[दुमका में स्पेनिश पर्यटक से बलात्कार] इससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल होने की संभावना: झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में दुमका के पास अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई 45 वर्षीय स्पेनिश पर्यटक के यौन उत्पीड़न से जुड़ी दुखद घटना का स्वत: संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने ऐसे अपराधों के संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नतीजों पर जोर दिया, खासकर भारत की छवि और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर।

एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की हैंडलिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

“किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की घटनाओं के गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, जिनमें देश की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी शामिल है। किसी विदेशी महिला के खिलाफ यौन-संबंधी अपराध से देश के खिलाफ प्रतिकूल प्रचार होने की संभावना है और इससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो सकती है।

कोर्ट ने झारखंड सरकार के पुलिस डायरेक्टर जनरल को 7 मार्च 2024 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा,

जैसा कि हमने मीडिया रिपोर्टों से पढ़ा "एक्स" स्पेनिश भाषी व्यक्ति है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि अनुवादक की सुविधा है या नहीं, जिसकी मदद से उसका बयान दर्ज किया गया। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधनों और बलात्कार से संबंधित अपराधों के मामलों में वैज्ञानिक जांच पर जोर देने के मद्देनजर, अब तक की जांच की प्रगति के बारे में दुमका के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगने की तत्काल आवश्यकता है।”

विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित घटना के संबंध में रिपोर्टों की कॉपी इस न्यायालय के प्रैक्टिसिंग वकील रितु कुमार (ए़डवोकेट संघ के अध्यक्ष) द्वारा प्रस्तुत की गईं।

अदालत ने कहा कि सामूहिक बलात्कार के संबंध में सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस द्वारा पहले ही कुछ गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अपराध के पीड़ित को कानूनी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए पहले ही कदम उठाए।

न्यायालय का ध्यान WP(C) नंबर 3283/2023 के माध्यम से स्वत: संज्ञान याचिका की ओर भी आकर्षित किया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की व्यापक घटनाएं दर्ज कीं और पुलिस विभाग से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

न्यायालय ने कहा,

“इसलिए यह न्यायालय सामूहिक बलात्कार की उपरोक्त घटना का स्वत: संज्ञान लेता है और रजिस्ट्री को स्वत: संज्ञान रिट याचिका दायर करने का निर्देश देता है।

इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा:

(i) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, पीओ एवं पीएस धुर्वा, जिला-रांची में।

(ii) गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, पीओ और पीएस धुर्वा, जिला-रांची में।

(iii) पुलिस डायरेक्टर जनरल, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, पीओ और पीएस धुर्वा, जिला-रांची में।

(iv) पुलिस अधीक्षक, दुमका।

मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 07 मार्च 2024 को पोस्ट किया गया।