अपराध में संलिप्तता साबित किए बिना बैंक खाता फ्रीज करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के बैंक खाते को डी-फ्रीज करने का आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को बैंक खाते फ्रीज करने का अधिकार है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग उचित, आनुपातिक और कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि संदिग्ध राशि का स्पष्ट निर्धारण किए बिना या खाताधारक की किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता स्थापित किए बिना पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।जस्टिस निरल आर. मेहता की अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें साइबर अपराध की...

पूर्व IAS अधिकारी अशोक खेमका को 'एम्पैनल्ड एडिशनल सेक्रेटरी' माना जाए, नियुक्ति न करने के फैसले को मनमाना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IAS अधिकारी अशोक खेमका की याचिका को मंज़ूरी दी। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव/सचिव के पद के लिए एम्पैनलमेंट (सूचीबद्ध करने) से इनकार करना - जबकि अन्य अधिकारियों को ऐसी ही छूट दी गई - भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की डिवीज़न बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। CAT ने खेमका के एम्पैनलमेंट के दावे को इस...

हर कब्र/दरगाह स्वयं वक्फ़ संपत्ति नहीं बन जाती, सिर्फ़ मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने के कारण बोर्ड उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 240 साल पुरानी दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया।जस्टिस गोविंदराजन थिलाकवथी ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए वक्फ एक्ट में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उसका सर्वे और नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि हर कब्र या दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी बंदोबस्त (एंडोमेंट) का होना ज़रूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए अधिकार क्षेत्र का दावा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला और बच्चे को गुज़ारा-भत्ता देने का आदेश दिया, DNA टेस्ट से इनकार करने पर आदमी के खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके बेटे को गुज़ारा-भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कराने से इनकार करने वाले आदमी के खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही कल्याणकारी होती है। इसमें शादी का पक्का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि दूसरी शादी (bigamy) के आपराधिक मुकदमों में ज़रूरी होता है।जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने कहा:"इसके विपरीत, रेस्पोंडेंट ने रिवीजन...

इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर 'कानून का शासन': बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

किसी देश के कानूनी और रेगुलेटरी ढांचे की क्वालिटी, बिजनेस में भरोसे, निवेश के फैसलों और लंबे समय की आर्थिक तरक्की को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। आर्थिक सुधारों पर होने वाली बहस में अक्सर रेगुलेशन को बिजनेस की राह में रुकावट के तौर पर दिखाया जाता है। असल बात यह है कि टिकाऊ विकास कम रेगुलेशन पर नहीं, बल्कि समझदारी भरे रेगुलेशन पर निर्भर करता है—ऐसे नियम जो साफ, अनुमान लगाने लायक, सही अनुपात में हों और जिनकी सार्थक कानूनी जांच हो सके।ऐसे ढांचे की नींव में 'कानून का शासन' (Rule of Law) होता...

कोई अंतरिम राहत नहीं: खान सर के खिलाफ़ अंजना ओम कश्यप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर नोटिस जारी किया। यह अर्जी परीक्षा कोचिंग टीचर फैसल खान (जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है) और अन्य शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के खिलाफ़ दायर की गई।यह अंतरिम राहत की अर्जी कश्यप द्वारा खान सर और अन्य प्रतिवादियों अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव और X अकाउंट यूज़र्स SamKhasa और Abhimanyu1305 के खिलाफ़ दायर मानहानि के मुकदमे में दी...

RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन (SPSC) को निर्देश दिया कि वह सिक्किम सर्विसेज़ (कंबाइंड रिक्रूटमेंट) परीक्षा, 2022 में शामिल हुए उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने RTI आवेदक से यह वचन भी लिया कि इस जानकारी को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश नहीं किया जाएगा।सूचना आयोग के जानकारी देने के आदेश का पालन करने की SPSC की सहमति को दर्ज करते हुए, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने "राज्य जन सूचना अधिकारी को RTI आवेदक द्वारा मांगी गई...

'दिल्ली का दम घुट जाएगा, भगवान ही बचाए': इंडियन पोलो एसोसिएशन को हटाने के कदम पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून) को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) की उस याचिका पर फैसला करे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी उस नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें जनहित का हवाला देते हुए एसोसिएशन को अपनी जगह खाली करने के लिए कहा गया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने IPA की याचिका का निपटारा किया, लेकिन बेदखली के नोटिस को लेकर केंद्र सरकार के वकील से सवाल किए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से मौखिक रूप से कहा,"यह सब सालों से चल रहा है। आप दिल्ली...

भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ़ बरकरार रखी FIR

भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल करने की आरोपी फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर से जुड़े अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही हल्के में नहीं लिया जा सकता।जस्टिस फरजंद अली की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कार्यरत फॉरेस्ट गार्ड पर आरोप है कि संबंधित परीक्षा में उसकी जगह एक डमी कैंडिडेट शामिल हुआ था। इसी वजह से उस पद पर उसका गैर-कानूनी चयन हुआ।कोर्ट ने कहा,"आरोप एक संवैधानिक भर्ती संस्था द्वारा...

फिल्म के वित्तीय समझौते के कथित उल्लंघन मामले में निर्माता को अग्रिम जमानत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म "लकी" के निर्माता को वित्तीय समझौते के कथित उल्लंघन से जुड़े आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। अदालत ने माना कि मामले में आरोपी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और वह निवेशक की पूरी राशि जमा कराने के लिए भी तैयार है।जस्टिस गजेंद्र सिंह की एकल पीठ ने कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच के लिए आवेदक की हिरासत आवश्यक नहीं है और वह पूरी राशि जमा कराने के लिए तैयार है, यह अग्रिम जमानत देने का...

पहले दीवानी मुकदमों का निपटारा होने दें, फिर आपराधिक कार्रवाई करें: मसूरी के मोदी भवन मामले में हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी स्थित मोदी भवन संपत्ति से जुड़े कथित ध्वस्तीकरण, चोरी और अतिक्रमण के आरोपों पर दर्ज FIR रद्द करते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष पहले ही दीवानी अदालतों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तब समान विवाद पर आपराधिक जांच जारी रखना उचित नहीं है।जस्टिस राकेश थपलियाल ने अपने आदेश में कहा कि जब एक ही संपत्ति को लेकर दोनों पक्ष अलग-अलग दीवानी मुकदमे दायर कर चुके हैं तो ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से लंबित मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि फिलहाल पक्षकारों को...

महात्मा गांधी की हत्या जांच में देरी पर दायर याचिका खारिज: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- न्यायिक समय का दुरुपयोग नहीं हो सकता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच में कथित 17 वर्ष की देरी, उनकी आत्मकथा के एक कथित लापता खंड और अन्य ऐतिहासिक मुद्दों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज की। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस के. एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा,"इसमें न राष्ट्रीय हित है और न ही जनहित। ऐसे मनमाने मामलों में न्यायालय का समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"याचिका जागृत कर्नाटक, जागृत भारत' नामक संगठन की...

यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- आवंटन पूरा हुए बिना सरकारी भूखंड पर कब्जा कैसे किया?

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि आवंटन की सभी औपचारिकताएं पूरी हुए बिना किसी सरकारी भूखंड पर कब्जा कैसे किया जा सकता है?अदालत ने संकेत दिया कि न केवल भूखंड खाली करने का निर्देश दिया जा सकता है, बल्कि सार्वजनिक भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाना भी लगाया जा सकता है।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी. एन. राय की खंडपीठ यूसुफ पठान की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अगस्त 2025 के एकल पीठ के...

भाषणों के AI से बदले गए वीडियो प्रसारित करने का आरोप, वामपंथी नेता दीप्तिता धर पहुंचीं कलकत्ता हाईकोर्ट

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा नेता और पूर्व विधानसभा चुनाव प्रत्याशी दीप्तिता धर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि उनके भाषणों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा संपादन तकनीकों की मदद से तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब करने और भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है।याचिका में दावा किया गया कि उनके भाषणों के कुछ हिस्सों को संदर्भ से अलग कर काट-छांट के साथ प्रसारित किया गया। इससे सोशल मीडिया पर...

CBSE की नई मूल्यांकन प्रणाली पर उठे सवाल: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और बोर्ड से मांगा जवाब

CBSE की कक्षा 12 की परीक्षाओं में लागू की गई नई ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और CBSE को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और तकनीकी खामियों का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की...

साकेत भवन हादसे पर जज को बताया 'हत्यारा': दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत क्षेत्र में इमारत ढहने की घटना को लेकर मौजूदा हाएकोर्ट जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया।अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने के निर्देश देते हुए संकेत दिया कि संबंधित अकाउंट को भी अवरुद्ध करने संबंधी विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में...

बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा नहीं भुगतेंगे खरीदार: हाईकोर्ट ने 500 से अधिक परिवारों को अस्थायी बिजली देने का दिया आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरकपुर स्थित सुषमा वेलेंसिया अपार्टमेंट परियोजना में रहने वाले 500 से अधिक परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच लोगों को केवल तकनीकी औपचारिकताओं के कारण बुनियादी सुविधा से वंचित नहीं रखा जा सकता।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,"देश के नागरिक एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं और उन्हें व्यवस्था या प्रशासन की विफलता के कारण बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। भीषण गर्मी में छोटे...

देश में लीक होती चैट, मीडिया ट्रायल और प्राइवेसी पर बढ़ती बहस

भारत में डिजिटल बातचीत तेज़ी से सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन रही है। हाल के सालों में निजी WhatsApp चैट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और स्क्रीनशॉट भारत में आम सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गए। पहले ये बातचीत सिर्फ़ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज ये कई तरह की जांच, क्राइम रिपोर्ट, राजनीतिक विवादों, सेलिब्रिटी झगड़ों और वैवाहिक मुकदमों में सामने आ रही हैं। कई मामलों में लीक हुई चैट सार्वजनिक राय बनाने का आधार बन जाती हैं, जबकि अदालतों ने अभी यह तय भी नहीं किया होता कि ये चीज़ें काम की हैं या...

गैर-कानूनी हिरासत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया 25 हज़ार का मुआवजा, कहा- पुलिस को लगता है कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यह सोचकर कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्हें लगता है कि हज़ारों उल्लंघनों में से शायद ही कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आगे आएगा।इस कड़ी टिप्पणी के साथ जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने एक व्यक्ति को 25,000 रुपये का अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे सिर्फ़ एक घरेलू झगड़े के कारण 24 घंटे तक पुलिस हिरासत (लॉकअप) में...

एडवोकेट्स एक्ट और नेताओं का वकालत में लौटना

14 मई, 2026 को ममता बनर्जी वकील का गाउन और सफ़ेद बैंड पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुँचीं और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक PIL पर बहस की। दिन खत्म होने तक, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिखकर उनके एनरोलमेंट स्टेटस, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 15 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी प्रैक्टिस हिस्ट्री और क्या उन्होंने कभी अपना प्रैक्टिस लाइसेंस औपचारिक रूप से सस्पेंड और फिर दोबारा शुरू किया, इस बारे में रिकॉर्ड मांगे। BCI ने यह भी साफ़ किया कि उस समय वे इस...