उपभोक्ता अधिकार – गलत प्रोडक्ट या सेवा मिलने पर क्या करें?

हम सभी रोज़ाना सामान खरीदते हैं या सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं – चाहे वह मोबाइल हो, कपड़े हों, बिजली का बिल, बीमा, बैंकिंग सेवा या ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन कई बार हमें गलत सामान (defective product) या खराब सेवा (deficient service) मिल जाती है। ऐसे में बहुत लोग चुप रह जाते हैं, जबकि कानून हमें न्याय पाने का पूरा अधिकार देता है।उपभोक्ता को कौन-कौन से अधिकार मिले हैं?"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019)" के तहत हर ग्राहक को ये अधिकार मिले हैं:सही जानकारी पाने का अधिकार –...

'यात्रा' एक सामान्य शब्द, इसे जाना-पहचाना चिह्न घोषित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैवल कंपनी को अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "यात्रा" शब्द एक सामान्य और वर्णनात्मक शब्द है, जिस पर यात्रा कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एकाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि यद्यपि 'यात्रा' चिह्न प्रमुख है, फिर भी यात्रा कंपनी इस पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती क्योंकि यह यात्रा और पर्यटन सेवाओं के लिए सामान्य और सामान्य रूप से वर्णनात्मक है।न्यायालय ने मैक कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स लिमिटेड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में यात्रा द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा को...

प्रवेश के दौरान संस्थागत वरीयता सभी छात्रों पर लागू, उत्तीर्ण वर्ष के आधार पर भेदभाव लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

एकल न्यायाधीश के फैसले से असहमत होते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवेश के चरण में संस्थानों द्वारा लागू की जाने वाली संस्थागत वरीयताएं उस संस्थान से उत्तीर्ण सभी छात्रों पर लागू होनी चाहिए, और उत्तीर्णता वर्ष के आधार पर उन छात्रों के बीच कोई कृत्रिम भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा संस्थान वरीयता के अंतर्गत नए छात्रों के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी।इसके कारण, भले ही...

मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां

भारत के लोकतंत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, जो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली पद है। मुख्य चुनाव आयुक्त को शक्तियां मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 से मिलती है जो चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की तैयारी, संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपता है।इस अनुच्छेद के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों...

चुनाव आयोग का गठन और उसकी निष्पक्षता

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है जिसे चुनाव आयोग कहा गया है। यह आयोग न केवल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और अन्य चुनावों का संचालन करता है, बल्कि मतदाता सूचियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। चुनाव आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है, जो आयोग को चुनावी प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करता है।चुनाव आयोग का गठन संविधान के भाग XV के अंतर्गत आता...

जल अधिनियम 1974 की धाराएं 13 और 14 : संयुक्त बोर्ड का गठन

जल प्रदूषण केवल एक राज्य या क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह कई बार सीमापार (Inter-State) प्रकृति की होती है। नदियाँ, नहरें और जलाशय प्राकृतिक सीमाओं को नहीं मानते। उदाहरण के लिए, गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ कई राज्यों से होकर बहती हैं। यदि एक राज्य में प्रदूषण फैलता है, तो उसका प्रभाव पड़ोसी राज्य पर भी पड़ता है। इस जटिलता को समझते हुए, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ने संयुक्त बोर्डों (Joint Boards) का प्रावधान रखा है।संयुक्त बोर्ड का विचार भारतीय संघीय...

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अध्याय II के अंतर्गत धारा 6 से 8 : राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन, कार्यप्रणाली और कर्तव्य

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अध्याय II के अंतर्गत धारा 6 से 8 तक राज्य स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) कहा जाता है।इस संस्था का गठन 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा और अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राज्य वन्यजीव बोर्ड एक ऐसा मंच है जहाँ सरकार, विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न विभाग मिलकर वन्यजीव संरक्षण की नीति और दिशा तय करते हैं। धारा 6 — राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 53A-53B : अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ अपील के लिए एक अपीलीय मंच (appellate forum) का होना एक निष्पक्ष और पारदर्शी नियामक प्रणाली के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अध्याय VIIIA (Chapter VIIIA) में इस अपीलीय तंत्र का प्रावधान है।यह अध्याय अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की स्थापना, अधिकार क्षेत्र और अपीलों को दायर करने की प्रक्रिया का विवरण देता है। यह सुनिश्चित करता है कि CCI के निर्णयों से असंतुष्ट पक्षों को अपने मामले की समीक्षा (review) करने का...

क्या PMLA के अंतर्गत Special Court में पेश होना Custody या Bail की मांग करता है?

सुप्रीम कोर्ट ने Tarsem Lal v. Directorate of Enforcement (2024) में एक अहम सवाल तय किया कि यदि किसी आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में उसे Special Court द्वारा Section 44(1)(b) PMLA के तहत Summons (समन) भेजा गया, तो क्या उसके कोर्ट में पेश होने पर उसे Custody (हिरासत) में लेना या Bail (जमानत) लेने के लिए बाध्य करना आवश्यक है?कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CrPC (Code of Criminal Procedure) की धाराएँ PMLA मामलों में किस तरह लागू होंगी। इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रकाशकों के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में भारत में साइ-हब और मिरर वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिकेशन हाउसेज़ एल्सेवियर, विले और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की ओर से दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में भारत में शैडो लाइब्रेरी वेबसाइट साइ-हब (Sci-Hub) और उसकी मिरर वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ज‌स्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने दूरसंचार विभाग और केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें विभिन्न इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से साइ-हब और www.sci-hub.se, www.sci-hub.st और साइ-नेट पर उपलब्ध उसकी मिरर...

यदि DSR के पास नदी की पुनःपूर्ति क्षमता का अध्ययन नहीं है तो रेत खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को कहा कि नदी की वार्षिक प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमता (Annual Natural Recovery Capacity) के आकलन से संबंधित पुनःपूर्ति अध्ययन (Replenishment Study) के अभाव में, रेत खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं दी जा सकती। ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के अलावा पुनःपूर्ति आंकड़े भी एक अनिवार्य शर्त हैं।यह देखते हुए कि मामले में तैयार की गई ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट...

शादी से पहले वैवाहिक इतिहास छिपाना तथ्यों का दमन' ऐसी शादी रद्द हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि शादी से पहले अपने वैवाहिक इतिहास को छिपाना कोई मामूली गलती नहीं बल्कि एक गंभीर तथ्य छिपाना है, जो विवाह की जड़ पर प्रहार करता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसी शादी को रद्द करने योग्य बना देता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“ऐसे तथ्य को छिपाना स्वतंत्र और सूचित सहमति की नींव को हिला देता है, जिससे विवाह धारा 12(1)(c) के तहत रद्द करने योग्य हो जाता है।”अदालत ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें...

सुप्रीम कोर्ट ने FRO को 'राज्य वन सेवा' के रूप में मान्यता दी, उन्हें भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए पात्र घोषित किया

आंध्र प्रदेश स्थित वन रेंज अधिकारियों (FRO) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को फैसला सुनाया कि उनकी सेवाओं को 'राज्य वन सेवा' माना जाएगा, जिससे वे भारतीय वन सेवा (IFoS) में पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक FRO होने के नाते हाईकोर्ट के उस फैसले से व्यथित था, जिसमें CAT के उस फैसले को पलट दिया गया था। CAT के इस फैसले में FRO को IFoS पदोन्नति के लिए पात्रता दी गई थी।चूंकि FRO आंध्र...

'सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है': गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की 'अवैध' माफी वापस न लेने पर राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को एक हत्या के दोषी की समय से पहले, "अवैध" रिहाई को रद्द कर दिया। यह रिहाई तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल द्वारा 2018 में दी गई "क्षमा" के बाद की गई थी। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि यह बिना किसी अधिकार और उचित प्रक्रिया का पालन किए दी गई थी, उसे रद्द कर दिया। बृहदारण्यकोपनिषद का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने शुरू में कहा, "कानून राजाओं का राजा है, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और न्यायसंगत; कानून से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं हो सकता, जिसकी सहायता...

'न्यायालय कर्मचारी न्यायपालिका की रीढ़ हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को जिला न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए एसी सुविधाएं बढ़ाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा स्थित पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को जिला न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों के लिए एयर कंडीशनिंग सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सहायक कर्मचारी जैसे स्टेनोग्राफर, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट मैनेजर, बेलिफ, चपरासी, नाज़िर आदि न्यायपालिका की रीढ़ हैं। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित नए न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और वकीलों (बार रूम में) के लिए ऐसी एयर कंडीशनिंग सुविधाएं पहले ही उपलब्ध...

सुप्रीम कोर्ट ने असम के गोलाघाट में बेदखली अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कल असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आसपास के गांवों में शुरू की गई बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की रिट अपीलों को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी-प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई को बरकरार रखा गया था।संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं ने...

क्या S.68(3) MV Act राज्य परिवहन प्राधिकरणों को सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों के अलावा अन्य मार्गों के लिए परमिट जारी करने से रोकती है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68(3)(ca) किसी राज्य के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों के अलावा अन्य मार्गों पर परमिट जारी करने पर प्रतिबंध लगाती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि, "इस बिंदु पर नोटिस जारी किया जाए कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68(3) में 1994 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया खंड (ca) किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी राज्य के क्षेत्रीय...

'संविदा सहायक प्रोफेसरों को केवल 30,000 रुपये मिलना चिंताजनक': सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को दिए जा रहे कम वेतन पर निराशा व्यक्त की।कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए यह सही समय है कि सहायक प्रोफेसरों के वेतन संरचना को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर तर्कसंगत बनाया जाए।कोर्ट ने कहा कि संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर वर्तमान में 30,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि तदर्थ सहायक प्रोफेसर लगभग 1,16,000 रुपये मासिक और नियमित नियुक्त प्रोफेसर लगभग 1,36,952...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कोलकाता में वकीलों पर हमले के मामले में 12 लोगों को आपराधिक अवमानना का दोषी करार, एक दिन की जेल और जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में कोलकाता में अदालत द्वारा नियुक्त वकीलों पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि भले ही सभी दोषियों ने बिना शर्त माफी मांगी लेकिन वकील कमिश्नरों के साथ की गई मारपीट उन्हें लगी गंभीर चोटें और उनके साथ गए पुलिस अधिकारियों के घायल होने को देखते हुए सजा आवश्यक है।यह...

DHCBA ने एलजी के आदेश का किया विरोध, पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबूत दर्ज करने पर जताई आपत्ति

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया, जिसमें दिल्ली के पुलिस थानों में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स को पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट स्थल घोषित किया गया।एसोसिएशन ने 22 अगस्त को पारित अपने प्रस्ताव में कहा कि 13 अगस्त को जारी यह अधिसूचना न्याय के मूल सिद्धांतों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस अधिसूचना के लागू होने से...