मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राचीन मंदिर पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से किए सवाल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को राज्य सरकार को मझौली स्थित श्री विष्णु बारह मंदिर की वर्तमान स्थिति का खुलासा करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत ने राज्य सरकार को उक्त भूमि पर कथित अतिक्रमण के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया और यह भी बताने को कहा कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या प्रस्तावित है।अदालत जबलपुर जिले के मझौली स्थित प्राचीन स्मारक श्री विष्णु बारह मंदिर के संरक्षण और संरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उद्धव ठाकरे द्वारा दायर उस याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे पार्टी का पारंपरिक चिन्ह धनुष-बाण आवंटित करने के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने ठाकरे की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।सिब्बल ने आग्रह...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में CBI की देरी की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में हुई मौत के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये गिरफ्तारियां अदालत द्वारा अवमानना ​​की कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद ही हुईं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए 15 मई को दिए गए अदालत के पूर्व निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया...

कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को घातक नुकसान नहीं पहुंचाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की हत्या की सज़ा गैर-इरादतन हत्या में बदली

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में एक पिता की हत्या की सज़ा गैर-इरादतन हत्या में बदल दी। पिता को तेज धार वाले औजार से अपने बेटे की गर्दन पर वार करके उसे घातक रूप से घायल करने का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा को घटाकर सात साल की जेल की।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के गवाहों जिनमें अपीलकर्ता की पत्नी और बेटी भी शामिल थीं, की गवाही पर विचार किया। इन गवाहों ने दावा किया कि अपीलकर्ता एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है और उसमें...

Order XLI Rule 5 CPC | धन डिक्री पर रोक के लिए जमा राशि अनिवार्य नहीं, असाधारण मामलों में बिना शर्त रोक लगाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को लंबे समय से चली आ रही इस बहस का समाधान कर दिया कि क्या धन डिक्री पर रोक लगाने के लिए जमा राशि या प्रतिभूति एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश XLI नियम 5 के तहत निष्पादन पर रोक लगाने के लिए अपीलीय न्यायालय के लिए विवादित राशि जमा करने की शर्त लगाना अनिवार्य नहीं है।दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सीपीसी के आदेश XLI नियम 1(3) और नियम 5(5) के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे में नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज़ को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और अन्य को समन जारी किया। यह मुकदमा आर्यन खान द्वारा निर्देशित नई नेटफ्लिक्स सीरीज़ Ba***ds of Bollywood में कथित तौर पर उनकी मानहानिकारक चित्रण को लेकर दायर किया गया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अंतरिम राहत के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।वानखेड़े की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने संशोधित याचिका का...

BREAKING| सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी, जिन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।पत्र में वकील सुभाष चंद्रन केआर ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत सहमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि किशोर द्वारा मंच पर जूता फेंकना और चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाना न्याय प्रशासन में घोर...

ख़राब वकालत से न्याय में बाधा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के उदासीन आचरण पर नाराज़गी जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों में वकीलों द्वारा दी जा रही खराब गुणवत्ता वाली सहायता पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। कोर्ट ने इसे बहुत दुखद स्थिति बताया जो पहले से ही अत्यधिक काम के बोझ से दबी अदालतों के लिए न्याय के शीघ्र वितरण में बाधा डालता है।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने टिप्पणी की कि वकीलों का ऐसा आचरण न्याय के त्वरित वितरण में बाधा" बनता है। सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया निर्देश को विफल कर देता है, जिसमें ज़मानत याचिकाओं को दाखिल होने के दो महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया।कोर्ट...

अकेले व्यक्ति के नाम पर किरायेदारी होने पर फर्म द्वारा किराया चुकाने मात्र से किरायेदारी का अधिकार नहीं मिलता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किरायेदारी किसी अकेले व्यक्ति के नाम पर है तो साझेदारी फर्म द्वारा किराया चुकाने मात्र से फर्म को किरायेदारी का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि फर्म के नाम पर कोई वैध किरायेदारी नहीं हो।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की,"हो सकता है कि किसी साझेदारी फर्म ने कुछ भुगतान किया हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त साझेदारी फर्म स्वचालित रूप से किरायेदार बन गई।"यह विवाद 1995 में शुरू हुआ, जब सहकारिता सोसायटी ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक...

पोर्टल बंद होने पर नियुक्ति अस्वीकार करना असंवैधानिक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में सुनाया फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी शिक्षक की नियुक्ति को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना अवैध है कि भर्ती अनिवार्य पवित्रा पोर्टल के माध्यम से नहीं की गई यदि वह पोर्टल भर्ती के समय गैर-कार्यशील था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल के पूर्व संचारों का जवाब न देना भी अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस एम.एस. कर्णिक और जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने शिक्षा अधिकारी के आदेश को अटिकाऊ और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया।मामलायाचिकाकर्ता...

S. 27 Evidence Act | केवल हथियार की बरामदगी से संबंधित प्रकटीकरण स्वीकार्य, उसके उपयोग के बारे में बयान स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को हत्या के अपराध (IPC की धारा 302) से तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा किया, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि बरामद हथियार ही अपराध का हथियार है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि धारा 27 के तहत प्रकटीकरण बयानों का केवल वही हिस्सा स्वीकार्य होगा, जो किसी वस्तु की बरामदगी का समर्थन करता है, न कि वह हिस्सा जो अपराध में वस्तु...

S.149 IPC | क्या दर्शक गैरकानूनी भीड़ का सदस्य है और उसका उद्देश्य समान है? सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को कहा कि अपराध स्थल पर केवल उपस्थिति मात्र से कोई व्यक्ति गैरकानूनी भीड़ का सदस्य नहीं बन जाता और उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ज़िम्मेदारी दर्शक पर तभी आएगी जब उसका उद्देश्य गैरकानूनी भीड़ के साथ समान हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने बिहार के कटिहार जिले में 1988 में हुए हिंसक सामुदायिक संघर्ष के लिए दोषी ठहराए गए 10 व्यक्तियों को यह पाते हुए बरी कर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल हुए कैडेटों के पुनर्वास के लिए एमिक्य क्यूरी के सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए और कमीशन प्राप्त करने से पहले सेवामुक्त हुए अधिकारी कैडेटों को मान्यता देने और उनके पुनर्वास के लिए एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट रेखा पल्ली द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि आउट-बोर्डेड कैडेटों को कोई दर्जा या मान्यता नहीं दी गई। परिणामस्वरूप उन्हें उचित सुविधाओं का अभाव है।अदालत ने कहा,"इस संबंध में हम यह भी देखते हैं कि ये आउट-बोर्डेड...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल यात्री क्रॉसिंग की कमी पर चिंता जताई, देशव्यापी सर्वेक्षण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली के मथुरा रोड स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पास पैदल यात्री क्रॉसिंग की कमी पर चिंता व्यक्त की और इसे एक गंभीर सुरक्षा चूक बताया, जिससे हज़ारों लोग रोज़ाना बिना ट्रैफ़िक सिग्नल, फ़ुट ओवरब्रिज या अन्य सुरक्षा उपायों के इस व्यस्त मार्ग को पार करने के लिए ख़तरे में पड़ जाते हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और अन्य सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों को एक कार्य...

सुप्रीम कोर्ट ने हेलमेट पहनने, गलत लेन में गाड़ी चलाने और हेडलाइट्स से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को देश भर में सड़क सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। 2012 में एक प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. राजसीकरन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कोर्ट ने हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करने, गलत लेन में गाड़ी चलाने, असुरक्षित ओवरटेकिंग, चमकदार एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल, और लाल-नीली स्ट्रोब लाइट्स और हूटर की अनधिकृत बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए।कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अनधिकृत लाल-नीली चमकती लाइट्स और...

खाता धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की

उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब भी किसी कंपनी के खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसके प्रमोटर, निदेशक या उक्त कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मास्टर निर्देश, 2024 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वतः ही उत्तरदायी हो जाता है।गौरतलब है कि अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को इस साल जून में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा "धोखाधड़ी" घोषित किया गया था, जिसमें...

बिना उचित कारण के अनुशासनात्मक कार्यवाही को लंबा खींचना दंड के समान, देरी से कर्मचारी को मानसिक पीड़ा होती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक दोषी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करवाने का वैध अधिकार है। अदालत ने कहा कि अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का कारण बनती है, जो दोष सिद्ध होने से पहले ही दंड के समान है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"प्रत्येक दोषी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रता से पूरी करवाने का वैध अधिकार है। अनुचित देरी से आरोप सिद्ध होने से पहले ही मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का कारण बनता है। इसे...

एडवोकेट एक्ट में वकील का एनरोलमेंट ट्रांसफर करने पर रोक है तो आप उसके लिए फीस कैसे मांग सकते हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को राज्य बार काउंसिल से मौखिक रूप से सवाल किया कि क्या एडवोकेट एक्ट में ऐसी फीस मांग पर रोक होने के बावजूद, एक वकील से राज्य में अपना एनरोलमेंट ट्रांसफर करने के लिए शुल्क मांगा जा रहा है।बता दें, एक्ट की धारा 18(1) में कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी राज्य बार काउंसिल की सूची में वकील के रूप में दर्ज है, वह उस राज्य बार काउंसिल की सूची से किसी अन्य राज्य बार काउंसिल की सूची में अपना नाम ट्रांसफर करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बार काउंसिल ऑफ...

CJI गवाई के खिलाफ बयान देने पर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग

मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने CJI BR गवाई पर हमले के प्रयास को उकसाने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए AG से अनुमति मांगीसूरज कुमार बौद्ध ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को पत्र लिखकर कहा कि CJI BR गवाई पर 6 अक्टूबर को हुए हमले के प्रयास में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्रवाई शुरू की जाए। बौद्ध ने पत्र में बताया कि हमले से पहले धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य उर्फ़ अनिरुद्ध राम तिवारी ने एक वीडियो...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, SCBA चुनाव समिति और जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' पुलिस शिकायत दर्ज कराने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई।अदालत ने कहा कि वकील ने अदालत के जजों पर भी आरोप लगाने से परहेज नहीं किया और पिछले निर्देशों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने SCBA बनाम बीडी कौशिक मामले में यह आदेश पारित किया और कहा कि वकील का आचरण प्रथम दृष्टया अदालत की आपराधिक अवमानना ​​के समान है।आदेश इस...