सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के पीड़ितों के लिए मुआवज़े का सुझाव दिया, केंद्र से स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने को कहा

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में केंद्र सरकार ने आज बताया कि वह पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के मुद्दे पर स्टेकहोल्डर मीटिंग करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मुद्दे पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।इस मामले में एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने UK के ऑथराइज्ड पुश पेमेंट स्कैम मॉडल की तर्ज पर पीड़ित मुआवज़ा योजना का सुझाव दिया, जो बैंकिंग चैनल के दखल से पीड़ितों को अनिवार्य रूप से पैसे...

ज़मीन आवंटन मामले में BJP नेता को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए मामला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कर्नाटक के विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक आर. अशोक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला रद्द कर दिया। यह मामला अवैध कब्ज़ों को नियमित करने वाली कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान ज़मीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्री अशोक की कमेटी के कार्यकाल के दौरान ज़मीन आवंटन में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक FIR दर्ज की थी। इसमें शिकायत की गई कि उनके कार्यकाल के दौरान SC/ST और गरीबों के...

सुप्रीम कोर्ट ने TANGEDCO को पूरी कमीशनिंग से पहले सप्लाई की गई बिजली के लिए DisCom को फिक्स्ड चार्ज देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया

बिजली उत्पादकों के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कहा कि उनके पावर जेनरेशन के ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन की तारीख से सप्लाई की गई बिजली के लिए उन्हें फिक्स्ड चार्ज पाने का हक है, भले ही पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू न हुआ हो।ऐसा कहते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TNERC) के एक जैसे फैसलों की पुष्टि की, जबकि तमिलनाडु जेनरेशन एंड...

'जमानत ही नियम है' सिद्धांत से भटकना संवैधानिक रूप से संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट ने DHFL घोटाले में वाधवान भाइयों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवान और उनके भाई, DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वाधवान को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दर्ज किए गए 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दी।जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और रोज़ाना सुनवाई के बावजूद, ट्रायल दो से तीन साल में पूरा होने की संभावना नहीं है।कोर्ट ने कहा,"इसमें कोई...

2017 में योगी आदित्यनाथ और केपी मौर्य को यूपी का सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जाने को चुनौती, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका खारिज की, जिसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की वैधता को चुनौती दी गई थी।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले से ही संसद सदस्य व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने से रोकता हो।हाईकोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य का पद न तो संवैधानिक पद है (जैसे राष्ट्रपति या...

BSF Rules | जांच कोर्ट शुरुआती तथ्य खोजने की प्रक्रिया, न कि अनुशासनात्मक ट्रायल: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी जांच सिर्फ़ एक तथ्य खोजने का तरीका है, जिसका मकसद अधिकारियों को भविष्य की कार्रवाई तय करने में मदद करना है। यह विभागीय कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जांच कोर्ट के नतीजे "शुरुआती रिपोर्ट" के रूप में होंगे। सिर्फ़ ऐसी जांच का आदेश देने या संबंधित अधिकारी को पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहने से उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा।कोर्ट ने टिप्पणी की,"...जांच...

हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार हिट-एंड-रन मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में नामजद 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, जिसमें एक दुखद दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।सिंगल-जज जस्टिस श्याम चंदक ने मुख्य आरोपी, जो एक नाबालिग है और घटना के समय कार चला रहा था, उसके पिता सहित सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।कोर्ट ने विशाल अग्रवाल, आशीष मित्तल, आदित्य सूद, अरुणकुमार सिंह, अशफाक मकंदर, डॉ. अजय तवारे और डॉ. श्रीहरि हलनोर की जमानत याचिका खारिज की।राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने तर्क...

स्टेट बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्टेट बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशन के चुनावों को "कंट्रोल या रेगुलेट" करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अपने खुद के नियमों से चलते हैं।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने इस तरह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा जारी निर्देश रद्द कर दिया, जिसमें 15 नवंबर, 2025 और फरवरी 2026 के बीच राज्य के सभी बार एसोसिएशन के चुनाव कराने पर अस्थायी रोक लगाई गई थी।कोर्ट ने कहा कि हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास स्टेट बार...

इंडिगो टिकट कैंसलेशन पर मुआवजे और DGCA के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर की गई, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हाल ही में कैंसिल किए गए टिकटों के लिए "चार गुना" मुआवजे और कथित कमियों के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की गई।इस मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच करेगी।यह याचिका सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज (CASC) ने दायर की।आरोप लगाया गया कि इंडिगो की गलती और कमियों और DGCA द्वारा रेगुलेटरी नियमों को लागू न करने के कारण, एविएशन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा अवधि की गलती धारणा के बावजूद हत्या की दोषी महिला को दी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को जेल वापस भेजने से इनकार किया, जिसकी सज़ा 15 साल पहले डिवीज़न कोर्ट ने इस गलत धारणा के आधार पर कम कर दी थी कि उसने जेल में लगभग 8 साल बिता लिए हैं, जबकि असल में वह सिर्फ़ 2 साल ही जेल में रही है।जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस आनंद शर्मा की डिवीज़न बेंच ने सभी परिस्थितियों पर विचार किया। इन्हें कम करने वाले कारकों के रूप में देखते हुए बेंच ने यह राय दी कि ऐसी परिस्थितियों में कानूनी रूप से अनुमत सीमा के भीतर सज़ा में बदलाव करना ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके...

बिहार SIR विवाद: मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ECI से जवाब तलब करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता नामों की कटौती से जुड़े एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब तलब करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक कोई मुद्दा शपथपत्र (affidavit) के माध्यम से औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर न लाया जाए, तब तक अदालतें केवल मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित होकर आदेश नहीं दे सकतीं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को...

Apple के वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माना लगाने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर टली सुनवाई, अब 27 जनवरी को होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को Apple इंक द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई स्थगित की, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में किए गए संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को किसी कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब Apple की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र...

अवैध निर्माण गिराने का आश्वासन देने के बाद कंपाउंडिंग की उम्मीद नहीं कर सकता दोषी पक्ष: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी पक्ष ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए शपथपत्र दिया हो कि वह स्वीकृत मानचित्र से हटकर किए गए निर्माण को गिरा देगा तो बाद में वह यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि विकास प्राधिकरण उससे मानचित्र कंपाउंड कराने के लिए संपर्क करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को इस तरह की राहत का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ प्रयागराज के न्यू कटरा क्षेत्र में किए गए अवैध...

दिव्यांग अधिवक्ताओं को बार काउंसिल चुनावों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जोर, BCI से परामर्श कर प्रस्ताव लाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संस्थागत निर्णय-निर्माण में समावेशिता और मानवीय दृष्टिकोण को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अदालत ने राज्य बार काउंसिल चुनावों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर परामर्श कर एक ठोस प्रस्ताव अदालत के समक्ष पेश करे।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिसॉ यमाल्या बागची की खंडपीठ तमिलनाडु बार काउंसिल के चुनावों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग...

दिल्ली कोर्ट ने फर्जी LLB डिग्री मामले में लॉ ग्रेजुएट को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर फर्जी LLB डिग्री और मार्कशीट के आधार पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) में एनरोलमेंट कराने का आरोप है।साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शुनाली गुप्ता ने कहा कि जे वासंथन के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और BCD द्वारा जारी सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया कि उनकी LLB डिग्री का वेरिफिकेशन फर्जी पाया गया।जज ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान हौज खास पुलिस स्टेशन में फर्जी LLB डिग्री और BCD में फर्जी...

वकीलों की हड़ताल के बीच सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में खुद पैरोल याचिका पर बहस की

जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह वकीलों की हड़ताल के कारण वकीलों के काम में रुकावट के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगने वाली अपनी याचिका पर बहस करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वीसी के ज़रिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।मौजूदा सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए उन्हें पैरोल देने से राज्य के इनकार को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया।राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए और डिब्रूगढ़ सेंट्रल...

BREAKING | जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग कार्यवाही में लोकसभा की जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही में उनके आधिकारिक आवास पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले में जजों (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी गई है।जस्टिस यशवंत वर्मा (जिन्होंने X के नाम से गुमनाम रूप से याचिका दायर की थी) की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने पेश हुए।अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, वर्मा ने तर्क दिया कि लोकसभा और...

एमजे अकबर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई, प्रियंका रामानी की बरी होने के फैसले को दी गई है चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर उस अपील की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रामानी को आपराधिक मानहानि मामले में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।यह मामला रामानी द्वारा #MeToo आंदोलन के दौरान लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस रविंदर दुडेजा ने एमजे अकबर की ओर से दाखिल उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें मई 2027 में तय सुनवाई को पहले कराने का अनुरोध किया गया था।अदालत ने अब इस मामले को सुनवाई के...

केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को चुनौती देने वाली निजी अस्पतालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अंतरिम संरक्षण प्रदान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 दिसंबर को केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2018 और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर...

लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण कागज़ों पर ही बची शादी को बनाए रखना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो केवल कागज़ों पर अस्तित्व में हो और वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी के कारण वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी हो।इसके साथ ही कोर्ट ने 24 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति की शादी को भंग करते हुए कहा कि लंबे समय तक अलगाव और एक-दूसरे को स्वीकार न करने की जिद, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के समान है और यह विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का स्पष्ट उदाहरण है।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमलया बागची की...