क्या निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39(बी) के तहत "समुदाय के भौतिक संसाधन" में शामिल हैं? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार (1 मई) इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या निजी संसाधन संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधन' का हिस्सा हैं। न्यायालय ने समुदाय का गठन क्या है, 'भौतिक संसाधन' के व्यक्तिपरक स्वर के साथ-साथ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में निर्णय के बाद अनुच्छेद 31 सी के भाग्य के मुद्दों पर उठाए गए 5 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद सुनवाई समाप्त की।इस मुद्दे पर विचार करने वाली 9-न्यायाधीशों की पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई...

प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की अवधि केवल एक वर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अनंतिम कुर्की के आदेश (Provisional Attachment Order) की अवधि केवल एक वर्ष है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने पाया कि कुर्की का संचार 14 अगस्त, 2019 को हुआ और संचार जारी होने के बाद से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है। नतीजतन, 14 अगस्त, 2019 का आदेश प्रभावी नहीं रह गया। इसे विभाग या बैंक द्वारा आगे लागू नहीं किया जा सकता। दिनांक 14 अगस्त 2019 का आदेश प्रभाव से समाप्त हो गया। नतीजतन, बैंक अब से केवल एक आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट्स के...

राज्य अपने क्षेत्र में निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की मांग पर LIC की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को राजस्थान राज्य द्वारा की गई लगभग 1.19 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की मांग के खिलाफ जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित दरों के अधीन राज्य के भीतर निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की राज्य की विधायी क्षमता को बरकरार रखा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि पॉलिसियों पर शुल्क लगाने और एकत्र करने की राज्य की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर...

कमर्शियल इकाई द्वारा अधिकारों के अधिग्रहण से 'उपभोक्ता' का दर्जा सब्रोगी तक नहीं बढ़ा, एनसीडीआरसी ने ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा अपील दायर करने की अनुमति दी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठ ने कहा कि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कमर्शियल कार्यों में लगी इकाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा के तहत शामिल नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि अगर वाणिज्यिक इकाई तीसरे पक्ष को राशि की वसूली के अपने अधिकार को कम करती है, तो तीसरे पक्ष को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'उपभोक्ता' नहीं माना जाएगा।पूरा मामला: धारीवाल इंडस्ट्रीज ने कोल्हापुर में 'गुटखा' के 350 डिब्बों की खेप पहुंचाने के लिए ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट...

चीनी मांझे के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करें: दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान और अंग गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करे।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह नीति तैयार करे और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अदालत में दाखिल करे।"अदालत ने कहा कि हालांकि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत न्यायिक आदेश पारित किए गए, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि हर साल चीनी मांझे...

PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति अनुसूचित अपराध में बरी होने के बाद रिलीज की जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई व्यक्ति अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) से बरी हो जाता है तो PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति को कानूनी तौर पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता, या आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"PMLA की धारा 8(6) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि PMLA के तहत किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो धारा 8(6) के तहत स्पेशल जज के पास PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने का आदेश पारित करने...

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए 2G मामले के फैसले को स्पष्ट करने के लिए केंद्र का आवेदन खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में 2012 के फैसले पर स्पष्टीकरण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से दायर आवेदन प्राप्त करने से इंकार कर दिया। सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले में कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य माध्यमों से स्पेक्ट्रम के आवंटन पर रोक नहीं लगाई गई है।यह कहते हुए कि आवेदन 2012 के फैसले की समीक्षा के लिए स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में प्रभावी था, रजिस्ट्रार ने इसे "गलत" करार देते हुए खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि आवेदन "विचार किए जाने के लिए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौ साल तक बच्चे का यौन शोषण करने के आरोपी पड़ोसी को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बच्चे का लगातार नौ साल तक यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसके "भयानक और घृणित" अपराध ने बच्चे को इतना आघात पहुंचाया कि वह निम्फोमेनियाक बन गई है। अपने आदेश में, जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने पीड़िता की नोटबुक में 27 हस्तलिखित पृष्ठों को शब्दशः दोहराया, जिसमें उसके पड़ोसी द्वारा बार-बार यौन शोषण और धमकियों का वर्णन किया गया था, जब वह 8 साल की बच्ची थी और चौथी कक्षा में पढ़ती थी, जब से वह सत्रह साल की हो गई। पीड़िता ने...

निर्णय लिखने के लिए खर्च की गई छुट्टियां, जज को सप्ताहांत की छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, आलोचना करने वालों को इस बात का एहसास नहीं है: जस्टिस बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जजों की छुट्टियों को लेकर एक दिलचस्प चर्चा हुई जब जस्टिस बीआर गवई ने खुलासा किया कि छुट्टियों का इस्तेमाल ज्यादातर जटिल मामलों में फैसले लिखने के लिए किया जाता है।जस्टिस गवई ने आगे कहा कि जो लोग छुट्टियों के लिए जज की आलोचना करते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उन्हें सम्मेलनों और अन्य कार्यों के कारण शनिवार और रविवार को भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। चर्चा तब हुई जब न्यायमूर्ति गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने पर...

धारा 224 आईपीसी | यदि अभियुक्त किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार होने के दौरान कानूनी हिरासत से भाग जाता है तो अलग से मुकदमा चलाने की अनुमति है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत पुलिस की वैध हिरासत से भागने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने सोमशेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 09.06.2014 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने आदेश को बरकरार रखा था।कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया...

केरल की अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व पुलिसकर्मी को सुनाई 6 साल की सजा

केरल की एक अदालत ने सोमवार को केरल पुलिस के बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक संजीव कुमार को 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया। उन्हें छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।तिरुवनंतपुरम की स्पेशल जज, रेखा आर, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POSCO) ने सजीव कुमार को एक पुलिस अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 10 के साथ 9 (ए) (iv) के तहत अपराधों का दोषी पाया। उसे आईपीसी की धारा 354 ए (2) के साथ धारा...

अपहरण | आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित फिरौती साबित करने में विफलता के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई, कहा कि यह धारा 364 ए आईपीसी का एक आवश्यक तत्व है

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 346 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को दो पहलुओं को साबित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात, अपहरण किए गए व्यक्ति या किसी व्यक्ति को फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और चोट या मौत की धमकी देना और दोनों में से किसी के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा के तहत अपराध हुआ है।यह आदेश निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों के बैच में पारित किया गया था, जिसमें उन्हें धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हेरोइन जब्ती पर NCRB और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के बीच 'अनियमितताओं' के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और 2018 और 2020 के दौरान हेरोइन की जब्ती के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के बीच "अनियमितताओं" के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पेशे से पत्रकार बीआर अरविंदक्शन की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से गृह और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ एनसीआरबी के माध्यम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 09 सितंबर को होगी। याचिका में...

"कार्यपालिका अहंकार": आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति में देरी पर राज्य के वित्त विभाग के सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने में विभाग की ओर से विफलता के कारण सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की है।जस्टिस जी. रामकृष्ण प्रसाद ने कहा कि प्रधान सचिव को रिट कार्यवाही में सिंगल जज के आदेश की 'अक्षरश: भावना' के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 'लक्ष्मण रेखा' को पार कर लिया। "वर्तमान मामले में तथ्यों को नोट करने के बाद, यह न्यायालय कार्यपालिका (पीआरआई) के तरीके के संबंध...

मनीष सिसौदिया और अन्य आरोपियों के कारण ED मामले की सुनवाई में देरी हुई, यह स्पष्ट रूप से प्रगति को धीमा करने का प्रयास : दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्यवाही में देरी हो रही है या मामले की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि तथाकथित देरी स्पष्ट रूप से आप नेता के कारण जिम्मेदार है।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को दूसरी बार जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने ये टिप्पणियां कीं।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनकी जमानत...

संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम 1910| संदेह के कारण लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता, यह ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) के तहत लाइसेंस रद्द करना संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस सामग्री या सबूत के लाइसेंस रद्द करने का इतना कठोर दंड लागू नहीं किया जाना चाहिए।संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) इस अधिनियम के तहत या उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत या अफीम अधिनियम, 1878 के तहत ऐसे लाइसेंसधारी के दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान...

दिल्ली हाइकोर्ट ने कोर्ट रूम और वकीलों के चैंबर के विस्तार के लिए DHCBA की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को कोर्ट रूम और दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के वकीलों के चैंबर और पार्किंग के विस्तार के लिए अतिरिक्त जगह की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने आवास और शहरी मामलों और कानून और न्याय मंत्रालयों के साथ-साथ हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भारत संघ से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।एसीजे ने कहा,“सबसे पहले नोटिस जारी करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट लेते हैं। फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे।...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला: याचिका दायर कर वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट की जांच की मांग

फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा इस बात को स्वीकार करने की रिपोर्ट के बाद कि उसका कोविशील्ड वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त वैक्सीन के दुष्प्रभावों और जोखिम कारकों की जांच करने के साथ-साथ उनके मुआवजे के लिए मेडिकल एक्सपर्ट पैनल के गठन की मांग की, जो वैक्सीनेशन अभियान के कारण गंभीर रूप से अक्षम हो गए या मर गए।यह याचिका वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई, जिसमें एस्ट्राजेनेका की इस स्वीकारोक्ति पर प्रकाश डाला गया कि उसका...

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम 2007 की सर्वोपरि प्रकृति को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 2007 व्यक्तिगत कानून के मामलों में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है।निचली अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,“धारा 2 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि 2007 के अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित सभी मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने का आदेश दिया गया। भले ही इसके विपरीत कोई...

S.138 NI Act | यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक बार जब शिकायतकर्ता को डिसऑनर चेक राशि के खिलाफ आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत अपराध के शमन के लिए शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है।अमरलाल वी जमुनी और अन्य बनाम जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के फैसले पर भरोसा करके जस्टिस एएस बोपन्ना और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत अपराधों के निपटारे में 'सहमति' अनिवार्य नहीं है।कोर्ट ने एम/एस मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य...