'डीम्ड यूनिवर्सिटीज' को यूजीसी नियमों के तहत ऑफ-कैंपस निजी फ्रेंचाइजी के माध्यम से दूरस्थ कार्यक्रमों की पेशकश करने से रोका गया: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यूजीसी और दूरस्थ शिक्षा परामर्शदाता (डीईसी) द्वारा जारी कुछ नोटिस/परिपत्रों और दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता को दोहराया है, जो डीम्ड टू बी बी विश्वविद्यालयों को ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने और दूरस्थ मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से रोकते हैं।

जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आईएएसई) और जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (जेआरएन) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दूरस्थ मोड के माध्यम से 'डीम्ड विश्वविद्यालयों' द्वारा दिए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों/डिग्री/डिप्लोमा की मान्यता की मांग की गई थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों संस्थानों से यह भी कहा है कि यूजीसी की मंजूरी के बिना पाठ्यक्रमों, ऑफ-कैंपस स्टडी सेंटरों और दूरस्थ शिक्षा में नामांकित छात्रों की पूरी फीस वापस करें।

कोर्ट ने कहा कि "सभी डिप्लोमा और डिग्री, चाहे स्नातक, स्नातक, या पीएचडी, नए पाठ्यक्रमों में या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट अनुमोदन के बिना शुरू किए गए, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के समय मौजूद लोगों के अलावा, अमान्य और गैर-मान्यता प्राप्त घोषित किए जाते हैं। दोनों संस्थानों को तुरंत अपने ऑफ-कैंपस अध्ययन केंद्रों को बंद करना चाहिए और कक्षा या दूरस्थ मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश बंद करनी चाहिए जब तक कि पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो",

एक अन्य उपचारात्मक उपाय के रूप में, जस्टिस मोंगा ने कहा है कि जिन छात्रों की डिग्री/डिप्लोमा अस्थायी रूप से निलंबित हैं, वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह की बहाली तक, ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त लाभ निलंबित रहेंगे, सिवाय उन मौद्रिक लाभों को छोड़कर जो ऐसी डिग्री/डिप्लोमा से उत्पन्न हुए रोजगार के कारण पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

सिंगल जज बेंच ने डीईसी की पिछली सभी अधिसूचनाओं या अंतरिम आदेशों को भी रद्द कर दिया, जो ऐसे पाठ्यक्रमों, ऑफ-कैंपस केंद्रों और दूरस्थ मोड के माध्यम से सीखने के लिए अस्थायी मंजूरी की अनुमति देते थे।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि “डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा न केवल विभिन्न कार्यक्रमों / धाराओं में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने वाले ऑफ-कैंपस अध्ययन केंद्रों की स्थापना में गंभीर उल्लंघन किया गया है, बल्कि नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने और दूरस्थ शिक्षा शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन की अनिवार्य आवश्यकता का भी पालन नहीं किया गया था। इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है "

यूजीसी द्वारा की गई नियामक चूक

कोर्ट ने भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने में ढीले रवैये के लिए यूजीसी को भी फटकार लगाई।

कोर्ट ने कहा कि "भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का काम करने वाला यूजीसी अपनी जिम्मेदारियों में लड़खड़ाता दिखाई देता है। कठोर निरीक्षण की अनुपस्थिति और अध्ययन केंद्रों पर सुविधाओं की जांच करने में विफलता ने ऐसी स्थिति में योगदान दिया जहां 2001-2005 से शैक्षणिक सत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री को निलंबित या रद्द करना पड़ा। इस प्रकार सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है "

ऑफ-कैंपस निजी शैक्षिक फ्रेंचाइजी

शिक्षा की पवित्रता, इसके व्यावसायीकरण के खतरों और मान्यता के बिना व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों पर इसके हानिकारक प्रभाव पर चर्चा करने से पहले, कोर्ट ने ऑफ-कैंपस निजी शैक्षिक फ्रेंचाइजी की अवधारणा की जांच की।

"आईएएसई के कुछ अध्ययन केंद्रों में केवल घर के नंबरों के पते थे। 3-4 स्थानों पर वही पते दिखाई देते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि आईएएसई ने अपने कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था में प्रवेश किया है। यहां तक कि कुछ काउंसलर की योग्यता भी नहीं दी गई।

इसने यूजीसी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) विनियम, 2010 में दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों के खिलाफ स्पष्ट प्रतिबंध पर प्रकाश डाला. यहां तक कि अगर विश्वविद्यालय ने पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, तो यह विनियमन मुख्य परिसर और ऑफ-कैंपस केंद्रों दोनों पर लागू होगा, कोर्ट ने स्पष्ट किया।

कोर्ट ने कहा कि यह देखते हुए कि निजी संस्थानों के साथ किसी भी सहयोग को यूजीसी की पूर्व मंजूरी के बिना माफ नहीं किया जा सकता है, डीईसी द्वारा घटिया बुनियादी ढांचे और ऑफ-कैंपस केंद्रों के संकायों के बारे में भी चिंता जताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गैर-मान्यता थी। अदालत ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप 1985 के यूजीसी विनियमों का भी उल्लंघन हुआ।

जुड़े मामलों में निर्णयों का विश्लेषण

कोर्ट ने कहा कि वैधानिक बाधाओं के बावजूद, दोनों विश्वविद्यालयों ने यूजीसी और डीईसी द्वारा ऐसे अध्ययन केंद्रों को दी गई पूर्वव्यापी मंजूरी रद्द होने के बाद भी अपने कुटिल कार्यों को रोकने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि 2008 में पाठ्यक्रमों के लिए एक पूर्ण पूर्वव्यापी मंजूरी देने के लिए एमएचआरडी द्वारा डीईसी को भी फटकार लगाई गई थी।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि करतार सिंह बनाम भारत संघ (2012) में पी एंड एच हाईकोर्ट के डीबी निर्णय के बावजूद विश्वविद्यालयों ने भी अपनी कार्रवाई जारी रखी, जिसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त इंजीनियरिंग डिग्री को अमान्य घोषित किया गया था। इस जानकारी को जानबूझकर बाद के मुकदमों और छात्र प्रवेश में छिपाया गया था, बावजूद इसके कि जेआरएन डीम्ड यूनिवर्सिटी इस मामले में उत्तरदाताओं में से एक थी।

यहां यह ध्यान रखना उचित है कि आईएएसई ने 2005 से 2006 तक दूरस्थ शिक्षा के लिए यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना पूरे भारत में 600 अध्ययन केंद्र स्थापित किए थे।

"इस मामले में जो चुनौती है वह डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरस्थ शिक्षा है न कि डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थिति को जारी रखना। इसलिए, इस बात पर जोर दिया जाना कि बाद में यूजीसी की सिफारिश इसे डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जारी रखने की अनुमति देने के लिए अनुकूल है, इसका कोई महत्व नहीं है।

वर्तमान मामले में कार्योत्तर अनुमोदन मान्य नहीं

कोर्ट ने कहा कि भले ही डीईसी द्वारा अनुमोदन दिया गया था, इसे अंतिम नहीं माना गया था और समीक्षा के अधीन था। वर्ष 2007 में हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन/कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की समीक्षा करने के लिए यूजीसी, डीईसी और एआईसीटीई की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। 2004 के यूजीसी दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश संख्या 5 में कहा गया है कि पूर्वव्यापी अनुमोदन के लिए देरी से आवेदन की अनुमति दूरस्थ शिक्षा शुरू करने या ऑफ-कैंपस अध्ययन केंद्र स्थापित करने के छह महीने के भीतर ही दी जा सकती है।

"यह ध्यान दिया जाता है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के समय, दोनों संस्थानों ने सीमित संख्या में पाठ्यक्रम प्रदान किए। हालांकि, पारंपरिक कक्षा कोचिंग के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों की पेशकश के बावजूद, किसी भी संस्थान ने पारंपरिक या नियमित मोड के माध्यम से नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पूर्व सहमति के लिए यूजीसी से संपर्क नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज भंडारी पेश हुए। प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर पेश हुए।

केस टाइटल: इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, (आईएएसई) बनाम भारत संघ और अन्य।

केस नंबर: एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 5531/2015 और अन्य

साइटेशन : 2024 लाइव लॉ (राज) 25