ICJS पर उपलब्ध आपराधिक मामलों के न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) पोर्टल पर उपलब्ध आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है ताकि आरोपियों से संबंधित डेटा की सटीक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी कई डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं, जिनके पास डेटा है जो पूरी तरह से अपडेट नहीं है। अदालत ने कहा कि हार्ड कॉपी में रखे जा रहे आपराधिक डोजियर का रख-रखाव अब इलेक्ट्रॉनिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SSB से पुरुषों के लिए पहले निर्धारित पदों के जेंडर न्यूट्रल नामकरण पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने SSB के पदों की शब्दावली में संशोधन करने को कहा है जो पहले केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित थे, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी खुले हैं।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ एक युवा मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एसएसबी में ओबीसी कोटा के तहत कांस्टेबल (वॉशरमैन)-महिला के पद के लिए आवेदन किया था। चूंकि वह उन्नत गर्भावस्था के चरण में थी, इसलिए उसकी चिकित्सा परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। वह अपनी डिलीवरी के बाद दिखाई दीं लेकिन अधिक वजन होने के कारण उन्हें...

Bulldozer Action | जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए सुझाव दायर किए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के खिलाफ तोड़फोड़/बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव दायर किए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक पीठ विभिन्न राज्यों में "बुलडोजर कार्रवाई" को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर को इसने पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर न्यायालय अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए विचार...

कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की "चुप्पी" को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की चुप्पी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मोहम्मद मजहर अहमद द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि यह स्थल अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, जिसे धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के माध्यम से अलग किया गया। इसके परिणामस्वरूप कब्रों को अपवित्र करके अनधिकृत निर्माण किया गया।उन्होंने दावा किया कि अलगाव और उसके परिणामस्वरूप अवैध निर्माण वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51, 52, 52A तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 298...

विचाराधीन कैदी को 10 साल की पासपोर्ट वैधता देने से मना करना वैधानिक आधार का अभाव, निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी ठोस कारण के विचाराधीन कैदी के पासपोर्ट की वैधता अवधि को निर्धारित 10 साल से घटाकर केवल 1 साल करना अनुच्छेद 21 के तहत निहित निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत पर मनमाना प्रतिबंध है। यह न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए IPC के तहत आरोप लगाया गया। उसने अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। काफी मशक्कत के बाद याचिकाकर्ता को...

NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील/संशोधन अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट के पास: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा पारित आदेश दिल्ली राज्य आयोग के अलावा किसी अन्य राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन पर विचार करते समय उसके समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे मामलों पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।उन्होंने देखा कि ऐसे आदेश को चुनौती 'अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट या संबंधित हाईकोर्ट के पास है, जहां पहली बार कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले पर केवल इसलिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि NCDRC...

साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने में कोई त्रुटि नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक की कार्यवाही में साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।अपीलकर्ता-पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, हाथरस के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में प्रतिवादी-पति द्वारा उसकी चिकित्सा जांच के लिए आवेदन को अनुमति दी गई।अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इसी तरह के आवेदन पर आदेश दिया कि इसे अंतिम चरण में निपटाया जाएगा।...

सेना अधिकारी 17 साल की सेवा के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सैन्य सेवा के कारण होने वाली बीमारी, दिव्यांगता पेंशन का अधिकार बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवा के दौरान स्टेज-1 हाई ब्लड प्रेशर (1-10) से पीड़ित एक सेना अधिकारी दिव्यांगता पेंशन का हकदार होगा।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 ने लगभग 17 वर्षों तक सशस्त्र बलों में सेवा की है। सेवा में प्रवेश के समय ऐसी कोई बीमारी या विकलांगता मौजूद नहीं थी। यह निर्विवाद तथ्य है कि सशस्त्र बलों से छुट्टी के समय प्रतिवादी नंबर 1 को 'स्टेज-1 उच्च रक्तचाप (1-10) से पीड़ित पाया गया। इसलिए धर्मवीर सिंह के मामले में...

पंजाब और हरियाणा में विशेष NDPS अदालतों की तत्काल आवश्यकता, लंबित मामलों की अधिकता के कारण शीघ्र सुनवाई की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता को देखते हुए अदालतों से शीघ्र सुनवाई की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी। स्पेशल NDPS अदालतें बनाने की सख्त आवश्यकता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"यदि प्रत्येक प्रकार के विचाराधीन मुकदमों का भारी बोझ संबंधित ट्रायल जजों के लिए बाधा बन जाता है तो इससे अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए उचित आरोपों के संबंध में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित होगी। संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में, जिसमें कथित रूप से...

मिलाद-उन-नबी जुलूस | शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति और सौहार्द सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद (जिला बिजनौर) को 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी/बारावफात का जुलूस निकालने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर 15 सितंबर तक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया,“हम संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट को 15 सितंबर, 2024 तक तर्कसंगत आदेश पारित करने और...

NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 के तहत आरोपी तीन व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि NDPS Act की धारा 35 और 54 के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय हैं।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बचाव पक्ष पर बोझ डालने से पहले अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने समझाया, "अधिनियम की धारा 54 में अभियुक्त पर सबूतों का...

न्यायिक पृथक्करण के अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं होने पर तलाक का निर्णय बरकरार रखा जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत यदि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के निर्णय अथवा न्यायिक पृथक्करण के निर्णय के पश्चात एक वर्ष तक पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं होता है तो पृथक्करण का निर्णय बरकरार रखा जाएगा।पक्षकारों ने 08.12.2001 को विवाह किया। प्रतिवादी-पति ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने 2002 में उसे छोड़ दिया। अपीलकर्ता ने पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध को पुनर्जीवित नहीं किया, इसलिए उसने अपने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए...

AG लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट के साथ 'संवेदनशील जानकारी' शेंयर करेंगे

अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमानी ने शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह हाल ही में कॉलेजियम की कुछ सिफारिशों के बारे में कुछ 'संवेदनशील जानकारी' साझा करना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।AG केंद्र सरकार की ओर से जनहित याचिका में पेश हुए, जिसमें जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रस्तावों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए निर्देश मांगे गए।AG ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से कहा,"मुझे कुछ जानकारी मिली...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उन व्यक्तियों को हिस्सा देने का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का 30 प्रतिशत दस निजी व्यक्तियों को देने का आदेश दिया गया, जबकि वादी को संपत्ति का वैध मालिक घोषित किया गया।दस व्यक्तियों ने सहकारी समिति से जमीन पर जमीन खरीदी थी और उस पर संपत्ति का निर्माण किया था। समिति ने जमीन पर अधिकार का दावा किया, लेकिन अदालतों ने इस दावे को खारिज कर दिया। इन व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन सहित जमीन का एक हिस्सा मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित किया...

चुनाव याचिका उस सीमा तक खारिज नहीं की जानी चाहिए, जहां RP Act के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हो: सुप्रीम कोर्ट

मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक किमनियो हाओकिप हंगिंग को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट में उनके खिलाफ लंबित सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 11 के तहत चुनाव याचिका खारिज करने की उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार किया।किमनियो हाओकिप 2022 में मणिपुर विधानसभा के 12वें आम चुनाव में BJP के टिकट से सैकुल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं। उसी सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने किमनियो के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि...

Preventive Detention | निरोधक अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

निरोधक आदेश को चुनौती देने के लिए प्रासंगिक सामग्री की आपूर्ति न करने के कारण एक व्यक्ति की निवारक निरोध (Preventive Detention) रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निरोधक अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने में विफलता बंदी को प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित करेगी।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हालांकि प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, जिसका तथ्यों के वर्णन में आकस्मिक या...

हम मामलों की सुनवाई करते समय बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे बयान हमारे विश्वास को हिला देते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो रिट याचिकाओं को खारिज किया, जिसमें वकील द्वारा रिट याचिका में तथा न्यायालय के समक्ष झूठे बयान देकर छूट मांगी गई थी।छूट के लिए याचिका में लगातार दिए गए झूठे बयानों पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने टिप्पणी की:"इस न्यायालय में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिनमें स्थायी छूट न दिए जाने के बारे में शिकायत की गई। पिछले तीन सप्ताहों के दौरान, यह छठा या सातवां मामला है, जिसके बारे में हमें पता चला है, जिसमें दलीलों में...

सुप्रीम कोर्ट ने TDP कार्यालय और नायडू के आवास पर कथित हमले के मामले में YSRCP नेताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के विजयवाड़ा पूर्व समन्वयक देविनेनी अविनाश को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में YSRCP शासन के दौरान मंगलगिरी में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के केंद्रीय कार्यालय एनटीआर भवन में कथित रूप से तोड़फोड़ करने के लिए उनकी अग्रिम जमानत खारिज की थी।YSRCP के सदस्यों लेला अप्पी रेड्डी, तलसीला रघुराम और ओग्गू गावस्कर को भी अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया, जिन पर अन्य सदस्यों के साथ TDP के कार्यालय में आपराधिक...

भारत के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कल्चर को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बेहतर आर्थिक परिणामों को बढ़ावा देने, निष्पक्षता को बढ़ावा देने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में आर्बिट्रल कार्यवाही में कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कानून का शासन स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है, जो निवेशकों के विश्वास और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने कहा,“कानून का शासन बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक परिणामों की शुरुआत करता है। कानून के शासन का सम्मान निष्पक्षता, स्थिरता और पूर्वानुमान...

NEET-UG 24 | सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक पसीने से पीड़ित अभ्यर्थी की पुनः परीक्षा की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश में अत्यधिक पसीने की समस्या से पीड़ित NEET UG 2024 अभ्यर्थी की याचिका खारिज की, जिसने दावा किया कि उसे परीक्षा हॉल में रूमाल ले जाने की अनुमति नहीं थी।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसे हथेलियों और तलवों में अत्यधिक पसीना आने की समस्या है। याचिकाकर्ता ने 1,563 अन्य अभ्यर्थियों की तरह पुनः परीक्षा की मांग की, जिन्हें सही प्रश्नपत्र प्राप्त करने में देरी के कारण समय की हानि के कारण पुनः परीक्षा की अनुमति दी गई।उन्होंने दावा किया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा कर्मियों...