बच्चे पर हमले की अकेली घटना गोवा बाल अधिनियम के तहत 'बाल शोषण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को अपने रिश्तेदार के बच्चे के सिर पर लोहे की रॉड से मारकर खून निकलने वाली चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराई गई दो महिलाओं को बरी करते हुए कहा कि गोवा बाल अधिनियम, 2003 के तहत बच्चे पर हमले की सिर्फ एक अकेली घटना 'बाल शोषण' का अपराध नहीं हो सकती।गोवा बेंच में बैठे सिंगल-जज जस्टिस श्रीराम शिरसाट ने अनीता और कुंडा नाइक (दोनों सगी बहनें) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने पणजी की एक चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट के 30 जून, 2016 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें...

झारखंड हाईकोर्ट ने 25 साल पुरानी लेक्चरर नियुक्तियों में दखल देने से इनकार किया, लंबे समय से सेवा और समानता का हवाला दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने दो दशक से भी पहले हुई तीन लेक्चरर की नियुक्तियों में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि लगभग 25 सालों से चली आ रही नियुक्तियों को बदलना अन्याय होगा, खासकर तब जब सक्षम अधिकारियों ने पहले ही एक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण पर कार्रवाई कर ली थी।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच तीन लोगों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली और बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन, पटना की 14 फरवरी 2000 के पत्र द्वारा जारी सिफारिश को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इस आधार पर...

समान काम के लिए समान वेतन अपने आप नहीं मिलता: हाईकोर्ट ने MCD लैब टेक्नीशियन की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत अपने आप लागू नहीं होता। इसे सिर्फ़ नौकरी के पद या काम में समानता के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता, खासकर जब शैक्षिक योग्यता और भर्ती के नियम अलग-अलग हों।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने इस तरह दिल्ली नगर निगम (MCD) में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लैब टेक्नीशियन के बराबर वेतन की मांग की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि...

पूर्व आदेश की अवहेलना कर TET शर्त दोबारा लगाने पर सीनियर अधिकारी अवमानना का दोषी: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया है।अदालत ने पाया कि अधिकारी ने महिला कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पहले से स्पष्ट न्यायिक आदेश के बावजूद, शिक्षक पात्रता परीक्षा (PET) की शर्त दोबारा लागू कर जानबूझकर अवहेलना की।जस्टिस प्रणय वर्मा ने अवमानना याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी ने 11 अगस्त, 2023 को पारित हाईकोर्ट के आदेश का गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन किया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता महिला को उसके...

यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम और पता अदालत में दायर रिपोर्टों में न लिखें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम, पिता का नाम या पता किसी भी स्थिति रिपोर्ट या अदालत में दाखिल दस्तावेज़ में प्रकट न किया जाए।जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा कि वे सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को इस संबंध में कानून के सख्त पालन हेतु आवश्यक निर्देश पुनः जारी करें।यह निर्देश एक POCSO Act से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट में पीड़िता का नाम उल्लेखित किया गया...

FIR में नाम न होना निर्णायक नहीं, यदि वित्तीय लेन-देन से संलिप्तता साबित हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि आरोपी का मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ वित्तीय लेन-देन रहा है, जिससे उसकी सक्रिय भूमिका और समन्वय सिद्ध होता है, तो केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि उसका नाम FIR में दर्ज नहीं था।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी गांजा की बड़ी मात्रा में कथित तस्करी से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की।आरोपी की दलीलेंआरोपी ने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि उसका नाम FIR में नहीं है और उसके पास से किसी...

नाबालिग से सहमति वाला प्रेम संबंध जमानत पर विचार का आधार हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि भले ही नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता, लेकिन यदि मामला सहमति वाले प्रेम संबंध का हो और पीड़िता की उम्र 18 वर्ष के क़रीब हो, तो जमानत पर विचार किया जा सकता है।जस्टिस विकास महाजन ने वरुण कुमार सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला किसी हिंसा, दबाव या क्रूरता का नहीं, बल्कि प्रेम संबंध से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है।मामले का संक्षेपवरुण कुमार सिंह को अगस्त 2023 में...

अवमानना की कार्रवाई न करना कमजोरी समझ लिया गया: रांची टर्मिनल मार्केट यार्ड के चुनावी उपयोग पर हाइकोर्ट की सख्त रोक

झारखंड हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रांची के पंडरा स्थित टर्मिनल मार्केट यार्ड परिसर का किसी भी प्रकार के चुनावी कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। अदालत ने चेतावनी दी कि उसके आदेशों का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनावी कार्यों के नाम पर बार-बार टर्मिनल मार्केट यार्ड का उपयोग किए जाने से वहां वर्षों से कारोबार कर रहे...

प्रणालीगत विफलता: आजीवन कारावास के दोषी की 13 वर्षों तक गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली हाइकोर्ट सख्त, विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

दिल्ली हाइकोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी की गिरफ्तारी में 13 वर्षों की देरी पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए इसे आपराधिक न्याय प्रणाली की गंभीर “प्रणालीगत विफलता” करार दिया है।हाइकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं और आपराधिक न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ सोनू नामक दोषी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे वर्ष 2009 में हत्या के मामले में दोषी ठहराते...

एक्टर व उद्यमी विवेक ओबेरॉय ने पर्सनेलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया

एक्टर और उद्यमी विवेक ओबेरॉय ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में वाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न अज्ञात और ज्ञात व्यक्ति उनकी पहचान, नाम, छवि और आवाज़ का बिना अनुमति दुरुपयोग कर रहे हैं।एडवोकेट सना रईस खान और प्रणय चिताले के माध्यम से दायर इस वाद में विवेक ओबेरॉय ने हाइकोर्ट से आग्रह किया कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाई जाए। याचिका में अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो) सहित कई प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया।याचिका में कहा गया कि सोशल...

समन की कथित अस्वीकृति पर एकतरफा कार्यवाही से पहले प्रोसेस सर्वर की जांच अनिवार्य: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समन की तामील रिपोर्ट को स्वीकार करना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गंभीर न्यायिक कार्य है। यदि समन की सेवा से संबंधित रिपोर्ट शपथ-पत्र पर नहीं है तो अदालत का दायित्व है कि वह प्रोसेस सर्वर की जांच करे। यहां तक कि यदि रिपोर्ट शपथ-पत्र पर भी हो, तब भी उसकी सत्यता परखने के लिए प्रोसेस सर्वर से पूछताछ करना अदालत के विवेकाधिकार में है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि समन जारी करने का उद्देश्य संबंधित पक्ष को उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही की जानकारी...

शराब घोटाला मामला: अंतरिम जमानत पर रहते हुए नियमित जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं, आरोपी का 'हिरासत' में होना अनिवार्य : झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति को अंतरिम जमानत मिली हुई है, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के अंतर्गत नियमित जमानत के लिए हिरासत में माना नहीं जा सकता, जब तक कि वह वास्तव में न्यायिक हिरासत में न हो या अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण न करे।हाइकोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत की याचिका केवल उसी स्थिति में सुनवाई योग्य होती है, जब आरोपी विधिवत हिरासत में हो।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ एक आरोपी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो...

यदि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन न हों तो विवाह वैध नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जनजाति की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष के बीच हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत विवाह को शून्य घोषित किया।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह के किसी एक पक्ष पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता तो उस अधिनियम के अंतर्गत किया गया विवाह कानूनन टिकाऊ नहीं हो सकता।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी की खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति की महिला द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें विवाह को...

संवैधानिक शासन में 'राजशाही मानसिकता' के लिए कोई स्थान नहीं: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने पुष्टि की गई नीलामी रद्द करने को मनमाना करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पुष्टि की गई सार्वजनिक नीलामी को बिना कारण, नोटिस और सुनवाई के केवल एक शब्द में रद्द किए जाने को मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन करार दिया है। हाइकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि बिना कारण बताए पारित किए गए संक्षिप्त आदेश आज भी राजशाही मानसिकता की शेष प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, जो संवैधानिक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं।उन्होंने कहा कि...

POCSO Act में 'किशोर स्वायत्तता' की अनदेखी: राजस्थान हाइकोर्ट ने सहमति वाले युवा संबंधों को छूट देने पर सरकार से विचार करने को कहा

राजस्थान हाइकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से जुड़े POCSO कानून के मौजूदा प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इस कानून की व्यापक समीक्षा करने को कहा।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था लेकिन सहमति से बने किशोर और युवा संबंधों में इसका कठोर और यांत्रिक प्रयोग कानून को संरक्षण के बजाय दंड का माध्यम बना रहा है।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने सुझाव दिया कि POCSO Act में ऐसा प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत लगभग समान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1995 के CBI रिश्वत जाल मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1995 के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया गया था।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी। आरोपी सब-इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 7 तथा धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया गया।मामले की पृष्ठभूमिअक्टूबर, 1995 में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी सब-इंस्पेक्टर (तत्कालीन तैनाती:...

दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्मशाला में जन्मी तिब्बती मूल की महिला को भारतीय नागरिक घोषित किया, पासपोर्ट जारी करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 1966 में जन्मी तिब्बती मूल की महिला को जन्म से भारतीय नागरिक घोषित करते हुए उसे भारतीय पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने यांगचेन ड्राकमारग्यापोन द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(a) के तहत जन्म से भारतीय नागरिक हैं।याचिकाकर्ता तिब्बती शरणार्थी वंश की हैं और 1997 में अपने पति से मिलने स्विट्ज़रलैंड गई थीं। वहां उन्हें और उनके परिवार को फॉरेनर्स पासपोर्ट जारी किए गए,...

MV Act और वर्कमैन मुआवजा एक्ट के तहत दोहरा दावा नहीं चलेगा: राजस्थान हाइकोर्ट, बीमा कंपनी को राशि लौटाने का आदेश

राजस्थान हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही दुर्घटना के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) और वर्कमैन मुआवजा अधिनियम, 1923 (Workman Act) — दोनों के तहत मुआवजा दावा करना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। हाइकोर्ट ने कहा कि एक अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने के बाद दूसरे अधिनियम के तहत दावा करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक मंच पर मिले मुआवजे को दूसरे मंच द्वारा समायोजित करने का तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को...

पिछली छोटी सज़ाएं लगातार 'उत्कृष्ट' सर्विस रिकॉर्ड पर भारी नहीं पड़ सकतीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने "अक्षमता" के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर का अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे मनमाना और छोटी सज़ाओं पर चुनिंदा रूप से निर्भर बताया, जबकि उसके लगातार उत्कृष्ट सर्विस रिकॉर्ड को नज़रअंदाज़ किया गया, जिसमें "अच्छा" और "बहुत अच्छा" प्रदर्शन दिखाया गया।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि राज्य राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 ("नियम") के नियम 53(1) और कार्मिक विभाग (DoP) द्वारा 21 अप्रैल, 2000 को जारी सर्कुलर के तहत बाध्यकारी दिशानिर्देशों का पालन करने...

2026 CLAT-UG | सवाल एक, सही जवाब दो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट में बदलाव का आदेश क्यों दिया?

मंगलवार को दिए गए एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम को CLAT-UG-2026 के लिए मेरिट लिस्ट में बदलाव करने का निर्देश दिया।यह आदेश तब दिया गया, जब सिंगल जज ने पाया कि हाई-पावर्ड 'ओवरसाइट कमेटी' ने बिना कोई कारण बताए, एक विवादित सवाल के बारे में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के फैसले को मनमाने ढंग से पलट दिया।जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने कंसोर्टियम को आदेश दिया कि विवादित सवाल नंबर 9 (बुकलेट-C में) और CLAT-2026 एंट्रेंस एग्जाम की अलग-अलग बुकलेट में उसी से जुड़े सभी...