समझौते और आपसी तलाक के बाद भी पति और परिवार के खिलाफ बेईमान मुकदमेबाजी: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने पत्नी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने समझौता होने और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद भी पति और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा जारी रखकर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए वादी पत्नी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि लगाया गया जुर्माना गंभीर मुकदमेबाजी के बजाय अदालतों का बहुमूल्य समय बर्बाद करने वाले 'बेईमान वादियों' के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगा।अदालत ने निर्देश दियाअदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी-पत्नी को तलाक लेने...

कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने वाली मात्र चुप्पी धोखाधड़ी नहीं, जब तक कि यह सक्रिय रूप से छिपाना न हो: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी पक्ष की केवल चुप्पी किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने की किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने वाली बात धोखाधड़ी नहीं, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि चुप रहना बोलने वाले व्यक्ति का कर्तव्य हो या जब तक मौन अपने आप में भाषण के बराबर है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने भारतीय अनुबंध अधिनियम (Indian Contract Act) की धारा 17(2) का उल्लेख किया और कहा,धोखाधड़ी में पक्ष द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना या उसे पूरा करने के इरादे के...

दक्षिण भारत का चर्च पादरी के कार्यों के निर्वहन को छोड़कर अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में देखा है कि दक्षिण भारत का चर्च जब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि चलाने में लगा होता है तो वह सार्वजनिक कार्य करता है और यदि CSI द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई इस सार्वजनिक कर्तव्य के लिए हानिकारक है तो इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की जाएगी। वही रखरखाव योग्य होगा।जस्टिस आर सुब्रमण्यन, जस्टिस पीटी आशा और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब CSI उपरोक्त सार्वजनिक कर्तव्य के बाहर कार्य कर रहा था यानी, जब वह पादरी के कार्यों के निर्वहन में लगा हुआ था, तो...

दिल्ली हाइकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को मुफ्त चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' मानदंड बरकरार रखा

दिल्ली हाइकोर्ट ने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के तहत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी को मुफ्त प्रतीक आवंटित करने के "पहले आओ-पहले पाओ" मानदंड बरकरार रखा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नाम तमिलर काची द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें चुनाव चिह्न के आदेश 10बी (बी) के स्पष्टीकरण (iv) और प्रावधान 1 के स्पष्टीकरण (iv) को चुनौती दी गई, जो प्रश्नगत मानदंड प्रदान करता है।विवादित धाराओं के अनुसार यदि एक ही प्रतीक को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों की अनुचित घोषणा के कारण कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का 2019 चुनाव रद्द किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को कटक के बाराबती निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द कर दिया। जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने विधायक के 2019 के चुनाव को शून्य मानते हुए कहा - “…प्रतिवादी ने फॉर्म 26 में दायर हलफनामे में और चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए दोषों के कारण उसके खिलाफ लंबित तेरह आपराधिक मामलों के बारे में उचित और पूर्ण घोषणा नहीं की है, जहां तक चुनाव के परिणाम का सवाल है तो लौटे उम्मीदवार/प्रतिवादी पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ा है और यह नहीं कहा जा सकता कि...

BREAKING| बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में जीएन साईबाबा और 5 अन्य को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत कथित माओवादी-लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य की सजा रद्द कर दी।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।व्हीलचेयर पर बैठे जीएन साईबाबा और उनके सह-आरोपी माओवादी संगठनों से संबंध रखने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में 2014 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं।महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सत्र न्यायालय में मुकदमे के...

'फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट में चिंताजनक देरी': हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में एफएसएल के कामकाज की जांच के लिए पैनल का गठन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कामकाज को देखने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कई मामलों की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के ध्यान में बार-बार आने वाली अत्यधिक देरी और खामियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "समिति के कार्यक्षेत्र में एफएसएल द्वारा रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में देरी के लिए अंतर्निहित प्रशासनिक और तकनीकी कारणों की पहचान करना शामिल होगा। समिति एफएसएल द्वारा समय पर तैयारी और...

[2022 हिरासत में मौत का मामला] अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई: CBI ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 2022 में हरियाणा के जींद में हुई हिरासत में मौत के मामले में अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई।जस्टिस दीपक गुप्ता के समक्ष CBI ने कहा,"इसलिए अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 323, 324, 120-बी के तहत नियमित मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए विनीत खासा, इंस्पेक्टर, CBI, एससीबी, चंडीगढ़ को सौंपा गया।"2023 में मृतक के पिता द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें हरियाणा के जींद में NDPS Act के तहत आरोपी के...

[दुमका में स्पेनिश पर्यटक से बलात्कार] इससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल होने की संभावना: झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में दुमका के पास अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई 45 वर्षीय स्पेनिश पर्यटक के यौन उत्पीड़न से जुड़ी दुखद घटना का स्वत: संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने ऐसे अपराधों के संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नतीजों पर जोर दिया, खासकर भारत की छवि और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की हैंडलिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,“किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलेक्‍शन ट्रायल आयोजित करने के डब्ल्यूएफआई सर्कुलर के खिलाफ बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, अन्य पहलवानों की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के एक परिपत्र के खिलाफ पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सचिन दत्ता ने युवा मामले और खेल मंत्रालय, डब्ल्यूएफआई और कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने मामले में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में पत्रकारिता गतिविधियों चलाने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ फ्रांसीसी पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा भारत में पत्रकारिता गतिविधियों को चलाने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ फ्रांसीसी पत्रकार वैनेसा डौगनैक की याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने गृह और विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले को 12 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा कि यह मामला ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक के अधिकारों से जुड़ा है और इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। यह...

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'तांत्रिक/बाबा' असुरक्षा और अंध विश्वास का फायदा उठाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में तांत्रिक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। उसने बौद्धिक रूप से विकलांग लड़के पैदा करने से ठीक करने के बहाने सात लड़कियों, जिनमें से छह नाबालिग थीं, के साथ पांच साल से अधिक समय तक बलात्कार और यौन शोषण किया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने अप्रैल 2016 में सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ मेहंदी कासिम जेनुल आबिदीन शेख उर्फ बंगाली बाबा द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- 'मोदी है तो मुमकिन है' और विक्ट्री साइन दिखाना चुनाव प्रचार नहीं

गुजरात हाईकोर्ट ने 2019 के चुनावों के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पूर्व विधायक विभरीबेन विजयभाई दवे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए व्यवस्था दी है कि 'मोदी है तो मुमकिन है' का नारा लगाना और जीत का चिह्न प्रदर्शित करना चुनाव प्रचार नहीं माना जाएगा। जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा, "जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा हाथ की दो उंगलियों से जीत का प्रतीक दिखाना और उपरोक्त शब्दों...

पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से 'आर्टिफ़िश्यल कटौती' नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पति के वेतन से अतिरिक्त कटौती जैसे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर बरामदगी, आदि को अलग रह रही पत्नी को दी जाने वाली रखरखाव राशि के आकलन पर विचार करते समय कटौती योग्य नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस हंछते संजीवकुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसकी पत्नी को 15,000 रुपये और उसकी बेटी को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने के परिवार कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा...

इलाहाबाद हाइकोर्ट जज ने SHUATS निदेशक की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने पिछले हफ्ते सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHUATS) के निदेशक विनोद बिहारी लाल द्वारा व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।यह घटनाक्रम एकल जज द्वारा विभिन्न लंबित मामलों में राज्य सरकार के वकीलों द्वारा दायर जवाबी हलफनामों की गुणवत्ता/पर्याप्तता पर असंतोष व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आया।गौरतलब है कि कोर्ट ने 19 फरवरी को 'अप टू द मार्क' जवाबी हलफनामा दायर करने...

NI Act | अपीलीय चरण के दौरान निपटान की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की बहाली होती है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत दोषी अपील में विवाद के निपटारे के लिए खुद को पेश करता है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो अदालतें अनिवार्य रूप से यह मानेंगी कि समझौते की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि आदेश की स्वचालित रूप से बहाली हो जाएगी। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"ऐसा न होने पर जो आरोपी मौजूदा मामले की तरह समझौता करके दोषसिद्धि से बच जाते हैं, वे समझौता डिक्री को...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के आरोपी आवेदक को जमानत दी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के आरोपी आवेदक को जमानत दे दी, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (Goods and Service Tax Act, 2017) की धारा 70 और धारा 74 के तहत कार्यवाही लंबे समय से लंबित है।जीएसटी अधिनियम की धारा 69 आयुक्त को अधिनियम की धारा 132 के तहत किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने की शक्ति देती है। धारा 132 में अपराधों की सूची और उनके लिए दंड का प्रावधान है। धारा 132(1)(ए) और 132(1)(बी) में धोखाधड़ी वाले चालान के आधार पर इनपुट...

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिव लिंग की पूजा के अप्रतिबंधित अधिकार की मांग वाली याचिका पर 8 सप्ताह में फैसला करें: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट से कहा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने वाराणसी में सिविल जज, (सीनियर डिवीजन) की अदालत को मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर पाए गए शिव लिंग की पूजा करने के अप्रतिबंधित अधिकार की मांग वाली याचिका को 8 सप्ताह में निपटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विवेक सोनी और अन्य द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।हाइकोर्ट के समक्ष...

पोक्सो पीड़िता की शिक्षा में मदद करने में मप्र सरकार की कथित विफलता पर स्वत: संज्ञान मामला: हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों के लिए समर्थन उपायों पर जवाब मांगा

राज्य सरकार से अपने शैक्षिक खर्चों को वहन करने के लिए संघर्ष कर रही पॉक्सो पीड़िता की दुर्दशा से संबंधित एक मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को नाबालिग गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए लागू योजना और 18 साल से अधिक उम्र के बलात्कार पीड़ितों के लिए उपलब्ध आश्रय के बारे में और स्पष्टीकरण देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने शुरू में एडवोकेट जनरल द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई 'यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012...

दिल्ली में स्थित एनसीडीआरसी पर कोई अधीक्षण नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट

हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेशों को रद्द करने वाले सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले, जयपुर विकास प्राधिकरण ने एनसीडीआरसी के समक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जयपुर) के फैसले के खिलाफ अपील की थी। जेडीए के वकील की उपस्थिति के कारण आयोग ने 14.06.2022 को इस अपील को खारिज कर दिया था। उक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन भी एनसीडीआरसी द्वारा 13.04.2023 को...