RSS के खिलाफ टिप्पणी मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत

बेंगलुरु कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत खारिज की। इस मामले में विधानसभा में की गई उनकी कथित टिप्पणी शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बजरंग दल ज़्यादा अपराध करते हैं। इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री के लिए मानहानि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने वकील किरण एन द्वारा दायर शिकायत खारिज की, जिन्होंने खुद को आरएसएस से जुड़ा बताया था।अदालत ने कहा,"आरोपी द्वारा दिए गए कथित बयानों और...

'भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई' वाली टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पिछले हफ़्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ वकील द्वारा दायर याचिका पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस (Congress) नेता ने बयान दिथा कि "हम अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं"।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक स्थगित की।वकील नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि गांधी की कथित टिप्पणी देश को अस्थिर करने...

योग्य आवेदक को निकाह के लिए NOC जारी न करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आवेदक अन्यथा अयोग्य नहीं है तो क्षेत्राधिकार प्राप्त जमात निकाह कराने के लिए आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के लिए बाध्य है।जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि योग्य आवेदक को NOC जारी न करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवेदक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि इस्लामी परंपरा के अनुसार, निकाह संपन्न कराने के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त जमात द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि जब यह प्रथा लागू हो तो...

महिला ने सीनियर एडवोकेट पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, हाईकोर्ट ने दिया दंडात्मक कार्रवाई का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने 20 साल से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट पर रात में उनके घर में घुसकर उनकी दो साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया था।जस्टिस विशाल मिश्रा उस महिला से नाराज़ थे, जिसने "अपनी बेटी के भविष्य की परवाह नहीं की"। साथ ही सीनियर एडवोकेट के साथ "अपना बदला चुकाने" में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिन्होंने नैतिक आधार पर उनके मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।वकील के अनुसार, महिला ने उनसे पुनर्विचार याचिका दायर...

असफल सगाई 'सहमति से संबंध' नहीं बनाती, शादी के झूठे वादे पर बलात्कार: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को केवल इसलिए बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह विवाह में परिणत नहीं हुआ।अदालत ने कथित बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने अपनी मंगेतर के साथ सहमति से संबंध बनाए, जिसमें रोका समारोह के बाद दोनों पक्षों के बीच मतभेदों के कारण विवाह नहीं हो सका।जस्टिस कीर्ति सिंह ने स्पष्ट किया,"इस आधार पर बलात्कार का अपराध दर्ज करने के लिए कि शादी के झूठे बहाने पर सहमति प्राप्त...

मांग नोटिस में चेक की सही राशि का उल्लेख नहीं है तो NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत किसी शिकायत को सुनवाई योग्य बनाने के लिए मांग के वैधानिक नोटिस में चेक की राशि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चेक की राशि से भिन्न है, तो शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।अदालत ने कहा,"NI Act की धारा 138 के प्रावधान (बी) के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस में उसी राशि का उल्लेख होना चाहिए, जिसके लिए चेक जारी किया गया। यह अनिवार्य है कि वैधानिक नोटिस में मांग चेक की राशि के बराबर ही हो।"चीफ...

'होनहार छात्रा होना FIR रद्द करने का आधार नहीं' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिन्दूर पोस्ट मामले में छात्रा की याचिका पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के खिलाफ दर्ज FIR केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि उसने माफी मांगी है, वह होनहार छात्रा है या अच्छे अंकों से पास हुई है। यह FIR मई 2024 में पुणे पुलिस ने छात्रा के खिलाफ दर्ज की थी, जब उसने सोशल मीडिया पर विवादित "ऑपरेशन सिन्दूर" संबंधी पोस्ट री-पोस्ट किया था।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने कहा—“यह बहुत गंभीर मामला है… पढ़ाई करने वाली बच्ची होने का विचार ज़मानत में हो...

'1990 से छह सरकारों ने कश्मीर मसले पर मुझसे संवाद किया': यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जिन्हें 2022 में NIA कोर्ट ने आतंकी फंडिंग और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि 1990 से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक छह लगातार प्रधानमंत्रियों (वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह) से उनका "वर्किंग रिलेशनशिप" रहा।यासीन ने लिखित जवाब में कहा कि उन्हें कई बार कश्मीर और क्षेत्रीय स्थिरता पर संवाद के लिए बुलाया गया...

"भारतीय फुटबॉल में बदलाव की उम्मीद": सुप्रीम कोर्ट ने AIFF संविधान को अंतिम रूप दिया, 4 हफ्तों में अपनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर) को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधान का ड्राफ्ट अंतिम रूप दे दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि महासंघ जल्द से जल्द, अधिमानतः 4 हफ्तों के भीतर, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर संविधान को अपनाए। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह फैसला 2017 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश (जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित AIFF पदाधिकारियों का चुनाव रद्द किया गया था) के खिलाफ AIFF की याचिका पर दिया।कोर्ट ने कहा कि खेल संवैधानिक आदर्श बंधुत्व से...

हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया; तलवार लेकर आए वकील की शिकायत पर बार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) के सचिव की चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें आरोप है कि एडवोकेट रवनीत कौर ने 17 सितंबर को कोर्ट परिसर में बार सदस्यों पर हुए हिंसक हमले के लिए एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी को उकसाया, जिसने तलवार भी लहराई।चिट्ठी में यह भी कहा गया कि कौर ने सचिव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील और मानहानिपूर्ण सामग्री पोस्ट की। इस पर कोर्ट ने खुद कार्रवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान UT के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल अमित झांजी ने बताया कि ब्लासी की ओर से एक...

'लोकतंत्र में असहमति स्वीकार होनी चाहिए': पत्रकार अभिसार शर्मा को असम CM पर बयान वाले मामले में हाईकोर्ट से राहत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आज पत्रकार अभिसार शर्मा को पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा (गिरफ्तारी या चार्जशीट जैसी जबरन कार्रवाई से संरक्षण) की अवधि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी। शर्मा ने यह याचिका उस FIR के खिलाफ दायर की है जो असम पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज की थी। FIR में आरोप है कि उन्होंने असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर “सांप्रदायिक राजनीति” करने का बयान दिया। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालना), 196 (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) और 197 (राष्ट्रीय एकता व...

आयातित वस्तुओं को विशिष्ट, विपणन योग्य उत्पादों में परिवर्तित करना 'निर्माण' के अंतर्गत आता है, एक्साइज़ ड्यूटी लागू: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयातित गैस-उत्पादक सेटों (जेनसेट्स) को स्टील के कंटेनरों में रखकर और उनमें आवश्यक पुर्जे लगाकर कंटेनरयुक्त "पावर पैक्स" में परिवर्तित करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत "निर्माण" के अंतर्गत आता है, जिससे अंतिम उत्पाद पर एक्साइज़ ड्यूटी लगता है।अदालत ने कहा,"जेनसेट को स्टील के कंटेनर में रखने और उस कंटेनर में अतिरिक्त अभिन्न पुर्जे लगाने की प्रक्रिया नई, विशिष्ट और विपणन योग्य वस्तु का निर्माण करती है। इस प्रकार, यह प्रक्रिया अधिनियम, 1944 की धारा 2(f)(i) के...

बड़े निगमों और छोटे व्यवसायों के बीच मध्यस्थता में समान अवसर आवश्यक: चीफ जस्टिस बीआर गवई

दिल्ली मध्यस्थता सप्ताहांत 3.0 में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्यस्थता को वास्तव में व्यावसायिक दक्षता का साधन बनाने के लिए बड़े निगमों और छोटे व्यवसायों के बीच समान अवसर होना आवश्यक है। उन्होंने विधायी और नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया, जो सभी संबंधित हितधारकों को लाभ प्रदान कर सकें ताकि समान अवसर बनाए रखा जा सके।उन्होंने कहा,"हालांकि, हमने खुद को प्रमुख व्यावसायिक और कानूनी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण...

Chhattisgarh NAN Scam | सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की अग्रिम ज़मानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भ्रष्टाचार से संबंधित 2015 के नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और सह-आरोपी आलोक शुक्ला को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द कर दी।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 2020 में दी गई अग्रिम ज़मानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपीलों पर यह आदेश पारित किया।ED ने दलील दी थी कि टुटेजा और शुक्ला को दी गई अग्रिम ज़मानत के कारण वह PMLA...

ऑस्ट्रेलियाई चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का दौरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ शेयर की पीठ

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने ऑस्ट्रेलियाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्टीफन गैगेलर का स्वागत किया। उन्होंने विशेष आमंत्रित के रूप में कोर्ट की कार्यवाही देखी।सुबह के सत्र में जस्टिस गैगेलर ने चीफ जस्टिस बीआर गवई जस्टिस, विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ में एक पर्यवेक्षक जज के रूप में हिस्सा लिया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गैगेलर का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जैसे खूबसूरत देश को देखने के लिए उनकी यह यात्रा बहुत छोटी है।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी बताया कि 2015 में जब...

न्यूज़लॉन्ड्री ने अडानी कंपनियों के खिलाफ कंटेंट हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

डिजिटल न्यूज प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी उस निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को अडानी ग्रुप की कंपनियों से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के लिए कहा गया।यह मामला जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, इस पर सुनवाई नहीं हुई और अब इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में न्यूज़लॉन्ड्री ने 16 सितंबर को मंत्रालय द्वारा न्यूज़लॉन्ड्री के साथ-साथ ध्रुव...

इससे अधिक गंभीर कुछ नहीं: नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता की जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति की जमानत रद्द की, जिस पर कई वर्षों तक अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, उसे पोर्न देखने के लिए मजबूर करने और उसकी मां को उसके सामने गाली देकर डराने का आरोप है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "किसी बच्चे के लिए इससे अधिक गंभीर कुछ नहीं हो सकता कि जिस पिता ने उसे जन्म दिया और जिसकी पवित्र जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की है वही उसका शोषण करे।"अदालत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने इतने गंभीर मामले में गिरफ्तारी के मात्र नौ दिन के भीतर जमानत देकर खुद को...

लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत के मामले में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाकर किसी की मौत का कारण बनने वाले व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम 1958 (Probation of Offenders Act, 1958) का लाभ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ देना अनुचित है। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया।यह मामला 2014 का है जब एक आरोपी पर IPC की धारा 279 (तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337...

दत्तक माता-पिता को यौन शोषण और क्रूरता का दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के पहलू की अनदेखी पर पुलिस को फटकारा

दत्तक माता-पिता को यौन शोषण और क्रूरता का दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के पहलू की अनदेखी पर पुलिस को फटकारा दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जांच अधिकारी ने बच्ची के जैविक माता-पिता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही यह जांच की गई कि बच्ची...

डमी स्कूलों पर राजस्थान हाई कोर्ट का कड़ा रुख, SIT गठित करने का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने डमी स्कूलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह शिक्षा प्रणाली के लिए एक अभिशाप है। ये स्कूल स्टूडेंट को नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी एडमिशन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों में जाने की अनुमति देते हैं, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक उनकी नियमित उपस्थिति को फर्जी तरीके से दर्शाते हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने राज्य और सभी शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे अचानक निरीक्षण के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करें।कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए कई अहम निर्देश जारी...