उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच 5 वर्ष पूरे होने तक कार्यकाल जारी रखने का दावा नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि से अधिक कार्यकाल जारी रखने का दावा नहीं कर सकते।अदालत ने पंजाब की ग्राम पंचायत भम्मे कलां से उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच द्वारा दायर याचिका खारिज कीस जिसमें पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"किसी ग्राम पंचायत के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कोई भी सरपंच या पंच यह दावा नहीं कर सकता कि उसका कार्यकाल संबंधित...

हड़ताल पर गए PGIMER अस्पताल कर्मियों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) के अस्पताल कर्मियों को चल रही हड़ताल समाप्त करने और तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया अन्यथा PGIMER और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।PGIMER के सफाई कर्मियों सहित आउटसोर्स कर्मचारी 10 अक्टूबर से काम से विरत हैं। समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य भत्तों की मांग कर रहे हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"पोस्ट ग्रेजुएट...

'इतनी जल्दी क्यों थी?' लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जेल से टीवी इंटरव्यू के लिए FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश पर हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से कथित तौर पर दिए गए टीवी इंटरव्यू में अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करने की जांच कर रही SIT पर इस मामले में FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश के बारे में कोर्ट को सूचित न करने पर हैरानी जताई।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"अब हमारे संज्ञान में आया कि 09.10.2024 को JMIC एसएएस नगर के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट भी दाखिल की गई। यह जानकर हैरानी होती है कि उक्त रिपोर्ट 15.10.2024 को इस...

हाईकोर्ट ने किसानों के भूमि रिकॉर्ड में शस्त्र लाइसेंस रद्द करने और रेड एंट्री के खिलाफ याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने को रोकने और दंडित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री या किसानों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने सहित कथित प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से निर्देश लेने और इस पर जवाब दाखिल करने को कहा। केएस राजू लीगल ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका में एक समाचार पत्र में दावा किया गया है कि उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों ने...

ड्राइवर को इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जिस दुर्घटना के कारण मौतें हुईं, उसमें वह बच गया: पीएंडएच हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 के लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में एक ट्रक चालक को बरी कर दिया है, जिसमें वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में दो यात्रियों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा, "याचिकाकर्ता का कार्य लापरवाही से या गलती से किया गया था, यह उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए, और केवल इसलिए कि दुर्भाग्यपूर्ण वाहन में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, और याचिकाकर्ता ड्राइविंग सीट पर होने के कारण बच गया है, याचिकाकर्ता के अपराध को मानने के लिए पर्याप्त नहीं...

खाद्य पदार्थों में मिलावट: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को तीन लोकप्रिय ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले सरसों के तेल की लैब जांच कराने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को तीन अलग-अलग लोकप्रिय ब्रांडों का एक लीटर सरसों का तेल खरीदने और उसे लैब जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अन्य रिफाइंड तेल तो नहीं मिलाया गया।पंजाब सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"सरसों के तेल की गलत ब्रांडिंग, मिलावट या मिश्रण में लिप्त दोषियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल कार्रवाई के मामले...

Lawrence Bishnoi Interview From Prison Row| पुलिस का कदाचार और लापरवाही पाया गया: SIT ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच एजेंसी (SIT) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामे में कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा कदाचार लापरवाही और कर्तव्य के प्रति लापरवाही पाई गई।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने कहा,"प्रबोध कुमार, विशेष पुलिस महानिदेशक, पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग-सह-एसआईटी के प्रमुख ने पुलिस स्टेशन स्टेट क्राइम, पंजाब एसएएस नगर में दिनांक 05.01.2024 को दर्ज FIR नंबर 1 में जांच पूरी होने के संबंध में हलफनामा...

आरोपी की असुविधा के कारण केस ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रूरता संबंधी FIR ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि केवल आरोपी को हुई असुविधा FIR ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकती, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 77 वर्षीय महिला की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी बहू द्वारा उसके खिलाफ दर्ज क्रूरता संबंधी एफआईआर ट्रांसफर करने की मांग की थी।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि FIR ट्रांसफर की जानी चाहिए, क्योंकि महिला वृद्ध है और उसके साथ उसके गृहनगर अमृतसर से हरियाणा के करनाल तक जाने के लिए कोई पुरुष नहीं है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"केवल याचिकाकर्ता-आरोपी की असुविधा के पैरामीटर पर विचार नहीं...

किरायेदार मकान मालिक को 'वास्तविक आवश्यकता' के बारे में निर्देश नहीं दे सकता, मकान मालिक की आवश्यकता को वास्तविक माना जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मकान मालकिन की "वास्तविक आवश्यकता" के आधार पर किरायेदारों को बेदखल करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि किरायेदार यह तय नहीं कर सकता कि उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या होनी चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, "किरायेदार को मकान मालिक को अपनी वास्तविक आवश्यकता के बारे में निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यदि मकान मालिक यह दावा करता है कि उसे व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किराएदार के परिसर की आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता को वास्तविक माना जाना चाहिए।"अदालत...

मीडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप? हाईकोर्ट ने सीबीआई को पंजाब के मीडिया घरानों और केबल ऑपरेटरों पर विधायकों से जुड़ी क्रॉस-एफआईआर की जांच करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पंजाब में विभिन्न केबल ऑपरेटरों और स्थानीय मीडिया घरानों द्वारा दायर की गई विभिन्न एफआईआर और क्रॉस-एफआईआर की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि कुछ मीडिया घरानों को सत्तारूढ़ पार्टी AAP और विपक्षी दलों सहित राजनीतिक दलों के मौजूदा विधायकों द्वारा "संचालित और नियंत्रित" किया जाता है। इससे मीडिया घरानों और केबल ऑपरेटरों के संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है।न्यायालय ने कहा कि इन राजनीतिक दलों की ओर से की गई चूक "न केवल उपकरणों...

POCSO | यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए वीर्य का स्खलन आवश्यक नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत नाबालिग के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी। कोर्ट ने यह देखते हुए दोषसिद्धि बरकरार रखी कि यौन उत्पीड़न के लिए वीर्य की उपस्थिति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा,"जब नाबालिग पीड़िता पर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो नाबालिग पीड़िता की योनि में वीर्य स्खलन की आवश्यकता नहीं होती। नतीजतन नाबालिग पीड़िता के योनि स्वैब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय के लिए उदारीकृत फैमिली पेंशन की मांग वाली सेना अधिकारी की विधवा की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना अधिकारी की विधवा की याचिका खारिज की, जिसमें उदारीकृत फैमिली पेंशन की मांग की गई। याचिका खारिज का कारण यह बताया गया कि उक्त यह आवेदन दाखिल करने की तिथि से तीन साल पहले तक सीमित थी लेकिन अधिकारी की मृत्यु के 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद इसे दायर किया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"सक्षम न्यायिक मंच के समक्ष समय पर अपना पक्ष रखने में संबंधित पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से घोर विफलता रही है। परिणामस्वरूप उक्त देरी ने संबंधित...

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पंचायत चुनाव में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का लगाया आरोप, कहा- निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने का प्रयास

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर आगामी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का आरोप लगाया। इसने याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।चुनाव 15 अक्टूबर को होने थे।जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करके उम्मीदवारों को "निर्विरोध" विजेता घोषित कर दिया गया। कुछ मामलों में...

क्या ED की अनंतिम कुर्की के खिलाफ रिट पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है, जब PMLA के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो PAO पारित होने की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि से पहले भी रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।PMLA की धारा 5(5) में प्रावधान है कि निदेशक या ED का कोई अन्य अधिकारी जो अनंतिम रूप से कोई संपत्ति कुर्क करता है, उसे ऐसी कुर्की से 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते...

याचिकाकर्ता का दावा-ट्रायल जज बार सदस्य से प्रभावित थे, पी एंड एच हाईकोर्ट ने कहा- न्याय की धारा को प्रभावित करने की कोशिश; क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायालय से क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस आधार पर न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया था कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी से संबंधित बार सदस्य के प्रभाव में काम कर रहे थे। न्यायालय ने कहा कि "याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति है।" जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप, बिना किसी तथ्य या शिकायत के, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हैं, जो किसी उद्देश्य को आरोपित...

हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उन पर 2017-2021 के कार्यकाल के दौरान भारी रिश्वत लेने का आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।चहल मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार थे। आरोप है कि चहल ने उक्त कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण अपनाकर भारी रिश्वत ली।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,"जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की...

हाईकोर्ट ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा कम करने के मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का फैसले बरकरार रखा, जिसमें पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा को 'जेड' श्रेणी से घटाकर 'वाई' श्रेणी में करने का फैसला किया गया था।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने भट्टल की सुरक्षा जरूरतों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया।इसने नोट किया कि प्राधिकारी ने कथित खतरों और चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने के बाद किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त सामग्री पाई।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता के साथ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दूसरी शादी करने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए मुस्लिम वायुसेना अधिकारी को राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की थी, यह देखते हुए कि उसने देशभक्त सैनिक के रूप में बेदाग सेवा की है। उसकी बर्खास्तगी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन होगी।IAF अधिकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उसने सक्षम अधिकारियों की सहमति के बिना दूसरी शादी की थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि दूसरी शादी मुस्लिम कानून के तहत वैध है। वर्तमान मामले में यह पहली पत्नी की सहमति से की गई।जस्टिस...

भले ही गैरकानूनी सभा के केवल एक सदस्य ने घातक चोट पहुंचाई हो, सभी सह-आरोपी हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि भले ही मृतक को घातक चोट अवैध रूप से एकत्रित लोगों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई हो, लेकिन सभी लोग "प्रतिनिधि आपराधिक दायित्व" के सिद्धांत के तहत हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"भले ही घातक हमला अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा किया गया हो, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों ने घायल व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई हों। फिर भी, प्रत्येक अभियुक्त, जिसने गैरकानूनी सभा का गठन किया था,...

नशीली दवाओं का खतरा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में फार्मा फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलियों के निर्माण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में फार्मा फर्मों द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर दवा के निर्माण की प्रारंभिक जांच करने के लिए CBI को निर्देश दिया। फर्मों द्वारा निर्मित गोलियों को कथित तौर पर अवैध व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए पकड़ा गया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई। निर्मित की गई अल्प्रासेफ टैबलेट की मात्रा और पूरे बैच नंबर का पता लगाकर बरामद की गई सामग्री, जिसे पहले हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के...