बाल शोषण पीड़ितों को डराता है और दीर्घकालिक परिणामों की ओर जाता है; बच्चों की सुरक्षा में प्रारंभिक मान्यता, रोकथाम महत्वपूर्ण: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (f) और 511 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है और आईपीसी की धारा 354 ने 10 वर्षीय पीड़ित लड़की की विनम्रता को अपमानित करने के लिए दोषी ठहराया है।

अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के स्तनों को पीछे से छुआ और उसे गले लगा लिया, जब वह शौचालय से अकेली लौट रही थी।

जस्टिस यमूर्ति शम्पा पॉल की सिंगल जज बेंच ने यह भी पाया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन 2010 में घटना होने और 2012 में अधिनियम लागू होने के बाद से इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सका।

वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों ने अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे मामले को साबित कर दिया है कि पीड़िता को पीछे से गले लगाया गया था और आरोपी ने उसके स्तनों को छुआ था, जब वह अकेले सुबह 6 बजे शौचालय से लौट रही थी, अदालत ने कहा।

सजा को बरकरार रखते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि: 'बाल शोषण बच्चों के अधिकारों और भलाई का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें वयस्कों या साथियों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक, यौन, या उपेक्षित नुकसान शामिल है। यह पीड़ितों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से डराता है, जिससे अक्सर दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। बच्चों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक मान्यता, रोकथाम और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं।

कोर्ट आरोपी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे लोअर कोर्ट ने आईपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि नाबालिग लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, उसकी मां ने प्राथमिकी दर्ज की, और एक जांच शुरू की गई, जिसमें आरोप पत्र और बाद में आरोपी की सजा हुई।

कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन घटना सुबह के शुरुआती घंटों में हुई जब पीड़िता शौचालय गई थी, और जब वह लौट रही थी तो आरोपी ने उसे पीछे से गले लगाया और उसके स्तनों को छुआ।

यह नोट किया गया था कि यह पता लगाने के लिए अंतिम परीक्षण कि क्या एक महिला की विनम्रता को अपमानित किया गया था, यह था कि अपराधी की कार्रवाई को एक महिला की शालीनता को झटका देना चाहिए।

तदनुसार, कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों ने अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे मामले को साबित कर दिया था।

इस प्रकार, इसने अपील को खारिज कर दिया और सजा की वैधता को बरकरार रखा।

केवल 10 वर्ष के बच्चे के प्रति अपीलकर्ता के आचरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता किसी भी उदारता के पात्र नहीं है। तदनुसार, ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को कानून के अनुसार होने के कारण किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार इसकी पुष्टि की जाती है।