अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के पास समीक्षा की शक्ति नहीं होती, जब तक कि कानून द्वारा उन्हें यह शक्ति न दी गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी) को कहा कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा उन्हें ऐसा करने का अधिकार न दिया गया हो।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग को सही ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य मंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी के पक्ष में विवादित भूमि का हस्तांतरण अस्वीकार्य था, खासकर तब जब...

बिना आरोप वाले लोगों के बैंक अकाउंट मनमाने तरीके से फ्रीज करना आर्टिकल 19(1)(g), 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट को पूरी तरह और गलत तरीके से फ्रीज करना, खासकर जब अकाउंट होल्डर न तो आरोपी हो और न ही संदिग्ध, तो यह "पूरी तरह से मनमाना" है और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 और 19(1)(g) का उल्लंघन करता है।जस्टिस पुरुशैन्द्र कुमार कौरव ने कहा,“बैंक अकाउंट को पूरी तरह या गलत तरीके से फ्रीज करना, खासकर जब अकाउंट होल्डर जांच के तहत अपराध में न तो आरोपी हो और न ही संदिग्ध, तो यह पूरी तरह से मनमाना है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है,...

हाईकोर्ट ने टेक्नीशियन पद के लिए BMRD डिग्री को शामिल न करने पर 'यूपी एक्स-रे नियमों' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते एडवोकेट जनरल को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा नियम, 1986 की वैधता को चुनौती दी गई, जो वर्तमान में डिग्री धारकों को एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति से बाहर रखता है।मामले पर विचार के लिए पहली नज़र में मामला पाते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने मामले को 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।संक्षेप में मामलायह रिट याचिका 4 उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई, जिनके पास बैचलर ऑफ मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट ने SEZ के लिए अडानी पोर्ट्स को अलॉट की गई 108 हेक्टेयर गौचर ज़मीन की रिकवरी का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें राज्य को कच्छ में 108-22-35 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेने का निर्देश दिया गया था, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के विकास के लिए अडानी पोर्ट्स को अलॉट किया गया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।यह मामला 2011 में दायर एक PIL से शुरू हुआ, जिसमें कच्छ के गोयारसमा, नविनाल और लुनी गांवों में गौचर के लिए ग्राम पंचायतों को पहले अलॉट की गई ज़मीन को...

'आर्टिकल 370' फिल्म को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आदित्य धर और अन्य के खिलाफ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।यह आदेश जस्टिस मोक्षा खजूरिया काज़मी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 528 के तहत दायर याचिका पर दिया, जिसमें आपराधिक शिकायत के साथ-साथ श्रीनगर के फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत डायरेक्टर के खिलाफ प्री-कॉग्निजेंस समन जारी किए गए।यह कार्यवाही गुलाम मोहम्मद शाह द्वारा दायर आपराधिक...

दिल्ली कोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार किया।रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने ओलंपियन पर लगे आरोपों की गंभीरता और इस बात को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की थी।जज ने कहा,"...यह कोर्ट आवेदक/आरोपी सुशील कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका को मंजूर करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।...

सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को प्रॉसिक्यूशन निदेशालय का प्रमुख बनने की अनुमति देने वाले BNSS के प्रावधानों को चुनौती

प्रैक्टिसिंग वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 20(2)(a) और 20(2)(b) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जो न्यायिक अधिकारियों को प्रॉसिक्यूशन निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देती है।याचिका में कहा गया कि ये प्रावधान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक रूप से अनिवार्य अलगाव को धुंधला करते हैं, और प्रॉसिक्यूशन की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।याचिका में आगे कहा गया,"सेवारत या रिटायर...

क्या आरोपी के बरी होने पर न्यूज़ रिपोर्ट डिलीट कर देनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के दायरे की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व बैंकर की गिरफ्तारी से जुड़ी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दूसरे मामलों में मिसाल के तौर पर लागू नहीं होगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच IE ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें बैंकर के अपराध से बरी होने के बाद कुछ आर्टिकल हटाने और डी-इंडेक्स करने का...

30 अप्रैल तक कराए जाएं मध्य प्रदेश बार काउंसिल चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल, 2026 तक यह देखते हुए कराए जाएं कि चुनी हुई संस्था का मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही खत्म हो गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की यह बात रिकॉर्ड की कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 8 के तहत राज्य बार काउंसिल को चुनाव कराने में सक्षम बनाने के लिए छह महीने का एक्सटेंशन दिया गया। इस बात पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनावी प्रक्रिया बढ़ी हुई अवधि के...

सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट सज़ा के खिलाफ़ इंट्रा-कोर्ट अपील की मांग वाली वकील की रिट पिटीशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वकील मैथ्यू जे नेदुम्परा की रिट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना किया, जिसमें उन्होंने 2019 में एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस में उनकी सज़ा के खिलाफ़ इंट्रा-कोर्ट अपील की इजाज़त देने के लिए निर्देश मांगे थे। कोर्ट ने कहा कि कोऑर्डिनेट बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं हो सकती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी।खास बात यह है कि 2019 में जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच...

सिंगल जज ने स्टूडेंट को 'लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा' का पोस्टर दिखाने का दिया आदेश, हाईकोर्ट ने किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक सिंगल जज का निर्देश रद्द किया, जिसमें यूनिवर्सिटी से निकाले गए एक स्टूडेंट को 30 मिनट (30 दिनों के लिए) यूनिवर्सिटी गेट पर एक पोस्टर लेकर खड़े होने के लिए कहा गया, जिस पर लिखा था कि वह "कभी किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा"।इस निर्देश को अनुचित और अपमानजनक बताते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा कि ऐसी सज़ा छात्र के चरित्र पर "स्थायी दाग" छोड़ देगी।संक्षेप में मामलाबेंच स्टूडेंट द्वारा दायर रिट याचिका में अक्टूबर में...

हाईकोर्ट ने दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2023 के फाइनल रिजल्ट में बदलाव करने से इनकार किया, कहा- दखल देने से आ सकती है मामलों की बाढ़

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, 2023 के फाइनल रिजल्ट में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक दखल से बाढ़ आ सकती है, जिससे कई तरह के नतीजे हो सकते हैं और यह प्रक्रिया बेकार हो जाएगी।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालतों को संयम बरतना चाहिए और शैक्षणिक और मूल्यांकन मामलों के रेगुलेशन में जांच अधिकारियों को उचित छूट देनी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि भले ही व्यक्तिगत शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन समाधान करते समय चयन...

चाइल्ड कस्टडी दिशानिर्देश | दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पेरेंटिंग प्लान' के लिए PIL को प्रशासनिक पक्ष को भेजा, समिति नीति पर फैसला करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक PIL याचिकाकर्ता से, जिसने संरचित 'बाल पहुंच और कस्टडी दिशानिर्देश' और 'पेरेंटिंग प्लान' बनाने की मांग की, इस मुद्दे पर नीति बनाने के लिए हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष से संपर्क करने को कहा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस तरह आयुष्मान इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड राइट्स और एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा दायर PIL याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि इस मामले पर हाई कोर्ट की उचित समिति द्वारा विचार किया जाना था।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCRB पोर्टल पर नॉन-FIR शिकायत डेटा, पेंडिंग और तय कोर्ट केस के इंटीग्रेशन की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) पोर्टल पर उन शिकायत मामलों के डेटा को इंटीग्रेट करने की मांग की, जिनमें FIR दर्ज नहीं होती, साथ ही उन मामलों को भी जो सक्षम अदालतों में पेंडिंग हैं या तय हो चुके हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने NCRB के डायरेक्टर और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के DDG से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि क्या NCRB पोर्टल पर उक्त डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए कोई कदम उठाए गए।इस डेटा में जेल में बंद कैदियों के खिलाफ पेंडिंग...

नोएडा टेक्नीशियन की मौत का मामले में विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक की तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़े मामले में बड़ा आदेश देते हुए एमज़ेड विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि अभय कुमार की गिरफ्तारी हाईकोर्ट के हालिया फैसले और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि अभय कुमार की गिरफ्तारी उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत की गई। विशेष रूप...

S.53A CrPC | पटना हाईकोर्ट ने यौन अपराध के मामलों में आरोपी का मेडिकल जांच करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने को कहा

पटना हाइकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 53ए को भूला हुआ प्रावधान बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए ताकि यौन अपराध के मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर जांच में गंभीर और अपूरणीय खामियां रह जाती हैं।जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस अंसुल की खंडपीठ IPC की धारा 376 और POCSO Act की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास से दंडित आरोपी की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016...

हर चुनावी चूक 'भ्रष्ट आचरण' नहीं होती: झारखंड हाईकोर्ट ने सिंदरी से चंद्रदेव महतो का चुनाव बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को सिंदरी विधानसभा क्षेत्र (38) से निर्वाचित चन्द्रदेव महतो चुनाव को बरकरार रखते हुए कहा कि चुनावी अभियान में हर तरह की विसंगति मात्र से 'भ्रष्ट आचरण' सिद्ध नहीं होता, जब तक यह साबित न किया जाए कि वह मतदाताओं को गुमराह कर अन्य प्रत्याशियों की संभावनाओं को वास्तविक रूप से प्रभावित करने के लिए की गई हो।एकल पीठ में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने यह फैसला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दायर चुनाव याचिका पर सुनाते हुए दिया। याचिका में अक्टूबर–नवंबर 2024 के झारखंड...

सहकारी हाउसिंग सोसायटी द्वारा निर्णय में अनुचित देरी होने पर वैधानिक प्राधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सहकारी हाउसिंग सोसायटी किसी मामले पर निर्णय लेने से इनकार करती है या उसे लंबे समय तक लंबित रखती है, तो ऐसे में वैधानिक प्राधिकरण सोसायटी के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं ताकि न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी मुंबई स्थित मालबोरो हाउस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड से जुड़े एक मामले में की। यह मामला उन फ्लैट मालिकों से संबंधित था, जो कई वर्षों से अपने-अपने फ्लैटों में शांतिपूर्वक रह रहे...

पश्चिम बंगाल SIR मामला: सीएम के भड़काऊ भाषण, चुनाव अधिकारियों को धमकियां: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जताई गंभीर चिंता

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान कथित हिंसा, धमकी और चुनाव अधिकारियों के काम में बाधा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल किया।हलफनामे में आयोग ने कहा कि राज्य में चुनाव ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को डराया जा रहा है और कई मामलों में उनकी शिकायतों पर FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है।चुनाव आयोग का आरोप है कि राज्य प्रशासन की ओर से बूथ लेवल अधिकारियों और अन्य चुनावकर्मियों को मिल रही धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।आयोग ने यह भी कहा कि...

सोशल मीडिया पर प्रसारित भाषण का मामला: RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR पर हाइकोर्ट की रोक

कर्नाटक हाइकोर्ट ने शुक्रवार को RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर अंतरिम रोक लगाई। यह FIR पुत्तूर के एक कॉलेज में दिए गए उनके भाषण से जुड़ी है जिसे बाद में एक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया।हाइकोर्ट ने यह राहत सुप्रीम कोर्ट के हालिया उस फैसले का हवाला देते हुए दी, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा गया।प्रभाकर भट्ट ने पुत्तूर टाउन थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया।...