पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैर-दस्तावेज प्रवासी को निजी मुचलके या सावधि जमा पर ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी गैर-दस्तावेज महिला प्रवासी को ज़मानत दी। उसे सावधि जमा के रूप में अधिकतम ₹10,000 की राशि का ज़मानत बांड या 7 दिनों के भीतर ज़मानत न मिलने पर निजी मुचलके पर रिहा करने की शर्त पर रिहा किया जा सकता है।

यह आरोप लगाया गया कि फ़रीदा प्रवीण अवैध प्रवासी है। उसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड बनवाया और अपना नाम बदलकर शिखा गौड़ रख लिया। इसलिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14-ए के तहत FIR दर्ज की गई।

न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब तक की जांच से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक नहीं हो सकता। इसलिए वह ज़मानत हासिल करने, व्यक्तिगत मुचलका भरने या ज़मानत के बदले राशि देने में सक्षम नहीं हो सकता है।

अदालत ने आगे कहा,

"ऐसी संभावित संभावना को देखते हुए, क्योंकि उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है, मुचलका न भरने की स्थिति में याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।"

संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, प्रदान की गई सजा, परीक्षण-पूर्व हिरासत और याचिकाकर्ता के कथित रूप से अनिर्दिष्ट महिला प्रवासी होने और किसी अन्य FIR/मामले में हिरासत में नहीं होने को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, "यदि इस आदेश की उपलब्धता के सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता कोई जमानत या जमानत राशि, या बांड राशि प्रदान करने में असमर्थ है।"

ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 478(1) के प्रावधान और स्पष्टीकरण के विधायी आशय को ध्यान में रखते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय को याचिकाकर्ता को उसके निजी मुचलके पर रिहा करने की अनुमति होगी।

अदालत ने कहा कि वह 06 महीने और 14 दिनों से हिरासत में है। मामले से जुड़े अन्य विशिष्ट कारकों के कारण, इस स्तर पर आगे परीक्षण-पूर्व कारावास का कोई औचित्य नहीं होगा।

पीठ ने कहा कि जमानत स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि अभियुक्त उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जमानत अभियुक्त को पेश करना।

अदालत ने आगे कहा,

“हालांकि, ज़मानत के बजाय याचिकाकर्ता 10,000 रुपये की सावधि जमा राशि प्रदान कर सकता है, जिसमें यह शर्त होगी कि ब्याज किसी राज्य के स्वामित्व वाले बैंक या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और/या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी बैंक से संबंधित सत्र प्रभाग के “मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट” के पक्ष में सावधि जमा (एफडी) में जमा नहीं किया जाएगा; या याचिकाकर्ता के नाम पर समान शर्तों के साथ और बैंकर के अनुमोदन के साथ की गई सावधि जमा, जिसमें कहा गया हो कि संबंधित निचली अदालत की अनुमति के बिना या ज़मानत बांड के समाप्त होने तक सावधि जमा पर कोई भार नहीं डाला जाएगा या उसे भुनाया नहीं जाएगा।"

फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हवाला देते हुए अदालत ने कहा,

"किसी भी वैधानिक प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट के उपर्युक्त किसी भी निर्देश को कमज़ोर करने के इरादे के बिना यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक बार किसी कैदी को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है तो जेल से औपचारिक रिहाई के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि से परे उक्त कैदी की कोई भी हिरासत अवैध होगी, अगर इसमें तुच्छ आधार, प्रणालीगत सामान्यता या नौकरशाही की लालफीताशाही के कारण देरी होती है।

अदालत ने BNSS की धारा 479 का भी हवाला दिया, जो ज़मानत का प्रावधान करती है,

"यदि BNSS की धारा 193 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा को छोड़कर उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे हिस्से के लिए उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। पहली बार अपराध करने वालों के मामले में एक तिहाई और यह प्रावधान विभिन्न अन्य स्थितियों पर भी लागू होता है।"

उपरोक्त के आलोक में याचिका स्वीकार कर ली गई।

Title: Farida Praveen alias Shikha Gaur v. State of Haryana