वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के तहत वादियों द्वारा 'तत्काल अंतरिम राहत' शब्द का प्रयोग करने की अदालत को जांच करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 12ए के तहत "तत्काल अंतरिम राहत की परिकल्पना" शब्द, यद्यपि क़ानून के तहत परिभाषित नहीं है, अनिवार्य मध्यस्थता को दरकिनार करते हुए वाणिज्यिक मुकदमों की गहन जांच की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रावधान के तहत छूट का लाभ बेईमान वादियों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए। संदर्भ के लिए, धारा 12ए वाणिज्यिक वाद शुरू होने से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य बनाती है।इसकी उप-धारा (1) उन मुकदमों में एक अपवाद प्रदान करती है जहां...

HP हाईकोर्ट ने 500 करोड़ रुपये के क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 500 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में शामिल अभियुक्तों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने के आर्थिक अपराध, जिनमें गहरी साज़िश हो और जिनसे भारी जनहानि हो, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और केवल लंबी हिरासत या मुकदमे में देरी ज़मानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ज़मानत याचिका खारिज करते हुए, जस्टिस सुशील कुकरेजा ने टिप्पणी की कि "आर्थिक अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित...

सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत मांगने वाले अभियुक्तों को S.41A CrPC/S.35 BNSS के तहत राहत के लिए पुलिस के पास जाने से नहीं रोक सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय अग्रिम ज़मानत चाहने वाले अभियुक्तों को S.41A CrPC/S.35 BNSS के तहत राहत के लिए पुलिस के पास जाने के लिए नहीं कह सकते। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सक्षम न्यायालय अपने दरवाज़े बंद नहीं कर सकते और याचिकाकर्ताओं को उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अन्य मंचों पर जाने के लिए नहीं कह सकते।CrPC की धारा 41ए पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी...

2020 दिल्ली दंगे: IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित ज़मानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।हुसैन ने पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह की ज़मानत याचिका दायर की थी। बाद में हुए घटनाक्रम के बाद निचली अदालत का रुख करने की छूट के साथ इसे फरवरी में...

पांच साल में बार-बार मौके गंवाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज़, आरोपी पर 50,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामले में गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका बार-बार गंवाने वाले आरोपी पर सख्त रुख अपनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी और 50,000 का जुर्माना लगाया। जस्टिस किशोर सी. संत की एकल पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 'नो क्रॉस' आदेश को चुनौती दी गई। आरोपी को पांच साल के दौरान कई बार मुख्य गवाह से क्रॉस-एक्जामिनेशन करने का मौका मिला लेकिन हर बार या तो वह या उसका वकील अनुपस्थित रहा।हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने...

चाकू अपने आकार के बावजूद एक 'घातक हथियार', S.397 IPC के तहत अपराध दर्ज करने के लिए उसकी बरामदगी ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू का आकार या प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत अपराध के लिए अप्रासंगिक है। इस प्रावधान में कहा गया है कि यदि डकैती या लूटपाट करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का इस्तेमाल करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को कम से कम सात वर्ष की कैद की सज़ा दी जाएगी।इस प्रकार, इस धारा के तहत अपराधी को...

कांचा गच्‍चीबावली | आईटी साइट के लिए नए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण हितों के साथ संतुलन हो: तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट बुधवार (13 अगस्त) को कांचा गच्चीबावली वनों की कटाई मामले की सुनवाई की, जिस दरमियान तेलंगाना सरकार ने कोर्ट को बताया कि सतत विकास को ध्यान में रखते हुए अपने आईटी स्थल के लिए एक बेहतर प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ हैदराबाद के बाहरी इलाके कांचा गच्चीबावली क्षेत्र में तेलंगाना सरकार की ओर से 1,000 पेड़ों की कटाई के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने जवाब दाखिल करने के लिए...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने 'जान को खतरे' की आशंका जताते हुए याचिका दायर की

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में एक घटनाक्रम में पुणे की स्पेशल एम/एमएलए अदालत ने बुधवार को उनके वकील द्वारा दायर याचिका को रिकॉर्ड में ले लिया। इसमें गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई, खासकर कथित "वोट चोरी" का "पर्दाफाश" करने के बाद।वकील मिलिंद पवार ने याचिका में बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आरएन बिट्टू ने गांधी को "आतंकवादी" कहा है। साथ ही एक अन्य BJP नेता तरविंदर मारवाह ने भी...

कुछ TRP के लिए बर्बाद हो रही ज़िंदगियां: कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, माफ़ी पर केस ख़त्म करने का संकेत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मीडिया को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की नसीहत देते हुए कहा कि कुछ TRP रेटिंग्स के लिए कई बार लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं।जस्टिस एम.आई. अरुण ने मौखिक टिप्पणी में कहा,“देखिए प्रेस, आप लोग जिम्मेदार हैं। आप जनमत बनाते हैं। आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ TRP रेटिंग के लिए हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप यह रिपोर्ट कर सकते हैं कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है लेकिन आप इसे...

विकृत धमकी भरे संदेश भेजने वाले पर जमानती धाराएं लगना दुर्भाग्यपूर्ण: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जताई चिंता, अग्रिम जमानत मंजूर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को धमकी भरे संदेश भेजने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देते हुए उस विधायी ढांचे पर चिंता व्यक्त की जो 'सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश' भेजने को ज़मानती प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में रखता है।जस्टिस सुबोध अभियांकर की पीठ ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश भेजकर पीड़िता को धमकाया है। उस पर अभी भी ज़मानती प्रकृति के अपराधों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल ने ऐसे अवज्ञाकारी अपराधियों को...

OYO ने लेंसकार्ट के खिलाफ को-वर्किंग स्पेस लीज़ विवाद में मध्यस्थता के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

OYO ने दिल्ली हाईकोर्ट में धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें OYO और लेंसकार्ट (OYO होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम लेंसकार्ट सॉल्यूशंस) के बीच COVID-19 महामारी के दौरान को-वर्किंग स्पेस लीज़ की समाप्ति से संबंधित विवाद में पारित मध्यस्थता फैसले के कुछ अंशों को चुनौती दी गई।मध्यस्थता कार्यवाही में OYO आंशिक रूप से सफल रहा और उसने लीज़ समझौते के तहत लॉक-इन अवधि के लिए मुआवज़े, ब्याज के फैसले और स्टाम्प शुल्क के मुद्दे से संबंधित टिप्पणियों से संबंधित मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला रद्द...

दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने 'भूल जाने के अधिकार' का समर्थन किया, लेकिन इसके क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया

दिल्ली हाईकोर्ट के तीन जजों - जस्टिस मिनी पुष्करणा, जस्टिस अनीश दयाल और जस्टिस तेजस करिया ने मंगलवार को डिजिटल युग में भूल जाने के अधिकार ( Right to be Forgotten) के महत्व पर बात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अधिकार महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हर मामले का निर्णय केस-टू-केस और उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायाधीश "मंगलवार समूह" द्वारा आयोजित 50वीं कानूनी चर्चा में बोल रहे थे, जिसका विषय था "डिजिटल युग में भूल जाने का अधिकार: निजता, जनहित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन।"...

अनन्य क्षेत्राधिकार का स्थान मध्यस्थता की 'सीट' माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थता के लिए कोई सीट या वैन्यू न होने पर, वह स्थान जहां समझौते के अनुसार अनन्य अधिकार क्षेत्र निहित है, मध्यस्थता का 'सीट' माना जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक ऐसे विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार किया गया था, जहा मध्यस्थता समझौते ने बॉम्बे हाईकोर्ट को न्यायनिर्णयन का अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया था।ब्राह्मणी रिवर पेलेट्स लिमिटेड...

केरल सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुलपति की नियुक्तियों के लिए खोज समिति गठित की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को केरल में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मुद्दे पर सूबे के राज्यपाल और सरकार के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए दो राज्य विश्वविद्यालयों - एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉज यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी- में कुलपतियों की नियुक्तियों के लिए नामों की सूची बनाने के लिए सर्च कमेटी के गठन का फैसला किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता से पांच सदस्यीय...

कथित जबरन वसूली मामले में तिहाड़ जेल के 9 अधिकारी निलंबित: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया

दिल्ली सरकार ने बुधवार (13 अगस्त) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने तिहाड़ जेल के नौ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। इन अधिकारियों पर जेल के अंदर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप है जिसमें उसके अधिकारी और कैदी शामिल हैं।सोमवार को हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ को बुधवार को सूचित किया कि नौ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक...

हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द, एक हफ़्ते में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई ज़मानत रद्द की।अदालत ने उन्हें एक हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को ज़मानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय...

BREAKING | नोएडा के कामकाज में खामियां उजागर होने पर सुप्रीम कोर्ट ने EIA और ग्रीन बेंच की पूर्व मंज़ूरी के बिना परियोजनाओं पर लगाई रोक

नोएडा प्राधिकरण के कामकाज में विभिन्न खामियों को उजागर करने वाली एक विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण मुआवजे के अत्यधिक भुगतान और अधिकारियों व भू-स्वामियों के बीच कथित मिलीभगत के मुद्दे पर प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और रिपोर्ट को न्यायालय की ग्रीन बेंच की मंज़ूरी के बिना नोएडा में परियोजना विकास पर भी रोक लगाने का आदेश पारित किया।पूर्ववर्ती SIT के स्थान...

'मैं इस पर गौर करूंगा': आवारा कुत्तों से संबंधित याचिका पर चीफ जस्टिस बीआर गवई

आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। यह याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) नामक संगठन द्वारा 2024 में दायर की गई। इस याचिका में दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमों के अनुसार निर्देश देने की मांग वाली अपनी जनहित याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।वकील ने इस मामले का उल्लेख किया तो चीफ जस्टिस बीआर गवई ने बताया कि अन्य पीठ पहले ही आवारा कुत्तों...

CrPC की धारा 102 | क्या सिर्फ़ पुलिस के पत्र पर बैंक खाते ज़ब्त किए जा सकते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट ने बार के सदस्यों से सुझाव मांगे

राजस्थान हाईकोर्ट ने सामान्य नोटिस जारी कर बार के सभी सदस्यों को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया, क्या सिर्फ़ पुलिस (जांच एजेंसी) से प्राप्त पत्र के आधार पर CrPC की धारा 102, के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना खाताधारक का बैंक अकाउंट ज़ब्त किया जा सकता है?जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुलिस से प्राप्त एक पत्र के आधार पर कथित तौर पर CrPC की धारा 102 के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया...

1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन सिख पुरुषों की हत्या के मुकदमे में खामियां बताईं, केस रिकॉर्ड दोबारा तैयार करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद Delhi-NCR में तीन सिख पुरुषों की हत्या के मामलों की जांच और सुनवाई में गंभीर खामियां पाई।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“रिकॉर्ड से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि न केवल जांच लापरवाही से की गई, बल्कि ट्रायल के दौरान भी एडिशनल सेशन जजों ने महत्वपूर्ण गवाहों, खासकर प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लगभग कोई कदम नहीं उठाए।"तीनों सत्र मामले सेशंस केस 31/86, 32/86 और...