'डीम्ड यूनिवर्सिटीज' को यूजीसी नियमों के तहत ऑफ-कैंपस निजी फ्रेंचाइजी के माध्यम से दूरस्थ कार्यक्रमों की पेशकश करने से रोका गया: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यूजीसी और दूरस्थ शिक्षा परामर्शदाता (डीईसी) द्वारा जारी कुछ नोटिस/परिपत्रों और दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता को दोहराया है, जो डीम्ड टू बी बी विश्वविद्यालयों को ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने और दूरस्थ मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से रोकते हैं। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आईएएसई) और जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (जेआरएन) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दूरस्थ मोड के माध्यम...

सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं जांच एजेंसी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक की CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की CBI गिरफ्तारी "अवैध" घोषित की

ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की CBI द्वारा गिरफ्तारी अवैध घोषित करते हुए विस्तृत आदेश मे बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों के कृत्य को सत्ता का दुरुपयोग" कहा है।जस्टिस अनुजा परभुदेसाई और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने कहा,"विवेक का उपयोग और कानून का उचित सम्मान किए बिना इस तरह की नियमित गिरफ्तारी शक्ति का दुरुपयोग है और सीआरपीसी की धारा 41ए(3) की आवश्यकता को पूरा नहीं करती।"उल्लेखनीय है कि दंपति को 23 दिसंबर 2022 को उनके बेटे की शादी से कुछ हफ्ते पहले और ICICI बैंक-...

वीडियो में रियल के फलों के रस की पहचान को नहीं दिखाएगा : YouTuber ध्रुव राठी ने डाबर द्वारा कथित अपमान के दावे में कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने डाबर के 'रियल' फ्रूट जूस से संबंधित वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के मामले में पिछले साल विवादों में रहे यूट्यूबर ध्रुव राठी के वकील की दलीलें सुनीं। अपने वीडियो में, राठी ने रेडी-टू-सर्व फलों के रस के स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि उनके सेवन से टाइप 2 मधुमेह और बालों का झड़ना होता है, अपने ग्राहकों को ऐसे उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए कहा जाता है। जब वीडियो जारी किया गया था, तो डाबर ने अपने 'रियल' ट्रेडमार्क के अपमान का दावा किया क्योंकि...

MURDER Case| केवल 'विसरा रिपोर्ट' न मिलने से डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए जांच अधूरी नहीं होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने डिफॉल्ट जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा, जब वर्तमान मामला प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित है, जिसमें मृतक की पहचान विवाद में नहीं है। इसके अलावा, जिस तरह से उन्हें कथित तौर...

बेटी की अच्छी वित्तीय स्थिति उसे अपने पिता की संपत्तियों में हिस्सा मांगने से रोकने का आधार नहीं हो सकती: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि बेटी की वित्तीय स्थिति अच्छी है, वह अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में उसके दावे से स्वचालित रूप से इनकार नहीं करेगी।जस्टिस एम.जी. प्रियदर्शिनी द्वारा यह आदेश भाई द्वारा अपनी बहन के खिलाफ अपील में बंटवारे संबंधी मुकदमे का फैसला उसके पक्ष में सुनाए जाने पर यह आदेश दिया गया। भाई ने कथित तौर पर अपने पिता द्वारा निष्पादित वसीयत पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि बहन को उसकी अच्छी वित्तीय स्थिति के कारण अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी...

असम PSC भर्ती घोटाला: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41ए का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए निलंबित ACS अधिकारी को जमानत दी

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने असम लोक सेवा आयोग (APSC) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में फर्जी उत्तर पुस्तिका डालकर अपने अंक बढ़ाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने के आरोपी निलंबित एसीएस अधिकारी राकेश दास को शनिवार को जमानत दी।जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि वर्तमान मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41ए के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।दास ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 7, 13(1)(A)(B)(D)(2) के तहत उनके...

नमाज पढ़ने के लिए पुलिस लाइन परिसर में मस्जिद में 'जबरन' प्रवेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AIMIM नेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया। उक्त नेता पर कथित तौर पर प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन परिसर में स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घुसने की कोशिश करने के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने आगे कहा कि पुलिस लाइन का परिसर संवेदनशील स्थान है, जहां शस्त्रागार, जिला वायरलेस कंट्रोल रूम और साइबर कंट्रोल रूम...

बाल संरक्षण के प्रति उदासीनता दुर्व्यवहार के चक्र को कायम रख सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को बाल कल्याण संस्थानों में रिक्तियां भरने का आदेश दिया

यह चेतावनी देते हुए कि बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा में उपेक्षा से दुर्व्यवहार का चक्र जारी रह सकता है और शैक्षिक अवसरों में बाधा आ सकती है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर विभिन्न बाल कल्याण संस्थानों में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया। इसमें महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों और जिला संरक्षण अधिकारियों और परिवीक्षा अधिकारियों के पद शामिल हैं। जस्टिस...

हाईकोर्ट के स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में भर्ती किए गए कर्मचारियों की नई पीढ़ी में कानून के बारे में बहुत कम जागरूक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश के खिलाफ आवेदन को गलती से 'दूसरी अपील' के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए हाईकोर्ट के स्टांप रिपोर्टर अनुभाग पर नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में नई पीढ़ी के कर्मचारियों के पास कानून के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,"...स्टांप रिपोर्टर में भर्ती किए गए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को कानून के बारे में बहुत कम जागरूक है। हालांकि उन्हें कंप्यूटर के साथ काम करने की काफी...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए मेडिकल, शारीरिक परीक्षण मानदंड की मांग वाली याचिका में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को पक्षकार बनाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, असम को नोटिस जारी किया। साथ ही असम पुलिस को विज्ञापन को पुनः प्रकाशित करने और असम पुलिस में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण, मेडिकल जांच आदि में मानदंड और विकल्प संशोधित करने और उपयुक्त तैयार करने का निर्देश देने की मांग की।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर को छात्रावास खाली करने के लिए ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर से संबंधित एक मामले में हस्तक्षेप किया, जिन्हें उनके आवंटित छात्रावास आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। शर्मिष्ठा अत्रेजा, याचिकाकर्ता, जो दृष्टिबाधित हैं, और दर्शनशास्त्र विभाग, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं, ने विश्वविद्यालय से दिनांक 03.10.2023 के एक पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें वार्डन के लिए आवास की आवश्यकता का हवाला देते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में लगभग 1.5 करोड़ धनगर या शेपर्ड समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इनकार क्यों किया?

महाराष्ट्र में धनगर समुदाय के करीब 1.5 करोड़ लोगों को शुक्रवार को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने धर्मार्थ ट्रस्ट महारानी अहिलिया देवी समाज प्रबोधन मंच को मुख्य याचिकाकर्ता बताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि महाराष्ट्र में टाइपिंग संबंधी त्रुटि के कारण 1950 के दशक से राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार एक अस्तित्वहीन 'धनगढ़'...

'निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता के सिद्धांत' की बहुत पवित्रता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया। चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने बार-बार वादकालीन आवेदन दायर करके पक्षों को निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के दायरे में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि 'निर्णय की अंतिमता' को 'कानून...

किशोरों के बीच सच्चे प्यार को कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हैं, को कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस राहुल चतुर्वेंदी की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां जोड़े वयस्क होने के बावजूद विवाह में प्रवेश करते हैं, उनके माता-पिता द्वारा पति-लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई, उनके वैवाहिक रिश्ते में जहर घोलने जैसी है।एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायालय को कभी-कभी...

जल और वायु अधिनियम के तहत अभियोजन केवल शिकायत मामले के माध्यम से शुरू किया जा सकता है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस के पास वायु अधिनियम और जल अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है। ज‌स्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि पुलिस के पास जल( प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 या वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत किसी भी अपराध की जांच करने, मुकदमा चलाने या उससे निपटने की कोई शक्ति नहीं है।"ये टिप्पणियां फ़रीदाबाद में आईपीसी की धारा 188, जल (प्रदूषण की रोकथाम और...

निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता:मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता का सिद्धांत' बहुत पवित्र है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने पार्टियों को बार-बार अंतरिम आवेदन दायर करके निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए खंडपीठ ने बताया कि कानून के शासन द्वारा शासित...

कर्तव्य का उल्लंघन और मानवाधिकारों का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अवैध हिरासत, हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बंदी की हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया हैन केवल कथित अपराध को अंजाम देने के तरीके को देखते हुए बल्कि कथित अपराध को छुपाने के लिए किए गए 'बेशर्म प्रयासों' को भी देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि हिरासत में होने वाली मौतें बंदियों की भेद्यता और असमान शक्ति गतिशीलता को देखते हुए शक्ति के निंदनीय दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिरासत में रहते हुए जीवन की हानि...

JJ Act की धारा 24 | किशोर अपराध रिकॉर्ड नष्ट कर भूलने का अधिकार संपूर्ण अधिकार, राज्य को ऐसी जानकारी लेने से रोका जाता है

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि यदि किशोरों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24 का लाभ दिया गया है तो किशोर अपराध रिकॉर्ड को नष्ट करके 'भूल जाने का अधिकार' एक पूर्ण अधिकार है।एकल-न्यायाधीश पीठ जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने किशोर अपराध के कारण सार्वजनिक रोजगार रद्द करने के खिलाफ एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, राज्य को भविष्य में व्यक्तियों से किशोर के रूप में उनके पिछले आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी मांगने से भी रोक दिया, जहां भी धारा 24 लागू की गई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्तियों की जांच में कथित लापरवाही के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन की चेतावनी सूची में डाले गए वकील को राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को निर्देश दिया कि वह अपनी सावधानी सूची से वकील का नाम हटा दे, जिस पर लोन मंजूरी के लिए इच्छित संपत्तियों की खोज और शीर्षक रिपोर्ट बनाते समय लापरवाही के कारण SBI को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है।जस्टिस एएस चांदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि पैनल में शामिल वकील दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उन संपत्तियों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिनके खिलाफ लोन जारी किए गए, जो बाद में फर्जी निकले।खंडपीठ ने...

Bilkis Bano Case: एक और दोषी ने पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कुख्यात बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से एक रमेश चंदना ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की।यह अपील हाल ही में 5 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा अन्य दोषी प्रदीप मोधिया को पैरोल दिए जाने के बाद की गई है। उन्हें उनके ससुर के निधन के कारण पैरोल दी गई।चंदना की वकील खुशबू व्यास ने जस्टिस दिव्येश जोशी की अदालत को बताया कि शादी का उत्सव 5 मार्च से शुरू होने वाला है।जवाब में अदालत ने रजिस्ट्री को मामले को सत्यापित करने और...