क्या दूरसंचार स्पेक्ट्रम लाइसेंस पर दिवालियेपन की कार्यवाही की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस की दिवालियेपन कार्यवाही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधिकरण ने कहा था कि स्पेक्ट्रम, कॉर्पोरेट देनदार की अमूर्त संपत्ति होने के कारण, दिवालियेपन/परिसमापन कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है।

NCLAT ने आगे कहा कि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार केवल सरकार को स्पेक्ट्रम से संबंधित बकाया चुकाने के बाद ही CIRP में हस्तांतरित किया जा सकता है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की खंडपीठ ने भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, एयरसेल के पूर्व आरपी की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, SBI के माध्यम से लेनदारों की समिति की ओर से राकेश द्विवेदी और रिलायंस के पूर्व आरपी की ओर से गोपाल जैन की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

भारत संघ की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि IBC प्रक्रियात्मक क़ानून है, जिसका उद्देश्य दिवालियापन प्रक्रियाओं को समेकित करना है। इसकी प्रमुख धारा, धारा 238 को संकीर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक संसाधनों पर लगाए गए वैधानिक नियंत्रणों को स्वतः ही रद्द नहीं कर सकता।

उन्होंने दलील दी कि स्पेक्ट्रम का उपभोग कोयले या पेट्रोलियम की तरह नहीं किया जाता और "उपयोग के अधिकार" का लाइसेंस केवल संचार के लिए संचालन की अनुमति देता है।

अटॉर्नी जनरल ने टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 का हवाला दिया, जो टेलीग्राफ के संचालन का विशेष विशेषाधिकार केंद्र सरकार को देती है। साथ ही तर्क दिया कि लाइसेंसधारी को केवल सीमित परिचालन अनुमतियां ही दी जा सकती हैं, जो सरकारी प्रतिबंधों के अधीन हैं।

उन्होंने दलील दी कि स्पेक्ट्रम प्राकृतिक संसाधन की एक अलग श्रेणी है और इसे IBC के तहत संपत्ति नहीं माना जा सकता। उन्होंने IBC की धारा 18 और 36 का हवाला दिया, जो तीसरे पक्ष की संपत्ति को दिवालियापन से बाहर रखती हैं। तर्क दिया कि चूंकि स्पेक्ट्रम का स्वामित्व केंद्र के पास है, इसलिए यह संहिता के अंतर्गत नहीं आ सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 297 का भी हवाला दिया, जो संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने तक कुछ प्राकृतिक संसाधनों को संघ को सौंपता है।

अटॉर्नी जनरल ने आगे तर्क दिया कि यदि स्पेक्ट्रम अधिकार संपत्ति नहीं हैं तो उन्हें परिचालन ऋण नहीं माना जा सकता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्पेक्ट्रम सामुदायिक संसाधन है और जब कोई लाइसेंसधारी इसका उपयोग करने के बाद चूक करता है तो जनता को आनुपातिक रूप से मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।

भारत संघ का विरोध करते हुए लेनदारों की समिति की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दलील दी कि स्पेक्ट्रम ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे 'रखा' या 'वितरित' किया जा सके क्योंकि यह वायु तरंगों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि राज्य, एक ट्रस्टी के रूप में केवल यह विनियमित कर सकता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए।

उन्होंने तर्क दिया कि टेलीग्राफ अधिनियम के तहत सरकार के "विशेषाधिकार" का सीधा सा मतलब है कि वह दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए नियम बना सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूरसंचार कंपनी के लाइसेंस-आधारित अधिकार आईबीसी के दायरे से बाहर हैं।

द्विवेदी ने दलील दी कि एक ट्रस्टी के रूप में सरकार जनता की संपत्ति के एक हिस्से को छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि मालिक के पास अधिकारों का एक "समूह" होता है और जब किसी समझौते के तहत लाइसेंस दिया जाता है तो संपत्ति का एक हिस्सा या तत्व सरकारी अनुमोदन से टेलीग्राफ नेटवर्क विकसित करने के लिए सेवा प्रदाता को दिया जाता है।

उन्होंने लाइसेंस की शर्तों का हवाला देते हुए सरकार की मंजूरी से हस्तांतरण की अनुमति दी और कहा कि ऋणदाताओं ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही परियोजना को वित्तपोषित किया, और इन अधिकारों को सुरक्षा का आधार माना। "भारत सरकार ने बैंकों को वस्तुतः यह बताया कि आप भारी ऋण देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और यह लाइसेंस का हस्तांतरण हस्तांतरण होगा। यह मेरा सुरक्षा हित बन गया।"

अटॉर्नी जनरल के इस तर्क पर कि धारा 18(1)(f) के तहत केंद्र थर्ड पार्टी है, उन्होंने कहा कि सरकार ने समझौता किया और परियोजना के वित्तपोषण और सक्षमता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उसे बाहरी तृतीय पक्ष नहीं माना जा सकता। उन्होंने 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि "विकास का अधिकार" ऋणी की एक संपत्ति है। उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंस स्पेक्ट्रम को ऐसे अन्य अधिकारों से अलग नहीं करता है, तो स्पेक्ट्रम को IBC के अंतर्गत आना चाहिए।

Case Title – State Bank of India v. Union of India & Ors. with connected cases