कर्मचारी की 'ईमानदारी' पर सवाल उठाने वाला बर्खास्तगी आदेश, जिसमें कलंक शामिल हो, उसकी जांच की आवश्यकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन श्रमिक एवं कर्मशाला कर्मचारी स्थायी आदेश, 1965 के खंड 8(iii) और (iv) के तहत संदिग्ध निष्ठा के आधार पर बर्खास्तगी का कोई भी आदेश बिना किसी जांच के पारित नहीं किया जा सकता। आदेशों के खंड 8(iii) में यह प्रावधान था कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को तभी स्थायी किया जा सकता है जब वह निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और नियुक्ति प्राधिकारी उसकी निर्विवाद निष्ठा से संतुष्ट हो।आदेशों के खंड 8(iv) में यह प्रावधान था कि ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को कोई...

प्रवेश प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने IIT काउंसलिंग से पहले 12वीं कक्षा के अंक सुधारने के लिए समय मांगने वाली छात्र की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्देश देने की मांग की थी कि उसे पूरक परीक्षाओं के माध्यम से 12वीं कक्षा में अपने अंकों में सुधार करने और आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। उसने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उसे जेईई मेन्स परीक्षा के अनुसार चयन के बाद आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए अनंतिम आवंटन सुनिश्चित करने हेतु अपनी प्रगति रिपोर्ट कार्ड जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर और समय...

संपत्ति विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने 'श्री द्वारकाधीश प्रभु' दर्शन के लिए अस्थायी अनुमति दी

नाथद्वारा ("संपत्ति") में द्वारकाधीश हवेली में "श्री द्वारकाधीश प्रभु" की मूर्ति की स्थापना के संबंध में एक विवाद में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में जनता को केवल उस संपत्ति के भूतल पर देवता को पूजा करने के लिए अस्थायी पहुंच की अनुमति दी है जहां मूर्ति स्थापित की गई है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतल पर स्थापित देवता के दर्शन के लिए कोई भी सार्वजनिक पहुंच सख्ती से केवल उसी मंजिल तक सीमित रहेगी। इस अंतरिम आदेश की एक प्रति भूतल के...

राजस्व न्यायालय बिना किसी न्यायिक प्रशिक्षण के भूमि स्वामित्व और काश्तकारी अधिकारों का फैसला कर रहे हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया

राजस्व न्यायालयों और राजस्व अपीलीय न्यायालयों (जिन्हें सामूहिक रूप से "राजस्व न्यायालय" कहा जाता है) में तैनात अधिकारियों को कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, और इन न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आवश्यक सक्रिय और सुधारात्मक उपाय सुझाए। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भूमि स्वामित्व, काश्तकारी अधिकार, दाखिल-खारिज, बंटवारा, खातेदारी अधिकारों की घोषणा आदि का निर्धारण करते हैं, जिससे न केवल उनके जीवन...

दादा-दादी द्वारा दायर मामले पोते-पोतियों द्वारा सुनी गई सुनवाई: राजस्व न्यायालयों में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट की नाराजगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व बोर्ड के आदेश को चुनौती देने से जुड़े मामले में राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि अक्सर दादा-दादी द्वारा दायर किए गए मामलों का निर्णय इतने लंबे समय बाद होता है कि उनके पोते-पोती ही उस फैसले को सुन पाते हैं।न्यायालय ने इस संदर्भ में राजस्व मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों का यह लापरवाह रवैया अब तुरंत बदले जाने की ज़रूरत है।यह टिप्पणी राजस्व बोर्ड के एक...

वकील की लापरवाही के कारण पक्षकार को परिणाम भुगतने की अनुमति नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-हाजिरी के कारण खारिज की गई आपराधिक अपील बहाल की

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता के वकील की गैर-हाजिरी के कारण NI Act की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी।मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने इस फैसले को यांत्रिक और सरसरी तौर पर बिना सोचे-समझे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताते हुए कहा कि किसी पक्षकार को वकील की लापरवाही के परिणाम भुगतने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"कई फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी पक्षकार को अपने कानूनी वकील की लापरवाही या कदाचार के कारण दंडित या...

तीन बच्चे होने से अयोग्यता के कारण 15 वर्ष की सर्विस के बाद टर्मिनेशन अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य के खिलाफ: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की है जिसे अनुकंपा नियुक्ति मिलने के 15 साल बाद इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि वह तीन बच्चे होने के कारण नियुक्ति के लिए अयोग्य था। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने कोई जानकारी नहीं छिपाई और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उचित जांच के बाद की गई थी, न्यायालय ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य पर ज़ोर देते हुए, जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि यह सर्वमान्य स्थिति है कि अनुकंपा नियुक्ति नीतियों को...

"वेतन को मनमाने ढंग से रोकना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन"; J&K हाईकोर्ट ने सरकार को पूरे हो चुके कामों के लिए लघु उद्योगों को लंबित भुगतान जारी करने का निर्देश दिया

श्रीनगर स्थित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने लघु औद्योगिक इकाइयों के अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए दोहराया कि पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान को मनमाने ढंग से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु पंजीकृत लघु औद्योगिक (एसएसआई) इकाई को लंबे समय से लंबित बकाया राशि जारी करें।एसएसआई इकाई की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस नरगल...

सद्भावना के आधार पर बेदखली के लिए लगातार याचिकाएं वर्जित नहीं, भले ही इसी आधार पर पहले दायर किया गया मुकदमा खारिज कर दिया गया हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बेदखली के लिए दायर याचिका वर्जित नहीं मानी जा सकती, भले ही आवश्यकता के प्रश्न पर मकान मालिक के विरुद्ध पहले भी निर्णय हो चुका हो, इस आधार पर कि मकान मालिक को भविष्य में कभी भी सद्भावना और वास्तविक आवश्यकता नहीं होगी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ बेदखली के लगातार मुकदमे के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पहले भी एक बार मकान मालिक ने साड़ी की दुकान चलाने की आवश्यकता के आधार पर बेदखली का मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। अब फिर से टूर...

नई आबकारी नीति के प्रावधान केवल नए आवेदनों पर लागू होंगे, पहले से मौजूद गोदामों पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब लाइसेंस धारक द्वारा दायर याचिका खारिज की। इस याचिका में उसने आशंका जताई थी कि राजस्थान आबकारी एवं विधिक संयम नीति 2024-25 में संशोधन के कारण उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले ही दायर की जा चुकी है और नई नीति के तहत नवीनीकरण न मिलने की आशंका मात्र याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि यह सर्वमान्य है कि नई नीति भविष्य में भी लागू रहेगी और पुरानी नीति के तहत वैध तरीके...

राज्य को धोखाधड़ी करने वाली फर्म को उसके साथ अनुबंधात्मक संबंध बनाने से रोकने के लिए वैधानिक शक्ति की आवश्यकता नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि ठेकेदार को काली सूची में डालने की शक्ति अनुबंध आवंटित करने वाले पक्ष में निहित है, जबकि कानून द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। धोखाधड़ी करने वाली फर्म को काली सूची में डालना संविदात्मक कानून के लिए विदेशी अवधारणा नहीं है। कानून में विशेष रूप से किसी भी फर्म को किसी पक्ष के साथ आगे के व्यावसायिक संबंधों में प्रवेश करने से रोकने का प्रावधान है, यदि पाया जाता है कि उसने दूसरे पक्ष के साथ धोखाधड़ी की है, तो यह माना जाता है। जस्टिस रेखा...

फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस विवाद: आदेश की प्रति देना अनिवार्य, आवेदक को विधिक उपचार का अधिकार : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली को गंभीर लापरवाही और अवैध करार देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि वह उस आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं, जिसके तहत फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस निजी प्रतिवादी को दिया गया।जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत कानूनी उपाय लेने का अधिकार है और बिना उस आदेश की प्रति के, वह ऐसा करने में असमर्थ है।मामले में याचिकाकर्ता...

ब्रिटिश नागरिक बने पिता सिर्फ एक महीने में चल बसे, अंतिम संस्कार के लिए बेटे को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सरकार को NOC जारी करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय मूल के व्यक्ति के पार्थिव शरीर को यूके से भारत लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करे। उक्त व्यक्ति की अप्रैल 2025 में ब्रिटेन में मृत्यु हो गई थी मात्र एक माह पहले ही उसने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी।जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने विदेश मंत्रालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के बेटे को NOC देने से इनकार किया गया था।याचिकाकर्ता भाया लाल भगरिया ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता ने मौत से एक माह पहले...

सरकारी भर्ती परीक्षा में डिग्री जालसाजी और नकल साजिश का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को राहत देने से किया इंकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन व्यक्तियों (जिसमें एक महिला भी शामिल है) की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिन्होंने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जालसाजी और सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे गंभीर अपराध हैं, जो जनहित से जुड़े हुए हैं। FIR को समय से पहले रद्द करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और ईमानदार उम्मीदवारों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा।जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने कहा,“FIR में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क हादसे की शिकार युवती की मुआवजा राशि बढ़ाकर 1.9 करोड़ की, कहा- ये दान नहीं, न्याय व गरिमा की अनिवार्यता

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय युवती को 100% निचले शरीर के पक्षाघात (पैरालिसिस) के मामले में मुआवजा राशि को 1.49 करोड़ से बढ़ाकर 1.90 करोड़ कर दिया।जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच ने कहा कि यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं बल्कि युवती के जीवन की पहचान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को गहरा आघात है।कोर्ट ने कहा,“यह मुआवजा कोई दया या चैरिटी नहीं बल्कि नैतिक और कानूनी ज़रूरत है। यह न्यायिक तंत्र का प्रयास है कि जो भविष्य, शरीर और स्वतंत्रता उससे छीन ली गई, उसे आंशिक रूप से ही सही, लौटाया जा...

राजस्थान हाईकोर्ट का अनोखा जमानती आदेश: आरोपी को रोज़ाना 2 घंटे करना होगा स्वच्छ भारत अभियान में काम

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस (NDPS) आरोपी को ज़मानत पर रिहा करते हुए शर्त लगाई कि वह दो महीने तक रोजाना दो घंटे केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में सेवा देगा।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bhartiya Nagarika Suraksha Sanhita) में निहित 'सामुदायिक सेवा' की अवधारणा को विस्तारित किया।इस संहिता में छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को न्यायिक सुधार के रूप में शामिल किया गया।जस्टिस जैन ने कहा,"भारतीय न्याय संहिता में निहित...

स्वास्थ्य का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने नागरिकों, विशेषकर बच्चों में कुपोषण/मोटापे का स्वतः संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों में कुपोषण, अस्वस्थ खान-पान की आदतों के कारण मोटापे तथा मोबाइल फोन के अत्यधिक और बढ़ते उपयोग को गंभीरता से लेते हुए इन मुद्दों का उचित समाधान खोजने के लिए स्वतः संज्ञान लिया।अदालत ने मामले को 'स्वतः संज्ञान: नाबालिग बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को कुपोषण या मोटापे से बचाने के संबंध में दर्ज किया, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और खाद्य सुरक्षा और मानक...

राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: बच्चों में मोबाइल की लत और जंक फूड पर लगे रोक, शिक्षा बोर्ड तैयार करें नया सिलेबस

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 जुलाई) को केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव दिया कि सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिए जाएं कि वे ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें, जो बच्चों में जंक फूड खाने की आदत को हतोत्साहित करे और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग पर समय-सीमा निर्धारित करने का प्रावधान करे।जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग 1 से 21 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर गंभीर असर डाल रहा है। कोर्ट ने कहा कि अब सरकार, शिक्षा विभाग और अभिभावकों को जागने और...

न्यायिक फैसले रेत के टीले नहीं, जिन्हें हल्के में डगमगाया जा सके : राजस्थान हाईकोर्ट ने निष्पादित निर्णयों को दोबारा खोलने पर पक्षकारों की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक निर्णयों की पहचान उनकी स्थिरता और अंतिमता है और इन्हें हल्के में अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए।न्यायिक फैसले रेत के टीले नहीं हैं, जो हवा और मौसम की मार से बदल जाएं, जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने यह टिप्पणी शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (Physical Training Instructor) पद पर नियुक्ति रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।याचिकाकर्ता ने 19 सितंबर 2022 को पात्रता परीक्षा दी थी जिसमें वह एक विषय में असफल हो गई थी और उस पेपर को पुनर्मूल्यांकन के लिए...

राजस्थान हाईकोर्ट ने PMLA मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को सशर्त विदेश यात्रा की दी अनुमति, कहा- विदेश यात्रा का अधिकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने PMLA मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को व्यापारिक बैठकों के लिए दुबई और सिंगापुर जाने की अनुमति दी। साथ ही दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति में विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने...