24 दिन की गैर-कानूनी हिरासत के लिए कैदी को 11 लाख का मुआवज़ा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह एक दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, जिसे एक महीने से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पक्ष में एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"...अपीलकर्ता, प्रतिवादी राज्य के हाथों भुगती गई चौबीस दिनों की गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़े का हकदार है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं है। राज्य, किसी मामले में अपील दायर करनी है या...

आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी 'घोटाला': राजस्थान हाईकोर्ट ने अधूरी चार्जशीट के आधार पर सह-आरोपी को दी गई डिफ़ॉल्ट ज़मानत रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने IPC, प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट और IT Act (2000) के तहत कथित ₹9238 करोड़ के लोन घोटाले के मामले में सह-आरोपियों में से एक राजीव कुमार राणा को CrPC की धारा 167 (2) के तहत दी गई डिफ़ॉल्ट ज़मानत रद्द की।आरोपी को 4 हफ़्तों के भीतर सरेंडर करने को कहा गया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अर्ज़ी देकर ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत रद्द करने की मांग की थी; ट्रायल कोर्ट ने पुलिस द्वारा जमा की गई चार्जशीट को अधूरा मानते हुए CrPC की धारा 167(2) का इस्तेमाल करते...

रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को सुरक्षा देने वाली पॉलिसी तब लागू नहीं होती, जब सेवा का 1 साल से ज़्यादा समय बचा हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीज़न बेंच ने फ़ैसला दिया कि ट्रांसफर पॉलिसी का क्लॉज़ 1.6 (जो एक साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को ट्रांसफर से बचाता है) तब लागू नहीं होता, जब कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल से ज़्यादा का समय बचा हो।पृष्ठभूमि के तथ्यअपीलकर्ता जनकपुर में वन उप-मंडल अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। उसे साल 2026 में रिटायर होना था। जून 2025 में उसका ट्रांसफर ज़िला संघ में उप-प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया। उसकी जगह पर एक दूसरे...

PMLA केस में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना ज़मानत न देने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में आरोपी को ज़मानत देने से मना करने का आधार विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना नहीं हो सकता।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी PMLA के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए की। यह मामला प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) और उसके राजनीतिक सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) की कथित गतिविधियों से जुड़ा है।अदालत ने वाहिदुर रहमान को ज़मानत देते हुए कहा,“उस समय के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन की...

एशियन गेम्स ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने Wrestling Federation of India (WFI) की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा, हालांकि WFI की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी।सुनवाई के दौरान...

वकीलों को वैवाहिक विवादों में अपने मुवक्किलों को बेबुनियाद केस दायर करने से रोकना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को वैवाहिक विवादों में झूठे और परेशान करने वाले आपराधिक मामले दायर करने के बढ़ते चलन की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि अदालतों के साथ-साथ बार के सदस्यों को भी अलग हो चुके पति-पत्नी के बीच निजी हिसाब-किताब चुकाने के लिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"वैवाहिक विवादों के क्षेत्र में बेबुनियाद और झूठे आरोपों पर आधारित परेशान करने वाले मुकदमों को अदालतों और बार के सदस्यों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वकीलों...

DERC के चेयरपर्सन और सदस्यों का चयन दो महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया -"चयन समिति चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाए और चयन प्रक्रिया को 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करे। इस मामले को 2 महीने बाद तुरंत लिस्ट किया जाए। एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।"कोर्ट ने यह निर्देश...

विदाई भाषण में जस्टिस पंकज मिथल ने न्यायिक मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया, AI के बेरोकटोक इस्तेमाल के प्रति आगाह किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जेके माहेश्वरी के लिए आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस मित्तल ने न्यायिक मामलों के बढ़ते अंबार पर चिंता व्यक्त की और वकीलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया।जस्टिस मित्तल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामलों का बढ़ता अंबार केवल सांख्यिकीय या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जो लाखों नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सीधे तौर पर प्रभावित करता...

DRT के सामने लोन सेटलमेंट के बाद आपराधिक मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है: सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 471 के तहत कर्जदार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि Debts Recovery Tribunal (DRT) के सामने मंज़ूर समझौते के ज़रिए लोन खाते का सेटलमेंट हो जाने के बाद भी मुकदमा जारी रखना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।कोर्ट ने मुख्य मुद्दा यह तय किया कि क्या धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक मुकदमा तब भी जारी रह सकता है, जब लोन अकाउंट बैंक द्वारा मंज़ूर और DRT द्वारा समर्थित एक समझौते के ज़रिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रयागराज ADM ने मुस्लिम व्यक्ति के 'अपनी मर्ज़ी से' हिंदू धर्म अपनाने को दी मंज़ूरी

इस महीने की शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद प्रयागराज के अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने औपचारिक रूप से मुस्लिम व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के आवेदन को मंज़ूरी दी। इस व्यक्ति ने 2022 में अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म/हिंदू धर्म अपना लिया था।संबंधित अधिकारी द्वारा 14 मई को पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने बुधवार को उस रिट याचिका का निपटारा किया, जिसे अनिल पंडित (पहले मोहम्मद अहसान) नामक व्यक्ति ने दायर किया था। अनिल पंडित...

दिल्ली हाईकोर्ट का X यूज़र को निर्देश: BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर किए गए ट्वीट हटाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को X यूज़र को निर्देश दिया कि वह सीनियर एडवोकेट और BJP नेता गौरव भाटिया के टीवी डिबेट में शामिल होने को लेकर किया गया अपना ट्वीट हटा दे या डिलीट कर दे। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यूज़र "Ranting Gola" को निर्देश दिया कि वह तुरंत ट्वीट हटा दे। उन्होंने कहा कि अगर ट्वीट को और ज़्यादा समय तक रहने दिया गया तो इससे भाटिया को नुकसान होगा।भाटिया ने आरोप लगाया कि यूज़र ने पिछले साल 19 दिसंबर को X (पहले Twitter) पर यह ट्वीट अपलोड किया था। यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्नोड रिकार्ड की याचिका खारिज की, कहा- ED जांच लंबित होने से कंपनी 'अयोग्य'

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर्नोड रिकार्ड की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें शराब लाइसेंस के आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आपराधिक जांच लंबित होने के कारण कंपनी का आपराधिक पृष्ठभूमि वाला दर्जा बनता है। इसी वजह से वह लाइसेंस पाने के लिए अयोग्य है।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि नई दिल्ली नगर नियमों के तहत लंबित आपराधिक जांच भी लाइसेंस देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार है।कंपनी ने दिल्ली के...

किशोरावस्था की सजा पासपोर्ट जारी करने में बाधा नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' और 'नई शुरुआत' सिद्धांत को माना अहम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किशोरावस्था में दर्ज दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से रोकने का आधार नहीं बन सकती।अदालत ने कहा कि किशोर न्याय कानून का उद्देश्य ऐसे बच्चों को “नई शुरुआत” का अवसर देना है और उन्हें समाज में बिना किसी कलंक के दोबारा स्थापित करना है।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ के मार्च 2021 का आदेश रद्द किया, जिसमें मोहम्मद यूनुस अंसारी का पासपोर्ट आवेदन खारिज किया गया था।पासपोर्ट अधिकारी...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला : भोपाल कोर्ट ने पति और सास को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा

भोपाल कोर्ट ने त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को पांच दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। दोनों पर दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु से जुड़े आरोप लगाए गए।अदालत ने शुक्रवार को CBI की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपियों से पूछताछ के लिए हिरासत मांगी गई थी।33 वर्षीय त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), 85 (क्रूरता), 3(5) (सामान्य आशय) तथा दहेज निषेध अधिनियम की...

पर्याप्त सबूत नहीं मिले, कथित अल-कायदा सदस्य को कोर्ट ने किया बरी

ओडिशा के कटक सेशन कोर्ट ने अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप शाखा और इंडियन मुजाहिदीन से कथित संबंध रखने वाले आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका।सेशन जज मानस रंजन बरिक ने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी ऐसा कोई दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि आरोपी किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य था या उसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।अदालत ने कहा,“जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे यह साबित...

कॉकरोच जनता पार्टी पर NIA-ED जांच की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत डिपके के खिलाफ NIAऔर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग को लेकर एक आपराधिक जनहित याचिका दाखिल की गई।यह याचिका कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की। याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सभी सोशल मीडिया अकाउंट, पेज, चैनल, समूह और प्रोफाइल को स्थायी रूप से बंद और ब्लॉक करने की मांग भी की गई।याचिका में आरोप लगाया गया कि यह सुनियोजित डिजिटल अभियान भारत के युवाओं को भड़काने, सार्वजनिक अव्यवस्था...

नोएडा मजदूर प्रदर्शन: गिरफ्तार पत्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा मजदूर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार सत्यम वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस देवेंद्र सिंह-प्रथम की पीठ ने सत्यम वर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस.एफ.ए. नकवी तथा अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अंकुर आजाद की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया।अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को उसके...

पूरी राशि लेने के बावजूद बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक उपकरण नहीं दिए, उपभोक्ता आयोग ने विद्युत निगम पर लगाया ₹75,000 हर्जाना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I (उत्तर जिला) ने किसान को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पूरी राशि प्राप्त करने के बावजूद आवश्यक विद्युत अवसंरचना उपलब्ध न कराने पर Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (एमवीवीएनएल) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है। आयोग ने निगम को 45 दिनों के भीतर आवश्यक उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है तथा शिकायतकर्ता को ₹75,000 मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।मामले के अनुसार, मुकेश कुमार ने...

₹41,000 करोड़ धोखाधड़ी रिपोर्ट मामला: कोबरापोस्ट को झटका, अनिल अंबानी को नया मानहानि मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश के राहत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाचार पोर्टल Cobrapost की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी को पूर्व में वापस लिए गए मानहानि मुकदमे के स्थान पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास दीवानी कानून के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।कोबरापोस्ट की ओर से दलील दी गई कि ट्रायल...

'UPSC में कभी नहीं हुआ पेपर लीक, NTA को सीखने की जरूरत' : सुप्रीम कोर्ट

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ NTA को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि NTA को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत...