हम विशेषज्ञ नहीं हैं: 'मिर्जापुर: द मूवी' के शूरवीर गाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र और सेंसर बोर्ड जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के चरम दृश्य में शूरवीर गीत के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के समक्ष अपनी शिकायत रखने का सुझाव दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि 16वीं सदी के योद्धा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किए गए गीत का इस्तेमाल फिल्म में लड़ाई के दृश्य की पृष्ठभूमि में किया...

अजीत भारती की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक भारती को नोटिस क्यों नहीं दिया गया और क्या मामले में उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने पुलिस से पूछा,“नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आपको पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है?” पुलिस की ओर से पेश वकील ने अदालत को...

70 साल की उम्र अग्रिम जमानत का आधार नहीं, यौन उत्पीड़न मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बार-बार छेड़छाड़ और अश्लील मांग करने के आरोपी 70 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र निश्चित रूप से एक प्रासंगिक तथ्य है लेकिन केवल उम्र के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब जांच के दौरान सामने आई सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन करती हो।जस्टिस संजीव जे. ठक्कर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आए घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरोपी पर भारतीय न्याय...

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक, IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का केस रद्द करने का वैध आधार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों का बाद में आपसी समझौते से निपटारा और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-B के तहत आपसी सहमति से तलाक के ज़रिए शादी खत्म होना, इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के इनहेरेंट अधिकार क्षेत्र (Inherent Jurisdiction) का इस्तेमाल करने का एक वैध आधार है।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि जहां वैवाहिक विवाद पूरी तरह से सुलझ गया हो, पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री हासिल कर ली हो और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने...

जिला कोर्ट्स में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वकील के सुझावों पर विचार करें संबंधित कमेटी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी संबंधित कमिटी से कहा कि वह राजधानी की ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बारे में वकील के सुझावों पर विचार करे।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच वकील नितिन सोनी की दायर PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने कहा कि ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई सिस्टम को बेहतर बनाने के मामलों में मौजूदा सिस्टम के कामकाज का लगातार मूल्यांकन करना और लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना...

डिजिटल हस्ताक्षर टोकन की 21 सितंबर की समयसीमा पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी व्यक्तियों और पेशेवरों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए इस्तेमाल होने वाले FIPS 140-2 टोकन को लेकर 21 सितंबर 2026 की समयसीमा पर केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने केंद्र से कहा कि अधिवक्ता रामकिशन सरस्वत के अभ्यावेदन पर 20 सितंबर तक फैसला लिया जाए। खंडपीठ ने इस मामले में एकल जज के 31 अगस्त के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सिंगल जज ने केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के...

'आपको अपने काम को लेकर सतर्क रहना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट की अजीत भारती से मौखिक टिप्पणी, आपत्तिजनक वीडियो देखेगा कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यूट्यूब टिप्पणीकार अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके काम और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर मौखिक टिप्पणी की।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि यदि भारती ने खुद को यूट्यूब टिप्पणीकार के रूप में स्थापित किया तो उन्हें अपने काम को लेकर सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने मामले में कथित आपत्तिजनक वीडियो को खुद देखने के लिए सुनवाई दोपहर ढाई बजे तक टाल...

सोशल मीडिया के लत लगाने वाले फीचर्स पर नीति बनाएगी सरकार? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह सोशल मीडिया मंचों के ऐसे डिजाइन और फीचर्स को लेकर कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है, जो यूजर्स का ध्यान लंबे समय तक बनाए रखने और उन्हें बार-बार मंच पर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं।चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी।यह जनहित याचिका कानून के प्रोफेसर डॉ....

लाठीचार्ज के दावों की जांच वाली जनहित याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- इसमें कोई जनहित नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के कथित दावों की तथ्यात्मक जांच की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज की। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में कोई जनहित नहीं है।यह मामला जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता नितिन नरेश ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की खबरें सामने आई थीं, जबकि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज के दावे से इनकार किया। याचिका में इन दोनों दावों के बीच...

क्वीयर पार्टनर को मेडिकल फैसलों के लिए नामित करने की अनुमति संभव: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि किसी सक्षम वयस्क व्यक्ति को अपने पार्टनर, जिसमें क्वीयर या गैर-विषमलैंगिक पार्टनर भी शामिल है, को भविष्य में असमर्थ होने की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा कि यह व्यवस्था मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचे में उचित सुरक्षा उपायों और लागू कानून के अधीन अपनाई जा सकती है।यह दलील अर्शिया टक्कर की याचिका पर एनएमसी द्वारा...

वक्फ संपत्ति की धार्मिक पहचान तय करने की जांच पर पूजा स्थल कानून की रोक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल की मूल प्रकृति और धार्मिक पहचान का पता लगाने के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से की गई जांच, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मौजूदा पूजा स्थल को एक धर्म या संप्रदाय से दूसरे में परिवर्तित करने और किसी संपत्ति की मूल प्रकृति व धार्मिक पहचान निर्धारित करने के बीच अंतर है।जस्टिस जे. सी. दोशी ने गुजरात वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरण के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनके तहत पाटन स्थित ऐतिहासिक...

रिजर्व सूची में पहला स्थान पदोन्नति का अधिकार नहीं, रिक्तियां होने पर भी बैंक पर सूची लागू करने की बाध्यता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति की रिजर्व सूची में पहले स्थान पर होना अपने आप में कर्मचारी को पदोन्नति का कानूनी अधिकार नहीं देता। केवल सूची की वैधता अवधि के दौरान रिक्तियां पैदा होने से संबंधित कर्मचारी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि रिजर्व सूची में कर्मचारी का पहला स्थान तभी उसे प्राथमिकता देता है, जब बैंक उस सूची को लागू करने का निर्णय ले। हालांकि, बैंक के लिए रिजर्व सूची को लागू करना अनिवार्य नहीं है।कोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के एक पूर्व उप-महाप्रबंधक की...

निजी जमीन पर घर तोड़ने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट सख्त, कहा- आपदा प्रबंधन कानून के दुरुपयोग की प्रथमदृष्टया आशंका

गोलपाड़ा में निजी जमीन पर बने लोगों के मकान गिराने की कार्रवाई पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए । कोर्ट ने कहा कि राज्य की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों से प्रथमदृष्टया ऐसा नहीं लगता कि मकान गिराने के लिए कोई आसन्न खतरा मौजूद था। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का दुरुपयोग किया गया।मामला गोलपाड़ा जिले के माटिया अंचल कार्यालय की ओर से जारी नोटिस से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने ही कृषि भूखंडों पर बने मकानों को 24 घंटे...

पत्रकार सत्यम वर्मा की NSA हिरासत को चुनौती, हाईकोर्ट का केंद्र-यूपी सरकार और नोएडा DM को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार सत्यम वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। वर्मा ने अप्रैल 2026 के नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट के संबंध में National Security Act, 1980 (NSA) के तहत अपनी निवारक हिरासत को चुनौती दी है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने जवाब मांगा और मामले को 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।वर्मा ने 12 मई 2026 के जिलाधिकारी के हिरासत आदेश के साथ राज्य सरकार के 20 मई के...

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: केयर लीवर्स को सरकारी शिक्षा और नौकरियों में मिलेगा 1% क्षैतिज आरक्षण

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल देखरेख संस्थानों में पले-बढ़े और 18 वर्ष की उम्र के बाद वहां से बाहर आने वाले युवाओं यानी केयर लीवर्स के पुनर्वास और उनके अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को केयर लीवर्स के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सभी श्रेणियों की सरकारी सेवाओं में 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यापक नीति 12 सप्ताह में अधिसूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बाल देखरेख संस्थानों से निकलने वाले अनेक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने CLAT कैंडिडेट की रिज़र्वेशन कैटेगरी बदलने की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने CLAT-कंसोर्टियम द्वारा पहली प्रोविज़नल लिस्ट जारी होने के बाद CLAT-2026 की एक कैंडिडेट की याचिका खारिज कर दी। कैंडिडेट अपनी रिज़र्वेशन कैटेगरी को 'अनरिज़र्व्ड जनरल-महिला' से बदलकर 'जनरल-राजस्थान डोमिसाइल' (राजस्थान का मूल निवासी) करवाना चाहती थी।जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने कहा कि कट-ऑफ तारीख खत्म होने के बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म में देर से सुधार या बदलाव करना, खासकर रिज़र्वेशन कैटेगरी बदलना, एडमिशन प्रोसेस की पवित्रता को खत्म कर देगा, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने...

'गुंडा एक्ट' का इस्तेमाल 'दमन के हथियार' के तौर पर कर रहे हैं यूपी अधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के लगातार फैसलों के बावजूद, उत्तर प्रदेश के अधिकारी और राज्य सरकार 'UP गुंडा एक्ट' का इस्तेमाल दमन के हथियार के तौर पर कर रहे हैं।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने कहा कि नौकरशाही को गैर-कानूनी और मनमाने आदेश जारी करना बंद करना होगा, वरना उन्हें हर्जाना भरना पड़ सकता है।बेंच ने कहा,"अब तक यह कोर्ट उन अधिकारियों पर हर्जाना लगाने से बचता रहा है, जो 1970 के एक्ट के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगातार मनमाने आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया कि नौकरशाही...

Noida Protest | ज़मानत का संकेत देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की आपत्तियां सुनने के लिए पत्रकार सत्यम वर्मा की याचिका पर की सुनवाई स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज पत्रकार सत्यम वर्मा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई स्थगित। यह याचिका अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मज़दूरों के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ दर्ज 11 आपराधिक मामलों में से एक से जुड़ी है। राज्य सरकार ने समानता के आधार पर उनकी ज़मानत याचिका का विरोध करने के लिए समय मांगा।कोर्ट ने पहले ओपन कोर्ट में संकेत दिया कि वर्मा को उसी मामले में ज़मानत पाने वाले एक सह-आरोपी की तरह समानता के आधार पर ज़मानत दी जाएगी। हालांकि, बाद में राज्य के वकील ने समानता के आधार पर ज़मानत का...

PMLA कार्यवाही खत्म करने के लिए 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' में बरी होने का फ़ैसला अंतिम होना चाहिए; अपील 'ब्लैंकेट शील्ड' नहीं हो सकती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही खत्म करने से पहले 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' (मुख्य अपराध) में बरी होने का फ़ैसला अंतिम होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिस बरी होने के फ़ैसले को अपील में चुनौती दी जा सकती है, उसे प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत कार्यवाही से बचने के लिए "ब्लैंकेट शील्ड" (सुरक्षा कवच) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल जज बेंच अमर मंडल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मंडल ने PMLA की धारा 3 और 4 के...

पति की पहली शादी के बारे में न जानने वाली दूसरी पत्नी पर क्रूरता और दूसरी शादी का केस नहीं चलाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस महिला को अपने पति की पहली शादी के बारे में जानकारी नहीं थी, उस पर BNS की धारा 82 के तहत बाइगैमी (दूसरी शादी) का केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरी पत्नी "पति के रिश्तेदार" की परिभाषा में नहीं आएगी और उस पर BNS की धारा 85 (जो IPC की धारा 498A के बराबर है) के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। [2026 LiveLaw (Mad) 445]जस्टिस एन. रमेश ने कहा कि यह प्रावधान ऐसे व्यक्ति तक सीमित है, जो पति से खून, शादी या गोद लेने के रिश्ते से जुड़ा हो। कोर्ट ने माना...