200 केस फाइलों का पता नहीं चल रहा है, यह कहकर कार्यालय अपने कर्तव्यों से भाग रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्‍शन ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंच केस की करीब 200 फाइलों का पता न चलने की बात कहकर रिपोर्ट भेजने पर सेक्‍शन ऑफ‌िसर से स्पष्टीकरण मांगा है।मामले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जमीन पट्टे पर लेने वाले पट्टेदारों से अतिरिक्त मुआवजे की मांग के साथ-साथ मात्रा को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।गजराज और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएनआईडीए को ग्रेटर नोएडा के 41 गांवों और नोएडा के 25 गांवों के भूमि मालिकों को 64.7% की दर...

झारखंड हाइकोर्ट ने याचिका खारिज करने में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

झारखंड हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर उनके द्वारा दायर याचिका खारिज करने में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहने पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।मुंडा की याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि गलतियों को इंगित किए जाने के बावजूद सुधारा नहीं गया। नतीजतन न्यायालय ने मुंडा पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया> उन्हें झारखंड हाइकोर्ट के वकील क्लर्क संघ के पास यह राशि जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजेश कुमार ने कहा,"कार्यालय द्वारा बताई गई कमियों को नजरअंदाज किया जाता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'खतरनाक और क्रूर' कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें कुत्तों की कुछ नस्लों को क्रूर और खतरनाक मानते हुए पालने से रोक दिया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,“दिल्ली हाईकोर्ट, जहां से आक्षेपित कार्रवाई की गई है, ने यूनियन ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग को दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे सभी हितधारकों को सुनेंगे। हालांकिक यह एक स्वीकृत तथ्य है कि किसी भी हितधारक की बात नहीं सुनी गई है। समिति की संरचना पशु...

BREAKING| कलकत्ता हाईकोर्ट का CBI को संदेशखली में बलात्कार और भूमि हड़पने के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को स्थानीय नेता शाहजहां शेख के प्रभाव में उपद्रवियों द्वारा महिलाओं के बलात्कार और स्थानीय लोगों द्वारा जमीन हड़पने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CBI को आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।इससे पहले, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने संदेशखली में शाहजहां के लोगों द्वारा ED अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी। वर्तमान में, कोर्ट बलात्कार और...

महात्मा गांधी आश्रम पुनर्विकास: गुजरात हाइकोर्ट ने मुआवजे को चुनौती देने वाली पूर्व निवासियों की अपील खारिज की

सोमवार को गुजरात हाइकोर्ट ने साबरमती गांधी आश्रम परिसर के दो पूर्व निवासियों की अपील खारिज कर दी, जिन्होंने पुनर्विकास पहल के तहत अपने घरों से स्थानांतरित होने के लिए दिए गए मुआवजे के बारे में आपत्ति जताई थी।आश्रम परिसर के निवासी जयेश वाघेला और करण सोनी द्वारा दायर याचिकाओं को चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की खंडपीठ ने खारिज किया। इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार किया था।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये की...

Farmers Protest | पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक जांच समिति को प्रदर्शनकारी की मौत पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायिक जांच समिति को छह सप्ताह का समय दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने जांच समिति द्वारा भेजे गए कॉम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए छह सप्ताह की आवश्यकता होगी। वहीं न्यायालय ने दोनों राज्यों से समिति के साथ सहयोग करने को कहा।सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम...

ऐसा सबूत न हो कि महिला पुरुष के साथ कानूनी रूप से विवाहित नहीं है तो लंबे समय से पत्नी के रूप में रह रही महिला पति से भरण-पोषण पाने की हकदारः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जब एक महिला और पुरुष लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे हों और जब ऐसा कोई विशेष निष्कर्ष ना हो कि महिला कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, तब वह भरण-पोषण की हकदार होगी। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने मौजूदा मामले में पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना। पीठ ने कहा, “...चूंकि आवेदक और प्रतिवादी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे और किसी विशेष निष्कर्ष के अभाव में कि प्रतिवादी...

'हमें राजनीतिक पचड़े में मत उलझाओ': दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका भी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका दायर करने पर आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। इस तरह की राहत की मांग करने वाली यह तीसरी याचिका है। इससे पहले दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।केजरीवाल फिलहाल उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ED मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बउबाज़ार धमाकों के दोषी को 31 साल बाद रिहा किया, कहा- आधुनिक दंड शास्‍त्र अतीत की परवाह किए बिना कैदियों को सुधारने का प्रयास करता है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन दशक पुराने बउबाजार विस्फोटों के मामले में 31 साल से अधिक समय से जेल में बंद एक दोषी की समयपूर्व रिहाई की अनुमति प्रदान की। किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों और जनता के हित के बीच टकराव को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा, "यह विश्वसनीय नहीं है कि जिस व्यक्ति ने तीन दशक से अधिक समय हिरासत में बिताया है और सोच-समझकर समय से पहले रिहाई चाहता है, वह फिर से अपना अपराध दोहराएगा, ऐसा करना स्पष्ट रूप से उसे एक अंधेरी खाई में वापस भेज देगा जहां से वापस आना...

दिल्ली हाइकोर्ट ने JNU की आलोचना की, जिसने अपने नियमों और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए स्टूडेंट को निष्कासित करके जबरदस्ती की

अपने निष्कासन के खिलाफ Phd स्कॉलर की याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) अपने स्वयं के नियमों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए स्टूडेंट्स को निष्कासित करके जबरदस्ती की कार्रवाई कर रहा है।जस्टिस सी हरि शंकर ने पिछले साल 08 मई को यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अंकिता सिंह को इस आधार पर निष्कासित किया गया कि उसने अध्यक्ष के...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जल निकासी व्यवस्था, जलभराव और यमुना नदी के पुनरुद्धार के प्रबंधन पर निर्देश जारी किए

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन जल निकायों के पुनरुद्धार, यमुना नदी सहित इसके बाढ़ के मैदानों और वर्षा जल संचयन पर कई निर्देश जारी किए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली हर साल यमुना नदी के उफान का सामना कर रही है और पिछले साल तो स्थिति और भी खराब थी। जलभराव, बाढ़ और इससे जुड़ी नागरिक सेवाओं के पतन को चिरस्थायी मुद्दे मानते हुए पीठ ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों या विभागों के बीच समन्वय का पूर्ण...

राजस्थान हाइकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को कपड़े उतारने के लिए कहने के आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ़ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई

राजस्थान हाइकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ़ 27 मई तक बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिस पर पिछले महीने बलात्कार पीड़िता को कपड़े उतारने और उसके घाव दिखाने के लिए कहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। हाइकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी मामले को सनसनीखेज न बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश (आरोपी-जेएम के खिलाफ़ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए) पारित किया।न्यायालय ने राज्य सरकार केंद्रीय सूचना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषण की समीक्षा करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई और मीरा भयंदर के पुलिस आयुक्तों को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषणों की रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखों की समीक्षा करने और अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने पुलिस को 17 अप्रैल, 2024 को रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करने का भी निर्देश...

व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष AO को रिकॉर्ड करना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि करदाता अधिकारी को व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष रिकॉर्ड करना चाहिए। इस तरह के असंतोष पर पहुंचने के लिए उसे ठोस कारण बताने चाहिए।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि AO ने कहा कि करदाता का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने यह कारण नहीं बताए कि यह उन्हें स्वीकार्य क्यों नहीं है। धारा 14ए(2) और नियम 8डी में यह प्रावधान है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय के संबंध...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी मामलों की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम की 2015 के बेअदबी मामलों से संबंधित एफआईआर में जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार, CBI से जवाब मांगा।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने पंजाब राज्य, भारत संघ और CBI को नोटिस जारी किया।राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे 2002 में पत्रकार और अपने ही डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो उनके 20 साल के...

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष गठबंधन के 'INDIA' नाम के खिलाफ याचिका का विरोध किया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका का विरोध किया।कांग्रेस ने अपने हलफनामे में कहा कि जनहित याचिका पूरी तरह से पूर्वाग्रहों और अनुमानों पर आधारित है, राजनीति से प्रेरित है और प्रकृति में तुच्छ है।कांग्रेस ने अदालत को बताया,"याचिका की सामग्री से जो स्पष्ट है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर देने वाले प्रतिवादी या उसके गठबंधन के...

राजनीतिक दल को PMLA Act के तहत लाया जा सकता है, केजरीवाल एक्ट की धारा 70(1) के तहत AAP के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के दायरे में लाया जा सकता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने PMLA Act की धारा 70 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एफ) (राजनीतिक दल) और 29ए का विश्लेषण करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने आगे कहा,“उपर्युक्त परिभाषाओं की जांच करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम...

'गलत कीटनाशक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में छह साल की देरी से आरोपियों को मदद मिली': हाईकोर्ट ने पंजाब कृषि विभाग के निदेशक की उपस्थिति का निर्देश दिया

पंजाब के कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक की "गलत ब्रांडिंग" का पता लगाने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने के छह साल बाद "चौंकाने वाला" पता लगाने के बाद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभाग के निदेशक से एक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि कई अन्य मामलों में, यह कोर्ट के संज्ञान में आया है कि एक सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने और कीटनाशक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंजूरी के बावजूद, कीटनाशक निरीक्षकों और संबंधित जिले के मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा कई वर्षों तक शिकायतें दर्ज...

[Sec. 311 CrPC] ट्रायल कोर्ट उस व्यक्ति की याचिका पर भी समन जारी कर सकता है जो 'ट्रायल के लिए अजनबी': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग न केवल अभियुक्त, अभियोजन, शिकायतकर्ता और गवाह सहित मुकदमे के लिए एक पक्ष द्वारा याचिका पर या अपनी इच्छा से कर सकता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर भी कर सकता है जो "मुकदमे के लिए अजनबी प्रतीत होता है।धारा 311 के अनुसार, "कोई भी कोर्ट, इस संहिता के तहत किसी भी पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, हालांकि गवाह के रूप में बुलाया नहीं...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, कहा- ED गिरफ्तारी वैध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज की।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड बरकरार रखते हुए कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में PMLA Act की धारा 70 की कठोरता...