हाईकोर्ट के स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में भर्ती किए गए कर्मचारियों की नई पीढ़ी में कानून के बारे में बहुत कम जागरूक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश के खिलाफ आवेदन को गलती से 'दूसरी अपील' के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए हाईकोर्ट के स्टांप रिपोर्टर अनुभाग पर नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में नई पीढ़ी के कर्मचारियों के पास कानून के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है।

जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,

"...स्टांप रिपोर्टर में भर्ती किए गए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को कानून के बारे में बहुत कम जागरूक है। हालांकि उन्हें कंप्यूटर के साथ काम करने की काफी जानकारी हो सकती है, जिस पर वे डेटा दर्ज करते हैं।"

न्यायालय ने आगे कहा कि स्टाम्प रिपोर्टर कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति, या यूं कहें तो स्टाम्प रिपोर्टर को "अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अदालत की प्रक्रियात्मक संहिताओं और नियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।"

ये टिप्पणियां इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर 'दूसरी अपील' से निपटने के दौरान की गईं, जिसमें आज़मगढ़ के एडिशनल जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें एडीजे कोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आज़मगढ़ के आदेश की पुष्टि की थी। उक्त आदेश में लंबित मुकदमे में अपीलकर्ता के अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया।

एडीजे कोर्ट ने उक्त आदेश तब पारित किया, जब अपीलकर्ता ने आदेश XLIII नियम 1 (आर) सीपीसी के तहत विविध नागरिक अपील को प्राथमिकता दी और जब इसे खारिज कर दिया गया तो अपीलकर्ता ने एचसी का रुख किया।

जब मामला एचसी के सामने आया तो कोर्ट 'हैरान' हो गया कि हालांकि एडीजे कोर्ट का विवादित आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता (दूसरी अपील) की धारा 100 के तहत कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाला डिक्री नहीं है। इसे एचसी के समक्ष दूसरी अपील के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

कोर्ट ने कहा,

“बेशक, अपीलकर्ता के पास आदेश (एडीजे कोर्ट के) के खिलाफ अपने उपाय हैं, लेकिन यह सोचने के लिए कि आदेश XLIII नियम 1 (आर) सीपीसी के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से विधिवत सलाह दी गई दूसरी अपील को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट में यह कुछ अकल्पनीय है।''

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विवादित आदेश किसी भी तरह से सीपीसी की धारा 100 के अर्थ में अपीलीय डिक्री नहीं है।

न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की "बेतुकी" बात इसलिए सामने आती है, क्योंकि निजी और आधिकारिक दोनों तरह के मुकदमेबाज, बार के सदस्यों के बारे में छोटा सोचते हैं और आम तौर पर वकील को अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत परिचित के आधार पर नियुक्त करते हैं।

कोर्ट ने आगे कहा,

“वे कभी-कभी सोचते हैं कि वे वकील को निर्देश देकर उस पर एहसान कर रहे हैं। उन्हें या कहने का तात्पर्य यह है कि वादियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि जो दांव पर लगा है, वह उनका अपना हित है, चाहे वादी कोई निजी व्यक्ति हो या कोई राज्य पदाधिकारी।''

अदालत ने स्टांप रिपोर्टर के कार्यालय को भी इस बात पर ध्यान नहीं देने के लिए फटकार लगाई कि विवादित आदेश कोई डिक्री नहीं है, जिसके खिलाफ एचसी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है।

कोर्ट ने समझाते हुए कहा,

“स्टांप रिपोर्टर का काम पैरालीगल है और उसे अदालत में आने से पहले जांच के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों में प्रभावी रिपोर्ट बनाने के लिए प्रक्रियात्मक संहिताओं के साथ-साथ अदालत के नियमों से भी अच्छी तरह परिचित होना पड़ता है। स्टाम्प रिपोर्टर पहला मंत्रिस्तरीय अधिकारी है, जो हमारे समक्ष शुरू की गई कार्यवाही की रखरखाव, सीमा, कोर्ट शुल्क की पर्याप्तता और कई अन्य समान मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रक्रियात्मक संहिताओं और न्यायालय नियमों की गहन समझ जैसे मामलों पर रिपोर्ट करता है।

इसके साथ ही 'द्वितीय अपील' पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- तुफेल अहमद बनाम अबू रफत और 5 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 99 [दूसरी अपील नंबर - 2023 की 928]