GN Saibaba Case | केवल नक्सली साहित्य डाउनलोड करना UAPA Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केवल इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सली साहित्य डाउनलोड करना या दर्शन के प्रति सहानुभूति रखना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध नहीं।अदालत ने कहा कि साहित्य के अलावा, आरोपियों को हिंसा और आतंकवाद की विशिष्ट घटनाओं से जोड़ने के लिए सबूत की आवश्यकता है, जो UAPA Act की धारा 13, 20 और 39 के दायरे में अपराध होंगे।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और चार अन्य को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ...

बातचीत के लिए पक्षकारों के बीच सक्रिय संचार की आवश्यकता है, गैर-उत्तरदायी पक्ष सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा: दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाइकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि बातचीत में शामिल पक्षकारों के बीच संचार की आवश्यकता होती है, यह कहते हुए कि पक्ष दूसरे के कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, उसे बातचीत प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला नहीं माना जा सकता है। नतीजतन जस्टिस शर्मा ने मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज दिया।मामलायह मामला कौर कुकीज प्राइवेट लिमिटेड और प्रतिवादी नंबर 1, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा सहायता प्रदान के बीच 26-05- 2017 को फर्जी फ्रेंचाइजी समझौते से संबंधित है। इसके बाद, कौर कुकीज़...

[PMLA] प्रवर्तन निदेशालय उन व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तलाशी ली जा रही है।PMLA नियम 2005 का अवलोकन करते हुए जस्टिस विकास बहल ने कहा,"ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन व्यक्तियों को उनके कार्यालय पर जाने सहित उनकी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने से रोकता है, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अधिकार है। किसी भी ताले, तिजोरी, अलमारी को खोलने के लिए और...

ब्लूमबर्ग ने ज़ी पर 'अपमानजनक' आर्टिकल हटाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

समाचार और मीडिया प्लेटफॉर्म "द ब्लूमबर्ग" ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उक्त आदेश में ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर कथित रूप से अपमानजनक आर्टिकल को हटाने का निर्देश दिया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष ब्लूमबर्ग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने मामले का उल्लेख किया, जिसने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।उन्होंने कहा,“मैं अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी हूं। एकपक्षीय आदेश में एडीजे ने हमें बिना किसी कारण के एक...

ED अधिकारियों पर हमला अभूतपूर्व; राज्य पुलिस ने स्थिति को नजरअंदाज किया और आरोपी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया। उक्त आदेश में संदेशखली में ED अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए CBI और राज्य पुलिस अधिकारियों की SIT गठित की गई। ED अधिकारियों पर उक्त हमला तब हुआ जब वे राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के लिए जा रहे थे।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह देखते हुए जांच पूरी तरह से CBI को स्थानांतरित कर दी कि राज्य पुलिस हमलों के पीछे आरोपी मास्टरमाइंड शाहजहां शेख, जो प्रमुख स्थानीय था, पश्चिम बंगाल...

रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन, अच्छे विश्वास में, साफ हाथों से कार्य करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल उस याचिकाकर्ता के लिए किया जा सकता है, जिसने अच्छे विश्वास और साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने माना कि एक बार तथ्यों को छुपाने पर रिट याचिका याचिकाकर्ता को बिना किसी राहत के खारिज कर दी जा सकती है। जस्टिस शेखर बी सराफ ने कहा,“भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है जिसका प्रयोग उन...

'बेटी को अपने ही पिता के खिलाफ बोलने के लिए सिखाया', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति को बच्चे के स्नेह से वंचित करना मानसिक क्रूरता माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वैवाहिक विवाद में दोहराया कि जिस तरह एक बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार और स्नेह का अधिकार है, उसी तरह माता-पिता को भी अपने बच्चे का प्यार और स्नेह प्राप्त करने का अधिकार है। जब माता-पिता, जिनके पास बच्चे की कस्टडी है, दूसरे माता-पिता को इस तरह के स्नेह से वंचित करने का इरादा रखते हुए कोई कार्य करते हैं, तो ऐसा अलगाव मानसिक क्रूरता के बराबर होता है, अदालत ने पिछले निर्णयों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट किया।जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने...

हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस जांच बहुत बेहतर: हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीपीएस मामलों की जांच पंजाब और हरियाणा राज्यों में की गई जांच से "कहीं बेहतर" है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के डीजीपी को जांच अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी), डरोह धर्मशाला में ले जाने का निर्देश दिया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीपीएस मामलों की जांच, पंजाब और हरियाणा राज्यों के जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच से कहीं बेहतर है। इसलिए, यह...

आश्रित 'विवाहित बेटियों' को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(2) का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि सेवा के दरमियान अपने पिता की मृत्यु के बाद विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पुनर्वास सहायता योजना के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।मामले में एक महिला को राहत देते हुए, जिसे आवेदन के अनुसार उसकी शादी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा - “…अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने का पैमाना मृतक सरकारी सेवक पर आश्रितों की निर्भरता होनी चाहिए और आश्रित की वैवाहिक स्थिति अनुकंपा के आधार...

कॉरपोरेट देनदार की कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने के लिए ईडी को निर्देश देना एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र में: बंबई हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एनसीएलटी के पास प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कॉरपोरेट देनदार की कुर्क संपत्तियों को जारी करने का निर्देश देने का अधिकार है, जब एक बार समाधान योजना को मंजूरी मिल जाती है और आईबीसी, 2016 की धारा 32ए के तहत अभियोजन से छूट मिलती है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने एनसीएलटी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें ईडी को कॉरपोरेट देनदार की उन संपत्तियों को मुक्त करने का निर्देश दिया गया था जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की

बंबई हाईकोर्ट ने माओवादियों से संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और पांच अन्य को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत बरी किए जाने के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट द्वारा आज सुबह फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य ने जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। आवेदन में, राज्य ने कहा कि उसने सुबह पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का...

[पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला] कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की हिरासत तुरंत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखली गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को सीबीआई को स्थानांतरित करने के साथ-साथ मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत में...

धारा 5 परिसीमा अधिनियम यूपी वैट अधिनियम की धारा 31 के तहत आदेशों के सुधार पर लागू होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 31 के तहत अधिकारी, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के सुधार पर लागू होगी। उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 31 में प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी, प्राधिकरण, अधिकरण या हाईकोर्ट अपने किसी भी आदेश में रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट किसी भी गलती को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पार्टियों द्वारा किए गए आवेदन पर सुधार सकता है। याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक कर...

प्रक्रिया का दुरुपयोग: केरल हाईकोर्ट ने तीसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, लागत की चेतावनी दी और आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है जिसने तीसरी बार अग्रिम जमानत याचिका के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले दो जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया गया था और उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) दायर की थी जिसे वापस ले लिया गया के रूप में खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने और फिर निचली कोर्ट से नियमित जमानत मांगने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण नहीं किया और हाईकोर्ट के समक्ष तीसरी अग्रिम जमानत याचिका...

आरक्षण देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका मराठा समुदाय को 10% आरक्षण को चुनौती

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाल ही में अधिनियमित महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम 2024 को रद्द करने की मांग की गई है। यह कानून सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है। "समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं हैं। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 (महाराष्ट्र राज्य) ने श्री मनोज जारेंज पाटिल द्वारा आयोजित विरोध और आंदोलन के दबाव में आने के बाद ही मराठा समुदाय को आरक्षण...

बिजनोर कोर्ट में हत्या के आरोपी की गोली मारकर हत्या: NHRC के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें शहर की तिहाड़ जेल में बंद हत्या के आरोपी की घटना पर अपने कर्तव्य को निभाने में कथित विफलता और लापरवाही को लेकर उस पर आरोप लगाए गए। आरोपी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक अदालत में ले जाया गया और वहां गोली मारकर हत्या कर दी गई।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका पर नोटिस जारी किया और NHRC के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को विचाराधीन कैदी शाहनवाज अंसारी की...

दोषियों के कल्याण के लिए उचित योजना बनाने के लिए ओपन जेलों की अवधारणा का अध्ययन करें: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्ति के लिए ओपन जेलों की अवधारणा का अध्ययन करने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित योजना या प्रस्ताव तैयार करने को कहा।संदर्भ के लिए ओपन जेलें बिना सलाखों वाली जेलें होती हैं, जिनमें पारंपरिक जेलों की तुलना में कम सख्त नियम होते हैं। वे न्यूनतम सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं और कैदियों के आत्म-अनुशासन पर भरोसा करते हैं। दोषियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सेवा के लिए खुली जेलों की अवधारणा राजस्थान और महाराष्ट्र...

कर्मचारियों के नियमितीकरण का दावा नियुक्ति आदेश पर नहीं, निगम के लिए किए गए वास्तविक कार्य पर निर्भर करता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) द्वारा 13 श्रमिकों को नियमित करने के निर्देश देने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-06-2012 की पुष्टि की और निर्देश दिया कि नियमितीकरण की मांग करीब 20 वर्षों से लंबित है याचिकाकर्ता निगम श्रमिकों को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश पर कदम उठाएगा।यह कहा गया,“दावा नियुक्ति आदेशों पर निर्भर...

हरियाणा पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट रद्द करने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में हरियाणा की अंबाला पुलिस को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने से बचने का निर्देश देने की मांग की गई।पेशे से वकील उदय प्रताप सिंह ने किसानों के विरोध से संबंधित जनहित याचिका में आवेदन दायर किया। किसान अन्य चीजों के अलावा MSP की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।सिंह का कहना है कि 28 फरवरी को DSP अंबाला द्वारा चिंताजनक घोषणा की गई। उक्त घोषणा...

मुंबई दोहरा विस्फोट: दिल्ली हाइकोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी की खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट, जांच में शामिल अधिकारियों के बारे में RTI जानकारी मांगने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने मुंबई दोहरे विस्फोट मामले (7/11 बम विस्फोट) में मौत की सजा पाए दोषी द्वारा खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ-साथ आईएएस की नियुक्ति पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (Right To Information Act 2005) के तहत जानकारी मांगने की याचिका खारिज कर दी। आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने जांच की निगरानी की और उनकी गिरफ्तारी और सजा से संबंधित अभियोजन को मंजूरी दी।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण...