दक्षिण भारत का चर्च पादरी के कार्यों के निर्वहन को छोड़कर अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में देखा है कि दक्षिण भारत का चर्च जब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि चलाने में लगा होता है तो वह सार्वजनिक कार्य करता है और यदि CSI द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई इस सार्वजनिक कर्तव्य के लिए हानिकारक है तो इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की जाएगी। वही रखरखाव योग्य होगा।

जस्टिस आर सुब्रमण्यन, जस्टिस पीटी आशा और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब CSI उपरोक्त सार्वजनिक कर्तव्य के बाहर कार्य कर रहा था यानी, जब वह पादरी के कार्यों के निर्वहन में लगा हुआ था, तो ऐसे कार्य संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा इसके बाहर होंगे।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त सिद्धांतों और निर्णयों की रूपरेखा से जो एक सार्वजनिक कर्तव्य का वर्णन करता है यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपने चर्च संबंधी कार्यों के अलावा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को चला रहा है और उनका प्रबंधन कर रहा है। प्रतिवादी निश्चित रूप से सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहा है और यदि उनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है जो इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए हानिकारक है तो एक रिट याचिका निश्चित रूप से सुनवाई योग्य होगी।”

अदालत मद्रास डायोसीज़ के एक निर्वाचित डायोसेसन काउंसिल सदस्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें CSI की चुनावी प्रक्रिया और प्रशासन को संचालित करने और सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रबंधन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि जो लोग CSI के तहत शैक्षणिक संस्थानों के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे उनमें ईमानदारी की कमी थी और उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करके प्रबंधन में प्रवेश किया था।

आगे यह तर्क दिया गया कि हालांकि CSI का संविधान आयु विस्तार के लिए संशोधन की अनुमति नहीं देता है लेकिन अब यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्ट सदस्य चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना जारी रखें।

हालाँकि उत्तरदाताओं ने रिट की स्थिरता को चुनौती दी और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न तो प्रभावित पक्ष था और न ही यह साबित करने में सक्षम था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था।

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाइकोर्ट के पास भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश जारी करने की शक्ति है। द्वारका नाथ बनाम आयकर अधिकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण शब्द की उदार व्याख्या की आवश्यकता है जहां ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण सार्वजनिक कार्य करता है। अदालत ने कहा कि परमादेश का दायरा लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निर्धारित होता है न कि उस प्राधिकारी की पहचान से जिसके खिलाफ इसे हासिल किया जाना है।

अदालत ने यह भी देखा कि उत्तरदाताओं की गतिविधियाँ संस्थान में शिक्षा के मानकों को ख़राब कर सकती हैं और चूँकि ये व्यक्ति शैक्षिक एजेंसी का गठन करते हैं, इसलिए रिट कायम रखने योग्य है।

अदालत ने कहा कि क्योंकि सीएसआई के तहत शैक्षणिक संस्थान वैधानिक नियमों से बंधे थे इसलिए वे रिट क्षेत्राधिकार के अधीन थे। अदालत ने इस प्रकार कहा कि यदि उत्तरदाताओं का कोई भी कार्य शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के मानकों को कम करने वाला पाया जाता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील- एस. थैंकसिवन

प्रतिवादी के लिए वकील- वी. प्रकाश, एड्रियन डी. रोज़ारियो द्वारा सहायता प्राप्त

साइटेशन- लाइवलॉ (मैड) 95 2024

केस टाइटल- डी ब्राइट जोसेफ बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया और अन्य

केस नंबर- W.P.No.304272 of 2022