Hindu Marriage Act में पत्नी को प्राप्त Divorce का विशेषाधिकार

इस एक्ट की धारा धारा 13 की उपधारा (2) के अनुसार पत्नी को तलाक के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं उन विशेषाधिकारों में पति द्वारा दूसरी शादी करने और बलात्कार पशुगमन, मेंटेनेंस की डिक्री मिलने इत्यादि के आधार पर भी तलाक मांगने का अधिकार है।पति द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखनावर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम एक पत्नी के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम बहुपत्नी प्रथा का समर्थन नहीं करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड 1 के अंतर्गत कोई भी...

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 70-72 : झूठी जानकारी के लिए दंड, नियम बनाने की शक्ति और सार्वजनिक सूचना देने का तरीका

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के ये खंड फर्मों के पंजीकरण (Registration) से संबंधित अंतिम महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालते हैं। ये धाराएँ पंजीकरण प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा (Integrity) बनाए रखने के लिए दंड का प्रावधान करती हैं, अधिनियम के प्रशासन (Administration) के लिए नियम बनाने की सरकार की शक्ति को परिभाषित करती हैं, और सार्वजनिक सूचना (Public Notice) देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं। ये प्रावधान समग्र रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि फर्मों का पंजीकरण और उनसे संबंधित...

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26-27: बच्चों की अभिरक्षा और संपत्ति का निपटारा

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) न केवल विवाह को नियंत्रित करता है बल्कि इसके विघटन (Dissolution) से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं, विशेष रूप से बच्चों के कल्याण (Welfare of Children) और विवाह के समय प्राप्त संपत्ति (Property acquired during marriage) के निपटारे पर भी ध्यान केंद्रित करता है।धारा 26 (Section 26) नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (Custody of Minor Children), भरण-पोषण (Maintenance) और शिक्षा (Education) से संबंधित है, जबकि धारा 27 (Section 27) विवाह से संबंधित...

क्या पुलिस द्वारा चार्जशीट में प्रक्रियात्मक कमी आरोपी को स्वतः ज़मानत का अधिकार देती है?

सुप्रीम कोर्ट ने डब्लू कुजुर बनाम झारखंड राज्य (2024 INSC 197) के हालिया निर्णय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल उठाया क्या पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई चार्जशीट (Chargesheet) यदि अधूरी हो, यानी बिना आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ों के हो, तो क्या इसे वैध माना जा सकता है? और क्या ऐसी स्थिति में आरोपी धारा 167(2) CrPC के तहत डिफॉल्ट ज़मानत (Default Bail) का हकदार हो जाता है?इस फैसले में न केवल चार्जशीट की वैधता (Validity) पर विचार किया गया, बल्कि धारा 173(2) की अनदेखी के गंभीर...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18, 19, 20 के तहत विवेकाधीन दस्तावेज और प्रस्तुति के नियम

18. जिन दस्तावेजों का पंजीकरण वैकल्पिक है (Documents of which registration is optional)यह धारा उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करती है जिनका पंजीकरण (registration) अनिवार्य (compulsory) नहीं है, बल्कि वैकल्पिक (optional) है। इसका मतलब है कि इन दस्तावेजों को पंजीकृत कराना या न कराना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि, पंजीकरण कराने से ऐसे दस्तावेजों को कानूनी वैधता और सार्वजनिक रिकॉर्ड में स्थान मिलता है, जो भविष्य के विवादों से बचने में सहायक हो सकता है। निम्नलिखित दस्तावेज इस अधिनियम के...

Hindu Marriage Act में Divorce के आधार

इस एक्ट की धारा 13 डिवोर्स के वह आधार दिए गए हैं जिन पर विवाह का कोई भी पक्षकार अदालत से तलाक मांग सकता है। धारा 13 के अनुसार-एडल्टरीएडल्टरी अर्थात व्यभिचार। विवाह का कोई पक्षकार अपनी पत्नी या पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से स्वेच्छा पूर्वक मैथुन करता है अर्थात सेक्स करता है तो इस आधार पर विवाह का व्यथित पक्षकार कोर्ट के समक्ष विवाह विच्छेद के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है।गीताबाई बनाम फत्तू एआईआर 1966 मध्य प्रदेश 130 के प्रकरण में कहा गया है कि एक विवाहित व्यक्ति अथवा एक दूसरे विपरीत लिंग के...

Hindu Marriage Act में Divorce के प्रावधान

हिन्दू विवाह एक संस्कार है जो पति पत्नी के बीच जन्मों का नाता है। समय और परिस्थितियां बदलती गई मनुष्य की आवश्यकताएं तथा उसके आचरण में परिवर्तन आता गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1955 में आधुनिक हिंदू विधि की रचना की गई।इस विधि के अधीन आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के स्वरूप को संस्कार के साथ ही संविदा का भी रूप दिया गया। वर्तमान हिंदू विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन संस्कार और संविदा का एक मिश्रित रूप है।अब यदि हिंदू विवाह संस्कार है तो इस...

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 68-69: साक्ष्य के नियम और गैर-पंजीकरण के प्रभाव

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के ये अंतिम खंड पंजीकरण (Registration) से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं। ये धाराएँ पंजीकृत फर्मों के रिकॉर्ड को साक्ष्य (Evidence) के रूप में स्वीकार करने के नियम और फर्म के पंजीकरण न होने पर उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को निर्धारित करती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, इसके अभाव में फर्म को कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।धारा 68: साक्ष्य के नियम (Rules of Evidence) ...

क्या सांसद या विधायक घूस लेने पर संविधान में दी गई छूट का दावा कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024 INSC 161) के फैसले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल पर निर्णय दिया है — क्या कोई सांसद (MP) या विधायक (MLA) यह दावा कर सकता है कि उसने वोट देने या सदन में बोलने के लिए घूस (Bribe) ली हो तो उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसे संविधान के अनुच्छेद 105(2) या 194(2) में छूट (Immunity) दी गई है?सात जजों की पीठ ने पुराने फैसले पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998) को पलटते हुए साफ किया कि संसद या विधान सभा के सदस्य अगर...

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24-25: वाद के लंबित रहने के दौरान और स्थायी भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) न केवल वैवाहिक संबंधों की स्थिति को परिभाषित करता है, बल्कि यह उन वित्तीय चुनौतियों (Financial Challenges) को भी संबोधित करता है जो वैवाहिक विवादों (Matrimonial Disputes) के दौरान और बाद में उत्पन्न होती हैं। धारा 24 (Section 24) "वाद के लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण" (Maintenance Pendente Lite) का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य कार्यवाही के दौरान जरूरतमंद पति या पत्नी को सहायता प्रदान करना है। वहीं, धारा 25 (Section 25) "स्थायी गुजारा...

Registration Act, 1908 की धारा 17 के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण

17. जिन दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य है (Documents of which registration is compulsory)यह धारा उन विशिष्ट दस्तावेजों की सूची देती है जिनका पंजीकरण (registration) अनिवार्य (compulsory) है। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति (property) से संबंधित महत्वपूर्ण लेनदेन (transactions) सार्वजनिक रिकॉर्ड (public record) में दर्ज हों, जिससे पारदर्शिता (transparency) और कानूनी सुरक्षा (legal security) बढ़े। उपधारा (1) उन दस्तावेजों की सूची देती है जिन्हें पंजीकृत किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वे उस जिले में...

Hindu Marriage Act में किसी भी विवाह के Voidable होने के लिए आधार

Hindu Marriage Act 1955 के अधीन किसी विवाह को Voidable विवाह घोषित किए जाने के लिए चार आधार दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यह चार आधार निम्न है-प्रत्यर्थी पति या पत्नी की नपुंसकता के कारण विवाह के पश्चात संभोग नहीं होना-विवाह इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है-आवेदक याचिकाकर्ता की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में इत्यादि से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है-प्रत्यर्थी पत्नी...

Hindu Marriage Act की धारा 12 के प्रावधान

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 शून्यकरणीय विवाह के संदर्भ में उल्लेख कर रही है। इस धारा के अधीन उन आधारों को वर्णित किया गया है जिनके कारण हिन्दू विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। शून्यकरणीय विवाह ऐसा विवाह होता है जो प्रारंभ से शून्य नहीं होता है तथा प्रारंभ से इस विवाह को विधिमान्यता प्राप्त होती है परंतु कोर्ट द्वारा अकृतता (nullity) की डिक्री प्रदान कर दिए जाने के पश्चात इस प्रकार का विवाह शून्यकरणीय हो जाता है।शून्य विवाह वह विवाह होता है जो प्रारंभ से ही शून्य होता है। इसका रूप अकृत (null)...

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 22 और 23 : गोपनीय कार्यवाही और कार्यवाही में डिक्री

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत वैवाहिक कार्यवाही (Matrimonial Proceedings) की प्रकृति संवेदनशील और व्यक्तिगत होती है। धारा 22 (Section 22) गोपनीयता (Confidentiality) सुनिश्चित करने के लिए इन कैमरा कार्यवाही (In Camera Proceedings) का प्रावधान करती है, जबकि धारा 23 (Section 23) उस आधारशिला (Cornerstone) के रूप में कार्य करती है जिस पर अदालतें वैवाहिक मामलों में राहत (Relief) प्रदान करती हैं।यह धारा न्याय के सिद्धांत (Principle of Justice) को बनाए रखते हुए, सुलह...

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 63-67: फर्मों में परिवर्तनों का अभिलेखन, गलतियों का सुधार, और रिकॉर्ड का निरीक्षण

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के ये खंड पंजीकृत (Registered) फर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को आधिकारिक रूप से दर्ज करने, रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध जानकारी में किसी भी गलती को सुधारने, और सार्वजनिक रिकॉर्ड के निरीक्षण (Inspection) व प्रतियों (Copies) के प्रावधानों को निर्धारित करते हैं। ये धाराएँ फर्मों के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की सटीकता, पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करती हैं, जो तीसरे पक्षों और फर्म के स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है।धारा 63: फर्म में परिवर्तनों और विघटन...

Registration Act, 1908 की धारा 15-16A: कार्यालयों की मुहरें, रजिस्टर पुस्तकें और डिजिटल रिकॉर्ड के रखरखाव संबंधी प्रावधान

15. पंजीकरण अधिकारियों की मुहर (Seal of registering officers)यह धारा पंजीकरण अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक मुहर (seal) का वर्णन करती है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न रजिस्ट्रार (Registrars) और उप-रजिस्ट्रार (Sub-Registrars) एक मुहर का उपयोग करेंगे जिस पर अंग्रेजी में और राज्य सरकार (State Government) द्वारा निर्देशित किसी अन्य भाषा में यह लिखा होगा: "द सील ऑफ द रजिस्ट्रार (या ऑफ द सब-रजिस्ट्रार) ऑफ... (The seal of the Registrar (or of the Sub-Registrar) of...)"। यह मुहर आधिकारिक...

क्या बिना वैध कानून के सरकार रिटायर्ड जजों को पोस्ट-रिटायरमेंट सुविधाएं दे सकती है?

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों का संघ (3 जनवरी 2024) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि क्या रिटायर्ड जजों को सरकारी आदेशों (Government Orders – GOs) के ज़रिए पोस्ट-रिटायरमेंट सुविधाएं जैसे सरकारी आवास, वाहन और स्टाफ दिए जा सकते हैं, जब तक कि उसके लिए कोई वैध कानून न हो।कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस प्रकार की सुविधाएं केवल विधायिका (Legislature) द्वारा बनाए गए कानून (Law) से ही दी जा सकती हैं, न कि सरकार की कृपा (Executive Discretion) से। क्या...

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19, 20 और 21: वह न्यायालय जहाँ याचिका प्रस्तुत की जाएगी

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत वैवाहिक विवादों (Matrimonial Disputes) का न्यायनिर्णय (Adjudication) करने के लिए, प्रक्रियात्मक पहलुओं (Procedural Aspects) को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतर्निहित (Substantive) कानूनों को समझना।धारा 19 (Section 19) स्पष्ट करती है कि किस न्यायालय (Court) में याचिका दायर की जानी चाहिए, धारा 20 (Section 20) याचिका की सामग्री (Contents) और सत्यापन (Verification) के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है, और धारा 21 (Section 21)...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 10, 11 और 12 : प्रशासनिक ढाँचा और कार्यालय संचालन की निरंतरता

धारा 10. Registrar की अनुपस्थिति या उसके कार्यालय में रिक्ति (Absence of Registrar or vacancy in his office)यह धारा रजिस्ट्रार (Registrar) की अनुपस्थिति (absence) या उसके कार्यालय में अस्थायी रिक्ति (temporary vacancy) की स्थिति में कौन उसके कर्तव्यों का पालन करेगा, इस पर प्रकाश डालती है। उपधारा (1) उन रजिस्ट्रारों के लिए है जो प्रेसिडेंसी-टाउन (Presidency-town) (जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) वाले जिलों के रजिस्ट्रार नहीं हैं। यदि ऐसा रजिस्ट्रार अपने जिले में ड्यूटी पर न होकर किसी और कारण से...

Indian Partnership Act, 1932 की धारा 59-62: फर्मों का पंजीकरण और परिवर्तनों का अभिलेखन

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) का यह खंड फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और पंजीकृत (Registered) फर्मों से संबंधित विभिन्न परिवर्तनों (Alterations) को आधिकारिक रिकॉर्ड (Official Record) में दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये प्रावधान फर्म के कानूनी रिकॉर्ड की सटीकता (Accuracy) और पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करते हैं, जो तीसरे पक्षों (Third Parties) के लिए और फर्म के अपने हित के लिए महत्वपूर्ण है।धारा 59: पंजीकरण (Registration) भारतीय...