स्टाम्प फीस सेल डीड के निष्पादन के समय बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि सेल एग्रीमेंट के निष्पादन के समय: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेल डीड पर देय स्टाम्प फीस के निर्धारण के लिए सेल डीड के निष्पादन के समय संपत्ति का बाजार मूल्य प्रासंगिक है, न कि सेल एग्रीमेंट।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"ट्रांसफर डीड/सेल डीड पर स्टाम्प फीस की राशि निर्धारित करने के लिए सेल डीड के निष्पादन के समय प्रचलित बाजार मूल्य प्रासंगिक होगा, न कि उस समय जब पक्षकारों ने बिक्री के लिए समझौता किया था।"न्यायालय ने कहा कि सेल डीड/ट्रांसफर डीड पर स्टाम्प फीस का भुगतान...

सर्विस नियम तोड़ने और लंबा हलफनामा देकर सफाई देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया

पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य ने सेवा नियमों का उल्लंघन करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और एक लंबे हलफनामे के माध्यम से अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास किया है। इस आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।पंजाब सरकार के अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति की तारीख से 11 साल पहले हुई एक कथित घटना के लिए लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। यह पंजाब सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है, जो सेवानिवृत्ति...

हरियाणा सिविल सेवा नियम | सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाताः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2019 पर विचार करते हुए जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "विनियम 5 यह स्पष्ट करता है कि एक बार निलंबन आदेश पारित हो जाने के बाद, वह तब तक...

अरावली में पेड़ कटाई मामला: हाईकोर्ट ने याचिका बंद की, हरियाणा सरकार से 10 गुना पेड़ लगाने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ वनीकरण की शर्तों का अनुपालन करे, जिस पर उसे गुरुग्राम में पेड़ काटने की अनुमति दी गई है।अरावली हिल्स के संरक्षित वन क्षेत्र में डीएलएफ द्वारा कथित तौर पर 2,000 पेड़ों की कटाई के बारे में अखबारों की खबरों के आधार पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में यह घटनाक्रम सामने आया है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा, 'चूंकि बाद में यह पाया गया कि पेड़ों की...

बचाव पक्ष को सहायता प्रदान करना ज़मानत मांगने का उचित आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में जमानत मंजूर की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में ज़मानत मंजूर करते हुए कहा कि अभियुक्तों को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करना ज़मानत देने का एक वैध आधार हो सकता है।वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह देखते हुए हत्या के प्रयास के अभियुक्त को नियमित ज़मानत प्रदान की कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, अर्थात् एक गवाह, अर्थात् सरकारी डॉक्टर, से पूछताछ की जा चुकी थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जैसा कि आदरणीय कानूनी कहावत है 'सेसेंटे रेशियोने लेजिस, सेसैटिप्सा लेक्स' - जब कानून का कारण समाप्त...

कोई समझदार इंसान खुले पैकेट में 2 किलो नशा नहीं ले जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS केस में जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत देते हुए कहा कि एक उचित या विवेकपूर्ण व्यक्ति के लिए पारदर्शी पॉलिथीन बैग में 2 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ खुले में ले जाना बेहद असंभव है।अभियुक्त 2 वर्ष, 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में था और मई 2023 में आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के कुल 13 गवाहों में से केवल 05 गवाहों से पूछताछ की गई। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, "इसके अलावा, यह माना जाता है कि एक विवेकपूर्ण...

पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने जिला अस्पतालों में बुनियादी मेडिकल अवसंरचना पर राज्यों की नीतियों की जानकारी मांगी

जिला अस्पतालों में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी पर चिंता जताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से बुनियादी मेडिकल अवसंरचना पर अपनी नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"प्रत्येक जिला अस्पताल में बुनियादी चिकित्सा अवसंरचना के संबंध में राज्य की मेडिकल नीति क्या है?"यह देखते हुए कि जिला अस्पताल मलेरकोटला में MRI और सीटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं खरीदी गई,...

शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी गायब होने के चौंकाने वाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की को लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई और...

NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर नहीं कर सके: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ था और अपीलीय न्यायालय को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (ओ) के तहत अपील का उपाय प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ताओं...

वकील पर FIR रद्द करने की मांग: पंजाब-हरियाणा बार एसोसिएशन ने डीजीपी से की अपील

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक चंडीगढ़ को पत्र लिखकर अपने मुवक्किल के साथ कथित तौर पर मामला दर्ज कराने में कथित रूप से विफल रहने के आरोपी एक वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।गुरविंदर सिंह द्वारा दायर शिकायत के आधार पर वकील पंकज चांदगोठिया के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसोसिएशन के सचिव गंगनदीप जम्मू ने उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के संबंध में "गहरी चिंता और मजबूत आपत्ति" व्यक्त की, जो प्रथम दृष्टया तुच्छ, निराधार और प्रेरित...

पंजाब पुलिस पर हमला मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच SIT पर लगाए आरोपियों को बचाने के आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्नल द्वारा लगाए गए पंजाब पुलिस पर हमले के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया।यह आदेश कोर्ट ने तब दिया, जब उसे यह प्रतीत हुआ कि इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ऐसे कुतर्क और कमजोरियां बना रही है, जिनसे आरोपी पुलिस अधिकारियों को संदेह का लाभ मिल सके।कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ जो नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके सशस्त्र सहयोगियों ने बिना किसी...

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड | हाईकोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार पुलिसकर्मी के खिलाफ समन रद्द करने की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश के खिलाफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने हरियाणा सरकार और CBI को नोटिस जारी किया और प्रतिवादी वकीलों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित की।यह याचिका पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528...

जानबूझकर पात्रता से अधिक वेतन प्राप्त करने पर कर्मचारी से वसूली की जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर अपने कानूनी अधिकार से अधिक वेतन या वित्तीय लाभ प्राप्त करता है, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी अतिरिक्त राशि की वसूली उचित रूप से की जा सकती है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पंजाब राज्य बनाम रफ़ीक मसीह (2015) का ऐतिहासिक निर्णय—जिसने कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों से वसूली पर प्रतिबंध लगाए थे—जानबूझकर अधिक भुगतान के ऐसे मामलों में सुरक्षा प्रदान नहीं करता।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "यद्यपि यह कानून का एक स्थापित...

नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया

बढ़ती यातायात संख्या और स्थान की कमी को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन को नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट राजधानी चंडीगढ़ में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूसियर ने डिज़ाइन किया था। इस प्रकार यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार होने का दावा करता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को चंडीगढ़ के आईटी...

जांच के दौरान अभियुक्त की मात्र चुप्पी असहयोग नहीं मानी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान अभियुक्त की चुप्पी को असहयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है।न्यायालय ने NDPS Act मामले में अग्रिम ज़मानत इस आधार पर अस्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अभियुक्त जांच के दौरान कुछ तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"मात्र चुप्पी या आत्म-दोषपूर्ण खुलासे न करने को असहयोग के बराबर नहीं माना जा सकता, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो। आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार...

कर्नल हमला मामला: चंडीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता की जांच CBI को सौंपने की याचिका पर हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख को तलब किया। यह SIT उस मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसमें मार्च में पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पर कथित रूप से बर्बर हमला किया गया था। यह याचिका निष्पक्ष जांच में विफलता का आरोप लगाते हुए CBI को जांच सौंपने की मांग करते हुए दायर की गई थी।नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात को पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों ने...

दंपत्ति के बीच वैवाहिक कलह पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्नी की नियमित ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ वैवाहिक कलह ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आरोप लगाया गया था कि पति अपनी पत्नी से इसलिए नाराज़ रहता था क्योंकि वह कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती थी।ज‌स्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जो भी हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल उकसावे या उकसावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही...

'ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए DSP और राजस्व अधिकारियों ने मिलीभत से सिस्‍टमेटिक फ्रॉर्ड किया', P&H हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाने की साजिश रचने के आरोप में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और राजस्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता पर डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोसाइटी के कथित विघटन से संबंधित जाली दस्तावेज़ बनाने और मनगढ़ंत रिकॉर्ड जमा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामला एक गंभीर, सुनियोजित और व्यवस्थित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो एक...

NDPS Act | गवाहों की अनुपस्थिति में आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना शक्ति का दुरुपयोग: P&H हाईकोर्ट ने जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के एक वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामले में ज़मानत देते हुए कहा कि "अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण किसी अभियुक्त को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।" आरोपी 2 साल और 3 महीने तक हिरासत में रहा, जिसमें NDPS Act के तहत 'व्यावसायिक मात्रा' के रूप में वर्गीकृत 1.540 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद किया गया था। चूंकि आरोप मार्च 2023 में तय किए गए थे, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 16 गवाहों में से केवल 03 से ही पूछताछ की गई।जस्टिस मंजरी...

जेल अधिकारियों को सभी पैरोल याचिकाओं पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होगा, देरी होने पर दोषी अवमानना ​​याचिका दायर कर सकते हैं: पीएंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल प्राधिकारियों द्वारा सभी पैरोल आवेदनों पर चार महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि इस निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो दोषी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। न्यायालय ने उन दोषियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला जो अपने पैरोल आवेदनों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी उन्हें अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने ऐसे अनुरोधों पर "शीघ्रता से"...