भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 के तहत Mischief पर कानून और सजा

धारा 324, भारतीय न्याय संहिता 2023, में Mischief को परिभाषित किया गया है। यह ऐसे कृत्यों को शामिल करता है जो जानबूझकर या संभावित रूप से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए जाते हैं।इस प्रावधान में Mischief की परिभाषा, अपराधी की मानसिक स्थिति, और नुकसान की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग दंड दिए गए हैं। इस लेख में, धारा 324 के हर पहलू को सरल भाषा में समझाया गया है, और प्रत्येक उपधारा के उदाहरण दिए गए हैं। Mischief क्या है? (What Constitutes Mischief) धारा 324 की उपधारा (1) के अनुसार,...

क्या धारा 170 CrPC के तहत हिरासत का मतलब गिरफ्तारी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2021) मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल पर फैसला दिया कि क्या CrPC (Criminal Procedure Code) की 170 के तहत आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल करने से पहले आरोपी को अनिवार्य रूप से हिरासत (Custody) में लिया जाना चाहिए।इस निर्णय ने संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) के सिद्धांत को दोहराया और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार का दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया। धारा 170 CrPC: एक संक्षिप्त अवलोकन (Section 170 CrPC: A Brief...

लाइसेंस की अवधि और नवीनीकरण: धारा 15, आर्म्स एक्ट

आर्म्स एक्ट (Arms Act) के धारा 15 में लाइसेंस की अवधि और उसके नवीनीकरण (Renewal) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह धारा स्पष्ट करती है कि लाइसेंस कितने समय तक वैध रहेगा और इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही, यह धारा 13 और 14 से जुड़े प्रावधानों का भी संदर्भ देती है।लाइसेंस की वैधता अवधि (Validity Period of Licence) धारा 3 के तहत जारी किया गया लाइसेंस सामान्यतः पांच वर्षों (Five Years) के लिए वैध होता है। यह वैधता उस तारीख से शुरू होती है, जब लाइसेंस जारी किया जाता है। हालांकि,...

न्यायालय में कैदियों की उपस्थिति: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 305 और 306

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 305 और 306 उन प्रक्रियाओं और अपवादों को स्पष्ट करती हैं जो कैदियों (prisoners) की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। ये धाराएं इस अध्याय की पूर्ववर्ती प्रावधानों के साथ मिलकर न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संतुलित करती हैं।जेल प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य: धारा 305 धारा 305 के अंतर्गत, जेल प्रभारी अधिकारी (Officer in charge of prison) की यह जिम्मेदारी होती है कि वह न्यायालय के धारा 302 के तहत दिए गए आदेश का पालन सुनिश्चित करे।...

S. 197 CrPC | अभियोजन के लिए अनुमति तब आवश्यक है, जब कथित अपराध आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जिला नगर योजनाकार के खिलाफ आपराधिक मामले और समन आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि उसके विध्वंस कार्यों के लिए CrPC की धारा 197 के तहत कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जो सीनियर के निर्देशों के तहत किए गए उसके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा थे।अदालत ने कहा,“हम देखते हैं कि इस मामले में प्रथम प्रतिवादी को CrPC की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए अनुमति लेनी चाहिए। ऐसा न किए जाने से अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत में बाधा उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप, समन आदेश और उक्त...

जजों को फेसबुक पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वे निर्णयों पर टिप्पणी नहीं कर सकते : जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जजों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिए और विशेष रूप से उन्हें सोशल मीडिया पर निर्णयों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने यह टिप्पणी एक महिला अधिकारी के संदर्भ में की, जिसने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया, जो अब उस सामग्री का हिस्सा बन गया, जिसके आधार पर उसे सेवा से बर्खास्त किया गया।जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस एन.के....

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला | देखेंगे कि क्या पूरा चयन रद्द किया जाए या गलत नियुक्तियों की पहचान की जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई अगले बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। चीफ़ जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, समय की कमी के कारण, सीजेआई ने वकीलों को सूचित किया कि मामले को अगले गुरुवार के लिए फिर से सूचीबद्ध किया...

निवारक निरोध एक कठोर उपाय, केवल तभी स्वीकार्य जब 'सार्वजनिक व्यवस्था' बिगाड़ती है: सुप्रीम कोर्ट

निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध एक कठोर उपाय है, जिसे शांति के हर कथित उल्लंघन के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। बल्कि, शक्ति को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब प्रस्तावित बंदी के कार्य में "सार्वजनिक व्यवस्था" को परेशान करने की प्रवृत्ति हो।"सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था के बीच के अंतर पर राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य के मामले में हिदायतुल्ला जे (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) द्वारा सारगर्भित रूप से चर्चा की गई है ... इस न्यायालय की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज क्रूरता के मामले में आगे की सभी जांच पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी और कहा कि क्रूरता का आरोप लगाने के बजाय पत्नी की शिकायत में प्राथमिक रूप से यह आरोप लगाया गया कि उसका पति उससे ज्यादा अपनी पालतू बिल्ली का ख्याल रखता है।यह पाते हुए कि आईपीसी की धारा 498 A का अपराध नहीं बनता है, अदालत ने रेखांकित किया कि इस तरह के तुच्छ मामले न्याय प्रणाली को रोकते हैं जो पहले से ही बंद है। याचिकाकर्ता आरोपी पति, सास और ससुर हैं। महिला, प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता है...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI द्वारा भारत में 'उत्पीड़न' के लिए वैवाहिक मामले दायर करने की 'परेशान करने वाली प्रवृत्ति' को चिह्नित किया, कहा प्रॉक्सी मुकदमेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पति और ससुराल वालों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता रखने वाली महिला द्वारा दायर क्रूरता के मामले को खारिज करते हुए कहा कि, "परेशान करने वाली प्रवृत्ति जहां विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में वैवाहिक विवादों में आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाता है, जिन्होंने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है और वहां निरंतर निवास कर रहे हैं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा, 'केवल उत्पीड़न के उद्देश्य से, भारत में आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जब...

पंचायत चुनाव में दो उम्मीदवारों के बराबर वोट होने पर टॉस करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब पंचायत चुनाव परिणामों में सिक्का उछालकर टाई तोड़ना पंजाब पंचायत चुनाव नियमों का उल्लंघन है और इसके बजाय निर्वाचन अधिकारी को लॉट निकालने की जरूरत है।पंजाब पंचायत चुनाव नियमों का हवाला देते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, 'स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उजागर करें कि यदि प्रतियोगियों के बीच वोटों का कोई कथित टाई होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी ने सिक्का उछालकर उक्त उलझन को हल करने का विकल्प चुना। इसके विपरीत, उसे ड्रॉइंग लॉट का सहारा...

बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया; DHCBA से महिला आरक्षण के मुद्दे को अगले सप्ताह तक सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने को कहा

दिल्ली बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दोहराया कि देश भर में बार एसोसिएशन (के चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संदर्भ में, अदालत ने डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित माथुर से यह देखने के लिए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा "तुरंत और सौहार्दपूर्ण" ढंग से हल हो जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे 19 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा, खंडपीठ ने कहा,...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुछ GRAP-III उपायों के साथ GRAP चरण- II का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण-2 के प्रतिबंधों के साथ-साथ GRAP-3 के कुछ उपायों जैसे पानी का छिड़काव करने, मशीनीकृत सड़क की सफाई, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने और अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दूसरे चरण के भीतर GRAP चरण-3 उपायों को लागू करने के CAQM के प्रस्ताव को अनुमति दी। न्यायालय ने एक आदेश...

राज्य को राज्य की ओर से हुई गलती के कारण से रिटायर अधिकारी को दी गई अतिरिक्त राशि वसूलने का अधिकार नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि यदि राज्य की ओर से हुई गलती के कारण कर्मचारी को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया तो राज्य को रिटायर अधिकारी को दी गई अतिरिक्त राशि वसूलने का अधिकार नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि के तथ्ययाचिकाकर्ता मूल रूप से भारतीय वायु सेना (IAF) में था। बाद में वह रिटायर हो गया और वर्ष 1995 में उसे पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवी बल द्वारा प्लाटून कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। अपनी नौकरी के आरंभ में राज्य सरकार ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामला खारिज किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा,"अनुमति दी गई। रद्द किया गया"।न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के बाद 5 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान सूर्या की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि आरोप यह है कि उन्होंने कुछ खास खबरों के आधार पर कुछ ट्वीट किए।उन्होंने कहा,"अगर इसे सच भी मान लिया जाए तो भी...

गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, सरकार को सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए: हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक डेटा भरने के लिए नगर निगम पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचारित किए जा रहे कूड़े के विशाल ढेर पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट गुरुग्राम में कूड़ा डंपिंग के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, इसलिए डंप को उठाने की स्थिति की जानकारी मांगी गई।यह देखते हुए कि नगर निगम ने अप्रासंगिक डेटा दाखिल करके कोर्ट को भ्रमित करने का प्रयास किया उन्होंने निकाय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"यह कोर्ट इस याचिका को एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं देखता है।...

सुप्रीम कोर्ट: गिफ्ट डीड में बिना पारिश्रमिक के स्थायी सेवा की शर्त जबरन श्रम और असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह "बेगार" या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने 1953 के एक मौखिक उपहार विलेख पर विचार करते हुए कहा, जिसमें दानदाताओं और उनके उत्तराधिकारियों को सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता थी। 1998 में, दाताओं के उत्तराधिकारियों ने इस आधार पर संपत्ति के कब्जे को पुनः...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर BJP MLA के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा अनुमति दी गई। रद्द किया गया।अदालत ने 28 नवंबर को पक्षों की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।पाटिल ने अदालत को बताया कि उन्होंने गांधी द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर केवल प्रतिक्रिया दी जब कांग्रेस सांसद विदेश गए। इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज FIR में कथित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को उठाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब पीड़ित पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की जाती है तो फिशिंग एंड रोविंग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिका अनुमानों पर आधारित है। इसमें अनुभवजन्य डेटा का अभाव है और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष शिकायत...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों पर नए मुकदमों पर रोक लगाई, लंबित मामलों में सर्वेक्षण और अंतिम आदेश पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि) में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना,...