पश्चिम बंगाल SIR के मुद्दे पर बाद में होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

Bihar SIR मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं करेगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,

"बंगाल इंतज़ार कर सकता है, अभी कुछ नहीं हो रहा है।"

बिहार मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने भी पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से स्वतंत्र रूप से दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार से बिना किसी परामर्श के ही बयान दिया कि राज्य SIR के लिए तैयार है।

जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया तो जस्टिस कांत ने कहा,

"पश्चिम बंगाल राज्य में... अभी कुछ नहीं हो रहा है।"

कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य SIR की तैयारियों के साथ तैयार है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने जब यह मुद्दा उठाया तो जस्टिस कांत ने जवाब दिया,

"[पश्चिम] बंगाल फिलहाल इंतज़ार कर सकता है...हम एक तारीख तय करेंगे।"

उपरोक्त के अलावा, बनर्जी ने दलील दी कि मंगलवार को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की आशंका के चलते तीन महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आत्महत्या (आत्मदाह) का प्रयास किया।

इस पर जस्टिस कांत ने कहा,

"हमारे लिए व्यक्तिगत दावों की जांच करना बहुत मुश्किल है। हम व्यापक सिद्धांतों पर विचार करेंगे, जो स्थानीय परिस्थितियों के अधीन राज्यों के लिए समान होंगे।"

अपनी दलील को संक्षेप में प्रस्तुत करने की अनुमति मिलने पर बनर्जी ने मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 26A पर ज़ोर दिया, जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट योग्यता तिथि के संदर्भ में संशोधनों की सूची को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के साथ एकीकृत करने का प्रावधान करता है। साथ ही सवाल किया कि चुनाव आयोग इसे कैसे नज़रअंदाज़ कर सकता है।

इस पर जस्टिस कांत ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच की जाएगी और पश्चिम बंगाल की बारी आने पर बनर्जी का पक्ष सुना जाएगा।

पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

Case Title: ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS AND ORS. Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA, W.P.(C) No. 640/2025 (and connected cases)