बाल शोषण पीड़ितों को डराता है और दीर्घकालिक परिणामों की ओर जाता है; बच्चों की सुरक्षा में प्रारंभिक मान्यता, रोकथाम महत्वपूर्ण: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (f) और 511 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है और आईपीसी की धारा 354 ने 10 वर्षीय पीड़ित लड़की की विनम्रता को अपमानित करने के लिए दोषी ठहराया है।अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के स्तनों को पीछे से छुआ और उसे गले लगा लिया, जब वह शौचालय से अकेली लौट रही थी। जस्टिस यमूर्ति शम्पा पॉल की सिंगल जज बेंच ने यह भी पाया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बावजूद मुआवजा मांगने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2010 के एसिड अटैक मामले में तीन पीड़ितों को महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए महाराष्ट्र पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 में प्रदान की गई तीन साल की परिसीमा अवधि से परे मुआवजे की मांग करने की अनुमति दी।जस्टिस एएस चांदूरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मामले को योग्य पाया, क्योंकि मुआवजे के लिए पीड़ितों की याचिका लंबित होने के दौरान 2022 योजना लागू की गई।खंडपीठ ने कहा,“हम वर्तमान मामले को इस कारण से योग्य मानते हैं कि एसिड हमले का शिकार...

सिख कैदियों की रिहाई के विरोध में गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सड़क अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बार-बार अवसर मिलने के बावजूद मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा अवरुद्ध सड़कों को साफ नहीं करने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो पंजाब राज्य और न ही केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली के यात्रियों को कोई निवारण देने में सक्षम है। मुट्ठी भर लोगों के सड़क पर बैठने और जाम करने के कारण...

मद्रास हाईकोर्ट ने BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की इजाजत दी, कहा- यातायात में बाधा, लोगों की मुक्त आवाजाही अपने आप में अनुमति से इनकार करने का आधार नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा था कि यातायात में बाधा और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही अपने आप में रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि इससे यातायात और लोगों की मुक्त आवाजाही में कुछ बाधा उत्पन्न होगी, यह अनुमति को खारिज करने का आधार नहीं है.' जस्टिस मुरली शंकर ने रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया और सहायक चुनाव अधिकारी को...

खुले पानी के टैंक में डूबे बच्चे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से परिवार के झोपड़ी ढहाने का सटीक विवरण मांगा

बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया कि वह एक परिवार की झोपड़ी को ध्वस्त करने के बारे में विवरण प्रदान करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करे, जो मुंबई में एक नागरिक उद्यान में एक खुली पानी की टंकी में डूबने वाले दो मृतक लड़कों के परिवार का निवास था।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने इस तरह की दुर्घटनाओं और मौतों के लिए नागरिक निकायों पर जवाबदेही तय करने के लिए एक जनहित याचिका में कहा – "हमने आज इस मामले को रखने का कारण यह है कि बीएमसी को विध्वंस के...

CrPC की धारा 82, 83 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी फरार है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले, कोर्ट को आरोपी की फरार स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए या आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है। इस प्रकार इसने एक विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट केस, चतरा ने स्पष्ट रूप से अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की है कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को...

वोडाफोन के खिलाफ कर निर्धारण को विभाग द्वारा पुन: खोलने की स्वीकृति देने का तरीका बेहद लापरवाह: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मंजूरी बहुत ही आकस्मिक तरीके से दी गई है। धारा 151 के तहत अधिकारियों में निहित शक्ति निर्धारण को फिर से खोलने के लिए एओ को मंजूरी देने या न देने के लिए एक कर्तव्य के साथ युग्मित है। अधिकारी एओ द्वारा भरोसा की गई सामग्री के आलोक में अनुमोदन के लिए रखे गए प्रस्ताव पर अपना दिमाग लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि सभी अधिकारियों और विशेष रूप से पीसीसीआईटी के लिए यह विचार करना अनिवार्य था कि फिर से खोलने की शक्ति को ठीक...

राजनीतिक दलों पर नगर निगम चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, चुनाव चिन्हों को अपना सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA या 243R के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर नगरपालिका चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के तहत एसईसी द्वारा नगर निगम चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों को अपनाना तर्कसंगत है और मनमाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ खुद लोग हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव...

सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए Senior Citizens Act का इस्तेमाल मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए एक मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मार्ने ने ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसके सीनियर सिटीजन पिता द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विभिन्न गिफ्ट कार्यों को रद्द करने के भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने उसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 POCSO मामले में पत्रकार दीपक चौरसिया को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार दीपक चौरसिया को 2015 के POCSO मामले में गुरुग्राम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।दीपक चौरसिया के साथ-साथ अन्य पत्रकारों पर 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से 'मॉर्फ्ड, एडिटेड और अश्लील' वीडियो प्रसारित करने और उसे स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने चौरसिया को कुछ शर्तों के अधीन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी।2023 में हरियाणा के गुरुग्राम की विशेष...

भारत में हर कोई धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में लोग अपना धर्म चुनने और बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, ऐसे परिवर्तनों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के धर्म परिवर्तन की इच्छा का विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक है। इसके बाद ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई की जानी चाहिए।महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने कानूनी औपचारिकताओं और सार्वजनिक जांच के महत्व पर जोर देते हुए किसी के धर्म को बदलने के लिए स्पष्ट चरण-दर-चरण प्रक्रिया की भी...

यूएपीए | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल की दीवार पर अलगाववादी नारे लिखने वाले व्यक्ति को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आरोपित एक व्यक्ति को जमानत दी। उस व्यक्ति पर एक स्कूल की दीवार पर अलगाववादी नारे लिखने का आरोप था। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा, "मौजूदा मामले में, उससे अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं की गई है। अदालत के समक्ष ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई, जिससे यह संकेत मिले कि कोई भी मौद्रिक लेनदेन हुआ था और अपीलकर्ता ने घटना को रिकॉर्ड करने और इसे अन्य आरोपियों को...

लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिस्टम के काम करने के लिए जांच एजेंसियों, बचाव पक्ष के वकील की सामूहिक जिम्मेदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुंबई सिटी सिविल और सत्र न्यायालय में मामलों के कुल बैकलॉग, स्टाफ के स्तर और अनुसूचित अपराधों और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत न्यायाधीशों के आवंटन की समस्या का आकलन और समाधान करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एसएम मोदक ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल अभियोजन एजेंसी के साथ-साथ विचाराधीन कैदियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए चीफ़ जस्टिस से आवश्यक निर्देश भी मांग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि "ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रार...

दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहित महिला को खाना देने से इनकार करना शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बराबर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहित महिला को भोजन न देना शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के समान होगा। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर किसी विवाहित महिला को अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से मानसिक उत्पीड़न होगा, जो आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय है।अदालत ने एक पति (आवेदक संख्या एक) और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से दायर एक याचिका को खारिज़ करते हुए ये टिप्पणियां की। याचिका में...

200 केस फाइलों का पता नहीं चल रहा है, यह कहकर कार्यालय अपने कर्तव्यों से भाग रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्‍शन ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंच केस की करीब 200 फाइलों का पता न चलने की बात कहकर रिपोर्ट भेजने पर सेक्‍शन ऑफ‌िसर से स्पष्टीकरण मांगा है।मामले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जमीन पट्टे पर लेने वाले पट्टेदारों से अतिरिक्त मुआवजे की मांग के साथ-साथ मात्रा को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।गजराज और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएनआईडीए को ग्रेटर नोएडा के 41 गांवों और नोएडा के 25 गांवों के भूमि मालिकों को 64.7% की दर...

झारखंड हाइकोर्ट ने याचिका खारिज करने में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

झारखंड हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर उनके द्वारा दायर याचिका खारिज करने में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहने पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।मुंडा की याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि गलतियों को इंगित किए जाने के बावजूद सुधारा नहीं गया। नतीजतन न्यायालय ने मुंडा पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया> उन्हें झारखंड हाइकोर्ट के वकील क्लर्क संघ के पास यह राशि जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजेश कुमार ने कहा,"कार्यालय द्वारा बताई गई कमियों को नजरअंदाज किया जाता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'खतरनाक और क्रूर' कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें कुत्तों की कुछ नस्लों को क्रूर और खतरनाक मानते हुए पालने से रोक दिया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,“दिल्ली हाईकोर्ट, जहां से आक्षेपित कार्रवाई की गई है, ने यूनियन ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग को दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे सभी हितधारकों को सुनेंगे। हालांकिक यह एक स्वीकृत तथ्य है कि किसी भी हितधारक की बात नहीं सुनी गई है। समिति की संरचना पशु...

BREAKING| कलकत्ता हाईकोर्ट का CBI को संदेशखली में बलात्कार और भूमि हड़पने के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को स्थानीय नेता शाहजहां शेख के प्रभाव में उपद्रवियों द्वारा महिलाओं के बलात्कार और स्थानीय लोगों द्वारा जमीन हड़पने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CBI को आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।इससे पहले, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने संदेशखली में शाहजहां के लोगों द्वारा ED अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी। वर्तमान में, कोर्ट बलात्कार और...

महात्मा गांधी आश्रम पुनर्विकास: गुजरात हाइकोर्ट ने मुआवजे को चुनौती देने वाली पूर्व निवासियों की अपील खारिज की

सोमवार को गुजरात हाइकोर्ट ने साबरमती गांधी आश्रम परिसर के दो पूर्व निवासियों की अपील खारिज कर दी, जिन्होंने पुनर्विकास पहल के तहत अपने घरों से स्थानांतरित होने के लिए दिए गए मुआवजे के बारे में आपत्ति जताई थी।आश्रम परिसर के निवासी जयेश वाघेला और करण सोनी द्वारा दायर याचिकाओं को चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की खंडपीठ ने खारिज किया। इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार किया था।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये की...

Farmers Protest | पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक जांच समिति को प्रदर्शनकारी की मौत पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायिक जांच समिति को छह सप्ताह का समय दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने जांच समिति द्वारा भेजे गए कॉम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए छह सप्ताह की आवश्यकता होगी। वहीं न्यायालय ने दोनों राज्यों से समिति के साथ सहयोग करने को कहा।सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम...