शारीरिक विशेषता के आधार पर भेदभाव: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1 सेमी कम ऊंचाई का हवाला देकर भूविज्ञानी पद से वंचित की गई महिला को राहत प्रदान की

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय में फरजंद अली की पीठ ने भूविज्ञानी का पद पाने के लिए संघर्ष कर रही एक महिला को राहत प्रदान की, जिसे उसने योग्यता के आधार पर प्राप्त किया था लेकिन सरकार ने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे कुछ दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम सीमा से 1 सेमी छोटा माना गया था।

न्यायालय ने माना कि जब पद के लिए सेवा नियमों में ऊंचाई के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया तो कुछ गैर-अनिवार्य निर्देशों के आधार पर एक मेधावी उम्मीदवार को अस्वीकार करना शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव के बराबर है। परिणामस्वरूप उम्मीदवार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

“खान एवं भूविज्ञान सेवा में कर्मियों की भर्ती के संबंध में बनाए गए वैधानिक नियमों में उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम ऊंचाई निर्धारित नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने का प्रतिवादियों का कार्य शारीरिक विशेषता के आधार पर भेदभाव है। सेवा में किसी उम्मीदवार की ऊंचाई के आधार पर भेदभाव करना, जहां व्यक्ति की ऊंचाई का कोई महत्व नहीं है और किसी भी तरह से नौकरी में कार्यकर्ता के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है, निश्चित रूप से भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”

याचिकाकर्ता का नाम पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में आया था। हालांकि, उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और मौखिक रूप से बताया गया कि वह पद के लिए आवश्यक ऊंचाई से 1 सेमी छोटी है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि न तो पद के लिए विज्ञापन और न ही राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960, “1960 नियम” जो भूविज्ञानी के पद को नियंत्रित करते हैं, में ऊंचाई के मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने का कार्य अवैध और मनमाना था।

इसके विपरीत प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान सरकार के अधीन विभिन्न राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा के संबंध में निर्देशों में पद के लिए न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता निर्धारित की गई।

प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि निर्देश अनिवार्य प्रकृति के नहीं थे और केवल सुविधा के लिए दिशा-निर्देश थे। चूंकि 1960 के नियमों में ऐसी आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई, इसलिए दिशा-निर्देश 1960 के नियमों पर कोई वैधानिक बल और अधिभावी प्रभाव नहीं रख सकते।

न्यायालय ने आगे कहा कि पदों के लिए शारीरिक मानदंड निर्धारित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पद के लिए नियुक्त उम्मीदवार इसे कुशलतापूर्वक निष्पादित करे। इसलिए शारीरिक पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए किसी पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति को देखना महत्वपूर्ण था।

भूविज्ञानी के पद के लिए कार्य की प्रकृति पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि कर्तव्यों का ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है, न ही ऊंचाई की थोड़ी सी कमी किसी भी तरह से सौंपे गए कार्य में बाधा डाल सकती है।

न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पद के लिए न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता की अप्रासंगिकता कुछ वर्गों के लोगों के लिए ऊंचाई मानदंड में निर्धारित छूट से भी स्पष्ट थी, जिन्हें बिल्कुल वही कार्य करने होंगे जैसे कि कुछ जनजातियों के लोग जिनकी औसत ऊंचाई कम है या जो लोग चलने-फिरने में अक्षम हैं।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी पद के लिए शारीरिक विशेषता की किसी प्रासंगिकता के अभाव में योग्यता-आधारित उम्मीदवारी को उसे पूरा न करने के कारण खारिज करना शारीरिक विशेषता के आधार पर भेदभाव है।

इसलिए ऊंचाई के आधार पर याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव करना जब यह संबंधित पद के लिए प्रासंगिक नहीं था, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था।

“संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, यह न्यायालय कार्यपालिका या किसी विभाग को केवल इस आधार पर उम्मीदवारों के बीच भेदभाव करने की अनुमति नहीं देगा, जब वे अन्यथा पात्र हों। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ विचार रखता है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई से 1 सेमी छोटी है उसे नियुक्ति पाने से वंचित नहीं किया जा सकता जिसके लिए वह पूरी तरह से पात्र है।”

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने वाले प्रतिवादियों का कृत्य मनमाना, विकृत और कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध था। तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया, जिसे इसके लिए योग्य घोषित किया गया था।

केस टाइटल- मोनिका कंवर राठौर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।