ट्रेन में देरी से प्रवेश परीक्षा छूटी: बस्ती उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को दोषी ठहराया, ₹9 लाख मुआवज़ा देने का आदेश

बस्ती जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Indian Railways को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए एक छात्रा की प्रवेश परीक्षा छूटने के मामले में ₹9 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग में अध्यक्ष श्री अमर जीत वर्मा और सदस्य श्री अजय प्रकाश सिंह शामिल थे।मामले की पृष्ठभूमिशिकायत छात्रा के पिता व प्राकृतिक अभिभावक द्वारा दायर की गई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी को 7 मई 2018 को लखनऊ स्थित जय नारायण पीजी कॉलेज में आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल होना था। परीक्षा की...

Breaking | BBCI की पोस्ट संभाल सकेंगे अनुराग ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में पद संभालने पर लगे बैन को हटा दिया।CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 25 (ii) के तहत लगाए गए बैन को हटाने की मांग की गई थी।2017 में चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोढ़ा पैनल के सुधारों को लागू करने में लगातार आनाकानी करने के लिए BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा...

सिर्फ़ इसलिए राहत नहीं रोकी जा सकती कि अधिकारी कोर्ट नहीं आया: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपमानजनक टिप्पणियां रद्द कीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा न सिर्फ़ याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी, बल्कि एक दूसरे अधिकारी के खिलाफ़ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की राहत दी, जो राहत के लिए कोर्ट नहीं आया।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि दूसरा अधिकारी कोर्ट नहीं आया, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खिलाफ़ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां सही थीं। समानता के सिद्धांत के आधार पर यह माना गया कि जब कोई खास कार्रवाई कानूनी रूप से गलत पाई जाती है तो एक पक्ष को दिया गया फ़ायदा उसी तरह की स्थिति वाले दूसरे...

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के पास पुलिस की रिक्वेस्ट के बिना पुलिस रिमांड मांगने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

यह मानते हुए कि एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के पास CrPC की धारा 167 के तहत पुलिस रिमांड मांगने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, जब तक कि ऐसी रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से न आए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस कस्टडी पुलिस द्वारा बताई गई जांच की ज़रूरत पर आधारित होनी चाहिए, न कि प्रॉसिक्यूशन के विवेक पर।जस्टिस संजय परिहार ने राज्य द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार चार्जशीट दायर हो जाने के बाद इसका मतलब यह होता है कि कस्टडी में...

गलत आरोप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जड़ पर चोट: राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल को बहाल किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट का फॉर्म भले ही उसके सब्सटेंस पर भारी पड़ता हो, लेकिन जब उसकी नींव ही गलत आरोप पर आधारित हो तो राज्य बाद में जांच के नतीजे के हिसाब से आरोप को हल्का या दोबारा इंटरप्रेट नहीं कर सकता।याचिकाकर्ता-कांस्टेबल का सस्पेंशन रद्द करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि अनुशासनात्मक अथॉरिटी को सज़ा देने से पहले दुर्व्यवहार को सही ढंग से क्लासिफाई करना होगा, नहीं तो पूरी कार्रवाई मनमानी हो जाएगी।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता के सस्पेंशन के...

क्या महाराष्ट्र में तय छात्र-शिक्षक अनुपात RTE Act के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत जारी 2024 के एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को चुनौती दी गई। जीआर के अनुसार, राज्य ने महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों को मंज़ूरी देने के मानदंडों में बदलाव किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने 23 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य और शिक्षा आयुक्त...

राज्य सरकार के कर्मचारी साल में दो बार महंगाई भत्ता क्लेम नहीं कर सकते, जब तक कि नियम इसकी इजाज़त न दें: सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल सर्विसेज (वेतन और भत्ते में संशोधन) नियम, 2009 के तहत महंगाई भत्ते के भुगतान पर निर्देशों को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य की चुनौती पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकार के तौर पर साल में दो बार डीए के भुगतान का हक नहीं है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा –“इसका कारण यह है कि RoPA नियमों में, जिनका हमने ऊपर ज़िक्र किया, कहीं भी यह नहीं कहा गया कि डीए का भुगतान साल में दो बार किया जाएगा या किया जा सकता है। जो कुछ भी...

गवाहों की जांच से पहले ट्रायल कोर्ट को आरोपी को मुफ्त कानूनी सहायता देने की पेशकश रिकॉर्ड करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को एक अहम आदेश जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया गया कि वे अपने राज्य के ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश दें कि अगर आरोपी वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं तो उन्हें कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में बताया जाए। मुफ्त कानूनी सहायता की पेशकश पर आरोपी की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया,“आपराधिक कार्यवाही से निपटने वाले ट्रायल कोर्ट्स के लिए, ऐसी स्थितियों का सामना करने पर आरोपी को कानूनी...

सुप्रीम कोर्ट ने BCI की नॉमिनेशन फीस को मंज़ूरी दी, हाईकोर्ट्स से कहा- फीस को चुनौती देने के मामले में स्टेट बार काउंसिल चुनावों में दखल न दें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव लड़ने के लिए तय की गई 1.25 लाख रुपये की नॉमिनेशन फीस को मंज़ूरी दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी हाईकोर्ट चुनाव फीस तय करने को लेकर किसी भी चुनौती के कारण चल रहे बार काउंसिल चुनावों में दखल नहीं देगा। बेंच ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट्स में लंबित सभी रिट याचिकाओं को खारिज माना जाएगा।बेंच ने कहा कि BCI चुनावों पर खर्च कर रही...

पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जुवेनाइल रिहैब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- JJ Act 'बेकार', स्कूलों, शिक्षकों की भूमिका पर विचार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्थिति पर गहरी चिंता जताई, जब राज्य सरकार ने उसके सामने यह माना कि पूरे राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, (JJ Act) 2015 को लागू करने में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कमियां हैं।असल में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य में JJ Act, 2015 और JJ रूल्स, 2016 के तहत बताए गए मान्यता प्राप्त संस्थानों, जैसे "फिट पर्सन," "ग्रुप फॉस्टर केयर संस्थान," "ग्रुप फॉस्टर केयर देने वाले," और "केस वर्कर" की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।बता दें, ये...

कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिक सिविल पेंशन के हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक पूर्व सैनिक द्वारा अपनी सिविल दोबारा नौकरी के लिए पेंशन लाभ मांगने वाली रिट याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ लंबी सर्विस के आधार पर पेंशन का दावा नहीं किया जा सकता, जब तक कि अपॉइंटमेंट पक्का, स्थायी न हो और पेंशन देने वाले नियमों के तहत न आता हो।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"शुरू से ही याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि वह एक अस्थायी कर्मचारी है, जिसकी सेवाएं किसी भी समय खत्म की जा सकती हैं। इसलिए ऐसा कोई मौका नहीं आया, जहां उसे अपनी नौकरी की प्रकृति के आधार पर एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 में क्लास XII पास करने वालों के लिए 'एडिशनल सब्जेक्ट' की सुविधा खत्म करने के CBSE का फैसला रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE के दो नोटिफिकेशन रद्द किया, जिसमें 2025 में क्लास XII पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर "एडिशनल सब्जेक्ट" में बैठने की सुविधा वापस ले ली गई। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला मनमाना था, इसे पिछली तारीख से लागू किया गया और यह वैध उम्मीद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने 2025 में क्लास XII बोर्ड परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को मंज़ूरी दी और कहा कि विवादित पॉलिसी में बदलाव बिना किसी उचित नोटिफिकेशन और बिना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SSC से प्रश्न पत्र और आंसर-की को फाइनल करने में सिस्टमैटिक तरीका अपनाने को कहा, गंभीर कमियों पर ध्यान दिलाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) से भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र और आंसर-की बनाने, जांचने और फाइनल करने में ज़्यादा सिस्टमैटिक और सख्त तरीका अपनाने को कहा।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने कहा कि अस्पष्टताओं और आपत्तियों को दूर करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाने से न केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि बेवजह के मुकदमों में भी काफी कमी आएगी।बेंच ने कहा कि SSC को भविष्य की सभी परीक्षाओं में ज़्यादा अकादमिक सख्ती और प्रशासनिक सावधानी बरतनी...

RSS और एमएस गोलवलकर को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दायर मानहानि मामले के खिलाफ़ दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज

ठाणे कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दायर आवेदन खारिज किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके संस्थापक एमएस गोलवलकर को ट्विटर (अब X) पर आपत्तिजनक पोस्ट करके कथित तौर पर बदनाम करने के लिए अपने खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी।बता दें, RSS कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और नेता के खिलाफ RSS के खिलाफ कोई भी बयान देने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की थी।...

डिजिटल नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस: मौत के बाद आपके डेटा का मालिक कौन होगा?

आज की दुनिया में, लगभग हर सेवा और बातचीत डिजिटल रूप से होती है। यह बदलाव उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह नई चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है।एक नए रेस्तरां मालिक पर विचार करें जो अवैध रूप से प्रतिद्वंद्वी के ग्राहक डेटाबेस तक पहुंचता है। भोजन करने वालों की प्राथमिकताओं, भोजन के समय और प्रतिक्रिया को सीखकर, मालिक उन ग्राहकों को व्यक्तिगत निमंत्रण के साथ लक्षित कर सकता है - अनिवार्य रूप से मूल रेस्तरां द्वारा निर्मित ट्रस्ट का अपहरण कर रहा है। यह सिर्फ एक विपणन रणनीति नहीं है; यह "डेटा...

ये सड़कें किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और शहरी सुरक्षा का सवाल

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के आसपास की बढ़ती चिंताओं का स्वतः संज्ञान लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक प्रतिक्रियावादी कदम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि एक रोजमर्रा की वास्तविकता के लिए एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए जो लंबे समय से प्रशासनिक रूप से अनसुलझा रहा है। अदालत का हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है जब सार्वजनिक सुरक्षा, पशु कल्याण और शहरी शासन उन तरीकों से एक दूसरे को काटते हैं जो नारों के बजाय बारीकियों की मांग करते हैं। इस मुद्दे की जांच करने में,...

'कर्ता' द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ को जॉइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत न साबित हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को कहा कि एक बार जब पैतृक, आय देने वाली संपत्ति का अस्तित्व साबित हो जाता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अस्तित्व के दौरान कर्ता द्वारा किया गया कोई भी बाद का अधिग्रहण जॉइंट फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि खुद के अधिग्रहण का दावा करने वाला व्यक्ति ठोस सबूतों के साथ सबूत का बोझ साबित न कर दे।कोर्ट ने कहा,"जहां जॉइंट फैमिली के अस्तित्व के दौरान अधिग्रहण किए जाते हैं, और जहां आय देने वाली पैतृक संपत्तियों का अस्तित्व दिखाया जाता है, वहां कर्ता के नाम पर खरीदी...

चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को आदेश न मानने पर हाईकोर्ट की फटकारा, तिहाड़ जेल में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस मामलों (Cheque Bounce Cases) में दोषी ठहराए जाने के संबंध में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार किया।एक्टर को तुरंत तिहाड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश देते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ इसलिए कोई खास स्थिति दिखाए या बनाए क्योंकि वह व्यक्ति किसी खास बैकग्राउंड या...

'CrPC की धारा 125 का मकसद महिला की पीड़ा और वित्तीय कठिनाई को कम करना है': झारखंड हाईकोर्ट ने भरण-पोषण मामले में देरी पर चिंता जताई

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। इसका मकसद बेघर होने और गरीबी को रोकना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी कानूनी तौर पर भरण-पोषण की हकदार है ताकि वह गरिमा के साथ और उसी तरह के जीवन स्तर के साथ रह सके जैसा कि वह अपने ससुराल में रहती थी। हालांकि, मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए भरण-पोषण को बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच रांची की फैमिली कोर्ट का आदेश के खिलाफ पति और...

कस्टडी विवादों के कारण मां के उच्च शिक्षा और पर्सनल डेवलपमेंट के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक मां का पर्सनल डेवलपमेंट, गरिमा और आज़ादी का अधिकार, जिसमें विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करना भी शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसे सिर्फ़ इसलिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कस्टडी और मुलाक़ात की कार्यवाही पेंडिंग है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि यह तथ्य कि एक मां बच्चे की प्राइमरी केयरटेकर है और उसके पालन-पोषण के लिए ज़िम्मेदार है, उसे शिक्षा, पर्सनल ग्रोथ या खुद को आगे बढ़ाने के अधिकार को छोड़ने...