की पीठ उन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पद के लिए आयोजित परीक्षा में मेधावी घोषित किए जाने के बाद 2022 में पशुधन सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, लगभग एक वर्ष बाद परीक्षा की मॉडल आंसर की को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।मामले के...

धारा 27 के तहत इकबालिया बयान तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत न मिल जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान को सत्यापित करने के लिए उस जानकारी के अनुसरण में कुछ बरामद करने या खोजने के द्वारा पुष्टि और समर्थन किया जाना आवश्यक है, जो अपराध के कमीशन से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य पता चलता है तो ऐसी...

झूठी चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अत्यधिक घृणित, कर्तव्य की उपेक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट की पुष्टि की

राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में तथ्यात्मक रूप से गलत चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करके कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले मेडिकल अधिकारी को राहत देने से इनकार किया। आचरण को अत्यधिक घृणित मानते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसे आचरण के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट कोई अनुचित दंड नहीं है, जिसके लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।यह माना गया:"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही की है। कोई भी चोट के मामलों में सच्ची और सही मेडिकल-कानूनी रिपोर्ट के महत्व को कम...