कॉपीराइट उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट को कैस्ट्रॉल के जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया

कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्लाइंग बीस्ट चैनल के पीछे लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर गौरव तनेजा के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें उन्हें जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस के लिए कैस्ट्रॉल के मार्केटिंग अभियान से संबंधित कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका गया है।कोर्ट ने तनेजा को अपने यूट्यूब चैनल से दो वीडियो हटाने का भी आदेश दिया जिसमें यह अनुभव दिखाया गया था क्योंकि उन्होंने वीडियो में कैस्ट्रॉल या उसके अभियान को श्रेय नहीं...

क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर प्रतिबंध है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछा

क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर प्रतिबंध है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछाबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई प्रतिबंध है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शिवकुमार डिगे की खंडपीठ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के पुणे अध्यक्ष फैयाज शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया जिन्होंने संविधान दिवस के साथ-साथ भारत रत्न मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए एक रैली...

सुप्रीम कोर्ट में अमेजन, फ्लिपकार्ट के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली CCI की याचिका पर सुनवाई होगी

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही विचार करेगा।भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष 17 दिसंबर से पहले ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करने का उल्लेख किया, क्योंकि तब कर्नाटक हाईकोर्ट अमेजन और उसके विक्रेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।सीजेआई ने कहा कि उन्होंने मामले को पहले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर...

भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो गए लेकिन अधिकारी अभी भी उदासीन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले कचरे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने भोपाल में अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री साइट से जहरीले कचरे को न हटाए जाने को "दुखद स्थिति" करार देते हुए अधिकारियों को साइट को तुरंत साफ करने और क्षेत्र से कचरे/सामग्री के सुरक्षित निपटान के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया। ऐसा करते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि चार सप्ताह के भीतर कचरे को निर्धारित स्थान पर नहीं भेजा जाता है, तो राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत रेफरल कोर्ट विवाद के विषय-वस्तु के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने माना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय विवादों के विषय-वस्तु के गुण-दोष में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे केवल मध्यस्थता समझौते के प्रथम दृष्टया अस्तित्व को देखना होगा। मामले पर निर्णय देते हुए अदालत ने शुरू में टिप्पणी की कि ऐसे विवाद विवादों के विषय-वस्तु के गुण-दोष को छूते हैं और इस न्यायालय को एक रेफरल न्यायालय होने के नाते विवादों के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह मानना ​​और टिप्पणी करना पर्याप्त है कि प्रथम...

वकीलों की हड़ताल के दौरान भी जजों को काम जारी रखना चाहिए; अगर वादी बहस करना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में आदेश जारी करते हुए चिंता व्यक्त की कि वादी अपनी शिकायतों के लिए वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद वकीलों की हड़ताल के कारण अदालतों में राहत से वंचित हो रहे हैं।जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा,"मुझे यह जानकर डर लग रहा है कि वादी वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद अदालतों से न्याय नहीं पा रहे हैं। उन्हें केवल इस कारण से इस न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि संबंधित जिले में वकीलों की हड़ताल है।"एकल जज ने कहा कि अगर वकील हड़ताल करते हैं...

सरकारी कर्मचारी माता-पिता की मृत्यु के बाद विधवा या तलाकशुदा हुई बेटी पेंशन नियमों के तहत “परिवार” में शामिल नहीं होगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटियों की ओर से दायर उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता, जो सरकारी कर्मचारी थे, की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा किया था। इन याचिकाओं में बेटियों ने अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद विधवा या तलाकशुदा होने का दावा किया था। ज‌स्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने फैसले में कहा कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के अधिकार को निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि या मृत्यु की तिथि है, और तदनुसार, पिता की...

सरकारी कर्तव्यों का पालन करते समय शक्तियों का अतिक्रमण करने वाले लोक सेवक को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण मिलेगा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 न केवल सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए बल्कि ऐसे कर्तव्यों के कथित निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। जस्टिस संजय धर ने दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द करते हुए इस बात पर जोर दिया, "भले ही किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय...

मोटर दुर्घटना में 7 वर्षीय बच्ची मानसिक रूप से दिव्यांग हो गई: सुप्रीम कोर्ट ने मुआवज़ा बढ़ाकर 50.8 लाख रुपये किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दावेदार को 50,87,000 रुपये का मुआवज़ा दिया, जो उसे मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता के लिए मिला था। यह दुर्घटना तब हुई थी जब वह सिर्फ़ 7 साल की थी।यह दुर्घटना 2009 में हुई थी, जब एक तेज़ रफ़्तार कार, जिसे लापरवाही से चलाया जा रहा था, ने उसे टक्कर मार दी थी, जब वह अपनी माँ और भाई के साथ ज़ेबरा क्रॉसिंग पार कर रही थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, उसके सिर में चोटें आईं, जिससे उसे मध्यम मानसिक विकलांगता और चलने में कठिनाई हुई।मोटर दुर्घटना दावा...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में फिल्म डाइरेक्टर राम गोपाल वर्मा को अग्रिम जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस हरिनाथ एन ने फिल्म निर्माता को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की दो जमानतें भरने की शर्त पर राहत दी और उनसे जांच के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा।मामले में कहा गया,"याचिकाकर्ता और लोक अभियोजक के वकील को सुना और लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड और केस...

धारा 15 HMA | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश के खिलाफ पूर्व पत्नी की अपील के लंबित रहने के दौरान व्यक्ति को दूसरी शादी करने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश के माध्यम से एक व्यक्ति को तलाक के आदेश के खिलाफ अपनी पूर्व पत्नी की अपील के लंबित रहने के दौरान दूसरी शादी करने से रोक दिया।ऐसा करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि जब तलाक के आदेश द्वारा विवाह को भंग कर दिया जाता है तो किसी भी पक्ष के लिए फिर से विवाह करना तभी वैध है, जब या तो अपील का कोई अधिकार न हो या अपील का अधिकार हो और अपील प्रस्तुत किए बिना अपील करने का...

क्या बलात्कार और POCSO Act के दोषियों को जेल से खुले शिविरों में भेजा जा सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा

विरोधाभासी विचारों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा कि क्या जेल में कारावास की सजा काट रहे IPC की धारा 376/POCSO Act के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कैदी को खुले शिविर में भेजा जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने जेल से खुले शिविरों में ट्रांसफर करने की मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा,“इस याचिका में शामिल कानूनी मुद्दे पर कोई सटीक निर्णय नहीं है, बल्कि इस न्यायालय की विभिन्न खंडपीठों की परस्पर विरोधी राय और विचार...

यदि पुलिस जांच में आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता नहीं पाई जाती है तो LOC जारी रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने का निर्देश दिया है जिसे पुलिस द्वारा कथित अपराध में संलिप्त नहीं पाया गया। यह निर्णय देते हुए कि जब पुलिस स्वयं उस पर मुकदमा चलाने में रुचि नहीं रखती है तो LOC जारी रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक बेटे और एक मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई। इसमें उनके...

'आपके पास बहुत से पैनल वकील हैं, फिर भी कई मौकों पर कोई पेश नहीं होता': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

विभिन्न मामलों में यूनियन की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने सारे पैनल वकील होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अलग-अलग बेंचों के लिए विशिष्ट वकील क्यों नहीं नियुक्त किए।यह मौखिक टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्टूडेंट के MBSS कोर्स में दाखिले से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान की, जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित है। जन्म से ही बोलने में अक्षमता के साथ-साथ चलने-फिरने में अक्षम है।हालांकि इस मामले में 25 नवंबर को नोटिस जारी किया गया, लेकिन...

AI द्वारा निर्मित जेनरेटेड आर्ट्स में कॉपीराइट का स्वामित्व किसका ? जस्टिस गौतम पटेल ने नई कानूनी चुनौतियों पर प्रकाश डाला

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल ने 'डीपफेक' को विनियमित करने के लिए कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और उन चुनौतियों को चिह्नित किया जो उनके साथ मुद्दों को संबोधित करने में उत्पन्न हो सकती हैं।'एआई, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट: उभरते मुद्दे' पर लाइवलॉ के 5वें शमनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए, जस्टिस पटेल ने कहा, "नए कानून और डीप फेक का पता लगाने और पहचानने के बारे में जागरूकता पैदा करना आगे आने वाली चुनौतियां हैं।"फिर उन्होंने 'डीपफेक' के हालिया चलन के बारे में बताया, जहां एआई...

पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार पति की संपत्ति पर SARFAESI/IBC के तहत लेनदारों के दावों पर हावी: सुप्रीम कोर्ट

वसूली कार्यवाही के तहत लेनदारों के अधिकारों पर एक व्यक्ति की पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार को वरीयता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है। इसका व्यावसायिक कानूनों के तहत लेनदारों आदि के वैधानिक अधिकारों पर एक अधिभावी प्रभाव होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,"भरण-पोषण का अधिकार जीविका के अधिकार के अनुरूप है। यह अधिकार गरिमा और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का एक उपसमूह है, जो बदले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से...

राज्यों के मुख्य सचिवों को इंटरनेट शटडाउन के लिए 'अनुराधा भसीन' के फैसले का पालन करने की सलाह दी गई : केंद्र सरकरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर नामक रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इंटरनेट शटडाउन को विनियमित करने की मांग की गई।रिट याचिका के अनुसार, आधिकारिक डेटा दर्शाता है कि 12 बार शटडाउन के कारण इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहीं, जो कि एक बड़ी आबादी के लिए 71 घंटे से अधिक समय के बराबर है, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में नकल को रोकना है, जो कि किसी विधायी आदेश पर आधारित नहीं है।रिट याचिका में कहा गया,"परीक्षाओं के संचालन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद...

सुप्रीम कोर्ट ने मां की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मां की निर्मम हत्या करने और उसके अंग खाने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलामामला यह है कि याचिकाकर्ता-सुनील कुचकोरवी ने अगस्त 2017 में अपनी मां की हत्या की थी। उसे तब गिरफ्तार किया गया, जब पड़ोस के एक बच्चे ने उसे खून के धब्बों से लथपथ अपनी मां के शव के पास खड़ा पाया।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कुचकोरवी की पत्नी ने उसे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद सगाई के बाद फरार हुए मंगेतर के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने मंगेतर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला खारिज किया - जो NDPS Act के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद सगाई के बाद फरार हो गया था - यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने कहा कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए), 376, 493 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा,"अपराध नंबर 191/2021 में अपराध दर्ज होने के बाद यह पता चला कि आंध्र...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वैवाहिक घर छोड़ने के 3 साल बाद पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर क्रूरता का मामला खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत दायर मामला खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने वैवाहिक घर छोड़ने के तीन साल बाद उसके प्रति क्रूरता का आरोप लगाया था। जबकि पत्नी ने 2020 में पति का घर छोड़ दिया था, उसने 2023 में उस पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने कहा:दोनों मामलों में आरोप पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं। यह भी देखा गया कि वर्ष 2020 से जब उसने पहला मामला दायर किया, तब से शिकायतकर्ता ने अपना वैवाहिक घर...