हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोषी को परिवीक्षा पर रिहा नहीं कर सकता, जब उसकी अपील सत्र न्यायालय में लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लापरवाही से मौत के लिए धारा 304-ए के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सत्र न्यायालय में अपील लंबित होने पर हाईकोर्ट परिवीक्षा पर रिहा करने पर विचार नहीं कर सकता। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए दोषी सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।कोर्ट ने कहा,“इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 में निहित प्रतिबंध, हाईकोर्ट में निहित अधिकार क्षेत्र के कारण, तब लागू नहीं होता, जब कोई वैकल्पिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST Act के गलत प्रावधान के तहत गिरफ्तार किशोर को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 अधिनियम (SC/ST Act) के गलत प्रावधान के तहत सेशन कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने और उस पर हमला करने के आरोपी किशोर को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार किया।सेशन कोर्ट ने पुलिस द्वारा लागू किए गए SC/ST Act की धारा 3 (1) (आर) के प्रावधान पर विचार करते हुए आरोपी को कथित तौर पर जमानत दी थी, जो किसी भी स्थान पर सार्वजनिक दृश्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित...

Security Breach: हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की बड़े पैमाने पर चूक को उजागर करने वाले जज की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात न करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के मौजूदा जज की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस को तैनात न करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पंजाब की जांच एजेंसियों की ओर से बड़े पैमाने पर चूक को उजागर किया, जिनकी सुरक्षा हाल ही में एक घटना में समझौता की गई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने न्यायाधीश की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए पंजाब पुलिस के बजाय तटस्थ पुलिस बल के अधिकारियों को तैनात करने का आदेश दिया।उन्होंने टिप्पणी की,"यह सर्वविदित है कि पिछले 12/24 महीनों में जज द्वारा...

हाईकोर्ट ने विज्ञापनों, मंत्रियों के घरों के जीर्णोद्धार, मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए पंजाब सरकार के धन का ब्यौरा मांगा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह दिसंबर 2021 से सितंबर 2024 तक की अवधि के दौरान प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने, मंत्रियों, विधायकों के घरों के जीर्णोद्धार पर हुए खर्च, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए धन का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करें।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब न्यायालय ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि भारत सरकार से धन प्राप्त होने...

हाईकोर्ट ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोबेशन के दौरान सेवा से हटाए गए पंजाब के न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें कैदी की मौत की जांच कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोबेशन अवधि के दौरान सेवा से हटा दिया गया था।कथित घटना के वीडियो क्लिप के आधार पर हाईकोर्ट की सतर्कता समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि न्यायाधीश ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि उनका आचरण न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को जो...

यदि किसी व्यक्ति की अपील पर शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं तो दोबारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लगाई गई सजा को निलंबित किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति जो पहले से ही किसी अन्य मामले में दोषी ठहराया गया पर लगाई गई सजा को भी निलंबित किया जा सकता है, जब उसकी अपील पर शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार पुनः दोषी को भी उपलब्ध है।उन्होंने कहा,“सिद्धांत उस पुनः दोषी पर भी लागू माना जा सकता है, जो इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान कारावास की मूल सजा के निष्पादन के लिए छूट...

पंजाब सीमावर्ती राज्य, पुलिस को निराधार खतरों पर 'विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग' की रक्षा करने के बजाय कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता: हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता है, पंजाब एंडहरियाणा हाईकोर्ट ने कमांडो सुरक्षा की मांग करने वाले वकील की याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "सिद्धांत के रूप में, निजी व्यक्तियों को राज्य के खर्च पर सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह नहीं पाया जाता है कि ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियां थीं, जो इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, खासकर अगर खतरा किसी सार्वजनिक या राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा हुआ है,...

पति अपनी आय से स्वैच्छिक कटौती जैसे EMI नहीं कर सकता, जिससे पत्नी को कम भरण-पोषण मिल सके: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि तय करते हुए कहा कि पति को अपनी सकल आय से स्वैच्छिक कटौती करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।अदालत ने फैमिली कोर्ट के उस निर्णय को संशोधित करके भरण-पोषण राशि बढ़ा दी जिसमें उसने पति को 10,000 रुपये की राशि काटने की अनुमति दी थी, जिसे वह कथित रूप से EMI के लिए चुका रहा था।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"कानून द्वारा अनिवार्य और पति के नियंत्रण से परे वैधानिक कटौतियों को ध्यान में रखा जा सकता है।...

एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने का प्रावधान विवेकाधीन है, आरोपी पर वित्तीय संकट पर विचार किया जाना चाहिए: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 143ए के तहत प्रावधान अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवेकाधीन प्रकृति का है और वित्तीय संकट सहित पैरामीटर, जिन्हें आरोपी को झेलना होगा, पर आदेश पारित करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। एनआई एक्ट की धारा 143ए के अनुसार, धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय चेक जारी करने वाले को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकता है, लेकिन यह मुआवजे के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।'जस्टिस सुरेश्वर...

पेंशन राज्य की ओर से कर्मचारियों को दिया जाने वाला दान नहीं बल्कि उसका कर्तव्य है: पी एंड एच हाईकोर्ट ने विधवा को 12 साल तक पेंशन देने से इनकार करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विधवा को 12 वर्षों से अधिक समय तक पेंशन देने से मना करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि, "पेंशन और पेंशन लाभ जिसमें पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, राज्य द्वारा किया जाने वाला दान नहीं है और इसे प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।"जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "एक गरीब विधवा को पूर्वोक्त अनुचित कारणों से 12 वर्षों तक पारिवारिक पेंशन...

14 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ "वीरतापूर्ण नहीं", मानवीय गरिमा का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वह सुधारात्मक उपाय करे और अपने अधिकारियों को PMLA के तहत संदिग्धों से एक बार में पूछताछ के लिए कुछ "उचित समय सीमा" का पालन करने के लिए जागरूक करे। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि मौजूदा मामले में 15 घंटे तक चलने वाली ED की पूछताछ "वीरतापूर्ण नहीं है...बल्कि यह मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है।"भविष्य के लिए न्यायालय ने ED को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एंड स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें गरिमा का अधिकार भी शामिल है, के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह देशी पौधों के दस पौधे लगाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह सार्वजनिक स्थान पर देशी पौधों के 10 पौधे लगाए। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो आदेश वापस ले लिया जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,"याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधे लगाएगा तथा अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष फोटोग्राफ के माध्यम से इस संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है जहां पीठ...

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने केरल के मलप्पुरम जिले में चार उच्च पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराधों के आरोप होने पर एफआईआर दर्ज न करने के कृत्य की निंदा की। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारी महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने के लिए बाध्य हैं।याचिकाकर्ता ने मलप्पुरम जिले के...

सैकड़ों घर खरीदारों को हुआ नुकसान: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को धोखाधड़ी मामले में रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ 4 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'। न्यायालय ने पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी जरनैल सिंह बाजवा द्वारा घर खरीदने वालों के साथ कथित रूप से की गई धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत में सुनवाई अदालत को चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "शीघ्र सुनवाई से अभियुक्त के अधिकार सुरक्षित होते हैं, लेकिन इससे सार्वजनिक न्याय के अधिकार बाधित नहीं...

अग्रिम जमा राशि का भुगतान न करने पर अपील खारिज; राजस्व विभाग जमा राशि स्वीकार करने के बाद बहाली को चुनौती नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि करदाता की अपील को पूर्व-जमा राशि का भुगतान न करने के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और उन्होंने वह भुगतान कर दिया है, जिसे राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो राजस्व बाद में अपील की बहाली को चुनौती नहीं दे सकता। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "अधिकरण को तभी पदेन कार्यदायी कहा जा सकता है, जब वह किसी अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर दे। यदि अपील को केवल दोषपूर्ण होने के कारण, अर्थात पूर्व-जमा राशि के अभाव के...

न्यायाधिकरण कब मुआवजा देते समय सावधि जमा का आदेश दे सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को स्पष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें न्यायाधिकरण मुआवज़े की सावधि जमा राशि का आदेश दे सकते हैं।जस्टिस पंकज जैन ने कहा, "दिशा-निर्देशों की व्याख्या क़ानून की तरह नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अधिक व्यावहारिक तरीके से उनका पालन किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने ऐसे मामले में मुआवज़े की राशि को सावधि जमा राशि में निवेश करने का आदेश देकर सही किया है, जहां दावेदार को दिए गए मुआवज़े से वंचित किए जाने का खतरा हो।"न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक मापदंड...

जज के PSO की घटना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में जांच पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से स्वर्ण मंदिर में मौजूदा जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) से बंदूक निकालकर आत्महत्या करने के मामले की जांच पर उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी।चीफ जस्टिस न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह घटना के बाद उठाए गए कदमों और की गई जांच को अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश करे।"अदालत ने यूटी चंडीगढ़ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट को संबंधित जज की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश मांगने का...

NDPS Act | क्या आरोपी को जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, उसे तलाशी लेने से पहले सहमति लेने की आवश्यकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नए सिरे से सहमति लेने या यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है, जब संबंधित अधिकारी ने पहले ही NDPS एक्ट की धारा 50 के तहत आरोपी को सूचित कर दिया।NDPS Act की धारा 50 अधिकार के साथ-साथ दायित्व भी प्रदान करती है। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी करवाने का अधिकार है, यदि वह ऐसा चाहता है।...

जज के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से युवक ने की खुदकुशी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: पंजाब के डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वर्ण मंदिर में एक पीठासीन न्यायाधीश के निजी सुरक्षा से पिस्तौल निकालकर एक व्यक्ति द्वारा खुदकुशी की कथित घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है और इसलिए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक को कल सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार, 22 सितंबर को, "एएसआई एक न्यायाधीश के साथ थे जो मंदिर में पूजा...

Income Tax Act की धारा 12AA के तहत लाभ के हकदार शैक्षिक उन्नति के लिए आय का उपयोग करने वाला शैक्षिक ट्रस्ट: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक शैक्षिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एक संस्थान, जो अपनी कमाई का उपयोग केवल शैक्षिक उन्नति के लिए करता है, को Income Tax Act, 1961 की धारा 12AA के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा, 'संस्थान एक विधिवत पंजीकृत शैक्षणिक ट्रस्ट है और इसे जो भी कमाई मिलती है उसका उपयोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, संस्थान को धारा 12एए के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है' Income Tax...