NDPS एक्ट मामलों में अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय; धारा 482 BNSS 'सीआरपीसी (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018' पर प्रभावी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के लागू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में NDPS एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत याचिका अब स्वीकार्य होगी, क्योंकि राज्य के CrPC संशोधन के तहत पिछले प्रतिबंध को BNSS द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया है। जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने फैसला सुनाया कि BNSS के अधिनियमित होने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (यूपी संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, विशेष रूप से धारा 438 (6), जो...

जब पद के लिए आवश्यक अनुभव का योग्यता से कोई संबंध ना हो तो इसे योग्यता पाने से पहले या बाद में पाय जा सकता है: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भर्ती पात्रता मानदंड की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए माना है कि जहां किसी पद के लिए आवश्यक अनुभव का निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसे अनुभव को योग्यता प्राप्त करने से पहले या बाद में वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अदालत ने कहा,“.. हालांकि, जहां निर्धारित अनुभव किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में शैक्षणिक/पेशेवर योग्यता प्राप्त करने से पहले प्राप्त अनुभव मान्य हो सकता है”जस्टिस संजीव...

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को Z+ सुरक्षा देने को बार-बार चुनौती देने पर याचिकाकर्ता को चेतावनी दी; सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 जून) उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z+ सुरक्षा वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। यह दोहराते हुए कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बच्चों अनंत, आकाश और ईशा को सुरक्षा कवर दिया जाना जारी रहना चाहिए, पीठ ने आवेदक को भविष्य में आवेदन दायर करने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि उनके पिछले आवेदनों पर भी विचार नहीं किया गया था।यह आवेदन विकास साहा नामक व्यक्ति ने दायर किया था,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति के खिलाफ सेलेबी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी की भारतीय सहायक कंपनी सेलेबी एनएएस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।यह याचिका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) द्वारा कंपनी की सेवाएं समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने के संबंध में दायर की गई थी।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनावाला की पीठ को सूचित किया गया कि भारत के 7 हवाई अड्डों, जिनमें मुंबई, दिल्ली और चेन्नई शामिल हैं, ने सेलेबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की सेवाएं समाप्त कर दी।सॉलिसिटर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म 'ठग लाइफ' के निर्माता से कन्नड़ साहित्यिक संस्था की हस्तक्षेप याचिका पर जवाब देने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (13 जून) को एक्टर कमल हासन अभिनीत फिल्म 'ठग लाइफ' के निर्माताओं को कन्नड़ साहित्यिक संस्था-कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा दायर आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माता की याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।बता दें, फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान कन्नड़ भाषा के बारे में हासन के विवादास्पद बयान के बाद प्रतिबंध की घोषणा की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"कन्नड़ साहित्य परिषद ने पक्षकार आवेदन दायर किया है,...

प्रीति राठी एसिड अटैक और हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुशासन का हवाला देते हुए दोषी की 'खुली जेल' में स्थानांतरण की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कुख्यात प्रीति राठी एसिड अटैक मामले में दोषी अंकुर पंवार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर कैदी को नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, खास तौर पर 'व्यवहार' से संबंधित नियमों और विनियमों का और किसी भी कैदी को जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पंवार ने मोबाइल बैटरी के साथ पाए जाने के बाद 'ओपन जेल' से नियमित जेल में अपने ट्रासंफर को चुनौती दी थी।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने पंवार के तर्क को स्वीकार करने से...

पतंजलि फूड्स ने अतिक्रमण हटाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और महाराष्ट्र सरकार तथा उसके अधिकारियों को रायगढ़ जिले के खालापुर क्षेत्र (जो नवी मुंबई के पास स्थित है) में उसकी कई जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देने की मांग की है।एडवोकेट अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जमीनों को अवैध अतिक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं, जिन्होंने इन जमीनों पर दुकानें खोल दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस के स्वामित्व वाली कंपनी की याचिका पर समरी जजमेंट देने से मना किया, मामले में संपत्ति विवाद पर DDA से 459 करोड़ रुपये की मांग की गई है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डीडीए के खिलाफ दायर मुकदमे में समरी जजमेंट पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें नीलामी की गई संपत्ति पर 4,59,73,61,098/- रुपये के साथ-साथ पेंडेंट लाइट (pendente lite) और भविष्य के ब्याज की मांग की गई थी। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि चूंकि उक्त संपत्ति के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही न्यायिक आदेश द्वारा 'व्यपगत' घोषित की गई थी, इसलिए कंपनी को पहले यह दिखाना चाहिए था कि सही मालिक के पास पहले से ही...

सुप्रीम कोर्ट ने 'ठग लाइफ' फिल्म पर न्यायेतर प्रतिबंधों के खिलाफ याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 जून) को कर्नाटक में कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम निर्देशित तमिल फीचर फिल्म ठग लाइफ की स्क्रीनिंग पर "न्यायिकेतर प्रतिबंध" के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने महेश रेड्डी नामक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर अगले मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय की।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कर्नाटक राज्य ने उन चरमपंथी तत्वों के सामने पूरी तरह से "आत्मसमर्पण" कर दिया है जो भाषाई अल्पसंख्यकों पर हमला...

पैनलिस्ट के बयान पर एंकर को क्यों गिरफ्तार किया गया?: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस से पूछा, दिया पत्रकार कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव की रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलुगु पत्रकार कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव (KSR) को जमानत दी, जिन्हें टेलीविजन शो में पैनलिस्ट द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के सिलसिले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह आदेश पत्रकार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी।राव को 9 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और उन्हें साक्षी टीवी पर प्रसारित शो में एअतिथि द्वारा दिए गए...

यदि समझौते के चरण में पूरी परियोजना का खुलासा कर दिया जाए तो प्रमोटर को अतिरिक्त निर्माण के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि समझौते के चरण में पूरी परियोजना का खुलासा किया जाता है तो प्रमोटर को अतिरिक्त निर्माण के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा,"जब समझौते के समय पूरी परियोजना फ्लैट लेने वालों के सामने रखी जाती है, तो प्रमोटर को फ्लैट लेने वालों की पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि बिल्डर लेआउट प्लान, बिल्डिंग नियमों और विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार अतिरिक्त निर्माण करता है।" जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने कहा कि लेआउट प्लान के अनुसार बिल्डिंग...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने न्यायिक भर्ती नियमों में किया संशोधन, नए पाठ्यक्रम में 'भारतीय न्याय संहिता' और अन्य सुधारित कानून शामिल

न्यायिक भर्ती ढांचे में एक बड़े बदलाव के तहत जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम, 1967 में संशोधन किया, लगभग छह दशकों के बाद।यह संशोधन अनुच्छेद 234 के तहत उपराज्यपाल द्वारा, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट तथा जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद किए गए, जैसा कि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी वैधानिक आदेश में बताया गया।संशोधनों की मुख्य बातें:न्यायिक सेवा (मुख्य) परीक्षा का पाठ्यक्रम अब व्यापक रूप से बदला गया और हाल ही में अधिनियमित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी को कानूनी सहायता प्रदान करने में विफल रहने के लिए न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला एवं सत्र न्यायाधीश (NDPS) के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, क्योंकि वे NDPS के एक आरोपी को कानूनी सहायता वकील प्रदान करने में विफल रहे, जिसका न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था लेकिन किसी भी न्यायिक अधिकारी ने उसे कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया।पीठ...

अहमदाबाद विमान दुर्घटना: पीड़ितों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार को 2 मिनट का मौन रखा

गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार सुबह अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर को हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट यूनियन की प्रबंध समिति ने इस दुखद घटना पर 2 मिनट का मौन रखने का अनुरोध किया और चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।सर्कुलर में कहा गया,"माननीय चीफ जस्टिस ने उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह सूचित करने का निर्देश दिया कि माननीय जज,...

जानकारी देकर भेजे गए सामान पर डिलीवरी के बाद भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 66 के तहत, माल/सामान की डिलीवरी के बाद भी यदि उसमें गलत जानकारी दी गई हो, तो रेलवे जुर्माना लगा सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पी.के. मिश्रा की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डिलीवरी के बाद पेनल चार्ज नहीं लगाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धारा 66 में शुल्क लगाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है, इसलिए इसे किसी भी चरण में लागू किया जा सकता है।यह...

पंजाब पुलिस नियम | भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए डीएम की सहमति अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस नियमावली (Punjab Police Rules - PPR) के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) की सहमति आवश्यक नहीं है।जस्टिस जगमोहन बंसल ने नियम 16.40 का हवाला देते हुए कहा,“प्राधिकरणों को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायिक अभियोजन या विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करनी होती है। नियम 16.40 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा विभागीय...

NEET-PG : हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी द्वारा यूटी कोटा को ऑल इंडिया कोटा में पुनः आवंटित करने के फैसले को मंजूरी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश (UT) द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स (PG Medical Courses) में Union Territory Pool quota के अंतर्गत आरक्षित सीटों को All India Quota (AIQ) में पुनः आवंटित (reallocate) किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चंडीगढ़ (GMCH) में एमडी/एमएस एडमिशन के लिए निवास आधारित आरक्षण से जुड़ा विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'श्रे गोयल बनाम यूनियन ऑफ...

कानून की छात्रा ने आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद केरल हाईकोर्ट में दायर की याचिका

केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया एक छात्रा ने, जिसे आवारा कुत्ते ने काटा।छात्रा ने आरोप लगाया कि इलाके में कई बार आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं होने के बावजूद नेदुमनगड नगरपालिका के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।यह मामला जस्टिस सी. एस. डायस के समक्ष लाया गया, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह नेदुमनगड नगरपालिका कार्यालय से इंटर्नशिप करके लौट रही थी, तभी पांच आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उनमें से एक कुत्ते ने उसे काटा। उसने बताया कि वह...

सावरकर मानहानि मामला: वादी ने भाषण देते समय राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई पुस्तक की प्रति मांगी

पुणे स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सत्यकी सावरकर द्वारा दायर आवेदन का जवाब देने के लिए समय दिया, जिन्होंने हिंदू महासभा के नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषण देते समय उनके (गांधी) द्वारा इस्तेमाल की गई पुस्तक की प्रति मांगी।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने गांधी को आवेदन पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 3 जुलाई तक का समय दिया।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए मामले में गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मिलिंद पवार ने कहा,"हमने चार पृष्ठों का...

'सपने में भी नहीं सोचाा था कि सम्‍मान हो ठेस पहुंचाऊंगी': इलाहाबाद हाईकोर्ट को कानूनी प्रावधान की 'याद दिलाने' पर आलोचना के बाद डीएम ने मांगी माफ़ी

‌बिजनौर में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात आईएएस अधिकारी जसजीत कौर ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 'बिना शर्त' माफ़ी मांगी। दरअसल हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर एक हलफ़नामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसे कानून के बारे में हाईकोर्ट की समझ का "अपमान करने का प्रयास" माना गया था। यह मुद्दा तब उठा जब डीएम ने अपने हलफ़नामे में यूपी-राजस्व संहिता नियम, 2016 के तहत एक प्रावधान का उल्लेख किया, जिसे न्यायालय ने कानूनी प्रावधान को अनावश्यक और अनुचित रूप से याद दिलाने के रूप में व्याख्या की।मुख्यतः जस्टिस...