वकील का काम विवाद सुलझाना है, मुवक्किल को 'लूटना' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में वकील की भूमिका लोगों के विवादों का समाधान निकालने में मदद करना है, न कि उनसे पैसे लूटना। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब उसने एक वकील के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की एकल पीठ ने अकोला के मुरतिजापुर निवासी अधिवक्ता सचिन वानखेड़े द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुवक्किल को यह कहकर 1.25 लाख रुपये रिश्वत देने के लिए राजी किया कि जेल में...

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार बिश्नोई और जगतर सिंह को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के 2022 के हत्याकांड में दो आरोपियों - पवन कुमार बिश्नोई और जगतर सिंह - को ज़मानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे आरोपियों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से यह कहते हुए इनकार किया था कि आरोपियों को ज़मानत देने से पहले चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज होने का इंतज़ार करना उचित...

'क्या मीटिंग्स पर पूरी तरह बैन लगाना आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं होगा?': हाईकोर्ट ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन पर रोक को लेकर DU और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 मार्च) को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के अंदर सार्वजनिक मीटिंग्स पर बैन लगाने वाले आदेशों को चुनौती दी गई।बता दें, 17 फरवरी को यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने एक महीने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह की सार्वजनिक मीटिंग्स, जुलूस, प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच को बताया गया कि पुलिस सब-डिवीजन सिविल लाइंस द्वारा CrPC...

फर्जी दावों को रोकने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया, जिनमें राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पिछले पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से दिव्यांग (PwD) कोटे में नियुक्त कर्मचारियों की 'बेंचमार्क डिसेबिलिटी' का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन (reassessment) कराने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह आरक्षण नीतियों को कानूनी और पारदर्शी तरीके से लागू करे, ताकि समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। अदालत ने कहा कि व्यवस्था समावेशी...

मुस्लिम 'हिबा' को रजिस्ट्रेशन से छूट देने वाली धारा 129 को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉ कमीश्न जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 129 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह धारा मुस्लिम कानून के तहत किए गए 'हिबा' (गिफ्ट) को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों से छूट देती है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को इस मुद्दे को भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता दी।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के मुद्दे...

सीधी भर्ती वालों की सीनियरिटी शुरुआती नियुक्ति से गिनी जाएगी, प्रोबेशन पूरा होने से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) में सीधी भर्ती से नियुक्त असिस्टेंट इंजीनियरों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए - जिसमें ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है - न कि उस तारीख से जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रोबेशन शुरू किया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द किया, जिसमें कर्मचारी की सीनियरिटी प्रोबेशन पूरा होने के बाद सेवा में शामिल होने की तारीख से गिनी गई।कोर्ट ने टिप्पणी...

भारतीय घरों के भीतर वित्तीय शोषण — एक अदृश्य हिंसा

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) स्पष्ट रूप से "आर्थिक दुर्व्यवहार" को घरेलू हिंसा के एक मुख्य घटक के रूप में मान्यता देता है, जो शारीरिक और यौन हिंसा के समान स्तर पर वित्तीय नियंत्रण और अभाव को रखता है।स्पष्टीकरण I (iv) धारा 3 के लिए "आर्थिक दुरुपयोग" की एक विस्तृत वैधानिक परिभाषा प्रदान करता है, जो तीन व्यापक शीर्षों में विभाजित है: (ए) आर्थिक / वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं का अभाव; (बी) स्त्रीधन सहित परिसंपत्तियों और संपत्ति का अलगाव या निपटान; और (सी) साझा घर सहित...

BSP नेता आर्मस्ट्रांग हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को राहत, जमानत रद्द करने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेता के. आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और वी. मोहन की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि फिलहाल ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के साथ आरोपियों को राहत जारी रहेगी।मामला क्या हैबीएसपी नेता के. आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई 2024 को चेन्नई के...

सिर्फ माता-पिता की सैलरी से OBC क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता-पिता के पद और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए उन कई यूपीएससी अभ्यर्थियों को राहत दी, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया...

आतंक वित्तपोषण मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ट्रायल में देरी पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंक वित्तपोषण मामले में जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई में हो रही लंबी देरी का कोई संतोषजनक कारण सामने नहीं आया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने पक्ष रखा, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।शब्बीर शाह को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 अक्टूबर...

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। यह याचिका नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू आशीष राय की ओर से दायर की गई थी। अदालत के रुख के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई की शुरुआत में ही पीठ ने कहा कि इस विषय पर पहले भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और...

नाबालिग होने पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट ने याचिका खारिज की

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय यदि उसका आश्रित निर्धारित न्यूनतम आयु से कम है तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को इस आधार पर अनिश्चित समय तक इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि नाबालिग आश्रित बाद में वयस्क हो जाएगा।जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने सरकारी कर्मचारी के बेटे द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन को खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी...

केवल प्रशासनिक असुविधा बताकर डॉक्टर को उच्च अध्ययन से नहीं रोका जा सकता: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक मेडिकल अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि केवल प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर किसी डॉक्टर को उच्च अध्ययन करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चयनित डॉक्टर को तुरंत सेवा से मुक्त किया जाए ताकि वह सीनियर रेजिडेंसी कोर्स में समय पर शामिल हो सके।जस्टिस नुपुर भाटी की पीठ ने यह अंतरिम आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें राज्य सेवा में कार्यरत एक महिला मेडिकल अधिकारी ने शिकायत की थी कि सीनियर रेजिडेंसी कोर्स में चयनित होने के बावजूद सरकार ने उन्हें पद...

सरकारी अनुमति के बिना मुकदमा नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट ने JDA अधिकारी के खिलाफ अवैध तोड़फोड़ का मामला रद्द किया

राजस्थान हाइकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ दर्ज अवैध प्रवेश और तोड़फोड़ का आपराधिक मामला रद्द किया। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है और इसके बिना कार्रवाई जारी नहीं रह सकती।जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई।शिकायतकर्ता का आरोप था कि करीब 50–60 लोग उसके परिसर में जबरन घुस आए...

राहुल गांधी को बड़ी राहत: नासिक कोर्ट ने सावरकर मानहानि मामला किया खत्म

महाराष्ट्र के नासिक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले को बुधवार को समाप्त कर दिया। यह मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दर्ज किया गया था।एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रुपाली नरवडिया की अदालत ने यह निर्णय शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने की अर्जी स्वीकार करते हुए दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ चल रही पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी गई।मामला 'निर्भया फाउंडेशन' नामक एक गैर-सरकारी संगठन के निदेशक की...

UPSC Civil Service Exam : सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका COVID के कारण गंवाने उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त मौका मांगने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा, 2026 के संबंध में उम्र और प्रयासों में छूट पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज की। यह याचिका उन उम्मीदवारों के लिए थी जिनका आखिरी मान्य प्रयास COVID-19 महामारी (2020-2021) के कारण प्रभावित हुआ था।याचिकाकर्ता एक सिविल सेवा उम्मीदवार और COVID-19 योद्धा है। उसने कथित तौर पर 2021 में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए छुट्टी नहीं मिलने की बात कही थी। इसलिए उसने एक बार के लिए अतिरिक्त प्रयास की मांग की। साथ ही यह भी बताया कि प्रतिवादी-अधिकारी, न्यायिक निर्देश...

नामांकन पत्र में गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने पंचायत सदस्य का चुनाव रद्द किया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि नामांकन पत्र में गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अदालत ने इस आधार पर जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव परिणाम रद्द किया।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने वार्ड नंबर-1 के जनपद सदस्य के चुनाव को निरस्त करते हुए कहा कि उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र और हलफनामे में गलत जानकारी देना गंभीर अनियमितता है, जिसका चुनाव परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है।अदालत ने कहा,“नामांकन पत्र में गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण है। यह मतगणना से जुड़ा मामला...

घर में नमाज़ पढ़ने से रोके जाने के आरोप पर इलाहाबाद हाइकोर्ट सख्त, व्यक्ति को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बरेली के एक मुस्लिम व्यक्ति को कथित तौर पर अपने घर में नमाज़ पढ़ने से रोके जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उसे चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि उसके या उसकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की मानी जाएगी।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि हसीन खान की सुरक्षा के लिए 24 घंटे दो सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं और वे जहां भी जाएं उनके साथ रहें।मामले में हसीन खान ने पहले...

'मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह तय किया जा रहा हो कि मेडिकल इलाज रोका जाए या नहीं तो मरीज के सबसे अच्छे हित को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए, जिनसे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि लाइफ सपोर्ट हटाना "मरीज के सबसे अच्छे हित" में है या नहीं।अगर मेडिकल इलाज बेकार है, उससे कोई इलाज वाला असर नहीं हो रहा है। वह सिर्फ़ मरीज की ज़िंदगी को खींचकर उसकी तकलीफ़ ही बढ़ा रहा है तो यह मेडिकल इलाज रोकने के पक्ष में एक अहम वजह हो सकती है।कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फ़ैसले में...

पूर्व CJI दीपक मिश्रा को 'बचाने' के लिए केस फाइल करने की फीस के तौर पर मांगे 1 करोड़ रुपये: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वकील की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज की। पांडे ने केंद्र सरकार से फीस और खर्चों के तौर पर 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने ये केस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) दीपक मिश्रा को "बचाने" के लिए फाइल किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस याचिका को "गलत सोच पर आधारित" बताते हुए खारिज किया। बेंच ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सही ही खारिज किया था।CJI ने शुरुआत में ही पांडे से...