NCC से ट्रांसजेंडर बाहर रखना वर्तमान कानून के अनुसार वैध: केरल हाईकोर्ट ने समावेशिता हेतु कानून संशोधन की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) से बाहर रखना वर्तमान कानून के तहत संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि नेशनल कैडेट कॉर्प्स अधिनियम, 1948 अभी केवल पुरुष और महिला छात्रों को ही नामांकित करने की अनुमति देता है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में संशोधन कर समावेशिता सुनिश्चित करने पर विचार करने का आग्रह किया है।जस्टिस एन. नागरेश ने यह फैसला उस ट्रांसजेंडर छात्र की याचिका पर दिया, जिसकी NCC में भर्ती की आवेदन को जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर खारिज...

निजी भूमि पर धर्मशाला होने मात्र से संपत्ति दान या धर्मार्थ नहीं मानी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि केवल निजी भूमि पर धर्मशाला का निर्माण हो जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि वह संपत्ति धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित कर दी गई या उसे हमेशा उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाना आवश्यक है।जस्टिस रेखा बोराना की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक ट्रस्ट के विधिक उत्तराधिकारियों ने देवस्थान विभाग के आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आदेश में उनकी पैतृक संपत्ति को सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति घोषित कर दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य की बार-बार गैर-हाजिरी पर गृह सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड राज्य की लगातार गैर-हाजिरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नोटिस मिलने के बावजूद राज्य अदालत में पेश नहीं हो रहा है। कोर्ट ने झारखंड सरकार के गृह सचिव को कल ऑनलाइन उपस्थित होने और इस स्थिति की स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप वाले दो सह-आरोपी को बिना किसी ठोस कारण बताए अग्रिम जमानत कैसे दे दी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ 2018 में हुई एक हत्या के मामले में याचिकाकर्ता की...

एयर इंडिया हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा`—AAIB का काम दोष तय करना नहीं; केंद्र ने कहा—पायलट पर कोई आरोप नहीं

एयर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) की जांच का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि दुर्घटना की वजह जानना है ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके।केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि जांच के लिए एक तय कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया मौजूद है, और AAIB ने अपनी रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं बताया है। सरकार ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद लोगों में पायलट की गलती को लेकर गलतफहमी हुई थी, इसलिए नागरिक उड्डयन...

फेयर रेंट आदेश पर स्टे न होने पर अपील लंबित होने का बहाना बनाकर किराया नहीं टाल सकता किरायेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई किरायेदार “फेयर रेंट” (उचित किराया) निर्धारण को चुनौती देता है लेकिन उस आदेश पर स्थगन (स्टे) नहीं लेता, तो अपील लंबित होने का हवाला देकर किराया न देने या बेदखली से बचने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने किराया न देने को “जानबूझकर चूक” (wilful default) मानते हुए किरायेदार की बेदखली को बरकरार रखा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि “सिर्फ अपील दायर कर देने से आदेश पर स्वतः स्टे लागू नहीं हो जाता,” जैसा कि सिविल...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: अमेरिकन ड्रीम 11 को सभी सोशल मीडिया पेज हटाने का निर्देश, ड्रीम 11 ट्रेडमार्क उल्लंघन मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका स्थित फैंटेसी गेमिंग कंपनी अमेरिकन ड्रीम 11 को निर्देश दिया कि वह अपने सभी सोशल मीडिया पेज, प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ड्रीम 11 के ट्रेडमार्क का उपयोग बंद करे और संबंधित पेजों को तुरंत हटाए या ब्लॉक करे।अदालत ने यह आदेश स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि. जो भारत में लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 संचालित करती है की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने कहा,“अगली सुनवाई तक प्रतिवादी अपने सभी सोशल मीडिया पेज, प्रोफाइल या...

नियम पढ़ने योग्य बनाना होगा: विदेशी लॉ फर्मों के अनुशासनात्मक नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के Foreign Lawyers and Foreign Law Firms (Registration and Regulation) Rules 2022 के तहत निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।अदालत ने कहा कि इन नियमों में प्रारंभिक जांच और दंड प्रक्रिया की परिभाषा अस्पष्ट है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं लगती।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल आरोपों की प्रारंभिक समीक्षा है तो उसके आधार...

हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी व चिकित्सकीय साक्ष्य पर्याप्त, भले ही उद्देश्य सिद्ध न हो : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि यदि हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि मिलती है तो अपराध का उद्देश्य पूरी तरह सिद्ध न होने पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि अभियोजन के पास पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं तो केवल इस आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता कि अपराध का कारण स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में अपराध में प्रयुक्त...

प्रदूषण को देखते हुये जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने वकीलों को वर्चुअल हियरिंग चुनने की सलाह दी

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने दिल्ली की तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वकीलों को वर्चुअल तौर पर पेश होने की सलाह दी।यह टिप्पणी मेंशनिंग राउंड के दौरान की गई। अदालत में मौजूद वकीलों ने बताया कि जस्टिस नरसिम्हा ने बार के सदस्यों से कहा कि मौजूदा प्रदूषण स्तर से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए वे शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय वर्चुअल हियरिंग की सुविधा का उपयोग करें। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह कहा कि कई वकील पहले से ही मास्क पहन रहे हैं, तो...

विवाहित संतान को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं, बिना अनुमति रहने का हक नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी वयस्क और विवाहित संतान अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना रहने का अधिकार नहीं रखती।अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पिता ऐसी अनुमति वापस ले लेता है तो पुत्र या पुत्री को संपत्ति खाली करनी होगी, क्योंकि इस स्थिति में उनका कब्जा केवल प्रेम और स्नेहवश दिया गया, न कि किसी कानूनी अधिकार के तहत।जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पिता के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले पुत्र पर एक लाख रुपये का दंड लगाया।अदालत ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चुनाव नियमों को चुनौती दी गई।इन नियमों के तहत जिला और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राज्य बार काउंसिल चुनावों में उम्मीदवार बनने से रोक दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों को इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मुद्दा विचार योग्य है। हालांकि अदालत ने इस चरण में अंतरिम राहत देने...

केरल में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (LSGI) के आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को टालने की मांग की गई थी।कोर्ट की टिप्पणी,“बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट जाएं।”जस्टिस वी.जी. अरुण की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही समान याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए राज्य सरकार को वहीं जाना उचित होगा।जस्टिस अरुण ने कहा,“मैं यह नहीं कह...

राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पोस्ट का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रौशन सिन्हा को दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रौशन सिन्हा को उस मामले में अग्रिम जमानत दी, जिसमें उन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया था।मामले की पृष्ठभूमिराहुल गांधी ने 2024 आम चुनावों के बाद लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया था। उसी दिन रौशन सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से यह दावा किया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। इस पोस्ट के आधार पर तेलंगाना में एक कांग्रेस...

चार साल से आरोप तय न होना चौंकाने वाला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट और प्रशासन पर जताई कड़ी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट द्वारा पिछले चार वर्षों से एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय न किए जाने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह स्थिति चौंकाने वाली है और राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाती है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला उस आरोपी से जुड़ा है, जो चार वर्षों से जेल में बंद है, जबकि मुकदमे में आरोप तय तक नहीं किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि मुकदमे में देरी सह-आरोपियों की टालमटोल भरी रणनीति के कारण हुई।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से...

65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा अनुचित नहीं: उचित मूल्य दुकान डीलरों पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का निर्णय

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उचित मूल्य दुकान (फेयर प्राइस शॉप) संचालकों के लिए 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय करना न तो अव्यवहारिक है और न ही मनमाना।न्यायालय ने कहा कि यह सीमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए उचित और व्यावहारिक है।चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि खाद्यान्न वितरण का कार्य शारीरिक श्रम से जुड़ा होता है और सामान्य परिस्थितियों में 65 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यों को करना कठिन...

मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी का मामला: दुराचार के आरोप लंबित होने पर भी विभाग VRS आवेदन निपटाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी कर्मचारी की मेडिकल स्थिति ऐसी हो कि वह विभागीय जांच का सामना करने में असमर्थ हो तो लंबित दुराचार के आरोपों के बावजूद उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से जांच में भाग लेने योग्य न हो तो विभागीय कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है।मामले की पृष्ठभूमिमामला दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और उनके आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधि नहीं होगी।कोर्ट ने कहा कि यद्यपि गोवा फाउंडेशन मामले में गोवा के संबंध में खनन पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। फिर भी इस प्रतिबंध को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने आदेश दिया,"इस न्यायालय का लगातार यह मत रहा है कि संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियां वन्यजीवों के...

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों को क्षमा नीतियां बनाने का अंतिम अवसर दिया, हाईकोर्ट से प्रगति की निगरानी करने को कहा

असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्षमा और समयपूर्व रिहाई नीतियों के कार्यान्वयन में विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान रिट याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे पात्र दोषी की समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया "दोषी की पात्रता से कम से कम छह महीने पहले शुरू करें ताकि दोषी के समयपूर्व रिहाई...

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थक और अश्लील सोशल मीडिया पोस्ट के लिए असम के प्रोफ़ेसर पर मामला दर्ज होने पर कड़ी फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक प्रोफ़ेसर मोहम्मद जॉयनल आब्दीन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट और महिलाओं के ख़िलाफ़ अश्लील पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज होने पर नाराज़गी जताई और कहा कि उनका "विकृत मानसिकता" है और वह इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जुलाई में...

वैधानिक नियमों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी दो महीने के अनिवार्य नोटिस के बिना इस्तीफ़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इस्तीफ़ा मांगता है तो उसे पुलिस अधिनियम, 1961 के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के विनियम 505 के तहत विभाग को अनिवार्य दो महीने की नोटिस अवधि प्रदान करनी होगी।जस्टिस विकास बुधवार ने कहा कि उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न करने पर इस्तीफ़ा दोषपूर्ण हो जाएगा।याचिकाकर्ता को 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में फिर से शामिल होने के...