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Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित की।NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित...

NEET-UG 2024 | यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
NEET-UG 2024 | 'यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है': सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार के कथित मामलों की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने इन मामलों को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसमें इसी तरह के मुद्दे उठाए गए, जिन्हें 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया, अन्य प्रतिवादियों (केंद्र) को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया...

NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में 5 मई, 2024 को होने वाली NEET-UG, 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने NTA की ट्रांसफर याचिका NEET-UG 2024 में पेपर लीक से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जो 8 जुलाई को पोस्ट की गई।NTA की ओर से...

मद्रास हाईकोर्ट  ने राज्य को रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया

सरकार द्वारा रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने पर कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला श्रेणियों के तहत नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें विशेष श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए विस्तारित मानदंडों को उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया,“दूसरे प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह विशेष श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडरों के साथ व्यवहार करे और शिक्षा और रोजगार के रास्ते में महिला या...

सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं; छुट्टियों का उपयोग लंबित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने में किया जाता है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं; छुट्टियों का उपयोग लंबित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने में किया जाता है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में परिवर्तनकारी संवैधानिकता के विषय पर अपने संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों और जजों के कार्यभार पर हमेशा चलने वाली बहस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए समय निकालना और उनके सामने आने वाले बड़े संवैधानिक मुद्दों पर चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है।कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ बातचीत के दौरान, सीजेआई ने खुलासा किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताहांत और लंबी छुट्टियों सहित...

SC/ST Act | प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
SC/ST Act | प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक के विरुद्ध मामला शुरू करने के लिए प्रशासनिक जांच की संस्तुति न होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान लेने पर रोक लगेगी।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक जांच की सिफारिश, 1989 के अधिनियम की धारा 4(2) के तहत लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा/कर्तव्य की अवहेलना के अपराध...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया।यह निर्देश संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में आए। इसमें ईंट भट्टा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के बारे में सरकारी आदेशों को लागू करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील शुभ्र रस्तोगी ने अदालत के समक्ष शिकायतें रखीं, जिसमें ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाले दिनांक 08.03.2019 और 15.03.2024 के सरकारी आदेशों को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरा-ईद पर दुकानों और बाजारों में कुर्बानी के लिए BMC की अनुमति पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरा-ईद पर दुकानों और बाजारों में कुर्बानी के लिए BMC की अनुमति पर रोक लगाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा जारी सर्कुलर के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किया। उक्त सर्कुलर में 17 जून, 2024 को बकरा-ईद के दौरान 67 निजी मांस की दुकानों और 47 नगरपालिका बाजारों में कुर्बानी की अनुमति दी गई थी।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने BMC सर्कुलर पर तत्काल रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मामले का उल्लेख किया। प्रेसीप (तत्काल सुनवाई के लिए लिखित अनुरोध) के माध्यम से तत्काल सुनवाई की मांग की।अदालत ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसा खाली करने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसा खाली करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सराय काले खां के हजरत निजामुद्दीन में स्थित मस्जिद और मदरसे को खाली करने का आदेश दिया, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया जाना है।जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने फैजयाब मस्जिद और मदरसा द्वारा अधिकारियों के ध्वस्तीकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।यह आदेश मस्जिद के रखवाले द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद पारित किया गया कि परिसर को एक महीने के भीतर खाली कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा किए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान को रोकने के लिए कोई भी आगे कोई...

हरियाणा में सक्रिय हैं टैंकर माफिया, राज्य पुलिस उठाए गए कदमों के बारे में बताए: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
हरियाणा में सक्रिय हैं टैंकर माफिया, राज्य पुलिस उठाए गए कदमों के बारे में बताए: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली सरकार ने जल संकट मामले में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि यमुना नदी के हरियाणा की तरफ टैंकर माफिया सक्रिय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा को यह बताना है कि वह रिलीजिंग पॉइंट और प्राप्ति के बिंदु के बीच दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा,“जहां तक ​​किसी कथित 'टैंकर माफिया' की खबरों या संदर्भों का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या...

कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरे समुदाय को धमकाना संभव नहीं: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निजी व्यक्तियों के विरुद्ध बाल्मीकि समाज की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की
कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरे समुदाय को धमकाना संभव नहीं: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निजी व्यक्तियों के विरुद्ध बाल्मीकि समाज की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाइकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में बाल्मीकि समाज, महानगर, कोटद्वार द्वारा अपने अध्यक्ष दिलेंद्र गोदियाल के माध्यम से दायर रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित उत्पीड़न और धमकियों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की मांग की गई।सुशील कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप करने और अधिकारियों को प्रतिवादियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करने और समाज के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने...

प्रथम दृष्टया करण जौहर के नाम का अनाधिकृत उपयोग: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगाई
प्रथम दृष्टया करण जौहर के नाम का अनाधिकृत उपयोग: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'शादी के निर्देशक करण और जौहर' की रिलीज पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आगामी फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगा दी तथा किसी भी प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मजबूत मामला पाया गया कि निर्माताओं ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और व्यक्तित्व का अनाधिकृत उपयोग किया।अदालत ने निर्माताओं को फिल्म के टाइटल में या प्रचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से जौहर के नाम या किसी अन्य विशेषता या करण जौहर नाम के संदर्भ का उपयोग करने से भी रोक दिया, जिसमें फिल्म के संबंध में बिक्री,...

दिल्ली हाइकोर्ट ने DU लॉ फैकल्टी में पेयजल, बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों की बैठक का आदेश दिया
दिल्ली हाइकोर्ट ने DU लॉ फैकल्टी में पेयजल, बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों की बैठक का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए बैठक बुलाई जाए, जिसमें परिसर में वाई-फाई की उपलब्धता भी शामिल है।यूनिवर्सिटी में सुविधाओं की कमी का आरोप लगाने वाले तीन स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर को पक्षकार बनाया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि बैठक सभी हितधारकों, यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर,...

ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां पत्नी की झूठी शिकायतों के कारण पति का परिवार अपराध के जाल में फंस जाता है, इन मामलों को शुरू में ही रोका जाना चाहिए: कर्नाटक हाइकोर्ट
ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां पत्नी की झूठी शिकायतों के कारण पति का परिवार अपराध के जाल में फंस जाता है, इन मामलों को शुरू में ही रोका जाना चाहिए: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत महिला द्वारा अपने ससुर और सास के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सी बी प्रकाश और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां आरोप लगाए गए हैं, जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों की ओर इशारा किया गया है, जिन्हें बरकरार रखा गया और आगे की सुनवाई की अनुमति दी गई। यहां तक ​​कि ऐसे भी बहुत से मामले हैं, जहां परिवार के हर सदस्य को...

मेघालय हाइकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में देरी के बावजूद POCSO Act मामले में जमानत खारिज की
मेघालय हाइकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में देरी के बावजूद POCSO Act मामले में जमानत खारिज की

मेघालय हाइकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत मुकदमा शुरू होने में साल की देरी के बावजूद, जमानत पर फैसला करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए।अभियुक्त/याचिकाकर्ता को POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ जून 2023 में आरोप पत्र दायर किया गया। विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा अभी भी लंबित है।अभियुक्त ने तर्क दिया कि POCSO Act की धारा 35 के अनुसार, मुकदमा एक वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। कोई आरोप तय नहीं किया गया या अभियोजन...