'कठोर' होने के संदेह में निवारक नजरबंदी का मतलब मनमाने ढंग से 'पुलिस शासन' लागू करने के लिए नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल संदेह के आधार पर 'पुलिस शासन' लागू करने के लिए निवारक निरोध आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए और अपराधों में हिरासत में लिए गए की भागीदारी की विश्वसनीय संभावना स्थापित की जानी चाहिए।नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत पारित निवारक निरोध आदेशों की वैधता की जांच करते हुए यह टिप्पणी इस आधार पर की गई थी कि याचिकाकर्ता नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत दर्ज...

पहली बार अपराध करने वालों को मामूली अपराधों के लिए जेल भेजना उन्हें अपराध की ओर आकर्षित करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परिवीक्षा और सुधारात्मक न्याय की वकालत की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालयों के पास छोटे अपराधों के प्रथम अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने की "पर्याप्त शक्ति" है, जिसमें अपराध की प्रकृति और तरीके, अपराधी की आयु, अन्य पूर्ववृत्त और अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे जेल भेजने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है। यह देखते हुए कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी व्यक्ति "न तो कठोर अपराधी थे और न ही आदतन अपराधी थे," न्यायालय ने परिवीक्षा के लिए उनकी याचिका को स्वीकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के...

2016 Fake Students Scam: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों की जांच की स्थिति की जानकारी मांगी गई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के नाम पर फर्जी दाखिले के मामले की जांच कर रहे अधिकारी को तलब किया।2016 में हाईकोर्ट ने पाया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में दिखाए गए 4 लाख स्टूडेंट का डेटा "फर्जी" था। उन स्टूडेंट को रिकॉर्ड में दिखाकर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। 2019 में मामले को तीन महीने की अवधि के भीतर जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया,"जांच करने...

भारत में पुलिस विदेश में किए गए दहेज उत्पीड़न का संज्ञान नहीं ले सकती, धारा 188 CrPc के तहत मंजूरी जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि भारत में पुलिस विदेश में कथित रूप से किए गए दहेज उत्पीड़न अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती।यह घटनाक्रम दहेज की मांग करके अपनी पत्नी को परेशान करने के आरोप में पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए हुआ।यह देखते हुए कि पत्नी द्वारा कथित उत्पीड़न की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में हुईं जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"भारत में पुलिस द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता।"न्यायालय ने धारा 177 CrPc का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक अपराध की जांच और सुनवाई आमतौर...

वैवाहिक कलह के कारण पिता को बेटी से मिलने से वंचित करना क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैवाहिक कलह के कारण एक पिता को अपनी बेटी से मिलने से वंचित करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (IA) के तहत क्रूरता है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, 'पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण पिता को अपनी बेटी से उसकी मां द्वारा मिलने से वंचित करना मानसिक क्रूरता का कार्य होगा। अदालत एक पत्नी की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पत्नी द्वारा क्रूरता और...

नाबालिग के सर्वोत्तम हित की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने वाली नाबालिग को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को एक नाबालिग लड़की को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसे उसके पिता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर कथित तौर पर घर से निकाल दिया था। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "याचिकाकर्ता संख्या 2 नाबालिग है और उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह माता-पिता के रूप में नाबालिग के हित में क्या सर्वोत्तम है, इसकी जांच करे और प्रतिवादी संख्या 2 को खुशप्रीत सिंह के मामले [खुशप्रीत सिंह और अन्य...

चौंकाने वाला, एकदम मनमाना: रिटायर कर्मचारी को पदावनत करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 2 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे अजीब और चौंकाने वाला पाते हुए हरियाणा सरकार पर अपने कर्मचारी को लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के पद से रिटायर होने के बाद टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए कहने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।राज्य ने उसे रिटायरमेंट के बाद चौकीदार के पद पर पदावनत कर दिया क्योंकि वह अनिवार्य परीक्षा पास करने में विफल रहा।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह ने कहा,"प्रतिवादियों की कार्रवाई बिल्कुल मनमानी और चौंकाने वाली है, जिसमें चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पति को निर्देश दिया...

124 मामलों में जांच की स्थिति वर्षों से अज्ञात: हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की निष्क्रियता पर चिंता जताई, 2015 से सिरसा जिले के एसपी की सूची मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों में जांच की निगरानी में सिरसा जिले में तैनात हरियाणा के पुलिस अधीक्षकों की निष्क्रियता पर चिंता जताई।जस्टिस एनएस शेखावत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा,“इस न्यायालय के पास यह मानने के कारण हैं कि जिला सिरसा में विभिन्न मामलों में की गई विभिन्न जांचों की निगरानी वर्ष 2015 से जिला सिरसा में तैनात पुलिस अधीक्षकों द्वारा ठीक से नहीं की गई।"इसमें उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द होने तक हड़ताल के आह्वान पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द होने तक कार्य स्थगित करने का आह्वान प्रथम दृष्टया अवमानना ​​का मामला है।मलिक, जिन्होंने आज अपना कार्यभार बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष को सौंप दिया ने कथित तौर पर 01 जुलाई को न्यायालय परिसर में वकील के साथ मारपीट की। उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि मलिक ने बाद में एफआईआर रद्द होने तक कार्य स्थगित करने का...

'न्यायाधीश गलतियां करते हैं, स्वस्थ आलोचना का स्वागत है': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अवमानना ​​का आरोप हटाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कि "न्यायाधीश सुपर ह्यूमन नहीं होते और गलतियां करते हैं" एक व्यक्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू किए गए आपराधिक अवमानना ​​मामले को खारिज कर दिया है, जिसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ दलीलें दी थीं। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि मजिस्ट्रेट आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है, बल्कि केवल स्थगन देने के लिए इच्छुक है। हालांकि, यह पाया गया कि स्थगन व्यक्ति के वकील के अनुरोध पर दिए गए थे।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और ज‌स्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ...

CBI जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी की सुनवाई की जरूरत नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

CBI जांच का आदेश पारित करने से पहले आरोपी की सुनवाई की जरूरत न होने पर जोर देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को पंजाब में करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस जसजीत बेदी ने उदाहरणों का अवलोकन करते हुए कहा,"यह न्यायालय धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी CBI द्वारा जांच का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश पारित करने से पहले आरोपी की सुनवाई की जरूरत नहीं।"न्यायाधीश ने कहा,"इस तरह के निर्देश जारी करने से पहले न्यायालय को केवल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान की व्याख्या की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के प्रावधान की व्याख्या करते हुए अपना पहला आदेश पारित किया।BNSS, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गया। इसके तुरंत बाद 2 जुलाई को हाईकोर्ट के सामने यह दुविधा उत्पन्न हो गई कि उसके समक्ष दायर की गई आपराधिक पुनर्विचार याचिका अब निरस्त सीआरपीसी या BNSS द्वारा शासित होगी या नहीं।हालांकि पुनर्विचार याचिका तब दायर की गई, जब दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी, लेकिन इसे दायर करने में हुई...

Rape On False Promise To Marry | शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की उम्र, शिक्षा, पेशा जैसे कारक प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के मामले में फैसला सुनाते समय न्यायालय को आरोपी और पीड़ित की तुलनात्मक उम्र, उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और उनके पेशे की प्रकृति जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।सूची संपूर्ण नहीं है और न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करना होगा।यह अवलोकन याचिकाकर्ता विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए किया गया, जो महिला...

हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। उक्त याचिका में 21 दिन की फरलो के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में कहा गया कि डेरा प्रमुख हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2002 के तहत रिहाई के लिए पात्र हैं और एकमात्र प्रतिबंध हाईकोर्ट का आदेश है,...

'मंडी' के लिए अधिग्रहित भूमि पर बना स्कूल सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करता है: पी एंड एच हाईकोर्ट ने अधिग्रहित भूमि को छोड़ने के लिए पूर्व मालिक की याचिका खारिज की, 25 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मंडी के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसका बाद में स्कूल बनाने के लिए उपयोग किया गया था, यह देखते हुए कि इससे सार्वजनिक उद्देश्य पूरा होता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "कारण बहुत ही सामान्य और सरल है, क्योंकि एक इमारत भी स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए काम आती है, इसलिए यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम आती है,...

प्रेस के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट मालिक के खिलाफ वीडियो बनाने वाले पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए राज्य के 'अत्याचारों' पर स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से अत्याचार और सत्ता के संभाव्‍य इस्तेमाल के आरोपों पर जवाब मांगा है, जिसके तहत एक पंजाब पत्रकार को एक रियल एस्टेट मालिक के खिलाफ खबर प्रकाशित करने के लिए जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार राजिंदर सिंह तग्गड़ को अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "पंजाब राज्य से आग्रह है कि वह सत्ता के संभाव्य प्रयोग और अत्याचार के मामले में जवाब दाखिल करे, जो न केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि प्रेस के अधिकार यानी...

समझौता किए गए बयान देना IPC की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं, शांति भंग करने के लिए उकसाने वाला जानबूझकर अपमान करना आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि केवल धार्मिक रूप से समझौता किए गए बयान देना मजिस्ट्रेट अदालत के लिए IPC की धारा 295 ए के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं है। यह प्रावधान किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराध मानता है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि अपराध कायम करने के लिए आरोपी को इस हद तक जानबूझकर अपमान करना होगा कि यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य...

प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा पर कब्ज़े के खिलाफ NHI की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन टोल प्लाजा को बंद करने और अवैध संचालन के खिलाफ पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग की गई।किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से टोल शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि NHI पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना अपनी मर्जी से टोल शुल्क बढ़ा रहा है।जस्टिस...

यदि सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति पद समाप्त कर दिया है तो कर्मचारी के पदोन्नति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि यदि सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति पद सृजित किया है या समाप्त किया है तो पदोन्नति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"किसी व्यक्ति को किसी पद के विरुद्ध पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। यदि सक्षम प्राधिकारी ने कोई पदोन्नति पद सृजित किया है या समाप्त किया है तो न्यायालय यह नहीं मान सकता कि उक्त पद के लिए विचार किए जाने के उम्मीदवार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।"न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बीएसएफ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला से बार-बार बलात्कार करने के लिए पुलिसकर्मी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय की महिला से बार-बार बलात्कार करने के लिए हरियाणा के पुलिस अधिकारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया।शेक्सपियर के मैकबेथ से न्यायाधीश ने यह कहते हुए उद्धृत किया कि भले ही सज़ा दी जाए और गलती करने वाले व्यक्ति से कुछ हद तक पश्चाताप किया जाए लेकिन जनता का हिला हुआ विश्वास फिर से नहीं लौट सकता।सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जस्टिस सुमित गोयल ने कहा:"आवेदक-अपीलकर्ता जो पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, उसको ट्रायल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के...