"छिपे हुए अनावश्यक विचार': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल को छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने पर राज्य की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल के निर्माण के लिए आरक्षित भूमि को छात्रावास के निर्माण के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है, वह भी राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि का निपटान) नियम, 1974 के नियम 18 के विपरीत, केवल 5% के बहुत कम आरक्षित मूल्य पर। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने आवंटन को अवैध और बिना किसी औचित्य के बताते हुए कहा कि प्रतिवादी समाज के पक्ष में भूमि के आवंटन के लिए राज्य की पूरी कार्रवाई के पीछे कुछ "छिपे हुए बाहरी विचार" थे।अदालत सनाढ्य गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से राज्य द्वारा पारित...

नई विशिष्ट दलीलों के अभाव में वापस किए गए वाद पर उसी अदालत द्वारा दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार वाद वापस कर दिए जाने के बाद, पुनः स्थापित मामले में किसी विशिष्ट नई दलील या कथन के अभाव में, उसी अदालत द्वारा पहले की वाद में किए गए उन्हीं कथनों के आधार पर उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि धारा 151, सीपीसी के तहत किसी भी आवेदन में किए गए कथनों को औपचारिक दलीलों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसलिए, केवल उसी के आधार पर, उसी अदालत में कोई भी मुकदमा पुनः पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"एक बार जब वादी को वाद वापस...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य उम्मीदवारों के लिए NEET देने के आरोपी MBBS स्टूडेंट का निलंबन किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन MBBS स्टूडेंट को राहत दी, जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने NEET UG परीक्षा-2023 में कुछ अन्य उम्मीदवारों की नकल की थी। संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया कि वे उन्हें कक्षाओं में उपस्थित होने और परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस तरह के कृत्य में शामिल उम्मीदवारों के प्रवेश को निलंबित, निष्कासित या रद्द करने की शक्ति...

मासिक धर्म के कारण होने वाली एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के तहत बीएससी (नर्सिंग) में एडमिशन नहीं दिया गया जबकि वह योग्य थी। उसे उस समय भारी मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर अनफिट घोषित किया गया।जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा,“याचिकाकर्ता जैसी किसी भी लड़की की स्वास्थ्य स्थिति विशेषकर जब हीमोग्लोबिन स्तर मासिक धर्म के भारी रक्तस्राव के कारण कम पाया गया हो, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। मासिक धर्म को किसी भी लड़की की शिक्षा के लिए बाधा के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य छात्र को प्रवेश देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, BSc कोर्स जारी रखने की उसकी याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज पर B.Sc कोर्स में एक अयोग्य छात्र को प्रवेश देने और बाद में उसे प्रथम वर्ष की अंतिम परीक्षा देने की अनुमति नहीं देने के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण छात्र का एक वर्ष बर्बाद हो गया है, जिससे उसके भविष्य के शैक्षणिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही, जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अयोग्य छात्र द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान...

'नाम में क्या रखा है': शेक्सपियर का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- मां को बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार

'नाटककार विलियम शेक्सपियर के "रोमियो एंड जूलियट से उद्धरण नाम में क्या रखा है?" का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि नाम ही सब कुछ है, कहा कि यह किसी की कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक पहचान का आधार है। इसलिए जन्मदाता होने के नाते मां को अपने बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,"विलियम शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक "रोमियो एंड जूलियट" में प्रसिद्ध उद्धरण है- "नाम में क्या रखा है?" नाम के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 से पहले स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण कॉलेजों से 50,000 रुपये की बैंक गारंटी की मांग संबंधी आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) द्वारा दायर 139 विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2018 शैक्षणिक सत्र से पहले स्थापित/मान्यता प्राप्त ITIs को भी प्रति इकाई 50,000 रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। ये अपीलें उन ITIs द्वारा दायर की गई थीं, जो विभिन्न राज्यों में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। अपीलों में एकल जज के उस आदेश...

काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार ने एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

राजस्थान सरकार ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने 16 मई को राज्य की अपील पर सुनवाई की और अपने आदेश में कहा,"मामले को आरोपी सलमान खान द्वारा दायर आपराधिक अपील के साथ 28.07.2025 को सूचीबद्ध करें।"2018 में मामले के मुख्य आरोपी एक्टर सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था जबकि सह-आरोपी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे...

कांस्टेबल ने 4 दिन तक जब्त अफीम अवैध रूप से रखी अपने पास, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी पुलिस कांस्टेबल की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, जिसने एक वाहन से बरामद की गई अफीम को चार दिन तक अवैध रूप से अपने पास रखा।जस्टिस फर्जंद अली ने इस मामले को कानून लागू करने वाली एजेंसी के सदस्यों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों का एक अनोखा उदाहरण करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत किसी भी प्रकार का प्राधिकरण या लाइसेंस होने के बावजूद मादक पदार्थ का कब्जे में होना स्वयं में एक अपराध है।याचिकाकर्ता कांस्टेबल और उसका सहकर्मी...

रोजगार रिकॉर्ड में आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को न दर्शाना आम बात: राजस्थान ‌हाईकोर्ट ने ऐसे कर्मचारी को अवॉर्ड देने को बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (प्रतिवादी) को प्रतिकर प्रदान किया गया था, जो अपने रोजगार के दौरान घायल हो गया था, लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा रजिस्टर या नियोक्ता-अपीलकर्ता के उपस्थिति रजिस्टर में दिखाई नहीं दे रहा था। न्यायाधिकरण के इस तर्क से सहमत होते हुए कि कर्मचारी एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो सकता है, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि औपचारिक रोजगार रिकॉर्ड में आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी...

कोचिंग सेंटर्स में 14 आत्महत्याएं, फिर भी नहीं बना कानून: राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा सहित अन्य कोचिंग संस्थानों में बढ़ती स्टूडेंट आत्महत्याओं पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि साल 2025 में अब तक 14 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने 2016 से लंबित जनहित याचिका के बावजूद कोई कानून नहीं बनाया।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोर्ट ने बार-बार दिशा-निर्देश जारी कर स्थिति सुधारने का प्रयास किया, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।प्रतिवादी कोचिंग संस्थान की ओर से यह दलील दी गई कि...

कर्मचारी को नया नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद राज्य पहले की नियुक्ति में बांड की शर्त लागू नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी कर्मचारी को नई नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह अब पुरानी नौकरी के बॉन्ड की शर्तों से बंधा नहीं रह सकता।जस्टिस रेखा बोरणा याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारी से 5 लाख रुपये की वसूली के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर रहते हुए 5 साल की सेवा पूरी किए बिना इस्तीफा दिया और नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई> इसलिए उसे बॉन्ड की रकम चुकानी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 गैर-कार्यशील लोक अदालतों पर राज्य के जवाब की आलोचना की, प्रधान विधि सचिव को 22 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

16 गैर-कार्यशील स्थायी लोक अदालतों से संबंधित एक स्वप्रेरणा याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और कानूनी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय द्वारा 13 मई 2025 को जारी निर्देश के अनुपालन में हलफनामा दायर किया गया लेकिन यह बहुत ज्यादा असंतोषजनक है।"न्यायालय ने 13 मई...

कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा लगाए गए निश्चित हर्जाने की वापसी में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि कार्य के पूरा होने में देरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पक्ष द्वारा परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाना अनुचित है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की पीठ ने कहा, इसलिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपीलीय हस्तक्षेप के सीमित दायरे को देखते हुए, इस तरह की क्षतिपूर्ति वापस करने के मध्यस्थ के निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तथ्यराजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना ने 03.02.2003 के अनुबंध के तहत ब्यावर रोड, अजमेर को चौड़ा और मजबूत...

'झूठे बलात्कार के आरोप असामान्य नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने पार्टियों के बीच दुश्मनी और चिकित्सा साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए दोषी को बरी किया

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को दरकिनार करते हुए बलात्कार के एक दोषी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि झूठे आरोप असामान्य नहीं हैं, इसलिए न्यायपालिका को विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए, खासकर बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों वाले मामलों में। यह माना गया कि इस तरह के आरोप बदला लेने, जबरन वसूली या वित्तीय दायित्वों से बचने जैसे उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने यह फैसला अभियोजन पक्ष की गवाही की वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि न होने, FSL...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 गैर-कार्यशील लोक अदालतों पर मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 मई) को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया कि राज्य सरकार द्वारा 9 अप्रैल को पारित आदेश के कारण 16 स्थायी लोक अदालतें काम नहीं कर रही हैं, इसे न्याय तक पहुंच से संबंधित एक बहुत गंभीर मुद्दा करार दिया।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जोधपुर में लगभग 972 मामले लंबित हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से लगभग 10,000 मामले लंबित हो...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईडीबीआई बैंक को साइबर अपराध के पीड़ित को 58 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, ग्राहकों का डेटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

डिजिटल धोखाधड़ी के एक पीड़ित को राहत प्रदान करते हुए, जिसने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के कारण अपने आईडीबीआई बैंक खाते से 58 लाख रुपये गंवा दिए थे, राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वह 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र में आरबीआई द्वारा "शून्य देयता" निर्देश के मद्देनजर ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करे। परिपत्र के अनुसार, किसी के बैंक खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में, यदि धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर की जाती है, तो ऐसे ग्राहक की "शून्य देयता"...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप बरकरार रखा, कहा- उत्पीड़न साबित होने पर इरादे को माना जाना चाहिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि POCSO Act की धारा 11 और 30 के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न के कृत्य को साबित करने के बाद विशेष न्यायालय को यौन इरादे के अस्तित्व को मानने का अधिकार है।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने POCSO Act के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने का कृत्य अकेले में...

'सेवा समाप्ति कानून मृत्युदंड जैसा': राजस्थान हाईकोर्ट ने केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर पीटी प्रशिक्षक को हटाने के आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोप पत्र या अनुशासनात्मक जांच के बिना बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सेवा समाप्ति कानून मृत्युदंड के समान है, जिसे निर्दोष व्यक्तियों को दंडित होने से बचाने के लिए उचित जांच के बाद ही पारित किया जा सकता है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने बिना कोई आरोप पत्र जारी किए या कोई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 10वीं के सामान्य वर्ग के स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का आदेश दिया

कक्षा 10वीं के एक स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसे निरीक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान का गलत प्रश्न पत्र दिया गया, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टूडेंट को सामान्य/साधारण स्टूडेंट मानते हुए उसकी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का निर्देश दिया और कहा कि निरीक्षक की गलती के कारण उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड सामान्य वर्ग की स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रही थी। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र में...