वोडाफोन के खिलाफ कर निर्धारण को विभाग द्वारा पुन: खोलने की स्वीकृति देने का तरीका बेहद लापरवाह: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मंजूरी बहुत ही आकस्मिक तरीके से दी गई है। धारा 151 के तहत अधिकारियों में निहित शक्ति निर्धारण को फिर से खोलने के लिए एओ को मंजूरी देने या न देने के लिए एक कर्तव्य के साथ युग्मित है। अधिकारी एओ द्वारा भरोसा की गई सामग्री के आलोक में अनुमोदन के लिए रखे गए प्रस्ताव पर अपना दिमाग लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि सभी अधिकारियों और विशेष रूप से पीसीसीआईटी के लिए यह विचार करना अनिवार्य था कि फिर से खोलने की शक्ति को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं।

खंडपीठ ने कहा, 'हमारी राय है कि अगर अधिकारियों ने रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ा होता तो वे कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि यह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सही मामला है। उन्होंने या तो एओ को कॉलम 7 में दिए गए आंकड़ों को सही करने के लिए कहा होगा या कागजात को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया होगा। इन अधिकारियों ने पदार्थ के बदले रूप में फॉर्म लिया है।

याचिकाकर्ता, वोडाफोन इंडिया ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (बी) के तहत एक नोटिस पर हमला किया है, जो अधिनियम की धारा 148 ए (डी) के तहत पारित एक आदेश है। बार में उठाए गए आधारों में से एक यह है कि धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश जारी करने की मंजूरी सभी पांच अधिकारियों द्वारा दिमाग के आवेदन के बिना दी गई है।

अनुमोदन में, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा, "रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और उसी पर सावधानीपूर्वक विचार करने के आधार पर, मैं संतुष्ट हूं कि आईटी अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना एक उपयुक्त मामला है।

कोर्ट ने कहा कि यह पीसीसीआईटी द्वारा दिया गया एक गलत बयान था कि अनुमोदन देने से पहले रिकॉर्ड पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। रिकॉर्ड में निश्चित रूप से धारा 148 ए (डी) के तहत जारी नोटिस और उस नोटिस के साथ संलग्न जानकारी शामिल होगी, जिसमें 42858,47,29,661 रुपये की राशि में आय से बचने का उल्लेख किया गया है, जबकि धारा 148 ए (डी) के तहत पारित आदेश में उल्लिखित राशि 12431,99,24,486 / डी-ऑर्डर में, इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं है कि राशि कैसे बदल गई है या कम हो गई है।

"बड़े अफसोस के साथ, हमें यह उल्लेख करना पड़ रहा है कि ये मंजूरियां यांत्रिक रूप से और बिना दिमाग के आवेदन के दी जा रही हैं, और यह एकमात्र मामला नहीं है। अधिनियम की धारा 148 ए (डी) के तहत पारित असंख्य आदेशों को बिना दिमाग के मंजूरी दिए जाने के मद्देनजर रद्द किया जा रहा है। अधिकारियों को यह महसूस करना चाहिए कि इससे मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही में भी देरी हो रही है और राष्ट्र के राजस्व पर भी असर पड़ रहा है।