Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को 28 मार्च को दी गई पांच सप्ताह की अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ा दी।हालांकि मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था, सीनियर वकील कपिल सिब्बल के उल्लेख पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसे बोर्ड में ले लिया।यह आदेश इसलिए पारित किया गया, क्योंकि मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसे मई तक के लिए पोस्ट कर दिया गया।जस्टिस खन्ना ने आदेश...

आदेश की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा - "कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं"

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने आपराधिक पुनरीक्षण के मामले में पारित आदेश की पालना नहीं करने और अवमानना का नोटिस मिलने पर भी पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश की पालना की कोई इच्छा जाहिर नहीं करने पर कानून की सर्वोपरिता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कठोर शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और निश्चित रूप से कोई हो भी नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो।जस्टिस अली ने पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आदेश में कहा कि किसी लोक...

सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के लिए दिशानिर्देश तय करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (16 अप्रैल को) ने पाया कि सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसे अभी भी दिशानिर्देश स्थापित करना बाकी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस प्रश्न की जांच करने के लिए अटॉर्नी जनरल के माध्यम से भारत संघ को नोटिस जारी किया और मामले को 26 जुलाई को पोस्ट किया।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, यह हमारे ध्यान में लाया गया कि इस न्यायालय ने अब तक एक बहरे और गूंगे आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं, जो अन्यथा स्वस्थ...

वास्तविक बीमा दावों को केवल देरी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए: बिहार राज्य आयोग ने LIC से कहा

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के अध्यक्ष जस्टिस श्री संजय कुमार, मोहम्मद शमीम अख्तर (न्यायिक सदस्य) और श्री राम प्रवेश दास (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा दावे की अस्वीकृति को रद्द कर दिया। राज्य आयोग ने कहा कि वास्तविक दावों को केवल देरी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दावेदार के कारावास के कारण हुई 4.5 साल की देरी को राज्य आयोग ने उचित पाया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से दोहरा दुर्घटना दावा लाभ प्राप्त किया। शिकायतकर्ता...

POCSO Act के तहत परिभाषित गंभीर यौन उत्पीड़न

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना है। POCSO Act, 2012 पूरे भारत में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान और उपाय बताता है।POCSO Act की धारा 5 के तहत परिभाषित गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न (Aggravated penetrative sexual assault) में कई परिस्थितियां शामिल हैं जो अपराध की गंभीरता को बढ़ाती हैं। आइए बेहतर ढंग से समझने के लिए इन परिस्थितियों पर गौर करें कि गंभीर प्रवेशन यौन हमला...

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य

भारतीय समाज में, पितृसत्तात्मक व्यवस्था लंबे समय से कायम है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मार्ग प्रशस्त करती है। घरेलू हिंसा एक व्यापक मुद्दा है जो उम्र, धर्म, जाति या वर्ग की परवाह किए बिना विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रभावित करता है। यह हिंसक अपराध न केवल पीड़िता और उसके बच्चों को प्रभावित करता है बल्कि समाज पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। समय के साथ, हिंसा की परिभाषा का विस्तार न केवल शारीरिक शोषण बल्कि भावनात्मक, मानसिक, वित्तीय और क्रूरता के अन्य रूपों तक भी हो गया है।घरेलू...

पत्नी की ज़रूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और पति की वास्तविक आय छिपाना सामान्य प्रवृत्ति; भरण-पोषण की राशि को कोर्ट द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि न्यायोचित और यथार्थवादी होनी, चाहिए जिससे पति-पत्नी में से किसी को भी परेशानी न हो।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"पत्नी की ओर से अपनी ज़रूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और पति की ओर से अपनी वास्तविक आय को छिपाने की आम प्रवृत्ति होती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की कमाई करने की क्षमता का सटीक रूप से निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को ईमानदारी से अपनी...

पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य सीमित, इसे 'छिपी हुई अपील' नहीं बनने दिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक रिव्यू पीटिशन को इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया कि पुनर्विचार आवेदन "छिपी हुई अपील" के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अदालत ने रेखांकित किया कि पुनर्विचार की शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि मौजूद होती है, न कि केवल एक गलत निर्णय पर सुनवाई के लिए। उपरोक्त फैसला केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त के एक आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका में आया, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता - केंद्रीय वस्तु...

समान तथ्यों पर परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकने के लिए क्रॉस केसों की सुनवाई एक ही न्यायालय द्वारा की जाएगी: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने दोहराया कि एक ही न्यायालय क्रॉस केसों की सुनवाई करेगा। क्रॉस केसों की सुनवाई से संबंधित न्यायिक मिसालों का विश्लेषण करने पर न्यायालय ने यह बताने के लिए निम्नलिखित कारण बताए कि एक ही न्यायालय क्रॉस केसों की सुनवाई करेगा।जस्टिस के बाबू ने कहा,"न्यायिक मिसालें इस तरह की प्रक्रिया के कारणों को रेखांकित करती हैं, जैसे (a) यह किसी अभियुक्त को उसके पूरे मामले के न्यायालय में आने से पहले दोषी ठहराए जाने के खतरे को रोकती है (b) यह समान तथ्यों पर दिए जाने वाले परस्पर विरोधी निर्णयों को...

पक्षपात के 'बेतुके' आरोपों पर स्थानांतरण के खतरे का सामना कर रहे जिला जज, जजों के लिए स्वतंत्र रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि जिला न्यायपालिका में मामलों पर निर्णय लेने में डर रहता है क्योंकि इससे प्रशासनिक शिकायतें और बाद में स्थानांतरण हो सकता है। जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने कि यद्यपि सिविल न्यायालयों के संबंध में नागरिकों के रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह सच है कि सिविल न्यायालय विभिन्न कारणों से सुस्त हो गए हैं, जिनमें हड़तालें भी शामिल हैं जो न्यायिक समय को छीन लेती हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि जिला अदालतों में अदालत के निर्धारित समय का पालन नहीं...

'विश्वासघात का मामला': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार करने वाले पिता की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 3 साल तक अपनी ही बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसे 'विश्वासघात' और 'सामाजिक मूल्यों को कमजोर करने वाला' मामला बताया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,“आरोपी ने बच्ची को पिता जैसा प्यार, स्नेह और समाज की बुराइयों से सुरक्षा देने के बजाय, उसे हवस का शिकार बनाया। यह एक ऐसा मामला है जहां विश्वास को धोखा दिया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया...

2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पिछले 2019 के आम लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों के संबंध में 'द क्विंट' की 2019 की समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।रिपोर्ट के अनुसार, 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर था। सुप्रीम कोर्ट में EVM-VVPAT मामले में याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का हवाला देकर EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।तर्क का जवाब देते हुए ECI ने EVM-VVPAT मामले में बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि विसंगति लाइव मतदाता मतदान...

दिल्ली सीएम की जमानत पर हाईकोर्ट में बोली ED: शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आम और मिठाइयां खा रहे अरविंद केजरीवाल, जमानत के लिए जमीन तैयार करना चाहते हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वह जेल में आम, मिठाई और चीनी वाली चाय खा रहे हैं।ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शर्करा के स्तर में वृद्धि को आधार बनाना चाहते हैं।अदालत केजरीवाल की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति...

पंजाब में सार्वजनिक समारोहों में बड़े पैमाने पर हो रहा फायर आर्म्स का इस्तेमाल, प्रतिबंध के बावजूद कोई बदलाव नहीं: हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में सार्वजनिक समारोहों में फायर आर्म्स के व्यापक उपयोग और अपराध करने के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूकों के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद "कोई विजिबल चेंज नहीं हुआ है"। पंजाब सरकार ने 2022 में सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर फायर आर्म्स के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था और तदनुसार अधिकारियों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा, "उस...

गुजरात हाइकोर्ट ने समाधान योजना का हिस्सा न बनने वाले किसी भी दावे के अभाव में मांग नोटिस और मूल्यांकन आदेश रद्द किया

गुजरात हाइकोर्ट ने समाधान योजना (RP) का हिस्सा न बनने वाले किसी भी दावे के अभाव में मांग नोटिस और मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस निरल आर. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अनुसार, 13 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार 20 मार्च, 2023 को मांग नोटिस जारी करके जो मांग उठाई गई थी, उसे समाधान योजना का हिस्सा होने वाले दावे के संबंध में नहीं कहा जा सकता।खंडपीठ ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत विभाग द्वारा जारी कार्यवाही, उस दावे के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वनवासियों को वन भूमि में प्रवेश करने से रोकने वाले नोटिस को खारिज किया; उनके अधिकारों का निर्णय होने तक आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेंज फॉरेस्ट ऑफ‌िसर, कृष्णानगर के उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसके तहत वनवासियों को रहने या खेती करने के उद्देश्य से वन भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। यह देखते हुए कि वनवासियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, नोटिस को रद्द करते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा, "2007 के नियमों के नियम 12ए में परिकल्पित मान्यता अधिकारों की कोई प्रक्रिया इलाके में शुरू नहीं की गई है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कृष्णानगर रेंज द्वारा जारी किया गया नोटिस, जो इस तरह के किसी...

खोजी पत्रकारिता को विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं; सार्वजनिक हित बिना किसी सच्चाई के प्रतिष्ठा कम करने वाले प्रकाशन की अनुमति नहीं देता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को संतुलित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हालांकि खोजी पत्रकारिता समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह व्यक्तियों को बदनाम करने की कीमत पर नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा,"एक पत्रकार के रूप में, हालांकि वह जनता को उन तथ्यों और आंकड़ों से अवगत कराने के लिए बाध्य हो सकता है जो उनके हित में हैं, लेकिन निश्चित रूप से वादी को बदनाम करने की कीमत पर इसका प्रयास नहीं किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता,...

कोर्ट टुडे हिंदी 17.04.24: अरविंद केजरीवाल | दिल्ली दंगे | समान लिंग विवाह | एनसीडीआरसी और अधिक

दिल्ली हाइकोर्ट ने खतरनाक और क्रूर कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने वाला केंद्र का सर्कुलर खारिज किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर खारिज कर दिया। उक्त सर्कुलर में कई खतरनाक और क्रूर कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर रोक लगाई गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 12 मार्च को जारी सर्कुलर खारिज कर दिया, जब केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर सभी हितधारकों को अपनी आपत्तियां उठाने का अवसर देने के बाद नया सर्कुलर जारी करने के निर्देश के साथ इसे रद्द कर दिया जाता है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए सपना चौधरी को NOC देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पासपोर्ट अधिकारियों को एक्ट्रेस सपना चौधरी द्वारा उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर निर्णय लेने और 1 महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया।यह कहते हुए कि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश...