CPC की धारा 60(1)(CCC) | दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता के लिए व्यक्ति की पैतृक संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता भुगतान की मांग करते हुए दायर की गई निष्पादन याचिका में पारिवारिक संपत्ति में पति के कथित हिस्से की नीलामी का निर्देश दिया गया था।यह तब हुआ जब पति ने CPC की धारा 60(1)(CCC) के उल्लंघन का हवाला दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निवास करने का अधिकार है और किसी व्यक्ति के पास मौजूद एकमात्र आवास के विरुद्ध निष्पादन नहीं किया जा सकता।यह कहते हुए कि CPC की धारा 60(1)(CCC) के तहत प्रदत्त संरक्षण के संबंध...

[पंचायती राज अधिनियम] सरकारी विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए पंचायत से पूर्व परामर्श अनिवार्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पशु चिकित्सा और भेड़ विस्तार केंद्रों के निर्माण के लिए निविदा जारी करने में हलका पंचायत से पूर्व परामर्श न करना जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का उल्लंघन नहीं है और न ही यह निविदा प्रक्रिया को अवैध बनाता है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा कि यद्यपि पंचायती राज अधिनियम स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना करता है। फिर भी कोई भी वैधानिक प्रावधान सभी सरकारी विकास परियोजनाओं विशेष रूप से राज्य की भूमि पर कार्यकारी निधि से...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामला प्रभावी न होने के कारण आपराधिक मामला रद्द नहीं करने वाले हाईकोर्ट जज को फटकार लगाई, कहा- उन्हें सीनियर जज के साथ बैठाएं

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उसने आपराधिक शिकायत यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि पैसे की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था।हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करने वाले हाईकोर्ट के जज को सीनियर जज के साथ खंडपीठ में बैठाया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के जज को कोई भी आपराधिक मामला आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को "चौंकाने...

Electricity Act | बिजली खरीद शुल्क समझौते का विषय नहीं, आयोग द्वारा वैधानिक रूप से तय किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने GUVNL की अपीलें खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को कहा कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) को "आदर्श संस्था" के रूप में कार्य करना चाहिए और पवन ऊर्जा उत्पादकों के प्रति "शाइलॉक" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो राज्य की अपनी नवीकरणीय ऊर्जा नीति और राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के विपरीत हो।न्यायालय ने कहा,"GUVNL निजी व्यावसायिक संस्था की तरह केवल अपने व्यावसायिक हितों से निर्देशित नहीं हो सकती और एक राज्य-संस्था के रूप में इसका आचरण आदर्श संस्था के स्तर का होना चाहिए। हालांकि, GUVNL द्वारा...

राज ठाकरे के खिलाफ हिंदी भाषियों को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुंबई में हिंदी भाषी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ हिंसा हुई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए...

श्री अंजनेय मंदिर के मुख्य पुजारी मामले में आदेश का कथित रूप से पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कलेक्टर को पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक ज़िले के कलेक्टर को अपने समक्ष (ऑनलाइन) पेश होने को कहा, क्योंकि उसे सूचित किया गया कि श्री अंजनेय मंदिर के मुख्य पुजारी के संबंध में उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।बता दें, 2018 में ज़िला कलेक्टर ने मंदिर का प्रबंधन उसके मुख्य पुजारी से अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य पुजारी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की।मंदिर के पुजारी की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन द्वारा यह आरोप...

अमेरिकी प्रोफेसर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अधिनियम की यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान करती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और इस मामले को डॉ. राधिका थप्पेटा बनाम भारत संघ मामले के साथ जोड़ दिया, जहां ओसीआई (विदेशी भारतीय नागरिक) का दर्जा रद्द करने का एक समान मामला विचाराधीन है।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा...

PCB प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को फैसला सुनाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"पर्यावरण नियामक, यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल और वायु अधिनियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए निश्चित राशि के रूप में क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं या पूर्व-निर्धारित उपाय के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत...

शादी का वादा और सहमति पर आधारित संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामला खारिज किया

यह दोहराते हुए कि शादी के वादे पर आधारित सहमति से बनाया गया संबंध बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO Act के तहत दर्ज मामला खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"इस न्यायालय ने कई फैसलों में माना है कि शादी का वादा और सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसके लिए कारण बताए गए हैं (देखें: पृथ्वीराजन बनाम राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 696, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 608, महेश्वर तिग्गा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा पावर के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में सुनाया फैसला, अज्ञात (जॉन डो) पर लगाया डायनेमिक निषेधाज्ञा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टाटा पावर सोलारूफ और टाटा पावर ईजेड चार्ज सहित अपने ट्रेडमार्क के उल्लंघन के खिलाफ दायर एक मुकदमे में टाटा पावर के पक्ष में सारांश निर्णय पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भी आदेश जारी किया और कंपनी को जॉन डो के किसी अन्य संगठन के खिलाफ राहत मांगने की अनुमति दी। टाटा ने उल्लंघन करने वाली 18 इकाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने नवंबर 2024 में इस मामले में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी। जबकि टाटा ने दावा किया कि प्रतिवादी नंबर 2 से 17...

सुप्रीम कोर्ट: धारा 163A में 'नो-फॉल्ट' जिम्मेदारी सिर्फ थर्ड पार्टी तक सीमित है या नहीं, मामला बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ी पीठ को इस सवाल का उल्लेख किया है कि क्या स्व-दुर्घटनाओं में मरने वाले वाहन मालिकों के परिवारों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के "नो-फॉल्ट लायबिलिटी" प्रावधान (धारा 163A) के तहत मुआवजे की अनुमति दी जा सकती है, या क्या ऐसे दावे केवल तीसरे पक्ष की देयता तक ही सीमित हैं।हालांकि न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि दुर्घटना में मरने वाले वाहन मालिकों के कानूनी उत्तराधिकारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत नो-फॉल्ट लायबिलिटी स्कीम के हिस्से के रूप में मुआवजे की...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे से कहा – शराब 'घोटाले' व अन्य मामलों में अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को निर्देश दिया कि वे प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टेबाजी मामलों, राइस मिलिंग मामलों और डीएमएफ घोटाला मामलों में अंतरिम राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करें।संक्षेप में कहें तो चैतन्य बघेल (जिन्हें 2 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था) ने उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया और छत्तीसगढ़ शराब 'घोटाले' के संबंध में दर्ज ईडी के मामले...

संदेशखली के पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख मामले की CBI जांच में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली के पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहां शेख की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने वाले एकल जज के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की।बता दें, शेख पर बलात्कार जबरन वसूली और मारपीट सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही, कथित तौर पर उनके आदेश पर ही ED की एक टीम पर हमला किया गया था, जिसे राशन घोटाले के सिलसिले में उनके परिसरों की तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया था।एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ...

PMLA पर पुनर्विचार और 'विजय मदनलाल' फैसले को एक साथ संदर्भित करने की याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत से चर्चा करेंगे चीफ जस्टिस बीआर गवई

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सोमवार (4 अगस्त) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) से अनुरोध किया कि 'विजय मदनलाल चौधरी' फैसले (जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को बरकरार रखा गया) को वृहद पीठ को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं को उक्त फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जिन पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है।हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता समीक्षा के सीमित दायरे का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।चीफ जस्टिस...

दिल्ली कोर्ट ने PWD भर्ती मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, कहा- कोई सबूत नहीं मिला

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ PWD में पेशेवरों की अनियमित नियुक्ति और असंबंधित परियोजना निधि से भुगतान के आरोपों से संबंधित दर्ज मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने कहा कि कई वर्षों की जांच के बावजूद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (PC Act) या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।अदालत ने कहा,"जब जांच एजेंसी को...

गाजा विरोध याचिका पर आदेश की निंदा करने वाले बयान के लिए माकपा के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्रवाई करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) द्वारा जारी प्रेस नोट को नज़रअंदाज़ करना बेहतर होगा, जिसमें गाजा में इज़राइल के युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की पार्टी की याचिका खारिज करते हुए की गई टिप्पणियों के लिए हाईकोर्ट की निंदा की गई थी।गौरतलब है कि 25 जुलाई को जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा था कि गाजा या फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाना देशभक्ति नहीं है। इसके बजाय माकपा को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, जो भारत के नागरिकों को...

न्यायपालिका ने हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की रक्षा की: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करने में न्यायपालिका ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य करती रही है, ताकि लोकतंत्र का रक्तनिर्बाध रूप से प्रवाहित होता रहे।जस्टिस सूर्यकांत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आयोजित पहले वार्षिक 'एचएल सिब्बल स्मृति व्याख्यान' के अवसर पर बोल रहे थे, जिसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर चीफ जस्टिस शील नागु सीनियर एडवोकेट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या की जांच पूरी करने के लिए झूठे गवाह थोपने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की, डीजीपी को उचित जांच के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

2021 के एक हत्या के मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि रद्द करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारियों ने जांच की निष्पक्षता बनाए रखे बिना जांच पूरी करने के अपने उत्साह में एक झूठे गवाह को थोप दिया।राज्य में जांच की बेईमानी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) को उचित जांच के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही DGP को संबंधित जांच अधिकारी और वर्तमान मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच दर्ज करने...

क्या Negotiable Instruments Act की धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवज़ा देना अदालत की मजबूरी है या विवेकाधीन अधिकार?

Supreme Court ने Rakesh Ranjan Shrivastava बनाम झारखंड राज्य (2024) में यह तय किया कि Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 143A(1) में अदालत को जो शक्ति दी गई है कि वह चेक बाउंस (Cheque Bounce) के मामलों में अंतरिम मुआवज़ा (Interim Compensation) देने का आदेश दे सकती है वह अनिवार्य (Mandatory) है या विवेकाधीन (Discretionary)।अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस धारा में प्रयुक्त “may” (कर सकती है) शब्द को अनिवार्य नहीं माना जा सकता। इस निर्णय ने इस कानून के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19-20 : वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा और विनियमन

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, का अध्याय IV, वायु प्रदूषण को सक्रिय रूप से रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियों (Specific Powers) को रेखांकित करता है।ये धाराएँ सरकार को सख्त प्रदूषण नियंत्रण (Stricter Pollution Control) के लिए विशिष्ट क्षेत्रों (Specific Areas) को नामित करने और प्रदूषण के स्रोतों (Sources of Pollution), जैसे कुछ ईंधन, उपकरण और यहाँ तक कि सामग्री को जलाने पर भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती हैं। यह अधिनियम ऑटोमोबाइल (Automobiles) से...