UAPA आरोपी को 5 साल बाद जमानत, हाईकोर्ट ने कहा– आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने वाला सबूत नहीं

हाईकोर्ट ने एक आरोपी को ज़मानत दी जो 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद था। आरोप था कि उसने सह-आरोपियों को अवैध हथियार सप्लाई किए। केस UAPA, IPC 120-B और आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज था।कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। सिर्फ़ एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद हुए, बाकी केवल गुप्त सूचना और गवाहों के बयान ही थे।जस्टिसा पिता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी कैद ही ज़मानत का आधार बन सकती है, क्योंकि मुक़दमे की धीमी गति आरोपी...

वकालत लाइसेंस के निलंबन को छिपाने पर हाईकोर्ट ने वकील पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर जुर्माना लगाया, जिसने जनहित याचिका (PIL) दायर करते हुए महत्वपूर्ण तथ्य कि उसका वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, उसको छुपाया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता बेदाग़ नहीं है, क्योंकि उसने यह खुलासा नहीं किया कि एक वकील के रूप में उसका लाइसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा 23.11.2022 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया, जो मामला अभी भी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के...

आत्महत्या उकसावे में आरोपी की बार-बार की हरकतों से साबित हो सकती है मंशा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत (pre-arrest bail) देने से इनकार कर दिया, जिस पर 16 साल 11 महीने की लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने (abetment of suicide) का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में Mens Rea (दोषपूर्ण मानसिकता) केवल एक घटना से नहीं, बल्कि आरोपी के लगातार किए गए कृत्यों से निकाला जा सकता है।आरोप था कि घटना से एक रात पहले याचिकाकर्ता ने पीड़िता को फोन किया था और उसके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने पीड़िता को जान देने की...

इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं?: शिवलिंग की तस्वीर हटाने की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया, जिसमें आयुर्वेदिक कंपनी के लोगो से शिवलिंग की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी।मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा,"आप इन चीजों को लेकर इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं? धार्मिक भावनाओं में यह अचानक वृद्धि क्यों?"चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड नामक 108 साल पुरानी कंपनी के उत्पादों की पैकेजिंग पर शिवलिंग की तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर...

छोटी नोकझोंक क्रूरता नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

तलाक की अर्जी खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि साधारण वैवाहिक मतभेद, छोटी-मोटी नोकझोंक या रोज़मर्रा की तकरारें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत "क्रूरता (Cruelty)" नहीं मानी जा सकतीं।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा ने कहा, “धारा 13 के तहत क्रूरता वही मानी जाएगी, जो पीड़ित जीवनसाथी के मन में यह उचित आशंका पैदा करे कि साथ रहना उसके लिए हानिकारक या खतरनाक है। सामान्य झगड़े या छोटी-छोटी बातें क्रूरता के दायरे में नहीं आतीं। इस मामले में पति की ओर से...

'अत्यधिक, नागरिक मृत्यु': ड्यूटी के दौरान दो घंटे की झपकी लेने वाले कांस्टेबल की बर्खास्तगी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंद्रह साल से ज़्यादा सेवाकाल वाले पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान दो घंटे सोने के कारण बर्खास्त करना अत्यधिक सज़ा है। इसे "नागरिक मृत्यु" के बराबर माना जाता है।अदालत ने CrPC के गार्ड की बर्खास्तगी आदेश रद्द किया, जो ड्यूटी पर दो घंटे देरी से पहुंचा, क्योंकि वह सोता हुआ पाया गया था और ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने पाया कि उस समय कांस्टेबल अपनी माँ की गंभीर बीमारी के कारण तनाव में था। यह तथ्य मेडिकल रिकॉर्ड से भी प्रमाणित होता है।...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर जज को रिश्वत देने के आरोप की CBI जांच का आदेश दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर आरोपों को देखते हुए एक वकील के खिलाफ CBI जांच कराने का आदेश दिया है। आरोप है कि उक्त एडवोकेट ने एक मुकदमेबाज़ से 5 लाख रुपये यह कहकर लिए कि वह रकम एक न्यायिक अधिकारी और सरकारी वकील को रिश्वत के रूप में दी जाएगी।जस्टिस संदीप मौदगिल ने आदेश देते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए स्वतंत्र एजेंसी की जांच आवश्यक है।कोर्ट ने कहा की, "यह मामला केवल याचिकाकर्ता के जीवन पर खतरे या एडवोकेट के आचरण से जुड़े आरोपों तक सीमित नहीं है बल्कि लोकतंत्र के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्विस केस में आदेशों के अनुपालन पर नज़र रखने के लिए 'निर्णय कार्यान्वयन प्रकोष्ठ' बनाने का आह्वान किया

यह देखते हुए कि नौकरशाही की लालफीताशाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण कर्मचारियों को नियमित रूप से देरी और उनके उचित सेवा लाभों से पूरी तरह वंचित करना एक दीर्घकालिक समस्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नौकरशाहों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए।वर्तमान मामले में न्यायालय की अंतरात्मा को यह देखकर ठेस पहुंची कि याचिकाकर्ता ने 2005 में न्यायालय द्वारा पारित अनुकूल आदेश के बावजूद अपने पद के नियमितीकरण की मांग करते हुए नौवीं बार न्यायालय का रुख किया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"सार्वजनिक...

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व हाईकोर्ट जज निर्मल यादव को बरी किए जाने को CBI की चुनौती पर नोटिस जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस निर्मल यादव और तीन अन्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई।चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट ने इस साल अप्रैल में जस्टिस निर्मल यादव को 2008 के भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। 89 पृष्ठों के अपने फैसले में स्पेशल कोर्ट ने CBI के इस दावे को खारिज कर दिया कि जज ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा करते हुए 15 लाख रुपये नकद प्राप्त किए।जस्टिस मंजरी...

गलती से पूर्व पति का नाम या वैवाहिक स्थिति भरने पर पासपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदन में वैवाहिक स्थिति या पति/पत्नी का नाम गलत तरीके से भरना, अपने आप में पासपोर्ट को जब्त या रद्द करने का कारण नहीं बनता है, जैसा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(b) में वर्णित है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनजाने में हुई त्रुटियाँ या चूक — चाहे वह आवेदनकर्ता द्वारा हो या किसी ने उसके behalf में फॉर्म भरा हो — कानून के तहत "मिश्रफ" (मंशा से की गई गलती) के दायरे में नहीं आतीं और इन्हें पासपोर्ट जब्त करने या रद्द करने की सजा के...

कुछ तारीखों पर हाज़िरी से छूट लेने भर से ज़मानत रद्द नहीं की जा सकती : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी ट्रायल के दौरान कुछ तारीखों पर अदालत में पेशी से छूट मांग लेता है तो मात्र इस आधार पर उसकी ज़मानत रद्द नहीं की जा सकती।जस्टिस यशवीर सिंह राठौर ने कहा ,"सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता ने छह सुनवाई की तारीखों में से तीन पर छूट मांगी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसने जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज कराई या ट्रायल में बाधा डाली। ज़मानत तभी रद्द की जा सकती थी, जब अदालत यह संतोष दर्ज करती कि आरोपी ने जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज...

शराब और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अवमानना ​​का दोषी नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में किए एक स्पष्टीकरण में कहा कि रीत मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में जारी निर्देशों के दायरे में यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई और अन्य जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हिंसा का महिमामंडन करने वाले या शराब को बढ़ावा देने वाले गानों की मेजबानी के लिए अवमानना ​​का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।रीत मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए कि रात में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर...

नयागांव में खुले मैनहोलों की मरम्मत में लापरवाही पर सख्त हाईकोर्ट, कहा- आदेश का पालन न हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से सटे पंजाब सरकार के अधीन नयागांव इलाके में खुले व टूटे हुए मैनहोलों की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,“कितना इंतज़ार करेंगे अब हम आप पर भारी कॉस्ट (जुर्माना) डालेंगे।”कोर्ट ने याद दिलाया कि 28 मई को ही नगर परिषद...

काम करने दीजिए सरकार को जवाब बाद में दीजिए: बाढ़ PIL में तुरंत उत्तर की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाढ़ राहत और पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिलहाल राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की छूट दी और छह हफ्ते बाद हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा, “राहत दल काम कर रहे हैं, सेना काम कर रही है, हर कोई जुटा हुआ है। ऐसे समय पर नोटिस जारी करने से लोग बचाव और राहत कार्यों से हटाकर जवाब तैयार करने में लग जाएंगे। यह संकट की घड़ी है। कृपया...

नियोक्ता द्वारा स्क्रीनिंग न करने के कारण 10+ वर्ष की सेवा वाले रेलवे कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि अस्थायी दर्जा पाने वाले और मृत्यु से पहले 10 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा प्रदान करने वाले रेलवे कर्मचारी फैमिली पेंशन योजना, 1964 के तहत पारिवारिक पेंशन लाभों का हकदार है, भले ही उसकी औपचारिक स्क्रीनिंग न की गई हो, अर्थात पूर्ण लाभों की पात्रता के लिए उसका मूल्यांकन और नियमित सेवा में पुष्टि न की गई हो। इसके अलावा, यह भी माना गया कि पेंशन का दावा करने में देरी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यह एक सतत...

'सार्वजनिक रोज़गार के अवसर कम, भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पवित्र बनी रहनी चाहिए और जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति "आरंभ से ही अमान्य" है। सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्ति के 10 वर्ष बाद, अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज जाली थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"सरकारी नौकरियों के अवसर दुर्लभ और अत्यधिक प्रतिष्ठित दोनों हैं। ऐसे कर्मचारी सभी स्तरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अपने आप में स्थिरता और गरिमा का आश्वासन लेकर आता है। हालांकि, इसकी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्मगुरु रामपाल की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित की, 'भीड़ की मानसिकता' से दूर रहने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दस साल से ज़्यादा की सज़ा के बाद बुधवार को विवादास्पद धर्मगुरु रामपाल की पांच अनुयायियों की हत्या के मामले में सज़ा निलंबित कर दी। आरोप है कि रामपाल महिलाओं और अन्य लोगों को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जहां दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे अंततः उनकी मौत हो गई।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा ने कहा,"हालांकि हमें लगता है कि आवेदक/अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास आरोप हैं कि उसने महिलाओं और अन्य लोगों को...

ईडी आयकर विभाग की ओर से दायर शिकायत में संलग्न अदालती फाइलों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत के साथ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। आयकर विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ, शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पेरिस, फ्रांस में प्राप्त मास्टरशीट के रूप में जानकारी को अभिलेख में रखा गया था।यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम...

क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं, भले ही हाईकोर्ट ने पहले की याचिका खारिज कर दी हो: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को जमानत देने का अधिकार है, भले ही हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय ने उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी हो। ये टिप्पणियां साइकिल और जूते चुराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त को अंतरिम जमानत देते समय की गईं।हाईकोर्ट ने कहा,"ऐसे मामलों में जहां कोई अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है और सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी है या उनके समक्ष लंबित है, और इस बीच, जांच या तो ऐसे...

हरियाणा ADA भर्ती: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कानून विषय हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित सिलेबस पर सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने लखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अन्य मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा।याचिकाकर्ता लॉ ग्रेजुएट हैं। उसने दलील दी कि ADA स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस अचानक कानून विषयों से हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया, जो कि मनमाना और...