कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और...

मृतक की बीमारी में शराब का अहम योगदान, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने ICICI Lombard General Insurance Co. के खिलाफ अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एके तिवारी और डॉ मोनिका मलिक (सदस्य) की खंडपीठ ने मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जिसमें शराब को उसकी बीमारी में योगदान कारक के रूप में पुष्टि की गई थी। यह माना गया कि अस्वीकृति वैध थी क्योंकि मृतक की बीमारी को पॉलिसी के तहत कवर करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने 25 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली...

बीमा कंपनी दावा सूचना में अनुचित देरी के लिए उत्तरदायी नहीं: गोवा राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा आर. बाले और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंजाल्विस (सदस्य) की खंडपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जो बीमा कंपनी को सूचित करने और मरम्मत-अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता की ओर से अनुचित देरी के आधार पर थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुजुकी एक्सेस-यूजेड 125 का पंजीकृत मालिक था और उसके पास 24/01/2025 तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्होंने 09/02/2022 की मध्यरात्रि तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद बलात्कार के आरोपी को बरी किया, 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण सजा रद्द

यह देखते हुए कि हाईकोर्ट में 'दुखद स्थिति' के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अभियुक्त को आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान 10 साल की अपनी पूरी जेल अवधि पूरी करनी पड़ी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण बलात्कार की सजा को रद्द कर दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इस स्थिति के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है क्योंकि अभियुक्त की सजा पूरी होने से पहले आपराधिक अपील पर निर्णय लिया जाना चाहिए। आपराधिक अपील 2014 से लगभग...

पासपोर्ट प्राधिकरण आपराधिक मामलों के लंबित रहने पर पासपोर्ट जब्त करने के लिए बाध्य नहीं है, धारा 10(3)(ई) में 'कर सकता है' का प्रयोग किया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(ई) के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। यह माना गया है कि धारा 10(3) में “कर सकता है” शब्द पासपोर्ट प्राधिकरण को मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने और यदि पासपोर्ट जब्त करने की आवश्यकता है तो लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करने का विवेक देता है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 उन स्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिनमें पासपोर्ट...

दोषियों को साधारण छुट्टी नहीं देने से हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पुनर्वास और पुन: समाजीकरण की संभावना कम हो जाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषियों को साधारण छुट्टी देने से इनकार करना हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे समाज में बेहतर पुनर्वास और पुनर्समाजीकरण के अवसर कम हो जाते हैं। अदालत ने आगे कहा कि अस्पष्ट पुलिस रिपोर्टों पर भरोसा करके दोषियों को साधारण छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ता, अपने पिता की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 6 साल से अधिक कारावास की सजा काटने के बाद साधारण जेल अवकाश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा...

पात्रता मानदंड नहीं दिखाए जाने पर: पंजीकरण बंद होने के बाद प्रवेश मानदंड बदलने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत महिला अध्ययन में एम.ए. में प्रवेश न मिलने पर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया था, क्योंकि पंजीकरण फॉर्म बंद होने के बाद प्रवेश मानदंड बदल दिए गए थे। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने माना कि प्रवेश समिति द्वारा सुझाए गए नए मानदंड प्रवेश समिति की बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी देने के बाद लागू हो गए। यह माना गया कि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं दिखाया गया है, जिसके तहत प्रवेश...

यौन अपराधों का निपटारा समझौते से नहीं हो सकता, अगर आरोपी और पीड़िता शादी करते हैं तो शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन मानवीय आधार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार और POCSO Act जैसे अपराध, जो महिलाओं की गरिमा और सम्मान को धूमिल करते हैं, उन्हें समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है और शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं तो यह मामले को रद्द करने की अनुमति देने का एक मानवीय आधार हो सकता है।इस मामले में पहले आरोपी पर 17 वर्षीय पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जो गर्भवती हो गई। दूसरी आरोपी पीड़िता की मां है जो अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करने में विफल रही।उन्होंने आपराधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सिविल जज परीक्षा के लिए 70% LL.B अंकों की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में एडमिशन स्तर के पदों के लिए LLB में 70% अंकों की पात्रता आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के पात्रता नियम से यह सुनिश्चित होता है कि बेहतर लोग न्यायपालिका में शामिल हों।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल ने लॉ कॉलेजों में व्यक्तिपरक अंकन की चिंता को उठाया, जिससे सरकारी कॉलेजों से संबंधित कुछ उम्मीदवारों के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। याचिकाकर्ता ने...

केरल हाईकोर्ट ने स्कूल सर्टिफिकेट में धर्म परिवर्तन की अनुमति दी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दो युवाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अपने स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म बदलने की मांग की थी क्योंकि उन्होंने एक नया धर्म अपना लिया है।इसमें कहा गया है कि भले ही स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म परिवर्तन को सक्षम करने वाले एक विशिष्ट प्रावधान की कमी हो, याचिकाकर्ता एक नया धर्म अपनाने पर अपने रिकॉर्ड में अपने धर्म को सही करने के हकदार हैं। जस्टिस वीजी अरुण ने इस प्रकार आदेश दिया: "यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाना है कि स्कूल के प्रमाण पत्र में दर्ज धर्म के...

असम के विदेशी हिरासत केंद्रों की स्थिति दयनीय: सुप्रीम कोर्ट ने उचित शौचालयों और मेडिकल सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान दिलाया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के हिरासत केंद्रों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी माने जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाता है। कोर्ट ने "दयनीय स्थिति" पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति, उचित सफाई व्यवस्था या उचित शौचालय नहीं हैं।कोर्ट ने कहा,"कृपया असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट देखें। ऐसी दयनीय स्थिति....यहां उचित शौचालय नहीं हैं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। आप किस तरह की सुविधाओं का प्रबंधन कर रहे हैं?"जस्टिस अभय एस ओक और...

धारा 16 के तहत द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देना अपवाद, पक्षकार को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, जिसके तहत फोटोकॉपी तैयार की गई: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।याचिकाकर्ता संतोष चौहान ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सिविल मुकदमा दायर किया और दस्तावेजों की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को वर्तमान विविध याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल...

फैसला सुनाए जाने के बाद भी अनजाने में हुई त्रुटियों, गलत बयानी को ठीक करने के लिए समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अदालत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक बार निर्णय सुनाया जाता है या एक आदेश दिया जाता है, अदालत "फंक्टस ऑफिसियो" बन जाती है, जिसका अर्थ है कि यह मामले पर नियंत्रण खो देती है, और निर्णय या आदेश अंतिम हो जाता है, हालांकि, समीक्षा का सिद्धांत इस नियम के अपवाद के रूप में खड़ा है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "कानून का सामान्य नियम यह है कि एक बार निर्णय सुनाए जाने या आदेश दिए जाने के बाद, अदालत फंक्टस ऑफिशियो बन जाती है,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अमलाई कोल साइडिंग का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन को बोर्ड द्वारा सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन करने के बाद अमलाई कोल साइडिंग का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। 25.04.2024 को न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था और शहडोल जिले के अमलाई क्षेत्र में आगे की कोल साइडिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ अमलाई कोल साइडिंग संचालन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर फैसला...

केवल प्रशासनिक गलती के कारण उम्मीदवार को एमडी सीट देने से इनकार करना गलत: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक दोष और अकुशलता के कारण किसी उम्मीदवार को एमडी सीट (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) देने से मना करना अन्यायपूर्ण होगा और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि उपलब्ध रिक्तियों को भरना सार्वजनिक स्वास्थ्य और संस्थागत दक्षता के सर्वोत्तम हित में है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा याचिकाकर्ता की उस याचिका पर विचार कर रहे थे जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 1) को प्रतिवादी संख्या 3 के संस्थान (पोस्ट ग्रेजुएट...

क्या शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए हाल ही में एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगी और यह तय करेगी कि गर्भगृह और लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं। एक खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा 'अत्यधिक संवेदनशील' है, क्योंकि यह मंदिर और साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा से संबंधित है।जजों ने कहा, "हम राज्य सरकार को पूर्व...

सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं विचारणीय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला अब भी प्रभावी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण पर भरोसा करते हुए कहा है कि सेवा मामलों पर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने प्रताप सिंह बिष्ट बनाम शिक्षा निदेशालय, सरकार के निदेशक, एनसीटी दिल्ली एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा, "इससे पता चलता है कि सेवा मामले को जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई योग्य माना जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे को बहस योग्य मुद्दे के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उचित मामले में...

निर्माण स्थल पर सुरक्षा सावधानियां और चेतावनी संकेत सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य, उनकी अनुपस्थिति में लापरवाही के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने निर्माण स्थल पर चेतावनी संकेत न लगाने के कारण घातक दुर्घटना होने के लिए ठेकेदार के आपराधिक दायित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि कंपनी के मालिक का कर्तव्य था कि वह चेतावनी संकेत सहित सभी सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करे। सुरक्षा उपायों में लापरवाही जो सीधे घातक दुर्घटना में योगदान देती है, आईपीसी की धारा 304-ए के तहत आपराधिक अपराध बन सकती हैयह घटना मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि अदालत मुकदमे में प्रगति के बिना आरोपी को जेल में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या किसी अभियुक्त को उसके मुकदमे में किसी प्रगति के बिना जेल में रखा जा सकता है। यह निर्णय सुमा भास्करन (सुमा अनिल) द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध दायर विविध आपराधिक मामला संख्या 27895/2024 के जवाब में आया। सुमा भास्करन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई एसी-I, नई दिल्ली में पंजीकृत अपराध संख्या...

विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधित मामलों में प्रशासनिक तात्कालिकता साबित करने का भार नियोक्ता पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित एक मामले में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान किसी भी रोजगार और संविदात्मक व्यवस्था पर वरीयता रखते हैं। न्यायालय ने कहा कि विकलांग कर्मचारियों को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता न हो, और ऐसी अत्यावश्यकता साबित करने का भार नियोक्ता पर होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने रेखांकित किया कि विकलांग कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण आदेश में...