'दूसरी पत्नी' आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'पति' के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती, हालांकि ऐसे मामलों में 'दहेज निषेध अधिनियम' लागू हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 'दूसरी पत्नी' के कहने पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता का अपराध) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, हालांकि ऐसे मामलों में दहेज की मांग होने पर दहेज निषेध अधिनियम, 1961 आकर्षित हो सकता है। ज‌स्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने फैसले में कहा, “...दहेज के लिए, विवाह का निष्पादन आवश्यक नहीं है और यहां तक कि एक विवाह अनुबंध भी पर्याप्त है। यदि एक पुरुष और महिला ने विवाह और एक साथ रहने के लिए अनुबंध किया है और पुरुष साथी महिला साथी से दहेज की मांग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Spas में Cross Gender Massages पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में स्पा (Spas) या मसाज केंद्रों में Cross Gender Massages पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश पहले से ही उक्त मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने अनुज मल्होत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें दिल्ली सरकार को स्पा या मसाज केंद्रों की...

Arvind Kejriwal Case | अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो अपराध से प्राप्त आय का पता लगाना अप्रासंगिक: ED ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

कथित शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है कि आरोपी पैसे में शामिल है तो अपराध की आय का पता लगाना अप्रासंगिक है।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटेंट खारिज करने के खिलाफ गूगल की अपील खारिज की, ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहायक पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक द्वारा 2019 में पेटेंट देने से इनकार करने के खिलाफ अपनी अपील को खारिज करते हुए गूगल एलएलसी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश दिया कि लागत का 50% गूगल द्वारा पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) के कार्यालय में जमा किया जाएगा और शेष का भुगतान केंद्र सरकार के स्थायी वकील को किया जाएगा। गूगल ने 'मैनेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग सेशंस ऑन मल्टीपल डिवाइसेज' शीर्षक...

दिल्ली हाइकोर्ट ने ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था, जिसे चार दिन और बढ़ा दिया गया था। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'हल्दीराम' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया, कहा- इसकी उत्पत्ति भारत की पाक परंपरा में गहराई से निहित है

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'हल्दीराम' को एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया है, यह देखते हुए कि बहुराष्ट्रीय मिठाई, स्नैक्स और रेस्तरां कंपनी की उत्पत्ति भारत की समृद्ध पाक परंपरा में गहराई से निहित है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हल्दीराम ने न केवल राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित की है, बल्कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। "जैसा कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से स्पष्ट है, वादी का वैश्विक पदचिह्न ब्रांड की मजबूत स्पिल-ओवर...

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने विदेशी ट्रेवेल कंपनियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, नागरिकों के पर्सनल डाटा को साझा करने से रोकने की थी मांंग

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका का निस्तारण किया, जिसमें केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि विदेशी ट्रैवल कंपनियां टिकट बुकिंग के दरमियान उपभोक्ताओं के निजी और व्यक्तिगत डाटा जैसे नाम, आधार नंबर, पासपोर्ट विवरण आदि किसी के साथ साझा न करें। कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस मनमोहन और ज‌स्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका का निस्तरण किया और उन्हें एक अभ्यावेदन के माध्यम से...

ईडी ने जिस व्यक्ति को तब किया है, अगर उसे ईसीआईआर की वास्तविक प्रति नहीं दी जा रही है तो भी कम से कम आरोपों की समरी पाने के उसे हक़: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सामान्य स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जिस व्यक्ति को तलब किया है, अगर उसे प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की वास्तविक प्रति नहीं दी जा रही है तो भी कम से कम आरोपों की समरी पाने का उसे हक़ है।जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने कहा कि तलब किए गए व्यक्ति को जब आरोपों की समरी दी जाती है तो उन्हें ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार करने या प्रासंगिक दस्तावेज इकट्ठा करने में सुविधा होती...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा लड़े जा रहे करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए असामयिक उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हुई है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।BJP के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।संविधान के अनुच्छेद 164(4)...

तीन दशक से अधिक पुरानी अपीलें अभी भी लंबित: गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य को आपराधिक अपीलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया

गुजरात हाइकोर्ट ने तीन दशक से लंबित पुरानी अपीलों को देखते हुए राज्य को आपराधिक अपीलों की देखरेख करने की प्रक्रिया में सुधार करने का निर्देश दिया।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस विमल के. व्यास की खंडपीठ ने राज्य अधिकारियों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पुरानी आपराधिक अपीलों के लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए सिस्टम स्थापित करने का आग्रह किया।न्यायालय ने पिछले आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य की आलोचना की तथा...

J&K Migrant Immovable Property Act 1997 | बेदखली आदेश के खिलाफ अपील करने से पहले कब्जे को सरेंडर करना होगा: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम से संबंधित अपीलों में कब्जे को सरेंडर करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने कहा कि विवादित संपत्तियों का कब्जा सरेंडर करना बेदखली आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए अपरिहार्य है।अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए जस्टिस रजनेश ओसवाल ने जोर दिया,“धारा 7 (सुप्रा) के अवलोकन से पता चलता है कि संपत्ति का कब्जा सरेंडर करना जो अपील का विषय है, बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील करने के उद्देश्य से अनिवार्य है।”यह मामला...

अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद राज्य द्वारा NOC देने में देरी: राजस्थान हाइकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को GNM, BSC नर्सिंग कोर्स संचालित करने की अनंतिम अनुमति दी

अंतरिम आदेश में राजस्थान हाइकोर्ट ने जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और श्री खुशाल दास यूनिवर्सिटी को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए क्रमशः BSC नर्सिंग और सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी (GNM) कोर्स संचालित करने की अनुमति दी, क्योंकि राज्य NOC देने में देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की एकल पीठ ने 28-02-2024 के आदेश के अनुसार पहले मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया। हालांकि सचिव ने कहा कि उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी...

राजस्व अधिकारी अर्ध-न्यायिक मुद्दों का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों से बंधे होते हैं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने माना कि राजस्व अधिकारी अर्ध-न्यायिक मुद्दों का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों से बंधे होते हैं।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि आदेश विभाग को स्वीकार्य नहीं है, अपने आप में आपत्तिजनक वाक्यांश है। इसका पालन न करने का कोई आधार नहीं हो सकता, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा इसके संचालन को निलंबित न कर दिया गया हो। यदि इस स्वस्थ नियम का पालन नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम केवल करदाताओं का अनुचित उत्पीड़न और कर...

ED गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की चुनौती: 12:30 बजे सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाला मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज 12:30 बजे सुनवाई करेगा।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इससे पहले, जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल...

DMK ने EVM के नए डिज़ाइन पर सवाल उठाते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया, कहा- हेरफेर संभव

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से पहले तीसरी पीढ़ी की एम3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के डिजाइन पर सवाल उठाते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।संगठन सचिव आरएस भारती के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि वर्तमान मॉडल, जिसमें मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) को मतदान इकाई और नियंत्रण इकाई के बीच रखा जाता है, चुनाव में विसंगतियों और भ्रष्ट प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि VVPAT में सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU)...

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पति की आय का आकलन करना मुश्किल, भरण-पोषण याचिकाओं में अदालतों को थोड़ा-बहुत अनुमान लगाना पड़ता है: गुजरात हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले स्व-रोज़गार पति की आय का आकलन करना मुश्किल है, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे परिदृश्यों में, पारिवारिक न्यायालयों को पति की आय निर्धारित करने के लिए छोटे अनुमान लगाने पड़ते हैं। जस्टिस जेसी दोशी की पीठ ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में, आय का सही परिदृश्य रखने से बचने की प्रवृत्ति होती है; इसलिए, पति की सच्ची आय आम तौर पर कभी सामने नहीं आती।इस संबंध में, न्यायालय ने किरण तोमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 लाइव...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: अ‌धिवक्ताओं ने अदालत के गलियारे में लगाए नारे, हाईकोर्ट नाराज़

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालती समय के दौरान अदालत के गलियारे में हुई तेज नारेबाजी पर नाराजगी व्यक्त की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कल होने वाले हैं और अदालत कक्ष के गलियारों में प्रचार कर रहे उम्मीदवार और उनके समर्थक तेज़ आवाज़ में नारे लगा रहे थे।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने इस प्रकार कहा,“इस याचिका की सुनवाई के दौरान दोपहर करीब 12:50 बजे, हमने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थन में एक भीड़ द्वारा नारे...

भारी माल वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला चालक हल्के वाहन चला सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारी माल वाहन (HGV) ड्राइविंग लाइसेंस होने से कोई व्यक्ति हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 7 एचजीवी लाइसेंस के लिए न्यूनतम एक साल पुराने एलएमवी लाइसेंस का प्रावधान करती है।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मोटर दुर्घटना में एक बीमा कंपनी को इस आधार पर उत्तरदायी ठहराने से इनकार कर दिया था कि उल्लंघन करने वाला वाहन एलएमवी था, लेकिन चालक के पास...

पत्नी का दूसरों के साथ शॉपिंग पर जाना, पति को घरेलू काम करने के लिए मजबूर करना 'आत्महत्या के लिए उकसाना' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी का समय पर खाना न बनाना, पति को घर का काम करने के लिए मजबूर करना और खरीदारी के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ बाजार जाना आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता है।अपने पति को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय करने के उमरिया के सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए, ज‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा, “आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों या...

किसी विधवा के सिर पर एक-पक्षीय तलाक का कलंक, उसे पूर्व-सैनिक की जीवनसाथी होने के लाभों से वंचित करने के लिए, लगाए नहीं रखा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी पूर्व सैनिक के पति या पत्नी को इस आधार पर विधवा पहचान पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि पति की याचिका पर पत्नी के खिलाफ तलाक की एक पक्षीय डिक्री दी गई थी, बाद में एकपक्षीय डिक्री वापस लेने की मांग संबंधी आवेदन के लंबित रहने के दरमियान उसका निधन हो गया।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने पर्वतम्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और संयुक्त निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास को याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर विधवा पहचान पत्र जारी करने का निर्देश...