प्रयागराज POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज पॉक्सो (POCSO) मामले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका मामले के प्रथम सूचनाकर्ता (Informant) आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर...

समयपूर्व रिहाई प्रक्रिया में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी में डिजिटल मॉड्यूल लागू करने का निर्देश; सभी राज्यों-केन्द्रशासित प्रदेशों को भी समान सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कैदियों की समयपूर्व रिहाई (Premature Release) से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में भारी देरी और रिहाई प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक डिजिटल प्रोसेसिंग मॉड्यूल लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी कहा है कि वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) अथवा अन्य एजेंसियों के सहयोग से इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित करें, ताकि पात्र कैदियों के मामलों पर उनकी नीतियों के अनुरूप स्वतः विचार किया जा...

कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट ब्लॉक करने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, समीक्षा समिति को मामले की जांच के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत डिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए मंत्रालय की समीक्षा समिति को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने डिपके को वर्चुअल माध्यम से समिति के सामने पेश होने की अनुमति भी दी।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने हालांकि फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया लेकिन मौखिक रूप से कहा कि यह मामला “दूरगामी और व्यापक प्रभाव” वाला है।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा,“IT नियमों का...

बचाव पक्ष की कमी पूरी करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती CrPC की धारा 311 की शक्ति : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दोबारा जिरह के लिए बुलाने की अनुमति देने वाले त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 का इस्तेमाल बचाव पक्ष की कमियां पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने त्रिपुरा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 14 मार्च 2024 के आदेश को निरस्त किया। हाईकोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता से दोबारा जिरह की अनुमति दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...

मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर चिंता जताने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को नोटिस जारी किया।याचिका में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दंड और निगरानी व्यवस्था को और सख्त बनाने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध मालपानी की याचिका पर जारी किया।याचिका में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है,...

पूर्व राजघरानों की निजी संपत्ति पर लागू नहीं होगा ज्येष्ठाधिकार का नियम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पूर्व रियासतों के शासकों की निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार पर ज्येष्ठाधिकार यानी केवल सबसे बड़े पुरुष उत्तराधिकारी को संपत्ति मिलने का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी संपत्तियों का बंटवारा संबंधित परिवार के व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानून के अनुसार किया जाएगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कपूरथला राजघराने की निजी संपत्तियों पर ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह को एकमात्र...

सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन को चुनौती: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके पास कानून के मुताबिक ज़रूरी कोई खास जानकारी या व्यावहारिक अनुभव नहीं है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस PIL को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा,"याचिकाकर्ता ने जो भी राहतें मांगी हैं, उनमें से कोई भी नहीं दी जा सकती। इसलिए यह PIL खारिज की जाती...

S.223 BNSS | आरोपी को सुनवाई का मौका देने का मतलब यह नहीं कि संज्ञान लेने से पहले उसे सारे सबूत दिए जाएं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि, हालांकि BNSS की धारा 223 का परंतुक (proviso) मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें आरोपी को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है। फिर भी ऐसा मौका अपने आप में यह बाध्यता नहीं बन जाता कि आरोपी को शुरुआती चरण में ही सारे सबूत उपलब्ध कराए जाएं।धारा 223 (1) में कहा गया कि अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय शिकायतकर्ता और यदि कोई हो तो उपस्थित गवाहों की शपथ पर...

आपराधिक मामलों की तेज़ी से जांच करने का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अच्छी सुविधाओं वाली जांच लैब बनाने पर विचार करने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आज के तेज़ रफ़्तार ज़माने में, जहां अपराधी अपराध करने के लिए नए और आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, पुलिस की जांच व्यवस्था को आधुनिक और अच्छी सुविधाओं वाली जांच लैब से मज़बूत बनाना ज़रूरी है, जिनमें पर्याप्त वैज्ञानिक सुविधाएं हों।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने राजस्थान में ऐसी लैब की कमी और इसके चलते राज्य पुलिस का दूसरे राज्यों में मौजूद लैब से मिलने वाली रिपोर्ट और विश्लेषण पर निर्भर रहने की बात पर ज़ोर दिया। बेंच ने कहा कि इससे बेवजह देरी होती है, जिससे निष्पक्ष जाँच...

'अश्लील तस्वीरें फाइल करना निजता का हनन': राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन अपराध पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए

यौन अपराध से जुड़े मामलों की याचिकाओं में पक्षों की "अश्लील" तस्वीरें और वीडियो लगाने की प्रथा पर गंभीर संज्ञान लेते हुए, जिससे पीड़िता/पीड़ित की पहचान उजागर हो जाती है, राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री और राज्य की निचली अदालतों के लिए ऐसी सामग्री को फाइल करने के संबंध में कई निर्देश जारी किए।अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी प्रथा के कारण पीड़िता की पहचान उजागर होने के बाद उस पर कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं।अनुच्छेद 21 के घोर उल्लंघन को रेखांकित करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने...

किताबों की कीमतें और बेचने वालों की जानकारी न देने का मामला: हाई कोर्ट ने प्रीस्कूल डायरेक्टर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'कंगारू किड्स इंटरनेशनल प्रीस्कूल' के डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। डायरेक्टर पर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। कलेक्टर ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शैक्षणिक सामग्री की मनमानी बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रीस्कूल की किताबों, उनकी कीमतों और बेचने वालों की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।'कंगारू किड्स इंटरनेशनल प्रीस्कूल' द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने टिप्पणी की कि स्कूल का...

भारत को एक एंटी-सैंक्शन कानून की ज़रूरत है, वह भी अभी

क्षेत्रातीत प्रतिबंधों का बढ़ता इस्तेमाल भारत की संविदात्मक संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौती बन रहा है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत EU जैसा एक एंटी-सैंक्शन कानून बनाने पर विचार कर रहा है', जिसे 'ब्लॉकिंग स्टैच्यूट' (अवरोधक कानून) कहा जाता है। एंटी-सैंक्शन कानून पर भारत सरकार के विचार-विमर्श की शुरुआत पिछले जुलाई में Microsoft द्वारा Nayara की आईटी सेवाओं को एकतरफा रूप से निलंबित किए जाने के बाद हुई थी।हालांकि यह निलंबन थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन इसने भारत सरकार के लिए एक...

विनेश फोगाट के एशियन गेम्स के सिलेक्श ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मामला: हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की...

गंभीर जालसाज़ी के मामलों में सुरक्षा उपायों के साथ सार्वजनिक की जा सकती है Aadhaar की जानकारी: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जालसाज़ी के गंभीर आरोपों वाले मामलों की आपराधिक जांच के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ आधार से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जालसाज़ी के आरोपी व्यक्ति को अगर उसने अपराध किया तो वह अपनी निजता के अधिकार की सुरक्षा के आधार पर बच नहीं सकता।चीफ जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हालांकि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 33(1) आधार की जानकारी सार्वजनिक करने पर सुरक्षा उपाय लागू करती है, लेकिन जब जांच के...

सिर्फ इसलिए ज़मीन के मुआवज़े का दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि दावा करने वाला संन्यासी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति का ज़मीन या पैसे के मुआवज़े का दावा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह खुद को संन्यासी बताता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह बात तब कही, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मुआवज़े और ज़मीन के आवंटन को लेकर शुरू की गई एक और कानूनी लड़ाई को खारिज किया। यह मामला तब शुरू हुआ था, जब उस व्यक्ति की ज़मीन पर एक सड़क बना दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"संन्यास पारंपरिक हिंदू जीवन-पद्धति का चौथा और आखिरी चरण है। इसमें...

'हेट स्पीच' PILs | इंटरव्यू के चुनिंदा हिस्से वास्तविक अर्थ को बिगाड़ सकते हैं: असम सीएम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा, पूरे ट्रांसक्रिप्ट मांगे

अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (PIL) के जवाब में असम सीएम डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने कहा कि उन पर लगे आरोप न्यूज़ क्लिपिंग की फोटोकॉपी पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा लाइनें निकाली गई हैं जो उनके असली इरादे को बिगाड़ सकती हैं।अपने हलफनामे में सीएम सरमा ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री की असलियत पर गंभीर सवाल उठाए।उन्होंने यह भी कहा कि किसी इंटरव्यू से चुनिंदा हिस्से या कुछ लाइनें...

S.33(1)(a) आर्बिट्रेशन एक्ट सिर्फ़ अवार्ड में क्लर्कियल गलतियां सुधारने के लिए, इसका इस्तेमाल ब्याज की प्रकृति बदलने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि गलतियां सुधारने की आड़ में आर्बिट्रल अवार्ड के मूल तत्व को बदला नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि दिए गए ब्याज की प्रकृति को साधारण ब्याज से बदलकर चक्रवृद्धि ब्याज करना एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 33(1)(a) के सीमित दायरे से बाहर है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह फ़ैसला गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड द्वारा दायर उन अपीलों को मंज़ूर करते हुए सुनाया, जो गुजरात हाईकोर्ट के उस फ़ैसले के...

'अभियोजन पक्ष में गंभीर कमियां': सुप्रीम कोर्ट ने रेप-मर्डर केस में मौत की सज़ा पाए 2 दोषियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उन दो लोगों को बरी किया, जिन्हें उत्तराखंड में 55 साल की महिला के कथित रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की एक पूरी और भरोसेमंद कड़ी साबित करने में नाकाम रहा, जो इन लोगों को अपराध से जोड़ती हों।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मर्डर के दोषियों की अपील मंज़ूर की। बेंच ने ट्रायल कोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट के उन फैसलों को रद्द किया, जिनमें उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और...

सुप्रीम कोर्ट का अनुरोध: बार काउंसिल ट्रांसफर फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तेज़ करे दिल्ली हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में बार काउंसिल द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए ली जाने वाली कथित तौर पर बहुत ज़्यादा फीस को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि इसी तरह का मुद्दा उठाने वाली एक और रिट याचिका अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। मौजूदा याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए बेंच ने...

जेपी के फंड्स के गलत इस्तेमाल का पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ED जांच और बैंकों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की RBI ऑडिट की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका जेपी के घर खरीदार ने दायर की, जिसमें नोएडा के जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट में घर खरीदारों से जमा किए गए हज़ारों करोड़ रुपये के कथित गलत इस्तेमाल की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 जुलाई तक देना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), UP RERA, NOIDA, जयप्रकाश...