'सरकार के पॉलिटिकल विज़डम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता': केंद्र सरकार की 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जनहित याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की हाल ही में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया था। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक मामलों में नहीं उलझ सकता और न ही अधिसूचना जारी करने में सरकार की पॉलिटिकल विज़डम (Political Wisdom) पर सवाल उठा...

विनिर्माण दोष की पुष्टि के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने टोयोटा, उसके डीलर के खिलाफ शिकायत खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता और श्री आरके वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इसके डीलर, आनंद टोयोटा के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया। यह माना गया कि शिकायतकर्ता विशेषज्ञ रिपोर्ट और हलफनामों के साथ विनिर्माण दोषों को साबित करने में विफल रहा। कथित खामियों के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर कार चलाना जारी रखा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आनंद टोयोटा से 34,13,400/- रुपये में फॉर्च्यूनर सिग्मा-4 पैकेज 2.8L 6AT...

सुप्रीम कोर्ट ने MACT और श्रम न्यायालयों से मुआवज़ा की पहुंच लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के लिए एमिक्स नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगे कि देश भर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (MACT) और श्रम न्यायालयों द्वारा दिए गए मुआवज़े लाभार्थियों तक पहुंचें।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने MACT और श्रम न्यायालयों में लंबित अघोषित मुआवज़े की बड़ी मात्रा के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सीनियर एडवोकेट मेनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।कोर्ट ने कहा,“कुछ निर्देश जारी किए जाने हैं। बस पता लगाएं और हमारी सहायता करें।...

मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित बच्चे के स्कूल खर्च के लिए प्रायोजक खोजने को कहा

मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि वह पीड़ित बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रायोजित करने वाले किसी व्यक्ति को खोजे।सुनवाई के दौरान जब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद ने कहा कि एनजीओ ने खर्च को संभालने के लिए आगे आकर कहा है, तो जस्टिस अभय एस ओक ने जवाब दिया:“यह वास्तव में अस्पष्ट है। किसी को आगे आकर यह कहना चाहिए कि वे बच्चे की स्कूली शिक्षा समाप्त होने तक पूरे खर्च का ध्यान रखेंगे। यह तरीका नहीं...

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ: ED निदेशक के कार्यकाल पर ऐतिहासिक निर्णय

परिचयडॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला, 11 जुलाई, 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल से संबंधित केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमता है। यह निर्णय विधायी संशोधनों और न्यायिक जनादेशों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, संसदीय शक्ति की...

बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक धनवापसी स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में ब्याज के साथ धनवापसी की मांग नहीं कर सकते हैं: महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्राधिकरण

ब्याज के साथ वापसी के लिए होमबॉयर्स के अनुरोध को खारिज करते हुए, जिन्होंने बिना ब्याज के बिल्डर से 15 लाख का आंशिक रिफंड स्वीकार किया था, महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने कहा कि बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक रिफंड राशि स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में रेरा की धारा 18 के तहत ब्याज के साथ रिफंड की मांग नहीं कर सकते हैं।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने डेरन राइज एंड प्रॉस्पर नाम के बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए, जिसके लिए 12-03-2020 को आवंटन पत्र...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों के बारे में अनुमान (धारा 78 से 86)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, में कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। धारा 78 से 86 विशेष रूप से संबोधित करती हैं कि न्यायालयों को कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता के बारे में अनुमानों को कैसे संभालना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents) प्रमाणपत्रों और...

बीएनएस 2023 के तहत पत्नी के खिलाफ क्रूरता और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान (धारा 83 से धारा 87)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, विवाह से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए कई प्रावधान पेश करती है। यह लेख धारा 80 से 87 का पता लगाता है, प्रत्येक खंड के लिए विस्तृत व्याख्या और उदाहरण प्रदान करता है ताकि व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके।लाइव लॉ हिंदी के पिछले लेख में हमने दहेज हत्या (धारा 80), छलपूर्ण विवाह (धारा 81), द्विविवाह (धारा 82) के अर्थ पर चर्चा की है। इस लेख में विवाह से संबंधित बाकी अपराधों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय न्याय...

BNSS 2023 (धारा 98 से 101) के अंतर्गत आपत्तिजनक प्रकाशनों की जब्ती और तलाशी वारंट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धारा 98 से 101 में आपत्तिजनक सामग्री वाले प्रकाशनों को संभालने, बंदी व्यक्तियों की तलाशी लेने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 से 101 में अवैध सामग्री वाले प्रकाशनों से निपटने, बंदी व्यक्तियों को बचाने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने के...

गोविंद पानसरे की किताब का हवाला देने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, कहा- यह किस तरह का लोकतंत्र?

यह किस तरह का लोकतंत्र है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह नोट करने के बाद सवाल किया कि एक महिला प्रोफेसर को स्थानीय पुलिस द्वारा उनके कॉलेज को लिखे गए एक पत्र पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक "शिवाजी कोन होता" (शिवाजी कौन थे?) का उल्लेख किया था।कॉमरेड गोविंद पानसरे द्वारा लिखितजस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. मृणालिनी अहेर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शैक्षणिक संस्थान को पत्र लिखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार...

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग ज़ोन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में आग लगने के संबंध में राज्य में सभी गेमिंग ज़ोन के संचालन पर रोक लगाने वाले पहले के निर्देश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।4 जुलाई को पारित आदेश में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"27.05.2024 के आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिंदू नेताओं, सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को बरी करने से इनकार कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिस पर 2012 में हिंदू नेताओं और सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने डॉ सबील अहमद उर्फ मोटू डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डिस्चार्ज के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे इस आधार पर दायर किया गया था कि उन्हें दिल्ली की एक अदालत द्वारा...

एल्गर परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धावड़े और रोना विल्सन की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2018 के कुख्यात एल्गर परिषद मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग और सह-आरोपी महेश राउत की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने चैंबर में यह आदेश सुनाया। नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सेन, सुधीर धावड़े और शोधकर्ता रोना विल्सन को भी जमानत देने से इनकार किया गया।खंडपीठ ने मई 2024 में आदेश के लिए मामले को बंद कर दिया था।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गडलिंग की ओर से पेश हुए एडवोकेट आर सत्यनारायणन अय्यर ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आरोप में आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है, जो उसकी पत्नी द्वारा दर्ज क्रूरता की प्राथमिकी की सुनवाई कर रही निचली अदालत की हिरासत में है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि पासपोर्ट रखने से अमेरिका में ग्रीन कार्ड बहाल होने के संबंध में वास्तव में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। पेटीनर ने पासपोर्ट जारी करने और विदेश जाने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016...

पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियां दूर-दराज के स्कूलों के कारण पढ़ाई छोड़ रही हैं: हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियों द्वारा स्कूल और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण पढ़ाई छोड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"राज्य के एडवोकेट को हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी स्कूल (11वीं और 12वीं) के विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों की दुर्दशा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और यहां तक ​​कि पटियाला-राजपुरा राजमार्ग पर...

PCS-J 2022 | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा में अंकन विसंगतियों का आरोप लगाने वाली अभ्यर्थी की याचिका पर UPPSC से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा 2022 में उसके उत्तरों के अंकन में विसंगतियों के अभ्यर्थी के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता (सुचेता राय) का दावा है कि लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान और विधि पेपर-III परीक्षा) में उसके उत्तरों के लिए उसे कम अंक दिए गए। यदि उसे एक या अधिक अंक दिए गए होते तो उसका चयन हो जाता।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट शाश्वत आनंद, सैयद अहमद फैजान, अंकुर आजाद और सौमित्र आनंद के...

श्रावण महीने में मंदिर के पास शराब की दुकान चलाने पर हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या के स्वावन के पवित्र महीने के दौरान एक मंदिर (अयोध्या के मिल्कीपुर में श्रावण श्रम मंदिर खिहरन) के पास एक शराब की दुकान के संचालन के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) पर अयोध्या के जिला आबकारी अधिकारी से जवाब मांगा है।अधिवक्ता हरेंद्र सिंह और सतीश कुमार शर्मा के माध्यम से स्वामी कृष्णाचार्य उर्फ काली प्रसाद मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि मंदिर परिसर के ठीक बगल में शराब की दुकान चलाने से श्रावण मास के दौरान भगवान की पूजा करने वाले भक्तों को...

O.41 R.27 CPC| अपीलीय न्यायालय अंतिम सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जुलाई) को कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा सुनवाई से पहले के चरण में करना अनुचित है।न्यायालय ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की याचिका का निपटारा अंतिम सुनवाई के चरण में किया जाना चाहिए न कि सुनवाई से पहले के चरण में।जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने टिप्पणी की,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के मामले में...

प्राकृतिक न्याय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अदालतें रिट क्षेत्राधिकार में ब्लैकलिस्टिंग के आदेश की जांच कर सकती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालयों को ब्लैकलिस्टिंग आदेश की जांच करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के साधनों को हालांकि ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति के साथ निहित होना चाहिए, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के अनुरूप होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि "किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का कोई भी सरकारी या...

अदालतें आरोपी को निराधार आशंकाओं के आधार पर पासपोर्ट जमा करने का आदेश नहीं दे सकतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एयरलाइन कर्मचारी का पासपोर्ट बरकरार रखने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस बीएस भानुमति ने आवागमन की स्वतंत्रता और आजीविका के संवैधानिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया और कहा,“जैसा कि याचिकाकर्ता ने सही कहा अनुच्छेद 19 के तहत आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आजीविका भी शामिल है मौलिक अधिकार हैं, इसलिए ऐसे अधिकारों को कम करने के लिए कानून द्वारा स्थापित...