Specific Relief Act में कब्ज़े की Recovery

स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के संबंध में अधिनियम के भाग 2 के अध्याय एक में दो प्रकार के उपबंध है। पहले प्रकार का उपबंध कब्जे के हक पर आधारित है तथा इसका वर्णन धारा 5 में किया गया है तथा दूसरे प्रकार का उपबंध कब्ज़े पर आधारित है तथा इसके संबंध में विधि धारा 6 में वर्णित है। जब कभी किसी व्यक्ति को उसके कब्जे की संपत्ति में से निकाल दिया जाता है वहां पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के अनुसार न्याय प्रदान किया जाता है।वी श्रीनिवासन राजू अन्य बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अन्य...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 सितंबर, 2025 से 19 सितंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नाबालिग के गुप्तांगों को छूना बलात्कार नहीं, POCSO Act के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की के गुप्तांगों को छूना मात्र भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375/376एबी के तहत बलात्कार या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 सितंबर, 2025 से 12 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।इस्लाम में बहुविवाह तभी मान्य जब पति पत्नियों के बीच न्याय कर सके: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इस्लाम में बहुविवाह (Polygamy) केवल तभी मान्य है जब पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान न्याय करने में सक्षम हो। जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने यह अवलोकन उस समय किया जब उन्होंने एक...

अडानी ग्रुप के खिलाफ कंटेंट हटाने के आदेश को रवीश कुमार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

पत्रकार रवीश कुमार ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया गया था।इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस सचिन दत्ता करेंगे।गौरतलब है कि इसी आदेश को चुनौती देते हुए न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर एक ऐसी ही याचिका भी सोमवार को जज के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।अपनी याचिका में कुमार ने कहा कि यह आदेश कार्यपालिका शक्ति का अभूतपूर्व और असंवैधानिक प्रयोग है, जो लोकतांत्रिक शासन,...

हाईकोर्ट परिसर में तलवार लहराने वाले वकील को चंडीगढ़ कोर्ट से ज़मानत

चंडीगढ़ कोर्ट ने एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी को ज़मानत दी, जिन्हें 17 सितंबर को बार सदस्यों के साथ हुई झड़प के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में तलवार लहराते देखा गया था।धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 109(1) (हत्या का प्रयास), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (समान इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई और ब्लासी को उसी दिन देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की अदालत ने उन्हें ज़मानत दी।शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन...

ECI के नाम पर फैलाई 'फेक न्यूज़', कोर्ट ने ANI एडिटर स्मिता प्रकाश के खिलाफ दर्ज की शिकायत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ दायर शिकायत याचिका पर मामला दर्ज किया। ठाकुर की याचिका में आरोप लगाया गया कि ANI ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नाम से 'फेक न्यूज़' प्रकाशित की।न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, लखनऊ ने 11 सितंबर, 2025 को पारित आदेश में कहा:"इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या पर्याप्त आधारों पर विचार किए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित पाई जाती है। BNNS अध्याय XV के प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत को...

नाबालिग के गुप्तांगों को छूना बलात्कार नहीं, POCSO Act के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की के गुप्तांगों को छूना मात्र भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375/376एबी के तहत बलात्कार या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जाएगा।अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा आचरण POCSO Act की धारा 9(एम) के तहत परिभाषित "गंभीर यौन उत्पीड़न" के अपराध के साथ-साथ IPC की धारा 354 के तहत "महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने" के अपराध के समान होगा।बिना किसी प्रवेशात्मक कृत्य के नाबालिग...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को कॉमर्शियल विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर) को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को जबलपुर के सिहोरा में 1,70,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क के स्वामित्व को लेकर दो कंपनियों के बीच विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यूरो प्रतीक इस्पात लिमिटेड की उस अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12ए का पालन न करने के कारण कॉमर्शियल कोर्ट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की आजीवन सजा निलंबित की, 10 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की। अदालत ने यह देखते हुए कि वह 10 साल से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है और उसके दो सह-आरोपियों, जिन्होंने इतनी ही अवधि हिरासत में बिताई, उसको पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।अदालत ने अपीलकर्ता को 10 फलदार/नीम या पीपल के पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का भी निर्देश दिया।अदालत महेश शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 2021 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी,...

SC/ST Act | कोई ठोस अपराध नहीं पाया जाता है तो अग्रिम ज़मानत देने पर कोई रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उन मामलों में अग्रिम ज़मानत देने पर रोक लागू नहीं होगी, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया हो, बशर्ते कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष हो कि 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय कोई ठोस अपराध नहीं किया गया।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने कहा:"दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में जहां आरोप यह है कि SC/ST Act की धारा 3(2)(v) के तहत कोई अपराध किया गया और जब यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालता है कि 10 वर्ष या उससे...

सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश में अतिक्रमणों को नियमित करने के अधिकार को रद्द करने के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1952 की धारा 163-ए को असंवैधानिक घोषित किया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया।अधिनियम की धारा 163-ए राज्य सरकार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि विवादित प्रावधान 'बेईमान व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए...

चीफ जस्टिस ने लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकारी अपीलों को दायर करने से पहले फ़िल्टर करने का सुझाव दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई ने शनिवार को एक केंद्रीय एजेंसी का आह्वान किया, जो अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए यह फ़िल्टर करे कि सरकार किन फैसलों के लिए अपील करती है।वह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन, 2025 को संबोधित कर रहे थे।जस्टिस गवई ने कहा कि वर्तमान में CAT के समक्ष एक लाख से अधिक मामले और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष कई अन्य मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सबसे...

आर्बिट्रेशन कार्यवाही में AI से समय की बचत संभव, गोपनीयता चिंताओं के कारण नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: जस्टिस विक्रम नाथ

दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड 2025 (DAW) के तहत आयोजित सत्र 'Arbitration 2.0: आर्बिट्रेशन की दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों का समावेश' में बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कानून, भले ही वैज्ञानिक क्षेत्र न हो, लेकिन यह कानूनी समुदाय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अपनाने से हतोत्साहित नहीं करता।इस पैनल में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मार्क डेम्पसी (SC) और टिम लॉर्ड (KC), ब्रिक कोर्ट चेम्बर भी...

इस्लाम में बहुविवाह तभी मान्य जब पति पत्नियों के बीच न्याय कर सके: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इस्लाम में बहुविवाह (Polygamy) केवल तभी मान्य है जब पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान न्याय करने में सक्षम हो।जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने यह अवलोकन उस समय किया जब उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए परिवार न्यायालय (Family Court) के आदेश को बरकरार रखा। परिवार न्यायालय ने पत्नी की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपने पति से ₹10,000 मासिक भरण-पोषण की मांग की थी। पति एक नेत्रहीन व्यक्ति है, जो भीख और पड़ोसियों की कभी-कभी मिलने वाली मदद से...

जजों को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विनम्रता और जिम्मेदारी से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए: CJI बी.आर. गवई

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शनिवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि जजों को अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।उन्होंने कहा,“न्यायिक अधिकारी, जज और ट्रिब्यूनल के सदस्य होने के नाते हमारे पास अपार शक्ति होती है, लेकिन हमें इस शक्ति को अत्यधिक विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। हमारे समक्ष आने वाले प्रत्येक वादकारी को यह विश्वास होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए हमारे निर्णय निष्पक्ष...

भिखारी पति से पत्नी को गुज़ारा भत्ता नहीं दिलवाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति भिक्षा पर निर्भर है, उसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण (maintenance) देने का आदेश नहीं दिया जा सकता, भले ही पत्नी उससे गुज़ारा भत्ता की मांग करे।जस्टिस पी.वी कुनहीकृष्णन ने पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्त्री द्वारा अपने पति से ₹10,000 मासिक गुज़ारा भत्ता मांगने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। पति नेत्रहीन है और भिक्षा तथा पड़ोसियों से मिलने वाली कभी-कभार की मदद पर...

चार्जशीट या निलंबन के बिना सील्ड कवर प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति मामलों में सील्ड कवर प्रक्रिया केवल तभी अपनाई जा सकती है, जब कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में चार्जशीट जारी की गई हो, आपराधिक अभियोजन में आरोपपत्र दाखिल हुआ हो या वह निलंबित किया गया हो। महज़ FIR दर्ज होने या जांच लंबित रहने की स्थिति में यह प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती दी थी।...

भाई की पत्नी को साझा घर में रहने से मना करना घरेलू हिंसा के समान: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी महिला को उसके साझा घर (शेयर्ड हाउसहोल्ड) में रहने से रोका जाता है तो यह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है। चाहे उस घर में उसका कोई स्वामित्व, हक या लाभकारी हित क्यों न हो।मामले के अनुसार गैर-आवेदक नंबर 1 अपने पति की मृत्यु के बाद साझा घर में रहने के लिए गई थी लेकिन पति के भाई यानी आवेदक ने उसे वहां रहने से रोक दिया।जस्टिस उर्मिला...

प्रति माह 10-15% लाभ का वादा प्रथम दृष्टया बेईमानी का इरादा दर्शाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडिंग घोटाला मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि शेयर बाज़ार में प्रतिमाह 10 से 15 प्रतिशत तक के गारंटीड मुनाफे का वादा अपने आप में शुरू से ही धोखाधड़ी की मंशा को दर्शाता है। कोर्ट ने माना कि कोई भी वैध और वास्तविक व्यापार इस तरह के असाधारण और सुनिश्चित लाभ नहीं दे सकता, इसलिए ऐसे प्रलोभन को केवल सिविल विवाद मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस अमित बोरकर एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोपियों ने गिरफ्तारी से राहत मांगी थी। मामला भारतीय दंड संहिता 2023 (IPC) की धारा 318(4) और...

फर्जी मुठभेड़ मामले में दो पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2009 के फर्जी मुठभेड़ मामले में दो पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत दी। इस मामले में वांछित अपराधी को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि 2012 में वह जिंदा पाया गया था।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों ने आरोपी पुलिसकर्मी अनिल पाटीदार का नाम उस व्यक्ति के रूप में नहीं लिया, जिसने उन पर वांछित अपराधी बंसीलाल गुर्जर के रूप में शव की गलत पहचान करने का दबाव बनाया था। पीठ ने यह भी पाया कि दूसरा आरोपी पुलिसकर्मी, मुख्तार रशीद कुरैशी अन्य पुलिस स्टेशन में तैनात था और...