बेंगलुरु भगदड़ मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह मई में हुई बेंगलुरु भगदड़ के संबंध में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करे।आज सुनवाई के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखी जाएगी। एजी ने कहा कि वह निर्देश लेंगे और अदालत को सूचित करेंगे। अदालत इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2025 के आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 - 55: रजिस्टर-पुस्तकों और सूचकांकों के संबंध में पंजीकरण अधिकारियों के कर्तव्य

आइए, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XI को समझते हैं, जो पंजीकरण अधिकारियों के कर्तव्यों और शक्तियों (Duties and Powers of Registering Officers) से संबंधित है। यह भाग उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिनका पालन पंजीकरण कार्यालयों में दस्तावेजों को दर्ज करने, रिकॉर्ड रखने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाना चाहिए।51. विभिन्न कार्यालयों में रखी जाने वाली रजिस्टर-पुस्तकें (Register-books to be kept in the several offices)यह धारा उन विशिष्ट पुस्तकों को सूचीबद्ध करती है जो...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, की धारा 21: वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहमति तंत्र

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, औद्योगिक स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक तंत्र (Critical Regulatory Mechanism) स्थापित करता है। धारा 21 इस ढाँचे (Framework) का एक आधारशिला (Cornerstone) है, जो औद्योगिक संयंत्रों (Industrial Plants) के लिए एक घोषित वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र (Air Pollution Control Area) में स्थापित या संचालित होने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board - SPCB) से सहमति (Consent)...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16-17: महानिदेशक और आयोग के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) के प्रमुख पदाधिकारियों, यानी अध्यक्ष (Chairperson) और सदस्यों (Members) के बारे में विस्तार से चर्चा की। लेकिन CCI का काम सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों तक सीमित नहीं है।Competition Act के नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करने और आयोग को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16 (Section 16) और धारा 17 (Section 17) इसी टीम के बारे में बात करती हैं। धारा 16:...

क्या जिला न्यायपालिका से नियुक्त हाईकोर्ट जज की पेंशन उनकी अंतिम सैलरी के अनुसार तय होनी चाहिए?

संवैधानिक और विधिक ढांचा (Constitutional and Statutory Framework)यह मामला मुख्य रूप से High Court Judge की Pension से जुड़ा है, विशेषकर तब जब वह Judge District Judiciary (जिला न्यायपालिका) से प्रोन्नत होकर High Court में नियुक्त होते हैं और बीच में थोड़े समय का Break (अवधि-रहित अंतराल) आ जाता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 221 प्रमुख हैं। अनुच्छेद 217, High Court Judge की नियुक्ति को नियंत्रित करता है, जबकि अनुच्छेद 221(2) कहता है कि किसी Judge को Parliament द्वारा तय की गई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 पटवारी भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को 'करवा चौथ' के लिए दी गई सुविधा को बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम को बरकरार रखते हुए कहा कि सामान्यीकरण प्रक्रिया कानून के अनुसार थी और करवा चौथ के कारण महिला उम्मीदवारों को एक दिन पहले परीक्षा में बैठने की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं करती है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ अंतिम चयन सूची को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस आधार पर कहा गया था कि परीक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई गई सामान्यीकरण पद्धति पूर्वव्यापी प्रभाव...

सिर्फ दिखावे के लिए आरोपी को जेल में रखने का क्या फायदा?: सुप्रीम कोर्ट

छत्तीसगढ़ कोयला लेवी 'घोटाला' मामले में व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज अफसोस जताया कि इन दिनों अभियुक्तों को केवल 'अभियोजन के प्रकाश' के लिए जेलों में रखा जाता है, जबकि राज्य 'पुरानी' अभियोजन रणनीतियों का पालन करते हैं और गवाहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में विफल रहते हैं।"हम केवल लोगों को जेल भेजते हैं और महसूस करते हैं कि एक प्रकाशिकी है, कि आपराधिक कानून गति में है", मौखिक रूप से टिप्पणी की। गवाहों...

MP-MLA से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति बताएं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला जजों से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों पर स्थिति अपडेट प्रस्तुत करें।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौड़ 2023 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए एक स्वत: संज्ञान सुन रहे थे। सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार की ओर से...

अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस मोहम्मद नवाज़ और जस्टिस के.एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा,"अनुकंपा नियुक्ति का मामला एक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य शोक संतप्त परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है, इसलिए राज्य का प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उच्च कर्तव्य है।"इस मामले में, एक विधवा ने अपने चार बेटों में से एक के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की...

महत्वपूर्ण अधिकार न प्रभावित करने वाले PIL आदेश पर विशेष अपील नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट Rule, 1952 के Chapter VIII Rule 5 के तहत 'विशेष अपीलें', एकल न्यायाधीश द्वारा पारित नियमित आदेशों के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं हैं, यदि वे पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण नहीं करते हैं।"नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के तहत अपील योग्य होने के लिए एक वादकालीन आदेश को किसी पक्ष के मूल्यवान अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहिए या एक महत्वपूर्ण पहलू तय करना चाहिए। जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा कि 'अपील...

एंट्रेंस एग्जाम छोड़ने वाले लॉ स्टूडेंट की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाया 5,000 का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह "कानून में असंगत" है। उक्त याचिका में स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम में शामिल न होने के बावजूद दाखिले की मांग की थी। याचिका खारिज करने के साथ ही कोर्ट स्टूडेंट पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौर की खंडपीठ ने कहा,"यह प्रार्थना कानून में असंगत है। किसी भी कल्पना के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।"एक बीए एलएलबी (ऑनर्स) के इच्छुक स्टूडेंट ने हरियाणा के चौधरी...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छात्रों को कथित तौर पर 'कुत्ते का चाटा हुआ खाना' परोसने के लिए स्वयं सहायता समूह और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फटकार लगाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय के अधिकारियों को फटकार लगाई, जहां कथित तौर पर छात्रों को "कुत्ते द्वारा चाटा हुआ भोजन" परोसा गया था, जिससे उनकी जान को खतरा था और वे रेबीज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए थे। न्यायालय ने 3 अगस्त को एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित समाचार-पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि छात्रों को कुत्ते द्वारा चाटा हुआ भोजन परोसा गया था। आदेश में कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार, जब छात्रों ने अपने अभिभावकों को इसकी सूचना दी, तो...

जीएसटी परिषद को विदेशी OIDAR सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी की ट्रैकिंग पर गौर करने दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत भारत में विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता चारु माथुर की संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता माथुर ने कहा, "अगर फेसबुक कुछ सेवाएं प्रदान करता है या ओपनएआई कुछ सेवाएं प्रदान...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में कथित बेंच हंटिंग की जांच शुरू की

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वकीलों द्वारा बेंच हंटिंग के गंभीर आरोपों की जांच शुरू की।राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने एक कार्यालय आदेश में कहा कि बार काउंसिल के सदस्यों ने बताया कि हाईकोर्ट के कुछ वकील किसी विशेष पीठ से अनुकूल आदेश प्राप्त करने या उस पीठ के समक्ष उपस्थित होने से बचने के लिए बेंच हंटिंग में लिप्त हैं।आगे कहा गया,"यह एडवोकेट अधिनियम के तहत वकीलों को दिए गए विशेषाधिकारों का गंभीर दुरुपयोग है। साथ ही कानूनी पेशे की गरिमा, प्रतिष्ठा और...

सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ONGC की ओर से हाइट क्राइटे‌रया में ढील देने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ONGC में जूनियर फायर सुपरवाइजर के पद के लिए सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग हाइट क्राइटेरिया निर्धारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने पी अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। कुमार एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ओएनजीसी में जूनियर फायर सुपरवाइजर के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी...

सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना नगर परिषद का वैधानिक कर्तव्य, संपत्ति स्वामियों की सहमति आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 141 के तहत सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना नगर परिषद का कर्तव्य है। वह केवल निजी भूस्वामियों की आपत्तियों के कारण इस सेवा को रोक नहीं सकती।नगर परिषद का तर्क खारिज करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा,"ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि परिषद उस व्यक्ति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे, जिसकी संपत्ति से सीवरेज लाइन गुजरनी है। यदि अधिनियम की धारा 141 की इस प्रकार व्याख्या की जाती है तो नगरपालिका प्राधिकरण अधिकांश...

सूर्यास्त के बाद तिरंगा न उतारना अपराध नहीं, लेकिन फ्लैग कोड का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इसे फहराने के बाद लगभग 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को कम करने में विफल रहने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने विचार किया कि क्या भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India), 2002 के भाग-III, धारा III, नियम 3.6 के साथ पठित राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम (National Honour Act), 1971 के अपमान की रोकथाम की धारा 2 (a) के तहत अपराध किए गए थे। कोर्ट ने कहा,"सूर्यास्त के बाद फहराए गए राष्ट्रीय...

गांधी प्रतिमा को अपवित्र करने के आरोपी लॉ स्टूडेंट के खिलाफ मामला खारिज, कोर्ट ने कहा- निंदनीय लेकिन गैरकानूनी नहीं

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में लॉ स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसने अपने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर ठंडा गिलास और क्रिसमस पुष्पमाला रखकर कथित तौर पर उसे अपवित्र किया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 [दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना] और 426 [शरारत के लिए दंड] के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि अपराध के तत्व नहीं बनाए गए थे।इस कृत्य को अनैतिक बताते हुए जज ने कहा,"निस्संदेह याचिकाकर्ता...

NEET-UG परीक्षार्थी को गलत क्रम में प्रश्नपत्र दिया गया: सुप्रीम कोर्ट ने दिए मैन्युअल जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए NEET-UG 2025 परीक्षार्थी के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसके प्रश्नपत्र के गलत क्रम के कारण उसके अंक और रैंक में कमी आई।मामला यह है कि प्रश्नपत्र प्रश्न संख्या 1 से 180 तक क्रम में होना चाहिए था, लेकिन यह प्रश्न संख्या 1 से 27, फिर 54 से 81, फिर 28 से 53, फिर 118 से 151, 82 से 117 और फिर 152 से 180 तक क्रम में था। चूंकि उक्त प्रश्नपत्र के साथ संलग्न OMR शीट 1 से 180 तक बढ़ते क्रम में थी, इसलिए प्रश्नपत्र और OMR का मिलान...

चेक बाउंस केस वहीं दर्ज होगा, जहां लाभार्थी का बैंक खाता होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादरण के अपराध के लिए शिकायत के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस स्थान पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ है जहां आदाता अपना बैंक खाता रखता है जिसके माध्यम से संग्रह के लिए चेक दिया गया था।क्षेत्राधिकार वह नहीं है जहां खाते के माध्यम से नकदीकरण के लिए चेक भौतिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, बल्कि उस स्थान पर जहां खाता बनाए रखा जाता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को...