झूठी चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अत्यधिक घृणित, कर्तव्य की उपेक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट की पुष्टि की

राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में तथ्यात्मक रूप से गलत चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करके कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले मेडिकल अधिकारी को राहत देने से इनकार किया। आचरण को अत्यधिक घृणित मानते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसे आचरण के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट कोई अनुचित दंड नहीं है, जिसके लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।

यह माना गया:

"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही की है। कोई भी चोट के मामलों में सच्ची और सही मेडिकल-कानूनी रिपोर्ट के महत्व को कम नहीं कर सकता है, जिसकी मामलों के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निपटान में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मेडिकल अधिकारी द्वारा ऐसा आचरण अत्यधिक घृणित है, क्योंकि यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है।"

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की पीठ मेडिकल अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (नियम) के तहत आरोप पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने मेडिकल जांच के बाद तैयार की गई चोट रिपोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत किए। विभागीय जांच में उसे दोषी पाया गया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसे अनिवार्य रिटायरमेंट और आनुपातिक पेंशन से दंडित किया।

याचिका में सजा को हल्का करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने खुली आंखों से चोटों के आयाम को मापा था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भिन्नता हो सकती थी। इस प्रकार, अनिवार्य रिटायरमेंट अत्यधिक असंगत सजा है।

न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को उजागर किया, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट में बहुत अंतर सामने आया था।

यह माना गया:

“जबकि, याचिकाकर्ता ने पाया कि चोट संख्या 1, घायल के कंधे पर एक तेज धार वाली चोट 3 सेंटीमीटर लंबी थी, मेडिकल बोर्ड ने पाया कि यह साढ़े चार इंच लंबी थी, यानी 11.25 सेंटीमीटर। इसी तरह जबकि याचिकाकर्ता ने पाया कि चोट संख्या 2, घायल के सिर पर 2 सेंटीमीटर की एक और तेज धार वाली चोट थी, मेडिकल बोर्ड ने पाया कि यह 1.25 इंच लंबी थी, यानी 3.75 सेंटीमीटर।”

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने झूठी चोट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय ने घृणित करार दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि सच्ची मेडिकल-कानूनी रिपोर्ट के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि मामलों के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निपटान में इसका बहुत महत्व है। इसलिए कर्तव्य की ऐसी उपेक्षा को याचिकाकर्ता द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप माना गया।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा अनुपातहीन नहीं।

केस टाइटल: डॉ. के.सी. चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।