अगर अवार्डी ने उचित प्रक्रिया के साथ किसी अनुबंध को समाप्त किया है तो वह खुद उसे नवीनीकृत नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अनुबंध को उचित प्रक्रिया के बाद समाप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं पुनः शुरू नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी माना कि प्रशासनिक आदेश किसी विधिवत् विचारित निर्णय या न्यायनिर्णय आदेश को रद्द नहीं कर सकता, जिसका अनुबंध करने वाले पक्षों के नागरिक या व्यावसायिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो।

जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि "राज्य या राज्य के साधनों द्वारा अनुबंध का अनुदान और समाप्ति पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, जो सुशासन की आधारशिला है। राज्य मनमाने ढंग से, सनकीपन से या स्वेच्छाचारिता से कार्य नहीं कर सकता - यह किसी समाप्त अनुबंध को उस तरीके से पुनर्जीवित नहीं कर सकता, जैसा कि मामले में किया गया है।"

राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ("आरएसएमएमएल") ने एक टेंडर खोला था, जिसे यूनाइटेड कोल कैरियर ("यूसीसी") को दिया गया। कार्य की गुणवत्ता से असंतुष्ट होने के कारण, यूसीसी के साथ अनुबंध 24 दिसंबर, 2023 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ("पीएमपी") नामक एक अन्य इकाई को स्वीकृति पत्र दिया गया।

हालांकि, प्रबंध निदेशक ("एमडी") द्वारा आरएसएमएमएल के अध्यक्ष से 26 दिसंबर, 2023 को प्राप्त एक कॉल के अनुसार, यूसीसी के साथ अनुबंध समाप्त करने के आदेश और पीएमपी को स्वीकृति पत्र को स्थगित रखा गया। पीएमपी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें तर्क दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा अनुबंध का अवार्ड निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।

यह तर्क दिया गया था कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पहले से स्थापित अनुबंध को समाप्त करते हुए समाप्त अनुबंध का नवीकरण नहीं किया जा सकता है। टेलीफोन पर बातचीत करके अनुचित प्रशासनिक आदेश पारित करना।

दूसरी ओर, आरएसएमएमएल की ओर से यह तर्क दिया गया कि बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के प्रमुख को कंपनी के हित और छवि की रक्षा के लिए सभी प्रकार के निर्देश जारी करने का अधिकार है।

न्यायालय द्वारा दो प्रश्नों के उत्तर दिए गए- 1) क्या एक बार अवार्ड विजेता द्वारा रद्द किए गए अनुबंध को बाद में पुनर्जीवित किया जा सकता है? 2) क्या अध्यक्ष या कोई अन्य प्राधिकारी जो अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय नहीं है, पहले से समाप्त अनुबंध को पुनर्जीवित करने का आदेश दे सकता है?

अनुबंध पर आधारित मामले से निपटने के लिए न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बारे में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। हालांकि, न्यायालय ने सुबोध कुमार सिंह राठौर बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य में हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें अनुबंध विवादों से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में कुछ सिद्धांत बताए गए थे।

न्यायालय ने माना कि चूंकि अध्यक्ष द्वारा दिए गए टेलीफोनिक निर्देश में न तो कोई कानूनी मंजूरी थी और न ही कोई कारण दर्ज किया गया था, इसलिए न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित मामला था।

एक बार अवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा रद्द किए गए अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता

न्यायालय ने कहा कि एक बार अवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिए जाने के बाद, इसे अवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा सामान्य रूप से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसने कहा:

“इस न्यायालय की राय में, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुबंध को समाप्त करना किसी व्यावसायिक सौदे की सिविल मृत्यु के बराबर है। इसे सामान्य रूप से न्यायालय, अपीलीय प्राधिकरण या मध्यस्थ द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, न ही प्रबंध निदेशक या अवार्ड प्राप्तकर्ता कंपनी के अध्यक्ष द्वारा।”

इसके अलावा, न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यस्थ, अपीलीय प्राधिकरण या कोई भी सिविल न्यायालय अनुबंध को नवीनीकृत नहीं कर सकता है। यदि अनुबंध को अवैध या गैरकानूनी तरीके से समाप्त किया गया था, तो सबसे अच्छा यह होगा कि पक्ष को हर्जाना या मुआवजा दिया जाए।

यह पुष्टि की गई कि किसी भी समाप्ति आदेश को प्रशासनिक आदेश के माध्यम से अवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा स्थगित नहीं रखा जा सकता है।

अध्यक्ष अपीलीय प्राधिकारी नहीं है, वह पहले से समाप्त अनुबंध को पुनर्जीवित करने का आदेश नहीं दे सकता

न्यायालय ने माना कि अनुबंध प्रदान करना एमडी के अधिकार क्षेत्र में था और अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी को निर्णय बदलने का निर्देश नहीं दे सकता। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अध्यक्ष ने पीएमपी के पक्ष में जारी स्वीकृति पत्र को रोकने के लिए अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका निभाई, जो बिना किसी अधिकार के और मनमाने तरीके से किया गया था।

यह माना गया कि एक प्रशासनिक आदेश किसी विधिवत् विचारित निर्णय या न्यायनिर्णय आदेश को रद्द नहीं कर सकता, जिसका अनुबंध करने वाले पक्षों के नागरिक या व्यावसायिक अधिकारों पर असर पड़ता हो।

“इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक ओर अध्यक्ष का मौखिक निर्देश कानून के अधिकार के बिना और दूसरी ओर मनमाना है, क्योंकि कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया आदेश अवैधानिक है, क्योंकि यह तानाशाही की भावना से ग्रस्त है।”

तदनुसार, पीएमपी द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई। 26 दिसंबर, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें समाप्ति आदेश के साथ-साथ स्वीकृति पत्र को भी स्थगित रखा गया था। आरएसएमएमएल को एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 166

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