कर्नल हमला मामला: चंडीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता की जांच CBI को सौंपने की याचिका पर हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख को तलब किया। यह SIT उस मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसमें मार्च में पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पर कथित रूप से बर्बर हमला किया गया था। यह याचिका निष्पक्ष जांच में विफलता का आरोप लगाते हुए CBI को जांच सौंपने की मांग करते हुए दायर की गई थी।नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात को पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों ने...

दंपत्ति के बीच वैवाहिक कलह पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्नी की नियमित ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ वैवाहिक कलह ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आरोप लगाया गया था कि पति अपनी पत्नी से इसलिए नाराज़ रहता था क्योंकि वह कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती थी।ज‌स्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जो भी हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल उकसावे या उकसावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही...

'ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए DSP और राजस्व अधिकारियों ने मिलीभत से सिस्‍टमेटिक फ्रॉर्ड किया', P&H हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाने की साजिश रचने के आरोप में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और राजस्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता पर डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोसाइटी के कथित विघटन से संबंधित जाली दस्तावेज़ बनाने और मनगढ़ंत रिकॉर्ड जमा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामला एक गंभीर, सुनियोजित और व्यवस्थित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो एक...

NDPS Act | गवाहों की अनुपस्थिति में आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना शक्ति का दुरुपयोग: P&H हाईकोर्ट ने जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के एक वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामले में ज़मानत देते हुए कहा कि "अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण किसी अभियुक्त को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।" आरोपी 2 साल और 3 महीने तक हिरासत में रहा, जिसमें NDPS Act के तहत 'व्यावसायिक मात्रा' के रूप में वर्गीकृत 1.540 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद किया गया था। चूंकि आरोप मार्च 2023 में तय किए गए थे, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 16 गवाहों में से केवल 03 से ही पूछताछ की गई।जस्टिस मंजरी...

जेल अधिकारियों को सभी पैरोल याचिकाओं पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होगा, देरी होने पर दोषी अवमानना ​​याचिका दायर कर सकते हैं: पीएंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल प्राधिकारियों द्वारा सभी पैरोल आवेदनों पर चार महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि इस निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो दोषी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। न्यायालय ने उन दोषियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला जो अपने पैरोल आवेदनों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी उन्हें अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने ऐसे अनुरोधों पर "शीघ्रता से"...

लॉरेंस बिश्नोई का जेल से साक्षात्कार | P&H हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति के खिलाफ दायर पुलिस अधिकारियों की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल से लॉरेंस बिश्नोई के ‌लिए गए इंटरव्यू मामले में उन पर पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब के खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ थाने में हिरासत के दरमियान एक साक्षात्कार लिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिसके बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।ज‌स्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"सभी याचिकाकर्ताओं को उनके वकील...

एडमिशन फॉर्म में जमा करने के बाद कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं, प्रतियोगी परीक्षाएं शीघ्रता से पूरी होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी एडमिशन फॉर्म में एक बार जमा करने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चयन प्रक्रिया का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है।कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस एडमिशन पॉलिसी को चुनौती दी गई थी, जिसमें आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने...

स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहे जाने तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो।यह मामला हाल ही में मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए. ज्ञानशेखरन मामले के आवेदन से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता CrPC की धारा 2(wa) [BNSS की धारा 2(y)] के अर्थ में एक "पीड़ित" है, जो बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने...

नसबंदी के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक ज़ब्त नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नसबंदी के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक ज़ब्त नहीं किया जा सकता। उन्हें पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (2023 नियम) के अनुसार, उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें ले जाया गया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"स्थानीय अधिकारियों के पास आवारा कुत्तों को ज़ब्त परिसर में रखने का अधिकार है। हालांकि, यह उन्हें कुत्तों को अनिश्चित काल तक रखने का अधिकार नहीं देता है।"इसलिए न्यायालय ने अपनी राय में कहा कि उप-मंडल अधिकारी द्वारा आवारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को 'निम्न-मानक जीवन' शब्द देने वाले विनियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए "निम्न-मानक जीवन" शब्द के प्रयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।विनियम 8(बी) और 8(सी) में यह अनिवार्य किया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। विनियमन के खंड (बी) में कहा गया कि नीति में न केवल मानक जीवन बल्कि "निम्न-मानक जीवन" के लिए भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान...

'अनुचित प्रभाव, निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट वकील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला ट्रांसफर किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले को दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आरोपी व्यक्ति उसी न्यायालय में वकील हैं, जहां याचिका दायर की गई तथा जिला कोर्ट के वकीलों ने उनके खिलाफ ब्रीफ स्वीकार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा अनुचित प्रभाव या शत्रुतापूर्ण वातावरण के निर्माण के कारण अनिच्छा के कारण प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त करने में वादी की असमर्थता, विशेष रूप से जहां आरोपी उसी न्यायालय में अभ्यास करने वाला वकील है, निष्पक्ष सुनवाई के...

नशे की ओर खतरनाक झुकाव चिंताजनक, तैयार ड्रग वाले मामलों में सख्ती जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन रखने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया, जो 3 साल से अधिक समय से हिरासत में था, यह देखते हुए कि नशीली दवाओं के खतरे, विशेष रूप से निर्मित दवाओं से जुड़े होने पर, "अत्यंत सख्ती" से निपटा जाना चाहिए।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "यह गहरी चिंता के साथ है कि यह न्यायालय हमारे समाज को त्रस्त करने वाले नशीली दवाओं के खतरे पर न्यायिक नोटिस लेता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और राष्ट्र के तानेबाने के लिए एक घातक खतरा...

नर्सिंग स्टाफ की कमी : PGIMER चंडीगढ़ ने 62% रिक्तियों वाली खबर को बताया गलत, हाईकोर्ट ने मांगे भर्ती नियम

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 जुलाई) को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की भर्ती से जुड़े नियम दाखिल करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह निर्देश उस स्वत: संज्ञान मामले में दिए, जिसे अदालत ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 17.06.2025 को प्रकाशित खबर के आधार पर शुरू किया था। खबर में मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा का हवाला देते हुए अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की भारी कमी की बात कही गई थी।अखबार की...

S.210(1)(c) BNSS| न्यायालय को गवाह का बयान दर्ज करने या अपराध का संज्ञान लेने के लिए पीड़ित पक्ष को बुलाने की बाध्यता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 210(1)(सी) के तहत मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेने या प्रक्रिया जारी करने से पहले किसी गवाह का बयान दर्ज करने या पीड़ित पक्ष को बुलाने की बाध्यता नहीं है।बता दें, BNSS की धारा 210(सी) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या अपने स्वयं के ज्ञान पर अपराध का संज्ञान ले सकता है कि ऐसा अपराध किया गया।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने अपने आदेश में स्पष्ट...

बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अवैध गिरफ्तारी मामले में रिमांड आदेश को चुनौती देने के लिए उचित याचिका दायर नहीं की: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को उनकी कथित “अवैध गिरफ्तारी” और उनके चल रहे आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार मामले में बाद में रिमांड में कोई राहत देने से इनकार कर दिया।पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को कथित रूप से 540 करोड़ रुपये के “ड्रग मनी” के शोधन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। मोहाली कोर्ट ने 2 जुलाई को मजीठिया की रिमांड अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी थी।सुनवाई के दौरान, पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी)...

साइबर क्राइम से 'डिजिटल भारत' को खतरा, जमानत देने से पहले अपराध की गंभीरता जैसे कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय "कई महत्वपूर्ण कारकों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन" आवश्यक है और न्यायिक सतर्कता की उच्च डिग्री की आवश्यकता है।न्यायालय ने 25 लाख रुपये से जुड़े साइबर अपराध में उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के बाद एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।जस्टिस सुमीत गोयल ने अपने आदेश में कहा,"जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय विशेष रूप से साइबर अपराध और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा भेजे वारंट ऑफिसर से दुर्व्यवहार के आरोप पर GST विभाग के ADG से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी से जवाब मांगा है, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि अवैध हिरासत के आरोपों के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अदालत द्वारा भेजे गए वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।एक महिला ने अपने पति की बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति की बरामदगी की मांग की थी, जिसे जीएसटी के अतिरिक्त महानिदेशक और एक खुफिया अधिकारी ने कथित...

NGT के गठन के बाद वायु या जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के पास विशेषज्ञ सदस्य है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा वायु एवं जल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अंग के रूप में विशेषज्ञ सदस्य की अनुपस्थिति से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के लागू होने के बाद प्राधिकरण से संपर्क करने वाले पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1978 (जल अधिनियम) और हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 (वायु अधिनियम) में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ ज‌स्टिस ने ट्रायल जज से जुड़े रिश्वत मामले में FIR रद्द करने की एम3एम निदेशक की याचिका से खुद को अलग किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत देने की कथित साजिश के लिए 2023 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की एम3एम निदेशक की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। रूप बंसल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,8,11,13 और आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप हैं।सीजे नागू ने पहले (23 मई) एकल न्यायाधीश से मामला वापस ले लिया था, जिन्होंने कुछ शिकायतों के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजे ने मामले को वापस लेने के अनुरोध को भी...

पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण देने में असमर्थ होने पर पति पर अधिक कमाने की जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति रखरखाव राशि अर्जित करने में सक्षम नहीं है, तो पत्नी और बच्चों को रखरखाव राशि का भुगतान करने के लिए अधिक कमाना उसका कर्तव्य है।अदालत ने अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों के लिए 24,700 रुपये के फैमिली कोर्ट के रखरखाव आदेश को चुनौती देने वाली पति की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसकी अन्य देनदारियां थीं, जिसके कारण वह इसे वहन करने में असमर्थ था। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त राशि अर्जित करने में सक्षम नहीं है, तो...