अंतरराष्ट्रीय संधि और उल्लंघन के प्रभाव: International Law

अंतरराष्ट्रीय संधियाँ (Treaties) देशों के बीच विश्वास और सहयोग की नींव होती हैं। जब देश अपनी संधि के नियमों (Rules) और शर्तों (Conditions) का पालन करते हैं, तो विश्व में स्थिरता (Stability) और शांति (Peace) बनी रहती है। लेकिन यदि कोई राज्य (State) अपनी संधि का उल्लंघन (Violation) करता है, तो इससे कानूनी (Legal), राजनीतिक (Political) और आर्थिक (Economic) समस्याएँ पैदा होती हैं। इस लेख में हम सरल हिंदी में समझेंगे कि संधि क्या होती है, संधि उल्लंघन क्यों होता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून...

राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1961 की धारा 63 से 65B : गलती के आधार पर शुल्क वापसी

राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1961, न्यायालयों में दायर किए गए वादों (Suits), अपीलों (Appeals), आवेदन-पत्रों (Applications) आदि पर देय शुल्क (Fees) से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का अध्याय VII विशेष रूप से "शुल्क वापसी और रियायतों" (Refunds and Remissions) को लेकर है। हमने पहले धारा 61 और 62 को समझा।अब हम धारा 63 से लेकर 65B तक का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये प्रावधान उन स्थितियों को स्पष्ट करते हैं जिनमें व्यक्ति शुल्क की वापसी के पात्र हो सकते हैं, कुछ दस्तावेजों को शुल्क से...

राजस्व विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 68 से 71

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (Rajasthan Land Revenue Act, 1956) के अंतर्गत न केवल भूमि संबंधी अधिकारों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया गया है, बल्कि विवादों के वैकल्पिक समाधान (Alternative Dispute Resolution) के साधनों को भी मान्यता दी गई है। इस अधिनियम की धाराएं 68 से 71 मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से राजस्व विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं। मध्यस्थता का उद्देश्य यह होता है कि अदालतों में लंबित मामलों को कम किया जाए और पक्षकारों को शीघ्र और सुलभ न्याय मिले।यह लेख...

"परीक्षा नियमों को चुनौती नहीं दी तो मदद नहीं कर सकते": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने AIBE फीस के खिलाफ याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह परीक्षा नियम को चुनौती दे ताकि न्यायालय शिकायतों पर गौर कर सके।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने एडवोकेट एक्ट की धारा 24 का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति को राज्य रोल पर एडवोकेट के रूप में भर्ती किया जा सकता है, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्ति को राज्य रोल पर एडवोकेट के रूप में...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 458, 459 और 460: कारावास की सज़ा के निष्पादन की प्रक्रियाएँ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के अध्याय XXXIV में दंड निष्पादन (Execution of Sentences) से संबंधित विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 458, 459 और 460 विशेष रूप से कारावास की सजा के निष्पादन (Execution of Sentence of Imprisonment) से जुड़ी हुई हैं।इन धाराओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी अभियुक्त को आजीवन कारावास या किसी निश्चित अवधि के कारावास की सजा दी जाती है, तो उसे जेल भेजने की प्रक्रिया क्या होगी, संबंधित...

रजिस्टर्ड वक्फ को ध्वस्त करना वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने में संघ की वचनबद्धता का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को ध्वस्त करना संघ द्वारा 17 अप्रैल को दिए गए बयान का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित मामले में अगली सुनवाई तक वक्फ के चरित्र या स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। मामले को उन याचिकाओं के साथ...

लास्ट जूरी स्टैंडिंग: भारत की अनूठी पारसी वैवाहिक न्यायालय प्रणाली

चंदू माधवलाल त्रिवेदी, जिन्हें आम तौर पर सीएम त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है, ने 1959 के ऐतिहासिक मामले केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1962 SC 605 में मुख्य लोक अभियोजक के रूप में काम किया, जिसे स्वतंत्र भारत का अंतिम जूरी ट्रायल माना जाता है। जूरी, जिसमें सभी पारसी सदस्य शामिल थे, ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोषपूर्ण साक्ष्य के बावजूद, आठ-से-एक के बहुमत से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया, जिसके कारण न्यायाधीश रतिलाल मेहता ने फैसले को 'विकृत' कहा। न्यायाधीश ने मामले को बॉम्बे...

कॉपीराइट और शास्त्रीय संगीत - दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर बनाम ए आर रहमान मामले में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में यह लेख भारतीय शास्त्रीय संगीत में निहित रचनाओं को कॉपीराइट संरक्षण की सीमा की जांच करता है, इसके अनूठे पारंपरिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। चुनौती कॉपीराइट कानूनों में 'मौलिकता' के परीक्षण में निहित है, जैसा कि हम आज समझते हैं।यह मामला लोकप्रिय रचना वीरा राजा वीरा से जुड़ा था, जिसे न्यायालय ने जूनियर डागर बंधुओं द्वारा पहले की शिव स्तुति का उल्लंघन करने वाला पाया। न्यायालय ने "पर्याप्त...

विकलांग आश्रितों के लिए फैमिली पेंशन रूल्स की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए: J&K हाईकोर्ट

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले में सामाजिक कल्याण और पेंशन नियमों की समावेशी व्याख्या की। कोर्ट ने फैसले में कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक दावेदारों को बाहर न रखा जाए।जस्टिस संजय धर ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक गंभीर रूप से विकलांग महिला को पारिवारिक पेंशन जारी करने का निर्देश देते हुए कहा, "विकलांग व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन...

Guardian & Wards Act | न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए बच्चे का 'सामान्य निवास' स्थायी निवास होना आवश्यक नहीं, यह तथ्य का प्रश्न: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए बच्चे के "सामान्य निवासी" का स्थायी या निर्बाध निवास होना आवश्यक नहीं है। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम (Guardian & Wards Act) की धारा 9 के अनुसार, यदि आवेदन नाबालिग के व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में है, तो इसे उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर है, जहां नाबालिग "सामान्य रूप से निवास करता है।"जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,...

मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन जब्ती को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवाद-वित्तपोषण से जोड़ना जल्दबाजी होगी: NIA के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन की खेप जब्त करने से संबंधित मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि अपराध की आय का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया था, जो "असामयिक और सट्टा" है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा,"वर्तमान में अपीलकर्ता को निर्धारित आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं है।"जब्ती राजस्व खुफिया...

अवैध संबंध के आरोप में निलंबित डीएसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, यूपी सरकार के आदेश पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी मोहम्मद मोसिन खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। खान पर आरोप था कि उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।खान के खिलाफ IIT कानपुर की एक स्टूडेंटE द्वारा BNS की धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना आदि) के तहत FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद इस वर्ष मार्च में उन्हें निलंबित कर दिया गया था।निलंबन के आदेश को चुनौती देते हुए खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के वकील ने...

BREAKING| केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, '4PM News' यूट्यूब चैनल पर लगाई गई रोक वापस ली

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने '4PM News' यूट्यूब चैनल के खिलाफ पारित रोक आदेश वापस ले लिया।चैनल के संपादक संजय शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ को बताया कि चैनल को अब रोक दिया गया।हालांकि, रोक नियमों के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए याचिका को जीवित रखा गया। पिछले सप्ताह, खंडपीठ ने रोक आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की याचिका पर केंद्र और यूट्यूब को नोटिस जारी किया था।जस्टिस गवई ने जब पूछा कि क्या रोक आदेश...

UPSC Civil Services Exam : सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को 18 मई तक स्क्राइब बदलने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को 18 मई (शाम 4 बजे) तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने स्क्राइब को बदलने की अनुमति दी है। परीक्षा 25 मई को होने वाली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मिशन एक्सेसिबिलिटी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्क्राइब का नाम बदलने का विकल्प मांगा गया था। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उन्हें...

RTE Act | जूनियर शिक्षक पद के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जूनियर बेसिक टीचर (JBT) के पद के लिए आवश्यक योग्यता शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के अनुरूप होनी चाहिए, जो कि डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलीमेंट्री एजुकेशन है। न्यायालय चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कैट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें JBT की भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलीमेंट्री एजुकेशन रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार...

कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सोनू निगम

गायक सोनू निगम ने बेंगलुरु में एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय दर्शकों के एक समूह ने उनसे कन्नड़ गाने गाने की मांग की थी।एकल जज शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने मंगलवार (13 मई) को मामले की सुनवाई की और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।निगम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (सार्वजनिक शरारत के...

विदाई समारोह में बोले सीजेआई खन्ना, 'न्यायपालिका में जनता का भरोसा हासिल नहीं किया जा सकता, इसे अर्जित किया जाना चाहिए'

आज यानी 13 मई, दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को उनके सम्मान में आयोजित औपचारिक बेंच कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों ने गर्मजोशी से विदाई दी।अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से लेकर सीनियर एडवोकेट्स और बार के युवा सदस्यों तक, कानूनी बिरादरी के एक व्यापक वर्ग ने चीफ जस्टिस खन्ना के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीजेआई खन्ना के निर्णयों की स्पष्टता और सरलता की सराहना की और कहा कि...

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(c) की अनिवार्य शर्तों को BSA की धारा 70 से कमज़ोर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 71 या नए भारत साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA)) की धारा 70 का उपयोग वसीयत (Will) साबित करने के लिए केवल तभी किया जा सकता है, जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(c) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया हो लेकिन इन अनिवार्य शर्तों को हल्का नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम.ए. अब्दुल हकीम ने दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और कहा,"जब एक गवाह को पेश किया जाता है और वह वसीयत के क्रियान्वयन...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अंक आधारित मूल्यांकन खारिज किया, हाईकोर्ट से नियमों में संशोधन करने को कहा

सीनियर डेजिग्नेशन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 मई) को निर्देश दिया कि स्थायी समिति द्वारा अंक आधारित मूल्यांकन को बंद किया जाए, जिसे 2017 और 2023 में इंदिरा जयसिंह मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विकसित किया गया था।अंक आधारित प्रक्रिया के अनुसार, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो सीनियर जजों के साथ-साथ अटॉर्नी जनरल या राज्य के एडवोकेट जनरल की स्थायी समिति को प्रत्येक आवेदक को अभ्यास के वर्षों की संख्या के आधार पर 20 अंक, रिपोर्ट...

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को राहत: हाईकोर्ट ने गूगल, X को उनकी UPSC योग्यता पर संदेह करने वाले पोस्ट हटाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को बंद कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।जस्टिस ज्योति सिंह ने बिड़ला द्वारा एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज कर दिया।पिछले साल जुलाई में समन्वय पीठ ने बिरला के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा...