पूर्वक्रय का अधिकार अत्यंत कमजोर बिना दावा किए निषेधाज्ञा वाद दायर करना अधिकार का परित्याग माना जाएगा: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्वक्रय (प्री-एम्पशन) का अधिकार एक अत्यंत कमजोर अधिकार है, जिसे खरीदार विधिसम्मत तरीकों से विफल कर सकता है और जिसे पूर्वक्रेता अपने आचरण के माध्यम से भी त्याग सकता है।हाइकोर्ट ने वर्ष 2001 में जिला जज, पुंछ द्वारा पारित उस निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया, जिसमें वादी के पक्ष में पूर्वक्रय अधिकार लागू करते हुए संपत्ति का कब्जा 40,000 के भुगतान पर सौंपने का आदेश दिया गया।जस्टिस संजय धर ने कहा कि यदि कोई पूर्वक्रेता बिक्री की जानकारी होने के...

सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर शक, पूछा - अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे दिए गए?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो ऊंची जाति के उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन पाने की कोशिश लग रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच हरियाणा के दो लोगों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उत्तर प्रदेश के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई,...

BNSS के तहत मानसिक अस्वस्थता की याचिका पर फैसला किए बिना ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें BNSS की धारा 368 के तहत दायर आवेदन पर बिना किसी तर्कपूर्ण फैसले के सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल जारी रखने का निर्देश दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को स्वस्थ दिमाग का बताया गया।BNSS की धारा 368 मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के ट्रायल की प्रक्रिया बताता है।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने कहा कि ट्रायल शुरू करने से पहले, ट्रायल कोर्ट को BNSS की धारा 368 के तहत आवेदन पर फैसला करना अनिवार्य है। इसलिए चुनौती दिए गए आदेश को रद्द...

अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट निर्णय की प्रक्रिया देखता है, गुण-दोष नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में अदालत केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करती है, न कि निर्णय के गुण-दोष का मूल्यांकन।जस्टिस संजय कुमार मेधी ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत सर्टियोरारी अधिकार का प्रयोग केवल यह देखने तक सीमित है कि क्या निर्णय लेते समय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया गया या नहीं, अथवा क्या निर्णय किसी...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय समिति का कार्यकाल जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया। इस समिति का गठन मणिपुर जातीय हिंसा घटना के मानवीय पहलुओं की देखरेख के लिए किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई।इस मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने बेंच को बताया कि समिति का कार्यकाल जुलाई, 2025 में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब तक समिति ने समय-समय पर विभिन्न पहलुओं पर 42 रिपोर्ट जमा की हैं, और...

वर्किंग सेटर्डे के विरोध में वकीलों की हड़ताल पर राजस्थान हाइकोर्ट सख्त, कहा- अदालतों का बहिष्कार अनुच्छेद 21 के तहत वादकारियों के अधिकारों का उल्लंघन

राजस्थान हाइकोर्ट ने प्रत्येक माह दो शनिवार कार्यदिवस घोषित किए जाने के फैसले के विरोध में वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल पर कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वकीलों को हड़ताल का कोई अधिकार नहीं है, विशेष रूप से तब, जब मामला नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हो।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकलपीठ ने कहा कि जब वकील अदालतों का बहिष्कार करते हैं तो इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वादकारियों को प्राप्त त्वरित न्याय के अधिकार का सीधा उल्लंघन होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध का...

इंदौर जल प्रदूषण मामला: हाइकोर्ट ने गठित किया रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच आयोग

इंदौर में हाल ही में सामने आए गंभीर जल संकट और दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए। हाइकोर्ट ने भागीरथपुरा क्षेत्र में जल प्रदूषण और उसके इंदौर शहर के अन्य इलाकों पर पड़े प्रभाव की जांच के लिए रिटायर जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार...

दिल्ली हाईकोर्ट अप्रैल में यासीन मलिक के लिए मौत की सज़ा मांगने वाली NIA की याचिका पर करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। NIA ने एक टेरर फंडिंग मामले में मलिक के लिए मौत की सज़ा की अपील की है।सुनवाई के दौरान, NIA की ओर से पेश हुए SPP अक्षय मलिक ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच के सामने यासीन मलिक के जवाब पर एजेंसी का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा और कहा कि यह जांच के लिए भेजा गया।इस अनुरोध का विरोध करते हुए यासीन मलिक ने...

UGC नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग, कहा- जनरल क्लासेस के खिलाफ़ भेदभाव को बढ़ावा देता है

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के सामने तत्काल सुनवाई के लिए ज़िक्र किया गया।मामले को तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक रूप से बताते हुए वकील ने कहा,"जल्दी इसलिए है, क्योंकि नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनका असर सामान्य वर्गों के लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देना है।" सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,"हमें भी पता है कि क्या हो रहा है।" वकील ने बताया कि...

सीमा-रेखा पार करना: नॉमिनेशन फी बढ़ोतरी पर सवाल उठाने के लिए हाई कोर्ट जज के खिलाफ BCI चेयरमैन का पत्र अनुचित

हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर राज्य बार काउंसिल चुनावों में लड़ने के लिए लिए जाने वाले 1.25 लाख रुपये के नॉमिनेशन फी पर केरल हाईकोर्ट द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने जज द्वारा की गई टिप्पणियों को "कुछ आधारहीन और लापरवाह मौखिक टिप्पणियां" बताया और यहां तक ​​कि जज के ट्रांसफर की मांग करने की धमकी भी दी।केरल हाईकोर्ट एडवोकेट राजेश विजयन द्वारा दायर रिट...

ईशा फाउंडेशन के गैसीफायर श्मशान घाट के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- यह सिर्फ़ समुदाय के फ़ायदे के लिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ईशा फ़ाउंडेशन द्वारा कलाभैरवर धगना मंडपम के निर्माण को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज की।चीफ़ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ग्राम पंचायत (दफ़नाने और जलाने की जगहों का प्रावधान) नियम, 1999 में रहने की जगह या पीने के पानी के स्रोत से 90 मीटर के दायरे में श्मशान घाट के लिए लाइसेंस देने पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार, एकमात्र शर्त ग्राम पंचायत से लाइसेंस लेना था।बेंच ने यह भी कहा कि गैसीफायर श्मशान...

शादी का रजिस्ट्रेशन वैवाहिक सद्भाव का सबूत नहीं, एक साल से पहले आपसी तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दो लोगों के बीच सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन वैवाहिक सद्भाव या साथ रहने के उनके इरादे को तय नहीं कर सकता।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिवीजन बेंच ने कहा,"शादी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत है। यह अपने आप में वैवाहिक सद्भाव, साथ रहने के इरादे, या वैवाहिक रिश्ते की व्यवहार्यता को तय नहीं कर सकता।" बेंच एक पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शादी की तारीख से एक साल पूरा होने से पहले आपसी...

कोर्ट को धोखा देने की कोशिश: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट में समानांतर याचिका का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका को यह पाते हुए खारिज की कि आरोपी ने दो अलग-अलग कोर्ट में समानांतर अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिनकी सुनवाई उसी दिन हो रही थी। इस हरकत को "आज़ादी के नाम पर प्रक्रिया का साफ दुरुपयोग" बताया।जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने पाया कि एक साथ दो अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करने का कोई स्वीकार्य कारण नहीं था, एक सेशंस कोर्ट में और दूसरी हाई कोर्ट में, बिना सही जानकारी दिए।यह मामला तब सामने आया, जब एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी...

गिरफ्तारी के लिखित कारणों पर सुप्रीम कोर्ट का 'मिहिर राजेश शाह' फैसला भविष्य में लागू होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें सभी अपराधों में रिमांड से पहले आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित कारण देना अनिवार्य है, भविष्य में लागू होगा और इसे फैसले की तारीख से पहले की गई गिरफ्तारियों पर लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने इस तरह एक याचिका खारिज की, जिसमें एक हत्या के मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के...

सुप्रीम कोर्ट का जज-जनसंख्या अनुपात बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में केस पेंडेंसी को कम करने के लिए जज-जनसंख्या अनुपात को बढ़ाकर प्रति दस लाख लोगों पर 50 जज करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच फोरम फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।शुरुआत में चीफ जस्टिस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं लग रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले पर कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष को विचार करना चाहिए।आगे कहा गया,"हमें...

S.175(4) BNSS | अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हुआ है तो सुपीरियर की रिपोर्ट ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेटों को सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को मजिस्ट्रेटों के लिए एक प्रक्रिया तय की, जिसके तहत वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 (4) के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं, जब कथित अपराध "उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान" हुआ हो।CrPC की धारा 156(3) के विपरीत, जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी के पब्लिक सर्वेंट होने पर सुपीरियर अधिकारी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती, BNSS की धारा 175(4) में ऐसी प्रक्रिया दी गई।कोर्ट ने कहा...

हाईकोर्ट ने MCD को आनंद विहार ISBT से हॉकरों को हटाने का निर्देश दिया, सौंदर्यीकरण योजना का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को आनंद विहार ISBT के आसपास के भीड़भाड़ वाले इलाके से सभी हॉकरों और विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया, जबकि सिर्फ़ 105 विक्रेताओं को ही मोबाइल कार्ट के ज़रिए और बिना किसी पक्के स्ट्रक्चर के सामान बेचने की इजाज़त दी गई, जो इसके लिए योग्य पाए गए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हॉकरों ने पक्की दुकानें बना लीं और आउटलेट जैसी छोटी दुकानें लगा लीं, जिससे पैदल चलने वालों के रास्ते समेत बड़े इलाके पर कब्ज़ा हो गया।यह देखते हुए कि...

पारंपरिक प्रतिबंध विधवा को गैर-पैतृक संपत्ति बेचने से नहीं रोक सकते, जेंडर-आधारित रीति-रिवाजों को समानता के आगे झुकना होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक विधवा अपने पति से विरासत में मिली गैर-पैतृक संपत्ति को रिश्तेदारों की सहमति के बिना बेचने में सक्षम है, क्योंकि इसके विपरीत कोई भी पारंपरिक प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने कहा,"नतीजतन, किसी महिला के अपनी स्वतंत्र रूप से विरासत में मिली संपत्ति से निपटने के अधिकार पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य, कानूनी रूप से अस्थिर और बाध्यकारी प्रभाव से रहित माना जाना चाहिए।" यह विवाद 42 कनाल 19 मरला कृषि भूमि से...

बिना बच्चों वाली विधवा को दोबारा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन मिलते रहने वाला नियम उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54 की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया, जिसके तहत बिना बच्चों वाली विधवा को दोबारा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने एक मृत CRPF जवान के माता-पिता द्वारा दायर एक रिट याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की विधवा की दोबारा शादी के बाद खुद को फैमिली पेंशन देने की मांग की थी।कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54 के तहत बिना...

निर्माण दोष वाले लैपटॉप की बिक्री पर क्रोमा और HP सेवा में कमी के दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड (क्रोमा) और हेवलेट पैकार्ड ग्लोबल सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (HP) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि निर्माण दोष (manufacturing defect) से ग्रस्त लैपटॉप बेचने और बार-बार शिकायतों के बावजूद उसे न तो बदलने और न ही रिफंड करने की विफलता उपभोक्ता कानून का उल्लंघन है।आयोग, जिसमें अमरिंदर सिंह सिद्धू (अध्यक्ष) और बृज मोहन शर्मा (सदस्य) शामिल थे, ने यह भी कहा कि मदरबोर्ड जैसे कोर कंपोनेंट का खरीद के...