'दूसरी पत्नी' आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'पति' के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती, हालांकि ऐसे मामलों में 'दहेज निषेध अधिनियम' लागू हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 'दूसरी पत्नी' के कहने पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता का अपराध) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, हालांकि ऐसे मामलों में दहेज की मांग होने पर दहेज निषेध अधिनियम, 1961 आकर्षित हो सकता है।

ज‌स्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने फैसले में कहा, “...दहेज के लिए, विवाह का निष्पादन आवश्यक नहीं है और यहां तक कि एक विवाह अनुबंध भी पर्याप्त है। यदि एक पुरुष और महिला ने विवाह और एक साथ रहने के लिए अनुबंध किया है और पुरुष साथी महिला साथी से दहेज की मांग करता है तो डीपी एक्ट की धारा 3 और 4 की सामग्री आकर्षित होती है।”

दलीलों की रोशनी और मामले के तथ्यों के मद्देनज़र न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तत्वों को स्थापित करने के लिए एक महिला को अपने 'पति या उसके रिश्तेदार के हाथों क्रूरता का अनुभव करना होगा।'

न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, विवाह को वैध बनाने के लिए विवाह के समय किसी भी पक्ष के पास जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पहली पत्नी जीवित है, तो किसी अन्य महिला के साथ विवाह वैध नहीं माना जाता है और इसलिए, ऐसी 'दूसरी पत्नी' आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शिकायत नहीं कर सकती है, अदालत ने कहा कि ऐसी शादी कानून की नजर में शादी शून्य और अमान्य है।

इस संबंध में, न्यायालय ने शिवचरण लाल वर्मा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि यदि विवाह स्वयं अमान्य है तो कथित पत्नी के कहने पर पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मुकदमा चलाने योग्य नहीं है।

कोर्ट ने फैसले में कहा, “ऐसे स्त्री-पुरुष का रिश्ता पति-पत्नी जैसा नहीं हो सकता। इसलिए दूसरी पत्नी (कानूनी रूप से विवाहित नहीं) के कहने पर ऐसे पति के खिलाफ धारा 498-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।''

कोर्ट ने फैसले में आगे कहा, जहां तक डीपी एक्ट की धारा 3/4 के तहत अपराध का सवाल है, अदालत ने कहा कि इन धाराओं का मुख्य तत्व किसी भी व्यक्ति द्वारा दहेज देना, लेना या मांगना है और अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, दहेज शादी के पहले या बाद में दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि दहेज के लिए विवाह का होना आवश्यक नहीं है, यहां तक कि विवाह अनुबंध भी पर्याप्त है।

इन अवलोकनों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता और विपरीत पक्ष संख्या दो पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे और उन्हें तीन बच्चे भी पैदा हुए थे और इसलिए, आवेदकों की ओर से दहेज की मांग करने या प्राप्त करने का आरोप धारा 3/4 डीपी एक्ट की सामग्री को आकृष्ट करेगा, इस तथ्य के बावजूद, उनकी शादी वैध नहीं थी। नतीजतन, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया, हालांकि, धारा 323, 504, 506 आईपीसी और डीपी एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्यवाही को बरकरार रखा गया। इस प्रकार याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

केस टाइटलः अखिलेश केशरी और 3 अन्य बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2024 लाइव लॉ (एबी) 208 [आवेदन यू/एस 482 नंबर - 2023 का 38288]

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 208

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