दिल्ली हाइकोर्ट ने ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था, जिसे चार दिन और बढ़ा दिया गया था। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इससे पहले जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और केवल गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका और तत्काल रिहाई की मांग करने वाली उनकी अंतरिम अर्जी पर नोटिस जारी किया था। याचिका के जवाब में ED ने कहा है कि केजरीवाल आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण हैं कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं।

ED ने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपराध की आय की “मुख्य लाभार्थी” थी और उसने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है।

जवाब में कहा गया,

"आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल न केवल आप के पीछे दिमाग थे और हैं, बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं वे संस्थापक सदस्यों में से एक थे और नीति के निर्णय लेने में भी शामिल थे जैसा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है।" तर्क अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि वर्तमान सीएम के खिलाफ जांच अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने यह भी बताया कि केजरीवाल ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के नवीनतम आदेश को चुनौती नहीं दी है। "उन्होंने पहले रिमांड आदेश को चुनौती दी है। कृपया 26 मार्च के रिमांड आदेश को देखें। आज हम 3 अप्रैल को हैं। 28 मार्च को दूसरा रिमांड आदेश पारित किया गया। उसे चुनौती नहीं दी गई है।"

न्यायिक हिरासत के तीसरे रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए आज उनकी हिरासत गिरफ्तारी या पहले रिमांड आदेश के अनुसार नहीं है, यह 1 अप्रैल के आदेश के अनुसार है जिसे चुनौती नहीं दी गई है। राजू ने यह भी सोचा कि क्या केजरीवाल अपनी रिमांड को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि कृपया मुझे आगे रिमांड पर लिया जाए। क्या वे रिमांड आदेश को चुनौती दे सकते हैं? या छूट के कारण यह वर्जित है? वे एक ही समय में गर्म और ठंडे हो रहे हैं। आप रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दे सकते और कह सकते हैं कि कृपया आदेश पारित करें और इसे स्वीकार करें। उन्होंने नवीनतम आदेशों को चुनौती नहीं दी है, जिसके अनुसार वे हिरासत में हैं। इसलिए, हिरासत को अवैध नहीं कहा जा सकता।"

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने धारा 50 PMLA का अनुपालन नहीं किया जो उसे समन जारी करने साक्ष्य एकत्र करने आदि का अधिकार देती है।

उन्होंने तर्क दिया,

"यह स्पष्ट है कि धारा 50 में जांच शामिल है। क्योंकि यह जांच ही है जो ईडी को गिरफ्तारी और अभियोजन के बारे में मन बनाने में सक्षम बनाती है। मेरे निवास पर भी धारा 50 को रिकॉर्ड करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।" रिमांड आवेदन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री की भूमिका का "पता लगाना" चाहता है। "निश्चित रूप से यह आज की गिरफ्तारी का आधार नहीं हैयाचिकाकर्ता की, यहां तक ​​कि कंपनी की भी, विशिष्ट भूमिका होनी चाहिए, जिसे मैं नकार रहा हूं।"

दूसरी ओर ASG ने तर्क दिया कि "यह तथ्य कि PMLA अपराध हुआ है, स्पष्ट है और किसी भी संदेह से परे है। क्योंकि जहां तक ​​पहली पुलिस हिरासत और उसके बाद की पुलिस हिरासत का सवाल है, अदालत ने संज्ञान लिया है स्पष्ट निष्कर्ष है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान। किसी ने भी आदेश को चुनौती नहीं दी है।"

सिंघवी ने तर्क दिया कि ED ने राघव मगुंटा, सरथ रेड्डी और मगुंटा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दो अनुमोदकों के सत्तारूढ़ पार्टी से भी संबंध हैं।

"पहले कई बयानों में मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। दूसरा चरण उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा चरण पहली बार वे मेरे खिलाफ बयान देते हैं। चौथा चरण उन्हें बिना किसी आपत्ति के जमानत दे दी जाती है। फिर उन्हें क्षमा और स्वीकृति मिल जाती है। पांचवा अनोखा है, उनमें से एक वर्तमान चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी का उम्मीदवार है। वह मगुंटा रेड्डी है और दूसरा व्यक्ति बांड खरीदता हुआ दिखाया गया है वह सरथ रेड्डी है आपको मुश्किल से दस दिन बाद पूर्ण जमानत मिल जाती है।

यह आरोपी के अधिकारों और निष्पक्ष खेल का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी अंतरिम जमानत पूर्ण कर दी जाती है और क्षमा हो जाती है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, मगुंटा का पिता। वह स्पष्ट रूप से अपने बेटे के लिए जमानत हासिल करने के लिए बयान देता है। यह बयान उसके पहले के बयानों के विपरीत है। यह व्यक्ति, पिता, अब सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गया है।

सिंघवी ने कहा कि शुरुआती बयान जो केजरीवाल को शामिल नहीं करते थे उन्हें ED ने रिकॉर्ड में भी नहीं रखा है।

"इन बयानों को बिना आधार के रखा गया है। अदालत को इसे क्यों नहीं देखना चाहिए? क्या यह निष्पक्ष है? आप निष्पक्षता का कौन सा सिद्धांत लेकर चल रहे हैं ईडी? रेड्डी ने 13 बयान दिए हैं। 11 बयानों में उसने कुछ नहीं कहा है। जज एक बयान पर चलेगा?"

उन्होंने आगामी आम चुनावों के बीच गिरफ्तारी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। "परीक्षण यह नहीं है कि क्या गिरफ्तार किया जा सकता है। यह गिरफ्तारी की आवश्यकता को प्रदर्शित करने का परीक्षण है। गिरफ्तार किया जाना चाहिए परीक्षण। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करने की आवश्यकता इसका एकमात्र उद्देश्य अपमान, अपमान और अक्षम करना है जिससे याचिकाकर्ता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हो जाए और पहला वोट डाले जाने से पहले पार्टी को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाए।

समय मूल संरचना के मुद्दे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मुद्दे और लोकतंत्र के मुद्दे की बू आ रही है। यह क्या जल्दी या आवश्यकता है?" सिंघवी ने आगे कहा कि समाज में उनकी गहरी जड़ें होने के कारण केजरीवाल को भागने का जोखिम नहीं कहा जा सकता।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एएसजी ने कहा,

"मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है। इसका मतलब है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? मूल संरचना खेल में आती है? अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। ऐसे मामलों में मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होता है।

एएसजी ने आगे तर्क दिया कि इस बात की कोई गणना नहीं की गई कि नई नीति में 5 प्रतिशत लाभ को 12 प्रतिशत क्यों बनाया गया।

"केवल अनुमान यह है कि ऐसा इसलिए किया गया जिससे 7 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आज यह तथ्य संदेह से परे है कि घोटाला हुआ है। आप चाहे जितना शोर मचा लें, यह सच है कि घोटाला हुआ था अगर हम यह साबित कर दें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, तो अपराध की वास्तविक आय का पता लगाना अप्रासंगिक है।"

ASG ने कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि गोवा में AAP के चुनाव अभियान के लिए रिश्वत का इस्तेमाल किया गया था। लाभार्थी AAP थी। AAP द्वारा अपराध किया गया है। "PMLA की धारा 70 के तहत AAP एक कंपनी है। आप कंपनी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तियों का संगठन हैं, तो आपको कंपनी माना जाएगा। AAP व्यक्तियों का संगठन है। अब कृपया RPA पर आएं। मैंने स्थापित किया है कि AAP एक कंपनी है। हमने स्थापित किया है कि वह AAP के मामलों के प्रभारी और जिम्मेदार थे। जब रिश्वत ली गई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उस समय केजरीवाल AAP के मामलों के लिए जिम्मेदार थे।" मामले के बारे में केजरीवाल ने ED द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को छोड़ दिया था।

इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया।

इसके अलावाउन्होंने पहले दिल्ली हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच) में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। उन्होंने अंतरिम संरक्षण की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है। मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है।

केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए इसमें शामिल नहीं होने का दावा किया है।

ED ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के "सरगना" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल हैं।

ED का कहना है कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को 12 प्रतिशत का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया था, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के विवरण में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के अनुसार नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था।

केस टाइटल- अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय