सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदी की जमानत को 2 महीने तक सीमित करने के हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जुलाई) को स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराया कि अभियुक्त का त्वरित सुनवाई का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश की निंदा की जिसमें उक्त सिद्धांत की अनदेखी की गई और याचिकाकर्ता को केवल दो महीने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि मुकदमे को समाप्त होने में काफी समय लगेगा।कोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विवादित आदेश के...

आरोपी को तभी जमानत मिलेगी जब पीड़िता जमानतदार होगी: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की शर्त को 'बेतुका' कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 जुलाई) को पटना हाई कोर्ट द्वारा जमानत के लिए लगाई गई 'बेतुकी' शर्त पर निराशा व्यक्त की, जिसमें आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि अपराध की पीड़िता उसकी जमानतदार होगी। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि इस शर्त के कारण याचिकाकर्ता को रिहाई के आदेश के बावजूद एक साल तक जेल में रहना पड़ा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की वेकेशन बेंच ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस असामान्य शर्त पर जमानत दी थी कि अपराध की पीड़िता...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?

'प्रोजेक्ट पॉश' नामक प्रोजेक्ट के संचालन के दौरान, जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट ट्रेनी ने तत्कालीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक की नई धारा 69 पर अपनी हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया। मैं युवा लॉ स्टूडेंट में राजनीतिक शुद्धता और संवेदनशीलता देखकर खुश था। उम्मीद भरी एकालाप में कहा कि विधेयक उस रूप में पारित नहीं हो सकता। अधिनियम में धारा को उसी रूप में देखना निराशाजनक था, जैसा कि विधेयक में था।अब जबकि अधिनियम लागू हो गया है, शिक्षाविद और वकील नए नामों और धाराओं को समझने की कोशिश कर रहे...

दिल्ली कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल दी। इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। कोर्ट ने अब उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए उक्त पैरोल दी।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंदर जीत सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा राशिद को 05 जुलाई को शपथ लेने की अनुमति देने के बाद यह आदेश पारित किया।हालांकि, NIA ने राशिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि उन पर कुछ...

सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति में संतुलन: विन्सेंट पनीकुरलांगरा मामले में ऐतिहासिक निर्णय

विंसेंट पनीकुरलंगरा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए फैसले में दवा उद्योग को विनियमित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को स्वीकार किया और दवा नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।हालाँकि न्यायालय ने दवाओं पर प्रतिबंध लगाने या नए प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने से परहेज किया, लेकिन इसने दवा उद्योग के कड़े विनियमन और निगरानी के माध्यम से...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपूर्ण अपराध और एकांत कारावास की अवधारणा

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। यहाँ, हम इस नए कानून की धारा 9 से 13 पर चर्चा करेंगे। पिछली पोस्ट में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 से धारा 8 तक पर चर्चा की है।धारा 9: भागों से बने अपराध धारा 9(1) में कहा गया है कि यदि कोई अपराध कई भागों से बना है, जिनमें से प्रत्येक भाग अपने आप में एक अपराध है, तो अपराधी को प्रत्येक भाग के लिए अलग से दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 7 से 11 के अंतर्गत तथ्यों की प्रासंगिकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है और यह 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ। यह नया अधिनियम कानूनी कार्यवाही में प्रासंगिक साक्ष्य क्या है, इस पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने धारा 3 से धारा 6 तक की चर्चा की है। इस पोस्ट में धारा 7 से धारा 11 तक की चर्चा की जाएगी।प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य (धारा 7) (Facts Necessary to Explain or Introduce Relevant Facts) धारा 7 में कहा गया है कि किसी...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत विशेष न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएस) ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। यह नया कानूनी ढांचा भारत में विभिन्न न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और भूमिकाओं को रेखांकित करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने बीएनएसएस के तहत दी गई आपराधिक अदालतों की श्रेणियों पर चर्चा की है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, विभिन्न प्रकार के मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधीनता के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। इन...

अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस ट्रांसफर करने की मांग करने वाला व्यक्ति मृतक का 'आश्रित' होना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस के हस्तांतरण की मांग करने वाला व्यक्ति मृतक का आश्रित होना चाहिए और अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस का दावा करना चाहिए।झारखंड लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2022 के खंड-11 CHAऔर खंड-11 JA के आवेदन को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस आनंद सेन ने कहा, "आदेश, 2022 के खंड-11 चा में प्रावधान है कि अनुकंपा के आधार पर, मृतक के आश्रित को लाइसेंस हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, खण्ड-11क के अनुसार, यह प्रावधान है कि यदि अनुकम्पा...

बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में पीड़िता की माफी के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा आरोपी के प्रति क्षमा व्यक्त करना और मामले में आगे नहीं बढ़ने की इच्छा रखना आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस बी. भट्टाचार्जी ने आगे कहा कि यह निचली अदालत को तय करना है कि इस तरह की माफी के आधार पर सहमति थी या नहीं। पीठ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए धारा 376 D/34 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपियों/याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ताओं...

चिकित्सा प्रक्रिया विफल होने पर डॉक्टर लापरवाह नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक डॉक्टर को केवल इसलिए लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि परिणाम विफल रहा था यदि अपनाई गई प्रक्रिया उस समय चिकित्सा विज्ञान को स्वीकार्य थी।पूरा मामला: आस्ट्रेलिया में रहने वाली शिकायतकर्ता का डाक्टर द्वारा डा डोरवाल एंड डेंटल अस्पताल/अस्पताल में दंत चिकित्सा की गई। डॉक्टर ने उसके क्षतिग्रस्त दांतों के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आरसीटी) और डेंटल कैप की सिफारिश की। अलग-अलग तारीखों पर अस्पताल को विभिन्न भुगतान किए...

वक्फ एक्ट के लागू होने से पहले शुरू किए गए लंबित संपत्ति मुकदमों पर वक्फ ट्रिब्यूनल विचार नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास विवादित संपत्ति के स्वामित्व की प्रकृति के संबंध में सिविल न्यायालयों में लंबित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जो वक्फ (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम1994 के लागू होने से पहले शुरू किए गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया,“धारा 7 की उपधारा (5) के मद्देनजर अधिनियम उन लंबित मुकदमों या कार्यवाही या अपील या पुनर्विचार पर लागू नहीं होगा, जो 01.01.1996 से पहले शुरू हुए हैं, अर्थात वक्फ अधिनियम,...

धारा 311 सीआरपीसी | पिछले वकील द्वारा अपर्याप्त जांच के आधार पर गवाह को वापस बुलाने का आवेदन वैध: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाला आवेदन इस आधार पर उचित है कि पिछले वकील ने आवश्यक तथ्यों पर गवाह की जांच नहीं की थी और नए वकील द्वारा फिर से जांच करना मुकदमे के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस बी भट्टाचार्जी याचिकाकर्ताओं/राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका पर फैसला कर रहे थे, जिसने गवाह को वापस बुलाने के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त/प्रतिवादी द्वारा...

आईपीसी की धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि के लिए फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी के साथ अपहरण का सबूत जरूरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर देता कि अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी भी थी, तब तक आईपीसी की धारा 364ए के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने 2022 में आईपीसी की धारा 364ए, 343 और 323/34 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।मामले में गवाहों के बयानों और पूरे मामले के रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता के...

बेंगलुरु जिला आयोग ने रेडमी नोट 8 में खराबी के लिए Xiaomi और Amazon पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, बैंगलोर शहरी के अध्यक्ष शिवराम के, रेखा सयन्नावर (सदस्य) और चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को विनिर्माण दोष वाले फोन बेचने के लिए सेवाओं में कमी के लिए Xiaomi और Amazon को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रेडमी नोट 8 को अमेज़न से 10,499 रुपये के ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से खरीदा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, बैटरी ओवरहीटिंग, बार-बार हैंग होने और स्पीकर की खराबी जैसे कई मुद्दे स्पष्ट हो गए, जिन्हें कई कॉल के माध्यम से अमेज़ॅन को...

बीमा लोकपाल नियम | नियम 17 लोकपाल को मुआवज़ा देने का अधिकार देता है लेकिन बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बीमा लोकपाल को शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने के लिए पुरस्कार पारित करने का अधिकार है, लेकिन बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या बीमा लोकपाल बीमा कंपनी को अपीलकर्ता और उसके पात्र परिवार के सदस्यों को पॉलिसी के नवीनीकरण के दौरान बिना किसी वृद्धि के उसी प्रीमियम दर पर चिकित्सा बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश दे सकता है।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोभा अन्नाम्मा इपेन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तीन दिन की रिमांड को चुनौती दी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की।केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में अपनी तत्काल रिहाई की भी मांग की।उनका कहना है कि अपराध में 7 साल की सजा होने के बावजूद जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 41ए और...

बिल्डर एग्रीमेंट की तारीख से दो साल बाद भी निर्माण शुरू करने में विफल रहा, कर्नाटक RERA ने होमबॉयर को रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर को एक फ्लैट के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिल्डर होमबॉयर के साथ बिक्री के लिए एग्रीमेंट में प्रवेश करने की तारीख से दो साल बाद भी परियोजना का निर्माण शुरू करने में विफल रहा।पूरा मामला: होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी) प्रोजेक्ट में ग्रैंडूर पार्क नाम से एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कुल बिक्री ₹74,92,800 थी। 10.01.2022 को सेल एग्रीमेंट करते समय, होमबॉयर ने...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों पर टिप्पणी करने से किया इनकार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। सीजेआई ने कहा कि इन कानूनों से संबंधित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, इसलिए उन्हें इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए।उन्होंने कहा,"ये ऐसे मुद्दे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, संभवतः अन्य हाईकोर्ट के समक्ष भी। इसलिए मुझे न्यायालय के समक्ष आने वाली किसी भी चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए।"सीजेआई ने यह बात कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में...

'मंडी' के लिए अधिग्रहित भूमि पर बना स्कूल सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करता है: पी एंड एच हाईकोर्ट ने अधिग्रहित भूमि को छोड़ने के लिए पूर्व मालिक की याचिका खारिज की, 25 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मंडी के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसका बाद में स्कूल बनाने के लिए उपयोग किया गया था, यह देखते हुए कि इससे सार्वजनिक उद्देश्य पूरा होता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "कारण बहुत ही सामान्य और सरल है, क्योंकि एक इमारत भी स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए काम आती है, इसलिए यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम आती है,...