एडवोकेट एक्ट में वकील का एनरोलमेंट ट्रांसफर करने पर रोक है तो आप उसके लिए फीस कैसे मांग सकते हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को राज्य बार काउंसिल से मौखिक रूप से सवाल किया कि क्या एडवोकेट एक्ट में ऐसी फीस मांग पर रोक होने के बावजूद, एक वकील से राज्य में अपना एनरोलमेंट ट्रांसफर करने के लिए शुल्क मांगा जा रहा है।बता दें, एक्ट की धारा 18(1) में कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी राज्य बार काउंसिल की सूची में वकील के रूप में दर्ज है, वह उस राज्य बार काउंसिल की सूची से किसी अन्य राज्य बार काउंसिल की सूची में अपना नाम ट्रांसफर करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बार काउंसिल ऑफ...

CJI गवाई के खिलाफ बयान देने पर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग

मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने CJI BR गवाई पर हमले के प्रयास को उकसाने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए AG से अनुमति मांगीसूरज कुमार बौद्ध ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को पत्र लिखकर कहा कि CJI BR गवाई पर 6 अक्टूबर को हुए हमले के प्रयास में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्रवाई शुरू की जाए। बौद्ध ने पत्र में बताया कि हमले से पहले धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य उर्फ़ अनिरुद्ध राम तिवारी ने एक वीडियो...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, SCBA चुनाव समिति और जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' पुलिस शिकायत दर्ज कराने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई।अदालत ने कहा कि वकील ने अदालत के जजों पर भी आरोप लगाने से परहेज नहीं किया और पिछले निर्देशों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने SCBA बनाम बीडी कौशिक मामले में यह आदेश पारित किया और कहा कि वकील का आचरण प्रथम दृष्टया अदालत की आपराधिक अवमानना ​​के समान है।आदेश इस...

बोनी कपूर, जाह्नवी और ख़ुशी कपूर को दिए गए 1 करोड़ मुआवज़े की शिकायत पर जांच का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य राजमार्ग विभाग को प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवज़े के रूप में फ़िल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर और ख़ुशी कपूर को वितरित 1,00,87,183 की राशि की जांच की मांग की गई।जस्टिस कृष्णन रामासामी ने प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया।यह याचिका चेन्नई की निवासी शिवकामी द्वारा दायर की गई, जिन्होंने दावा किया कि राज्य राजमार्ग विभाग ने तिकड़ी को अवैध रूप से...

भारत-पाक सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी पर गंभीर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा के माध्यम से विशेष रूप से ड्रोन के ज़रिए अवैध नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि देश के युवाओं के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस रूपिंदरजीत चहल की पीठ ने कहा, "इन दिनों ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में लगातार वृद्धि हुई।...

मुस्लिम कानून में वैध मौखिक हिबा के लिए सार्वजनिक कब्जा जरूरी, म्युटेशन न होने पर संदेह पैदा होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार (हिबा) को “सरप्राइज तरीका” बनाकर संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध हिबा के लिए तीन जरूरी चीजें पूरी होनी चाहिए:1. दाता (जो दे रहा है) की स्पष्ट इच्छा कि उपहार दिया जाए। 2. प्राप्तकर्ता (जो ले रहा है) का स्वीकार करना, जो स्पष्ट या निहित हो सकता है। 3. संपत्ति का कब्जा लेना, या तो असली कब्जा या संरचनात्मक कब्जा। कोर्ट ने कहा कि कब्जे को साबित करने के लिए सबूत जरूरी हैं, जैसे किराया वसूलना, शीर्षक रखना या जमीन...

CJI गवाई ने साथी जज से कहा- टिप्पणियां सिर्फ मेरे लिए रखें, सोशल मीडिया पर हो रही गलत रिपोर्टिंग को लेकर किया मज़ाक

चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवाई ने आज हल्के अंदाज में कहा कि जजों की टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है।CJI गवाई ने बताया कि गलत समझ से बचने के लिए, उन्होंने एक बार अपने भाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन को कुछ खुली टिप्पणियां करने से रोका था और उन्हें सलाह दी कि वह यह बात निजी तौर पर ही साझा करें। CJI और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रही थी। जब बहस चल रही थी कि न्यायिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर कम हैं, तो CJI ने मजाकिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुंबी-मराठा को OBC दर्जा देने वाले GR को रोके जाने से किया इनकार, राज्य से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 सितंबर को जारी सरकारी संकल्प (GR) को रोकने की याचिकाओं में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें कुंबी, मराठा-कुंबी और कुंबी-मराठा को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल करने का निर्णय लिया गया था।चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकद की डिवीजन बेंच ने हालांकि राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को आदेश दिया कि वह इस GR के खिलाफ दायर याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत करे। अंतरिम राहत की तत्काल आवश्यकता के एक तर्क में कहा गया कि महाराष्ट्र में जल्द ही नगर...

अनधिकृत निर्माण के बहाने याचिकाओं के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट की चेतावनी, याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अनधिकृत निर्माण के बहाने फर्जी याचिकाएं दायर करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाएं केवल वही व्यक्ति दायर कर सकते हैं जो सीधे प्रभावित हों।जस्टिस मिनी पुष्करना ने एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया क्योंकि उसने जमिया नगर क्षेत्र में स्थित उस संपत्ति का अधिकार या कब्जा पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिस पर उसने अनधिकृत निर्माण का दावा किया था। इस राशि को दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन में जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा, “हम पहले भी कई...

PMLA ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला: दिल्ली में जब्त CM हेमंत सोरेन की BMW कार छोड़ने का आदेश

दिल्ली स्थित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से कथित भूमि घोटाला मामले में जब्त की गई लग्जरी BMW X7 कार को तत्काल जारी करने का निर्देश दिया।प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य वी. आनंदराजन की कोरम ने 25 सितंबर 2025 को यह आदेश पारित किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कार जैसी तेजी से मूल्य ह्रास होने वाली संपत्ति को इस अस्पष्ट आशंका के आधार पर अनिश्चित काल तक बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आगे की...

धन वितरण टिप्पणी | दुश्मनी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं: यूपी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज की

बरेली की स्पेशल सांसद/विधायक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ धन वितरण पर उनके चुनावी भाषण को लेकर FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।बरेली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवाशीष ने मजिस्ट्रेट के 27 अगस्त, 2024 का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि गांधी की टिप्पणी विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने वाली नहीं लगती।पुर्नविचार...

पहली तलाक याचिका खारिज होने पर भी अलग आधार पर दूसरी याचिका दायर की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि एक ही आधार पर तलाक की याचिका खारिज होने पर भी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दूसरे आधार पर तलाक की याचिका दायर करने में कोई रोक नहीं है।जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा— “हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत किसी एक आधार पर याचिका का निर्णय, दूसरे आधार पर तलाक की याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगाता। यदि पहली याचिका खारिज होने के बाद भी पक्षकार को दूसरी याचिका दायर करने की अनुमति मिलती है, तो संशोधन के माध्यम से नए आधार जोड़ने में कोई...

Bihar SIR | फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े गए नाम पहले हटाए गए नामों में से हैं या नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछा

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को मौखिक रूप से कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाता उन मतदाताओं की सूची से हैं, जिन्हें पहले ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया था या बिल्कुल नए नाम हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर सुनवाई कर रही थी कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) को फाइनल लिस्ट से हटाए गए 3.66 लाख अतिरिक्त मतदाताओं और उसमें शामिल...

BNS, BNSS और BSA में IPC, CrPC और IEA की धाराएं भी लिखना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब से जिन मामलों या याचिकाओं में नए आपराधिक कानूनों — जैसे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — का उल्लेख किया जाएगा, उनमें पुराने कानूनों — भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) — की संबंधित धाराएं भी साथ में लिखना जरूरी होगा।जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि याचिकाओं और अपीलों में केवल नए कानूनों की धाराएं लिखने से अदालत और...

साक्ष्य या बयान दर्ज करते समय अभद्र या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मुकदमों की सुनवाई के दौरान साक्ष्य या बयानों में प्रयोग की गई गाली-गलौज या अभद्र भाषा को रिकॉर्ड न करें।विशेष न्यायाधीश (SC/ST अधिनियम), वाराणसी के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हरवीर सिंह ने कहा — “दलीलों या आदेशों में अभद्र या गाली-गलौज भरी भाषा का प्रयोग अनुचित और अस्वीकार्य है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि न केवल संबंधित अधिकारी, बल्कि प्रदेश के सभी न्यायिक...

बाल कल्याण समिति के आदेश के तहत नाबालिग की कस्टडी को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब नाबालिग बच्चे की कस्टडी किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा पारित न्यायिक आदेश के अनुसार सौंपी गई हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने एक मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने अपने 11 वर्षीय बेटे की कस्टडी की मांग करते हुए दावा किया था कि वह उसकी प्राकृतिक अभिभावक है।याचिका में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 'दोहरे दंड' के आधार पर रिटायर कर्मचारी के खिलाफ़ दूसरी चार्जशीट रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में रिटायर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ़ समान आरोपों पर जारी की गई दूसरी चार्जशीट रद्द की। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत डबल जियोपार्डी (दोहरा दंड) के सिद्धांत का उल्लंघन माना।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ पहले भी इन्हीं आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, जिसे 1991 में बंद कर दिया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के स्पेशल कोर्ट की अदालत से उन्हें 2000 में बरी भी कर दिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने संपत्ति विवाद में देरी की रणनीति अपनाने के लिए वादी पर 25,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वादी पर 21 साल पुराने संपत्ति विवाद में निर्णय में देरी की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह विवाद ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अंतिम चरण में है।जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने मुकदमे में प्रतिवादी कृष्णा देवी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत दायर अपने आवेदन को खारिज करने को चुनौती दी थी।यह मुकदमा 2004 में दायर किया गया जिसमें 14 मई, 2003 के सेल डीड को अमान्य घोषित...

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वर्चस्व वाली BJP Assam के AI वीडियो को हटाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई द्वारा 'X' पर पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो को हटाने की मांग की गई। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से यह आशंका जताई गई कि अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो राज्य पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वकील निज़ाम पाशा (आवेदक की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया:"आगामी चुनाव के सिलसिले में एक वीडियो अभी पोस्ट किया गया...इसमें दिखाया गया कि अगर एक खास...

उन्नाव बलात्कार पीड़िता की माँ ने CRPF सुरक्षा बहाल करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से खतरे की आशंका पर रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को 2017 के उन्नाव बलात्कार पीड़िता की माँ द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने अपने परिवार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) सुरक्षा वापस लेने की अनुमति देने वाले कोर्ट के हालिया आदेश को वापस लेने की माँग की।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या...