एडमिशन फॉर्म में जमा करने के बाद कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं, प्रतियोगी परीक्षाएं शीघ्रता से पूरी होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी एडमिशन फॉर्म में एक बार जमा करने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चयन प्रक्रिया का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है।कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस एडमिशन पॉलिसी को चुनौती दी गई थी, जिसमें आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने...

NEET अभ्यर्थी की OMR की होगी दोबारा जांच, गलती से बुकलेट कोड गलत लिखने पर हाईकोर्ट ने कहा, 'गलती करना मानवीय स्वभाव'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा [NEET (UG)]-2025 के अभ्यर्थी की ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन (OMR) शीट की दोबारा जांच के निर्देश दिए, जिसने प्रश्न पुस्तिका संख्या 'गलत' लिख दी थी और उसे 589 अंकों के बजाय 41 अंक मिले थे।याचिकाकर्ता को उसकी चयन स्थिति के संबंध में कोई अंतरिम राहत न देते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:“याचिकाकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया कि उसने किसी या कई प्रश्नों के उत्तर देने में गलती की है।...

किसी घटना या भारत का उल्लेख किए बिना केवल पाकिस्तान का समर्थन करना BNS की धारा 152 के अंतर्गत नहीं आता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी घटना का उल्लेख किए बिना या भारत का नाम लिए बिना केवल पाकिस्तान का समर्थन करना, प्रथम दृष्टया, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत अपराध नहीं बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह टिप्पणी एक 18 वर्षीय लड़के [रियाज़] को ज़मानत देते हुए की। रियाज़ पर BNS की धारा 152 और धारा 196 के तहत कथित तौर पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने का आरोप है।इस स्टोरी...

[Companies Act] कर्जदार कंपनी समापन कार्यवाही में पहली बार अपनी देनदारी का विरोध नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसी कंपनी के समापन के खिलाफ अपील खारिज की, जिसने सरकारी उद्यम को देय राशि का भुगतान नहीं किया था और जिसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि या संपत्ति नहीं चल रही थी। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि लोन को लेकर "वास्तविक विवाद" था। साथ ही कहा कि कंपनी की आपत्तियां बाद में उठाई गईं और भुगतान करने में उसकी असमर्थता पूरी तरह से स्थापित थी।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ मेसर्स बेसीन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। लिमिटेड ने...

'सड़क बनाने के लिए मालिक की बात सुने बिना इमारत नहीं गिराई जा सकती': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (MMC Act) की धारा 291 के तहत ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा नई सड़क लाइन (RL) की मंज़ूरी रद्द की। कोर्ट ने कहा है कि यह कदम बिना सोचे-समझे उठाया गया और ज़मीन मालिक के सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ राघवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसकी संपत्ति से होकर सड़क बनाने की मंज़ूरी देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता को ज़मीन...

कठोर इमिग्रेशन कानून और अत्यधिक बल प्रयोग करने वाले देश खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन कैसे कह सकते हैं? : जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने अंतरराष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जो उसके संवैधानिक ढांचे और विरासत में निहित है। वह भी तब जब मानवाधिकारों पर बातचीत को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन नहीं मिला था।स्वीडन स्थित भारतीय दूतावास में "मानवाधिकार, भारतीय संविधान और एक लचीली शक्ति के रूप में भारत" विषय पर बोलते हुए जस्टिस कांत ने इस विरोधाभास को भी रेखांकित किया कि कठोर आव्रजन नीतियों और मामूली उल्लंघनों...

अनुबंध-पालक क्रेडिट कार्ड और सूदखोर उपभोक्ता

हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बनाम आवाज़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश को रद्द कर दिया। अपने आदेश में एनसीडीआरसी ने कहा कि "क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा नियत तिथि पर पूरा भुगतान न करने या न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करने पर बैंकों द्वारा उनसे 30% प्रति वर्ष (या उससे अधिक) से अधिक ब्याज दर वसूलना एक अनुचित व्यापार व्यवहार है।" कोष्ठक मेरे हैं।न्यायालय ने एनसीडीआरसी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने की तीखी आलोचना की, खासकर...

Hindu Marriage Act शादी और डिवोर्स का कानून

हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को सहिंताबद्ध करने के उद्देश्य से भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम हिंदुओं के विवाह से संबंधित संपूर्ण विधि उपलब्ध करता है।प्राचीन काल से वर्तमान समय तक स्त्री और पुरुष के संबंधों में विवाह को सर्वाधिक योग्य एवं उपयोगी प्रथा माना गया है। आज भी विवाह से अधिक सार्थक प्रथा मनुष्यों के पास स्त्री और पुरुषों के संबंध को लेकर उपलब्ध नहीं है। प्राचीन हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार माना गया है। विवाह को हिंदुओं के सोलह संस्कारों...

Hindu law किसे कहा जाता है?

भारत की जनता को उनकी रूढ़ि और प्रथा से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत लॉ दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक तथा जातिगत परंपराओं और रिवाजों को अपने व्यक्तिगत मामलों में कानून का दर्जा दिया गया है। इन परंपराओं और रीति-रिवाजों को अधिनियम के माध्यम से समय-समय पर बल दिया गया है तथा इन प्रथाओं को सहिंताबद्ध किया गया है।भारत के मुसलमानों को उनकी शरीयत के अधीन विधान दिया गया है जो उनके विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार भारत के हिंदुओं को उनका अपना...

जेएंडके हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और FIR के 8 महीने बाद 69 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार करने के मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों पर अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक पुलिस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मामूली अपराधों से जुड़े एक मामले में अनधिकृत गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसमें एक 69 वर्षीय व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था।अदालत ने पाया कि प्रतिवादी पुलिस अधिकारी ने अर्नेश कुमार मामले में व्याख्या की गई सीआरपीसी की धारा 41...

पुलिस स्थापना समिति की सिफारिश के बिना राज्य पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस तबादलों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करते हुए, एक उप-मंडल पुलिस अधिकारी का तबादला रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे तबादले पुलिस स्थापना समिति की सिफारिशों पर ही किए जाने चाहिए और राज्य सरकार इस अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि तबादले हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2012 की धारा 12 और 56 के अनुसार होंगे और प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, 2006 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ...

'संवैधानिक न्यायालय अन्याय को रोकने के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CAPF चयन में उम्मीदवारी की अस्वीकृति को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कोई भी नागरिक अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे, जिनका वह हकदार है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के साथ कोई अन्याय न हो, न्यायालय को किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में राहत देने का अधिकार है। वर्तमान मामले में, चिकित्सा आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची संशोधन पर नहीं लगाई रोक, ECI से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 जुलाई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन पुनरीक्षण" के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेज़ों के रूप में विचार करे।अदालत ने चुनाव आयोग के इस तर्क को भी दर्ज किया कि 24 जून के अपने आदेश में नागरिकता साबित करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेज़ों के रूप में उसके द्वारा निर्दिष्ट ग्यारह दस्तावेज़ों की सूची संपूर्ण नहीं थी और केवल उदाहरणात्मक थी।इस पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में...

BREAKING | हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज़ पर लगाई रोक, केंद्र से फैसला लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादास्पद फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" की रिलीज़ पर रोक लगा दी। इस रोक के साथ ही इस्लामी धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म के लिए दिए गए प्रमाणन के खिलाफ केंद्र सरकार से संशोधन का अनुरोध करने की अनुमति मिल गई।बता दें, केंद्र सरकार जब तक याचिकाकर्ता की संशोधन याचिका पर अंतरिम राहत पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी। यह फिल्म उदयपुर के दर्जी...

MUDA मामले में अभियोजन की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सितंबर में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट सितंबर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस अपील पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने 24 सितंबर, 2024 के एकल जज के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा गया था।मुख्यमंत्री की अपील के साथ न्यायालय शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर उस अपील पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।एक्टिंग चीफ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिनेमा मालिकों को ऑनलाइन फिल्म टिकटों पर सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाला आदेश किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को 4 अप्रैल, 2013 और 18 मार्च, 2014 को जारी दो सरकारी आदेशों (GO) को रद्द कर दिया, जिनके तहत महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा मालिकों को ऑनलाइन टिकटों पर सेवा शुल्क या सुविधा शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि उक्त GO किसी भी पेशे को अपनाने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।खंडपीठ ने आदेश में कहा,"हमारा मानना ​​है कि विवादित GO ने थिएटर मालिकों और अन्य लोगों को अपने ग्राहकों से सुविधा शुल्क...

सद्भावना के आधार पर बेदखली के लिए लगातार याचिकाएं वर्जित नहीं, भले ही इसी आधार पर पहले दायर किया गया मुकदमा खारिज कर दिया गया हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बेदखली के लिए दायर याचिका वर्जित नहीं मानी जा सकती, भले ही आवश्यकता के प्रश्न पर मकान मालिक के विरुद्ध पहले भी निर्णय हो चुका हो, इस आधार पर कि मकान मालिक को भविष्य में कभी भी सद्भावना और वास्तविक आवश्यकता नहीं होगी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ बेदखली के लगातार मुकदमे के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पहले भी एक बार मकान मालिक ने साड़ी की दुकान चलाने की आवश्यकता के आधार पर बेदखली का मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। अब फिर से टूर...

नई आबकारी नीति के प्रावधान केवल नए आवेदनों पर लागू होंगे, पहले से मौजूद गोदामों पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब लाइसेंस धारक द्वारा दायर याचिका खारिज की। इस याचिका में उसने आशंका जताई थी कि राजस्थान आबकारी एवं विधिक संयम नीति 2024-25 में संशोधन के कारण उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले ही दायर की जा चुकी है और नई नीति के तहत नवीनीकरण न मिलने की आशंका मात्र याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि यह सर्वमान्य है कि नई नीति भविष्य में भी लागू रहेगी और पुरानी नीति के तहत वैध तरीके...

यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे क्रिकेटर यश दयाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल ने महिला के कथित यौन शोषण के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते एक खंडपीठ द्वारा की जा सकती है।27 वर्षीय दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (छल-कपट आदि का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाना) के तहत FIR दर्ज की गई।दयाल पर शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के...

ससुराल वालों को सौंपे गए सोने को वापस पाने के लिए विवाहित महिला को देना होगा सबूत? हाईकोर्ट ने किया फैसला

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतें शादी के समय अपने ससुराल वालों को सौंपे गए सोने के आभूषणों का दावा करने वाली महिला से सख्त सबूत की मांग नहीं कर सकतीं।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा,“ज़्यादातर भारतीय घरों में, दुल्हन द्वारा अपने ससुराल वालों को सोने के आभूषण सौंपना वैवाहिक घर की चारदीवारी के भीतर होता है। नवविवाहित महिला अपने पति या ससुराल वालों को आभूषण सौंपते समय रसीद या स्वतंत्र गवाहों की मांग करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे लेन-देन की घरेलू और...