सरकारी पदों के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिट ऑफ़ क्वो वारंटो: राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को हटाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि रिट ऑफ़ क्वो वारंटो मांगने का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदों के दुरुपयोग या हड़पने को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग ऐसे पदों पर हैं, वे वैध तरीके से और कानून के दायरे में ऐसा करें।

जस्टिस समीर जैन ने जयपुर के निकट चोमू कस्बे की नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकारी अधिकारी-III श्रेणी से संबंधित प्रतिवादी की नियुक्ति रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

पीठ ने कहा कि राजस्थान नगर सेवा (प्रशासनिक और तकनीकी) नियम 1963 के अनुसार, केवल आयुक्त की श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को ही किसी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

नगर परिषद के अध्यक्ष द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका चोमू को 'नगर परिषद' घोषित करने के बाद प्रतिवादी को कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पिता, जो राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें नियुक्ति को अवैध बताया गया।

इस अभ्यावेदन के आधार पर स्थानीय स्वशासन विभाग ने प्रतिवादी को एपीओ कर दिया। हालांकि, अगले ही दिन एपीओ के रूप में उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई और प्रतिवादी कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करना जारी रखा। इसी आदेश के विरुद्ध क्वो वारन्टो की रिट दायर की गई।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि याचिका राजनीतिक रूप से आरोपित है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों को कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करवाना चाहते थे। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ जाली पट्टे आवंटित करने में शामिल होने के लिए जांच शुरू की थी। इसलिए याचिका दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई।

वकील ने आगे तर्क दिया कि नगर पालिका की बदली हुई स्थिति के कारण सीमित कर्मचारियों की प्रशासनिक आवश्यकता के मद्देनजर कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई।

न्यायालय ने उत्तर देने के लिए तीन मुद्दे तैयार किए: 1) क्या याचिकाकर्ता के पास अधिकार-पृच्छा रिट दाखिल करने का अधिकार था? 2) क्या याचिकाकर्ता ने मामले को बुरी नियत से देखा? 3) क्या प्रतिवादी नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी होने के योग्य है?

1. क्या याचिकाकर्ता के पास अधिकार-पृच्छा रिट दाखिल करने का अधिकार है?

न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के खंडपीठ के मामले अधिकारी केवी अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि सेवा मामलों में अधिकार-पृच्छा रिट नागरिक द्वारा अच्छी तरह से रखी जाती है, जो रिलेटर की स्थिति में खड़ा होता है। नागरिक का कोई विशेष या व्यक्तिगत हित नहीं हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा यह देखना था कि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति इसके लिए अधिकृत है या नहीं।

इस मामले के आलोक में न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता चोमू का वास्तविक निवासी और नगर परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष था, इसलिए वह स्वतः ही ऐसा रिलेटर होने के योग्य हो गया, जो किसी कथित अन्याय के विरुद्ध व्यापक जनहित में बिना किसी विशेष/व्यक्तिगत हित के, क्वो वारन्टो की रिट जारी करने का दावा कर सकता था। न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि क्वो वारन्टो की रिट का उद्देश्य ही सार्वजनिक कार्यालयों के दुरुपयोग को रोकना था और कथित अनियमित नियुक्ति के निहितार्थ दूरगामी और व्यापक थे।

2. क्या याचिकाकर्ता ने मामले को बुरी नीयत से संभाला?

न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें रिट दायर करने में याचिकाकर्ता की ओर से दुर्भावना का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी की नियुक्ति के लगभग तुरंत बाद याचिकाकर्ता के पिता द्वारा प्रतिनिधित्व दायर किया गया। इस तरह की तत्परता ने दुर्भावना की रेखांकित संभावना को रोक दिया।

न्यायालय ने आगे डॉ. काशीनाथ जी. जालमी और अन्य बनाम अध्यक्ष और अन्य के सुप्रीम कोर्ट के मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि सार्वजनिक पद के हड़पने का आरोप लगाने वाली सामूहिक कार्रवाई की प्रकृति की रिट तब तक बनाए रखने योग्य है, जब तक कथित अवैधता जारी रहती है, और देरी, उद्देश्य और याचिकाकर्ता के आचरण जैसे कारक स्वयं बाधा के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा जांच शुरू करने मात्र को सार्वजनिक पद पर किसी अधिकारी की पात्रता के खिलाफ उठाई गई चुनौती को नकारने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

3. क्या प्रतिवादी नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी होने के लिए सक्षम है?

इस प्रश्न पर न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियमों के अनुसार, चोमू नगर परिषद में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिकारी को आयुक्त के पद पर होना चाहिए था, जो प्रतिवादी नहीं है।

न्यायालय ने आगे श्रवण राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि आपातकालीन स्थितियों में भी आयुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासनिक पद का प्रभार सौंपना केवल 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ही हो सकता है।

न्यायालय ने माना कि कार्यकारी अधिकारी-III होने के नाते प्रतिवादी को चोमू नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई।

केस टाइटल- विष्णु कुमार सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।