शिक्षक द्वारा यौन शोषण से जनता का विश्वास खत्म हुआ: पीएंडएच हाईकोर्ट ने छात्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोपी व्यक्ति को प्री-अरेस्ट बेल देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने छात्र को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोपी सरकारी स्कूल के शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि शिक्षक द्वारा यौन शोषण से जनता का विश्वास खत्म होता है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "शिक्षक द्वारा बच्चे का यौन शोषण विनाशकारी प्रभाव डालता है, जो व्यक्ति से कहीं आगे तक जाता है, बच्चे के मानसिक विकास और पूरे समाज दोनों को प्रभावित करता है। विश्वासघात का ऐसा कृत्य निश्चित रूप से बच्चे के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को बाधित करता है, जिससे...

बुजुर्ग कैदियों को छोटे कार्यों को भी प्रबंधित करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, बहुत कम राज्य उनके लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 से पता चलता है कि बहुत कम राज्य वृद्धावस्था कैदियों के लिए विशेष उपचार या सुविधाएं प्रदान करते हैं।एनडीपीएस मामले में आरोपी 76 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां की गईं। जस्टिस अनूप चिटकारा ने कहा कि इस आधार के अलावा कि मुख्य आरोपी से बरामद प्रतिबंधित पदार्थों में याचिकाकर्ता के लेन-देन का कोई ठोस सबूत नहीं है, आरोपी की वृद्धावस्था पर भी विचार करने की...

नशामुक्ति केंद्र चलाने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर से उच्च नैतिक मानक की उम्मीद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत जमानत खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नशामुक्ति केंद्र चलाने की आड़ में मादक पदार्थों के अवैध वितरण के आरोपी एक चिकित्सक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो खुद कथित तौर पर बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"आम जनता चिकित्सा पेशे में बहुत भरोसा करती है, खासकर जब उपचार की मांग करते हैं। चिकित्सकों से अपेक्षित नैतिक मानक, विशेष रूप से नशामुक्ति केंद्र का संचालन करने वाले, अत्यधिक उच्च हैं, यह देखते हुए कि वे कमजोर रोगियों से निपटते हैं जो पुनरुत्थान के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। ...

नाबालिग पार्टनर के साथ लिव-इन में रहने वाले जोड़े को उनके धर्म के बावजूद सुरक्षा नहीं मिल सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन में रहने वाले जोड़े, जिनमें से एक या दोनों साथी नाबालिग हैं, न्यायालय से सुरक्षा नहीं मांग सकते, क्योंकि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नाबालिग के अनुबंध में प्रवेश करने पर रोक है। जिसकी अक्षमता नाबालिग या वयस्क के साथ लिव-इन संबंध में प्रवेश करने के लिए गलत विकल्प चुनने को भी शामिल करती है। यदि नाबालिग भागीदारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो ऐसे लिव-इन संबंध में हैं, जहां उनमें...

विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए धमकियों का सामना करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, अगर वे किसी नैतिक सतर्कता से खतरों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की स्वायत्तता है और अगर लिव-इन में रहने वाले जोड़े पर किसी तरह के हमले की अनुमति दी जाती है तो यह हताहत होगा। खंडपीठ ने कहा "इस तरह के लिव-इन रिश्तों के...

संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं का अलग-अलग राज्यों से होना कार्यवाही को राज्य से केंद्र में स्थानांतरित करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल यह जानकारी होना कि संदिग्ध आपूर्तिकर्ता उसी राज्य में स्थित नहीं हैं, कार्यवाही को राज्य से केंद्र में स्थानांतरित करने का आधार नहीं होगा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा कि “केवल इसलिए कि डीजीजीआई के पास अन्य फर्मों द्वारा आईटीसी के समान धोखाधड़ीपूर्ण लाभ से संबंधित जानकारी है, जो उस फर्म से संबंधित हो सकती हैं, जिसके खिलाफ राज्य प्राधिकरण द्वारा एचजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, यह मानने के लिए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआरपीसी के तहत गलत तरीके से प्री-अरेस्ट बेल मांगने वाले आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, बीएनएसएस के तहत याचिका दायर करने के लिए समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के बजाय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अर्शदीप सिंह को एफआईआर के अनुसार 18 जुलाई, 2024 को कथित तौर पर हुई एक घटना के लिए गिरफ्तारी की आशंका थी। यह याचिका सीआरपीसी, 1973 की धारा 438 के तहत दायर की गई थी, जिसे 30 जून, 2024 की मध्यरात्रि से निरस्त कर दिया गया है और इसे बीएनएसएस, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।जस्टिस अनूप चितकारा ने...

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'चुनाव लड़ने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की कोई कमी नहीं'

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक पूर्व विधायक की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया है।राम किशन गुर्जर- एक पूर्व विधायक, को 2017 में दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के संदर्भ में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "हरियाणा राज्य में विधान सभा के लिए आगामी चुनाव लड़ने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की कोई कमी नहीं है; इस...

बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दूसरी/क्रमिक याचिका कब मंजूर की जा सकती है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएनएसएस के तहत एक क्रमिक अग्रिम जमानत याचिका को सफल बनाने के लिए याचिकाकर्ता को परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन दिखाना आवश्यक है और "केवल सतही या दिखावटी परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा।" जस्टिस सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया कि, "परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन को क्या माना जाएगा, इस बारे में कोई विस्तृत दिशा-निर्देश संभवतः निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य/परिस्थितियां होती हैं। तदनुसार, इस मुद्दे को न्यायालय के...

स्थानीय बिक्री मूल्यांकन अंतर-राज्यीय बिक्री कर दावों से करदाता को छूट नहीं देता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नियम बनाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्थानीय बिक्री मूल्यांकन अंतर-राज्यीय बिक्री कर दावों से करदाता को छूट नहीं देता।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा,“केवल इसलिए कि संबंधित राज्यों ने स्थानीय बिक्री के लिए करदाता/याचिकाकर्ता का मूल्यांकन किया, वे बिहार राज्य द्वारा उठाए गए दावे से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। करदाता/याचिकाकर्ता को इसका भुगतान करना आवश्यक है।”केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 6(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक डीलर इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI से संदिग्ध अवैध धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे की जांच करने को कहा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि CBI को अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धार्मिक धर्मांतरण के कारणों की जड़ों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने ऑटोरिक्शा में बिना किसी गवाह के अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मामले के सामने आने पर यह निर्देश दिया।अपने पिछले आदेश को दोहराते हुए न्यायालय ने कहा,"यह ऐसा मामला है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह इस मामले में उठाए गए कारणों और चिंताओं की गहराई से जांच करे यानी अवैध धर्म परिवर्तन की...

आश्रय की तलाश में घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को सफेद करना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले बिल्डर की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि "अपराध की भारी आय की पहचान की गई है, और प्रथम दृष्टया, उसके खिलाफ धन शोधन का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है"।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, याचिका में कहा गया है, 'करीब 1500 भावी मकान खरीदारों ने आश्रय मिलने की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया लेकिन याचिकाकर्ता ने अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर साजिश के तहत करीब 363 करोड़ रुपये की पूरी राशि का गबन...

तीसरे पक्ष से जब्त की गई राशि करदाता की अग्रिम कर देयता के विरुद्ध समायोजन के लिए योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से जब्त की गई नकदी को करदाता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ओर से अग्रिम कर का भुगतान किया गया है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा, "धारा 132बी की उपधारा (3) से यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त की गई है, वह कर देयता के विरुद्ध समायोजन का हकदार है। स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा देयता में अग्रिम कर शामिल नहीं है।"पीठ ने कहा, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि किसी अन्य...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्नी की ओर से दायर क्रूरता मामले में पति को दोषी ठहराए जाने के बाद भी उसे गुजारा भत्ता दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्नी को भरण-पोषण दिया जा रहा है, जबकि उसकी शिकायत पर पति और उसके परिवार को क्रूरता के लिए दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने कहा कि गुजारा भत्ता देने से पहले न्यायालय को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए की गई।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "हाल के दिनों में, हमने देखा है कि वैवाहिक मामलों में,...

UAPA | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2020 में 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा किया; उसके पास से केवल फोन बरामद हो पाया, जिसमें हथियारों की 'आपत्तिजनक' तस्वीरें ‌थीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक यूएपीए आरोपी को में जमानत प्रदान की। उसे 2020 में "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा कि "आरोपित व्यक्ति के पास से कथित रूप से केवल एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसमें हथियारों और गोला-बारूद आदि की आपत्तिजनक तस्वीरें होने की बात कही गई है। इस स्तर पर आग्नेयास्त्रों या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री की कोई अन्य बरामदगी नहीं हुई है। अपीलकर्ता 3 साल और 8...

उत्पाद पर उच्च MRP दर के कारण अंडरवैल्यूएशन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि चालान का मूल्यांकन केवल इसलिए कम किया जाता है क्योंकि उत्पाद पर उल्लिखित एमआरपी दर अधिक है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "यह भी राज्य के अधिकारियों का मामला नहीं है कि अन्य वितरकों की तुलना में करदाता के लिए चालान अलग थे। एक बार जब इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो एक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि चालान का मूल्यांकन केवल इसलिए किया गया था क्योंकि उत्पाद पर उल्लिखित एमआरपी...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी गुरमीत बुक्कनवाला की NSA हिरासत के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी गुरमीत सिंह गिल (गुरमीत सिंह बुक्कनवाला) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा।बुक्कनवाला वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार, भारत संघ, जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर, एसएसपी (ग्रामीण) अमृतसर और सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़ के अधीक्षक को जवाब देने का निर्देश...

"महिला की स्वायत्तता पारिवारिक दायित्व द्वारा परिभाषित नहीं ": हाईकोर्ट ने पति से अलग रहने वाली वयस्क बेटी की कस्टडी के लिए पिता की याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि "एक वयस्क महिला की पहचान और स्वायत्तता उसके रिश्तों या पारिवारिक दायित्वों से परिभाषित नहीं होती है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने अपनी 30 वर्षीय बेटी की कस्टडी मांगी थी, कथित तौर पर उसे उसके वैवाहिक घर वापस भेजने के लिए।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, 'संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से जीने और अपनी पसंद बनाने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखता है. यह धारणा कि उसके पिता, या कोई और, एक कथित सामाजिक भूमिका...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1995 हिरासत में मौत के मामले में डीएसपी को दोषी ठहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1995 के हिरासत में मौत के मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है।अदालत डीएसपी को बरी किए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी। गमदूर सिंह नाम के एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अदालत ने डीएसपी को आरोपियों की हत्या का दोषी ठहराया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, 'डीएसपी गुरसेवक...

जांच का तरीका जांच एजेंसी की समझदारी, संविधान संरक्षक के रूप में न्यायालय कार्रवाई की निगरानी करेगा: धोखाधड़ी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि वह निवेशकों को धोखा देने से संबंधित 50 से अधिक एफआईआर में आरोपी पंजाब के रियल एस्टेट डेवलपर जरनैल बाजवा के खिलाफ की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा।बाजवा को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जब न्यायालय ने पंजाब पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में ढुलमुल रवैये को लेकर DGP पंजाब को तलब किया था। साथ ही डेवलपर के खिलाफ दर्ज मामलों और पुलिस द्वारा की गई जांच की स्थिति का विवरण मांगा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,“जांच किस तरह से की जानी है, यह जांच एजेंसी...