भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत विशेष न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएस) ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। यह नया कानूनी ढांचा भारत में विभिन्न न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और भूमिकाओं को रेखांकित करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने बीएनएसएस के तहत दी गई आपराधिक अदालतों की श्रेणियों पर चर्चा की है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, विभिन्न प्रकार के मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधीनता के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। इन...

अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस ट्रांसफर करने की मांग करने वाला व्यक्ति मृतक का 'आश्रित' होना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस के हस्तांतरण की मांग करने वाला व्यक्ति मृतक का आश्रित होना चाहिए और अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस का दावा करना चाहिए।झारखंड लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2022 के खंड-11 CHAऔर खंड-11 JA के आवेदन को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस आनंद सेन ने कहा, "आदेश, 2022 के खंड-11 चा में प्रावधान है कि अनुकंपा के आधार पर, मृतक के आश्रित को लाइसेंस हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, खण्ड-11क के अनुसार, यह प्रावधान है कि यदि अनुकम्पा...

बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में पीड़िता की माफी के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा आरोपी के प्रति क्षमा व्यक्त करना और मामले में आगे नहीं बढ़ने की इच्छा रखना आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस बी. भट्टाचार्जी ने आगे कहा कि यह निचली अदालत को तय करना है कि इस तरह की माफी के आधार पर सहमति थी या नहीं। पीठ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए धारा 376 D/34 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपियों/याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ताओं...

चिकित्सा प्रक्रिया विफल होने पर डॉक्टर लापरवाह नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक डॉक्टर को केवल इसलिए लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि परिणाम विफल रहा था यदि अपनाई गई प्रक्रिया उस समय चिकित्सा विज्ञान को स्वीकार्य थी।पूरा मामला: आस्ट्रेलिया में रहने वाली शिकायतकर्ता का डाक्टर द्वारा डा डोरवाल एंड डेंटल अस्पताल/अस्पताल में दंत चिकित्सा की गई। डॉक्टर ने उसके क्षतिग्रस्त दांतों के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आरसीटी) और डेंटल कैप की सिफारिश की। अलग-अलग तारीखों पर अस्पताल को विभिन्न भुगतान किए...

वक्फ एक्ट के लागू होने से पहले शुरू किए गए लंबित संपत्ति मुकदमों पर वक्फ ट्रिब्यूनल विचार नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास विवादित संपत्ति के स्वामित्व की प्रकृति के संबंध में सिविल न्यायालयों में लंबित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जो वक्फ (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम1994 के लागू होने से पहले शुरू किए गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया,“धारा 7 की उपधारा (5) के मद्देनजर अधिनियम उन लंबित मुकदमों या कार्यवाही या अपील या पुनर्विचार पर लागू नहीं होगा, जो 01.01.1996 से पहले शुरू हुए हैं, अर्थात वक्फ अधिनियम,...

धारा 311 सीआरपीसी | पिछले वकील द्वारा अपर्याप्त जांच के आधार पर गवाह को वापस बुलाने का आवेदन वैध: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाला आवेदन इस आधार पर उचित है कि पिछले वकील ने आवश्यक तथ्यों पर गवाह की जांच नहीं की थी और नए वकील द्वारा फिर से जांच करना मुकदमे के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस बी भट्टाचार्जी याचिकाकर्ताओं/राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका पर फैसला कर रहे थे, जिसने गवाह को वापस बुलाने के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त/प्रतिवादी द्वारा...

आईपीसी की धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि के लिए फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी के साथ अपहरण का सबूत जरूरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर देता कि अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी भी थी, तब तक आईपीसी की धारा 364ए के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने 2022 में आईपीसी की धारा 364ए, 343 और 323/34 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।मामले में गवाहों के बयानों और पूरे मामले के रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता के...

बेंगलुरु जिला आयोग ने रेडमी नोट 8 में खराबी के लिए Xiaomi और Amazon पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, बैंगलोर शहरी के अध्यक्ष शिवराम के, रेखा सयन्नावर (सदस्य) और चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को विनिर्माण दोष वाले फोन बेचने के लिए सेवाओं में कमी के लिए Xiaomi और Amazon को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रेडमी नोट 8 को अमेज़न से 10,499 रुपये के ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से खरीदा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, बैटरी ओवरहीटिंग, बार-बार हैंग होने और स्पीकर की खराबी जैसे कई मुद्दे स्पष्ट हो गए, जिन्हें कई कॉल के माध्यम से अमेज़ॅन को...

बीमा लोकपाल नियम | नियम 17 लोकपाल को मुआवज़ा देने का अधिकार देता है लेकिन बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बीमा लोकपाल को शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने के लिए पुरस्कार पारित करने का अधिकार है, लेकिन बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या बीमा लोकपाल बीमा कंपनी को अपीलकर्ता और उसके पात्र परिवार के सदस्यों को पॉलिसी के नवीनीकरण के दौरान बिना किसी वृद्धि के उसी प्रीमियम दर पर चिकित्सा बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश दे सकता है।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोभा अन्नाम्मा इपेन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तीन दिन की रिमांड को चुनौती दी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की।केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में अपनी तत्काल रिहाई की भी मांग की।उनका कहना है कि अपराध में 7 साल की सजा होने के बावजूद जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 41ए और...

बिल्डर एग्रीमेंट की तारीख से दो साल बाद भी निर्माण शुरू करने में विफल रहा, कर्नाटक RERA ने होमबॉयर को रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर को एक फ्लैट के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिल्डर होमबॉयर के साथ बिक्री के लिए एग्रीमेंट में प्रवेश करने की तारीख से दो साल बाद भी परियोजना का निर्माण शुरू करने में विफल रहा।पूरा मामला: होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी) प्रोजेक्ट में ग्रैंडूर पार्क नाम से एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कुल बिक्री ₹74,92,800 थी। 10.01.2022 को सेल एग्रीमेंट करते समय, होमबॉयर ने...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों पर टिप्पणी करने से किया इनकार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। सीजेआई ने कहा कि इन कानूनों से संबंधित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, इसलिए उन्हें इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए।उन्होंने कहा,"ये ऐसे मुद्दे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, संभवतः अन्य हाईकोर्ट के समक्ष भी। इसलिए मुझे न्यायालय के समक्ष आने वाली किसी भी चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए।"सीजेआई ने यह बात कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में...

'मंडी' के लिए अधिग्रहित भूमि पर बना स्कूल सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करता है: पी एंड एच हाईकोर्ट ने अधिग्रहित भूमि को छोड़ने के लिए पूर्व मालिक की याचिका खारिज की, 25 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मंडी के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसका बाद में स्कूल बनाने के लिए उपयोग किया गया था, यह देखते हुए कि इससे सार्वजनिक उद्देश्य पूरा होता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "कारण बहुत ही सामान्य और सरल है, क्योंकि एक इमारत भी स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए काम आती है, इसलिए यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम आती है,...

नौकरी खोजने में मदद नहीं मिलने पर बंगलौर जिला आयोग Shine.Com पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग- III, बैंगलोर शहरी के अध्यक्ष शिवराम के, चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) और रेखा सयनवर (सदस्य) की खंडपीठ ने Shine.Com नौकरी-शिकार सेवाएं प्रदान करने में विफलता के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 79,751/- रुपये भुगतान किया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2023 में Shine.com से संपर्क किया, नौकरी की तलाश में सहायता करने के अपने प्रस्ताव से लुभाया। उन्होंने अलग-अलग किस्तों में Shine.com अलग-अलग राशि का भुगतान किया। जब Shine.com...

बंगलौर जिला आयोग ने हेलमेट न मिलने पर टीवीएस को पर 4 हजार का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-IV, बैंगलुरू की खंडपीठ ने टीवीएस को हेलमेट देने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और उचित समय के भीतर शिकायतकर्ता के मुद्दे को हल करने का निर्देश किया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने टीवीएस कनेक्ट ऐप के भीतर टीवीएस के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 317 रुपये में टीवीएस हेलमेट लॉक डबल-ब्लैक ऑर्डर किया। शिकायतकर्ता को शिपिंग विवरण के साथ एक ईमेल सूचना प्राप्त हुई। प्रदान की गई शिपमेंट आईडी का उपयोग करके शिपमेंट को ट्रैक करते समय,...

'दरवाजे पर न्याय प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम': दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने नए न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने मंगलवार को कहा कि रोहिणी, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में तीन नए न्यायालय परिसरों का शिलान्यास समारोह "न्याय के द्वार" पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसीजे मनमोहन ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का समारोह "न्याय के द्वार" पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।"उन्होंने कहा कि तीनों परियोजनाओं की योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी...

प्रेस के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट मालिक के खिलाफ वीडियो बनाने वाले पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए राज्य के 'अत्याचारों' पर स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से अत्याचार और सत्ता के संभाव्‍य इस्तेमाल के आरोपों पर जवाब मांगा है, जिसके तहत एक पंजाब पत्रकार को एक रियल एस्टेट मालिक के खिलाफ खबर प्रकाशित करने के लिए जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार राजिंदर सिंह तग्गड़ को अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "पंजाब राज्य से आग्रह है कि वह सत्ता के संभाव्य प्रयोग और अत्याचार के मामले में जवाब दाखिल करे, जो न केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि प्रेस के अधिकार यानी...

एक ही प्रॉपर्टि के कब्जे और पुनर्विक्रय को वितरित करने में विफलता, बैंगलोर जिला आयोग साई कल्याण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष एम. शोभा, के अनीता शिवकुमार (सदस्य) और सुमा अनिल कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने ने साई कल्याण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो शिकायतकर्ता द्वारा एक फ्लैट के लिए भुगतान किए गए अग्रिम धन को वापस करने में विफल रहा, जिसके लिए वह कब्जा देने में विफल रहा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एक आवासीय फ्लैट बुक किया, जिसमें 1050 वर्ग फुट के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र वाले इस फ्लैट में दो बेडरूम, एक हॉल, एक किचन (2...

धार्मिक समूहों में धर्मांतरण नहीं रोका गया तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा कि यदि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की वर्तमान प्रवृत्ति को जारी रहने दिया गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी अंततः एक दिन खुद को अल्पमत में पा सकती है। इस टिप्पणी के साथ, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि धार्मिक सभाएं, जहां धर्मांतरण हो रहा है और जहां भारत के नागरिकों का धर्म बदला जा रहा है, उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा, "यदि इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया तो एक दिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक सभाओं को तुरंत...

99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, फुटेज को 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा: तमिलनाडु सरकार में मद्रास हाईकोर्ट बताया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका बंद की। वक्त याचिका में पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने उसकी सुरक्षा करने और उसे बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और संभावित मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने राज्य की इस दलील पर विचार करने के बाद याचिका बंद कर दी कि लगभग 99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फुटेज को 18 महीने की अवधि तक...