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रिश्वत का अपराध उस कार्य के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर नहीं, जिसके लिए रिश्वत ली गई, रिश्वत स्वीकार करना ही काफी: सुप्रीम कोर्ट
रिश्वत का अपराध उस कार्य के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर नहीं, जिसके लिए रिश्वत ली गई, रिश्वत स्वीकार करना ही काफी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब अवैध परितोषण स्वीकार कर लिया जाता है और यह उस वादे के वास्तविक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होता है जिसके लिए रिश्वत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायिका में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायक संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 7-जजों की पीठ पीवी...

फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट में चिंताजनक देरी: हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में एफएसएल के कामकाज की जांच के लिए पैनल का गठन किया
'फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट में चिंताजनक देरी': हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में एफएसएल के कामकाज की जांच के लिए पैनल का गठन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कामकाज को देखने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कई मामलों की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के ध्यान में बार-बार आने वाली अत्यधिक देरी और खामियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "समिति के कार्यक्षेत्र में एफएसएल द्वारा रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में देरी के लिए अंतर्निहित प्रशासनिक और तकनीकी कारणों की पहचान करना शामिल होगा। समिति एफएसएल द्वारा समय पर तैयारी और...

क्या पुरुष और महिला अफसरों के लिए प्रक्रिया समान है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सेना में पीसी के लिए सूचीबद्ध करने पर स्पष्टीकरण मांगा
क्या पुरुष और महिला अफसरों के लिए प्रक्रिया समान है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सेना में पीसी के लिए सूचीबद्ध करने पर स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को संघ को महिला समकक्षों की तुलना में पुरुष सैन्य अधिकारियों के बैच के पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया और उठाए गए कदमों को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश स्थायी कमीशन देने के लिए महिला अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के न्यायालय के पहले के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका के आलोक में आया है।आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने भारतीय सेना में...

राज्यसभा की भूमिका मूल संरचना का एक हिस्सा, राज्यसभा चुनाव अनुच्छेद 194 के तहत विधायिका विशेषाधिकार से संरक्षित : सुप्रीम कोर्ट
राज्यसभा की भूमिका मूल संरचना का एक हिस्सा, राज्यसभा चुनाव अनुच्छेद 194 के तहत विधायिका विशेषाधिकार से संरक्षित : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को अपने 2006 के कुलदीप नैयर फैसले को स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि राज्यसभा चुनाव संविधान के अनुच्छेद 194(2) के दायरे में हैं।यह देखते हुए कि संसद के ऊपरी सदन की भूमिका संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, यह माना गया कि अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत संसदीय विशेषाधिकार केवल सदन के पटल पर विधायी गतिविधियों तक सीमित नहीं हो सकते लेकिन सदन के सत्र में न होने पर भी विधायी निकाय में निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया गया है।यह...

आकस्मिक तरीके से दायर विशेष अनुमति याचिका बर्दाश्त नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने AoR पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
'आकस्मिक तरीके से दायर विशेष अनुमति याचिका बर्दाश्त नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने AoR पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना तब लगाया, जब एक आपराधिक अपील आकस्मिक तरीके से दायर की गई। साथ ही अपील में शामिल दो आधार गलत और भ्रामक थे।कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस तरह की लागत का भुगतान सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी को व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ अग्रिम जमानत की मांग वाली आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी। वर्तमान अपीलकर्ता पर खतरनाक हथियारों या...

[2022 हिरासत में मौत का मामला] अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई: CBI ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया
[2022 हिरासत में मौत का मामला] अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई: CBI ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 2022 में हरियाणा के जींद में हुई हिरासत में मौत के मामले में अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई।जस्टिस दीपक गुप्ता के समक्ष CBI ने कहा,"इसलिए अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 323, 324, 120-बी के तहत नियमित मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए विनीत खासा, इंस्पेक्टर, CBI, एससीबी, चंडीगढ़ को सौंपा गया।"2023 में मृतक के पिता द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें हरियाणा के जींद में NDPS Act के तहत आरोपी के...

क्या वाहन की बिक्री पर मोटर बीमा पॉलिसी का ट्रांसफर केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों पर लागू माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर किया
क्या वाहन की बिक्री पर मोटर बीमा पॉलिसी का ट्रांसफर केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों पर लागू माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दो निर्णयों के बीच विसंगति पाए जाने के बाद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के तहत वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण पर बीमा पॉलिसी के डीम्ड ट्रांसफर के मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और सुरेंद्र कुमार भिलावे बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने पहले के फैसलों के बीच विसंगति देखने के बाद उपरोक्त मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।जबकि कंप्लीट इंसुलेशन के फैसले...

[दुमका में स्पेनिश पर्यटक से बलात्कार] इससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल होने की संभावना: झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
[दुमका में स्पेनिश पर्यटक से बलात्कार] इससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल होने की संभावना: झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में दुमका के पास अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई 45 वर्षीय स्पेनिश पर्यटक के यौन उत्पीड़न से जुड़ी दुखद घटना का स्वत: संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने ऐसे अपराधों के संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नतीजों पर जोर दिया, खासकर भारत की छवि और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की हैंडलिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,“किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की...

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल झील की सुरक्षा के NGT के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल झील की सुरक्षा के NGT के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आश्चर्य व्यक्त किया। उक्त आदेश का उद्देश्य राज्य में झीलों को बचाना है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"आक्षेपित आदेश के अनुसार, राज्य में विभिन्न झीलों को बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा प्रयास किया गया... हम यह समझने में विफल हैं कि राज्य का पर्यटन विकास निगम झीलों की सुरक्षा के लिए NGT द्वारा जारी निर्देश से...

CBSE और राज्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल के स्टूडेंट NEET एग्जाम के पात्र: सुप्रीम कोर्ट
CBSE और राज्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल के स्टूडेंट NEET एग्जाम के पात्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी ओपन स्कूल अब राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।परिणामस्वरूप, ओपन स्कूल से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 के विनियमन 4(2)(ए) के प्रावधान ने ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने शानन जलविद्युत परियोजना पर नियंत्रण को लेकर पंजाब के मुकदमे पर हिमाचल प्रदेश को समन जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने शानन जलविद्युत परियोजना पर नियंत्रण को लेकर पंजाब के मुकदमे पर हिमाचल प्रदेश को समन जारी किया

दिनांक 01.03.2024 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारित शानन पावर हाउस हाइडल प्रोजेक्ट के कब्जे और नियंत्रण में हस्तक्षेप को रोकने के लिए पंजाब राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को समन जारी किया। साथ ही पक्षकारों को आदेश के संदर्भ में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत पंजाब के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। उक्त मामले में आरोप लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलेक्‍शन ट्रायल आयोजित करने के डब्ल्यूएफआई सर्कुलर के खिलाफ बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, अन्य पहलवानों की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलेक्‍शन ट्रायल आयोजित करने के डब्ल्यूएफआई सर्कुलर के खिलाफ बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, अन्य पहलवानों की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के एक परिपत्र के खिलाफ पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सचिन दत्ता ने युवा मामले और खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई और कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने मामले में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में पत्रकारिता गतिविधियों चलाने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ फ्रांसीसी पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में पत्रकारिता गतिविधियों चलाने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ फ्रांसीसी पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा भारत में पत्रकारिता गतिविधियों को चलाने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ फ्रांसीसी पत्रकार वैनेसा डौगनैक की याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने गृह और विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले को 12 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा कि यह मामला ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक के अधिकारों से जुड़ा है और इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। यह...

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तांत्रिक/बाबा असुरक्षा और अंध विश्वास का फायदा उठाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी
"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'तांत्रिक/बाबा' असुरक्षा और अंध विश्वास का फायदा उठाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में तांत्रिक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। उसने बौद्धिक रूप से विकलांग लड़के पैदा करने से ठीक करने के बहाने सात लड़कियों, जिनमें से छह नाबालिग थीं, के साथ पांच साल से अधिक समय तक बलात्कार और यौन शोषण किया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने अप्रैल 2016 में सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ मेहंदी कासिम जेनुल आबिदीन शेख उर्फ बंगाली बाबा द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- मोदी है तो मुमकिन है और विक्ट्री साइन दिखाना चुनाव प्रचार नहीं
गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- 'मोदी है तो मुमकिन है' और विक्ट्री साइन दिखाना चुनाव प्रचार नहीं

गुजरात हाईकोर्ट ने 2019 के चुनावों के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पूर्व विधायक विभरीबेन विजयभाई दवे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए व्यवस्था दी है कि 'मोदी है तो मुमकिन है' का नारा लगाना और जीत का चिह्न प्रदर्शित करना चुनाव प्रचार नहीं माना जाएगा। जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा, "जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा हाथ की दो उंगलियों से जीत का प्रतीक दिखाना और उपरोक्त शब्दों...

पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से आर्टिफ़िश्यल कटौती नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से 'आर्टिफ़िश्यल कटौती' नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पति के वेतन से अतिरिक्त कटौती जैसे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर बरामदगी, आदि को अलग रह रही पत्नी को दी जाने वाली रखरखाव राशि के आकलन पर विचार करते समय कटौती योग्य नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस हंछते संजीवकुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसकी पत्नी को 15,000 रुपये और उसकी बेटी को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने के परिवार कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार रेप के मामले में पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार रेप के मामले में पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच

अदालती मुकदमे में, न्यायाधीशों को कभी-कभी तकनीकी विवरण समझने में मदद की आवश्यकता होती है, खासकर आपराधिक मामलों में। वे उन विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं जो उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर अपनी राय साझा करते हैं। यह विशेषज्ञ राय, न्यायाधीश की अपनी समझ के साथ, निर्णय का आधार बनती है। हालाँकि, अदालत के पास विशेषज्ञ की राय को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है, क्योंकि इसे पूर्ण नहीं माना जाता है। यह विवेक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से आता है, जो विशेषज्ञ साक्ष्य को निर्णायक...

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें बरी करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष उक्त मामला पेश किया गया। मामला पेश होते वक्त द्रमुक नेता की अंतरिम राहत (दोषी के निलंबन) के लिए प्रार्थना की गई और दबाव डाला गया। यह मानते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने इसे 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया।पोनमुडी (और उनकी पत्नी) के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार...