पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूना गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध: मेघालय हाईकोर्ट

हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूना गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध है, जो POCSO Act 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय है।न्यायालय ने कहा कि योनि में प्रवेश किए बिना पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूने का आरोपी का कृत्य यौन उत्पीड़न (POCSO Act की धारा 7 के तहत) नहीं बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा।चीफ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा,“POCSO Act 2012 की धारा 7 का हवाला देकर अपीलकर्ता की ओर से यह प्रयास किया गया कि उसकी योनि में...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित याचिका महत्वपूर्ण देरी का हवाला देते हुए खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए हाल ही में दोहराया कि परिवार के सदस्य की मृत्यु के इतने लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।यह निर्णय उस मामले में पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी, जो लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड में कार्यभार संभाल रहे थे, जिनका 13 दिसंबर 2000 को निधन हो गया।अनुकंपा नियुक्ति देने के पीछे कल्याणकारी राज्य की मंशा पर जोर देते हुए जस्टिस मनोज कुमार...

आरोपी को एफआईआर दर्ज होने से पहले सुनवाई का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कोई आरोपी एफआईआर दर्ज होने से पहले सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसलिए इस आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती कि अपराध दर्ज होने से पहले आरोपी की सुनवाई नहीं की गई।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने अभिषेक पांडे नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उक्त याचिका में स्कूल में जबरन घुसने और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों पर उसके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता आरोपी ने तर्क दिया कि पुलिस को अपराध...

पटना हाईकोर्ट ने गलत प्रारंभिक प्रश्नों के कारण जिला जज भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को बिहार जिला जज (एडमिशन स्तर) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्नों के कारण मुख्य परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए चयन प्राधिकारी को निर्देश देने में न्यायालय की सहभागिता मांगी थी।अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आए गलत प्रश्नों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से संबंधित है, भौतिक दस्तावेजों से नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लागू होती है, भौतिक दस्तावेजों पर नहीं।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा,"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 मुख्य रूप से उसमें उल्लिखित शर्तों की उपलब्धता के आधार पर दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मानने के उद्देश्य से है। अधिनियम की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक सामान को साक्ष्य के रूप में मानने के उद्देश्य से है। धारा 65-बी के प्रावधानों में से एक विशेष रूप से धारा 65-बी(4) के...

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज के रूप में रिटायर होने के तीन महीने बाद जस्टिस रोहित आर्य इस शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। वे तीन महीने पहले 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए।लाइव लॉ के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जस्टिस आर्य ने विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें कुछ मामलों में उनके न्यायिक निर्णयों से लेकर राजनीति में प्रवेश करने के उनके उद्देश्य और तीन नए आपराधिक कानूनों पर उनके विचार शामिल हैं।लाइव लॉ से बात करते हुए पूर्व जज ने...

रोजगार अनुबंधों में लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि रोजगार अनुबंधों के अस्तित्व के दौरान लागू होने वाले लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत किया जा सकता है।हाईकोर्ट ने माना कि तीन साल की लॉक-इन अवधि कर्मचारियों के रोजगार के अधिकार में अनुचित कटौती नहीं करती है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। इसने नोट किया कि इस तरह के खंड आमतौर पर स्वेच्छा से बातचीत करके आपसी सहमति से तय किए जाते हैं।संक्षिप्त तथ्य:लिली पैकर्स प्राइवेट...

यदि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो दंड आदेश की वैधता संदिग्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के मामले पर विचार करते हुए कहा कि यदि किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया तो बाद में पारित दंड आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की डिवीजन बेंच ने कहा, "जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन न करना दंड आदेश की वैधता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। यह जरूरी है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि प्रभावित पक्षों को अपना मामला पेश करने,...

अगर दुख बांटने के लिए पैरोल दी जा सकती है तो खुशी के पल बांटने के लिए क्यों नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी को पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे बेटे से मिलने के लिए रिहा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि अगर किसी दोषी को आपातकालीन परिस्थितियों में या परिवार में शादी के लिए पैरोल दी जा सकती है तो उसे अपने परिवार के साथ खुशी के पल बांटने के लिए भी पैरोल दी जा सकती है, जैसे कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे देश में यात्रा करना।यह टिप्पणी आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की याचिका पर आई है, जिसने अपने बेटे से मिलने के लिए पैरोल मांगी थी। बेटे ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त किया है और उसके 22 जुलाई को भारत से बाहर जाने की...

जिला जज की नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार 7 साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं है।फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं हैष यह केवल यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार के पास सात साल की प्रैक्टिस होना चाहिए और आवेदन और नियुक्ति की तिथि पर एडवोकेट होना चाहिए।”चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र...

CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"महत्वपूर्ण रूप से RTI Act की धारा 12(4) CIC को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य है कि CIC के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन करने का व्यापक अधिकार है। यह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित ड्रग तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, जिसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 40 दिनों के लिए रिहा होने की मांग की थी।अंतरिम जमानत आवेदन यह कहते हुए दायर किया गया कि बहन की शादी के लिए याचिकाकर्ता का घर पर मौजूद होना जरूरी है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है।सरकारी अभियोजक ने रिहाई का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बहन की शादी की आड़ में याचिकाकर्ता के फरार होने और हिरासत से बचने की...

पुलिस अधिकारियों को BNS के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील बनाएं, न कि IPC के तहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशनों को संवेदनशील बनाए कि वे अब केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज करें, न कि अब निरस्त भारतीय दंड संहिता के तहत।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई को दर्ज किए गए अपराध के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता की अपनी भूमि के म्यूटेशन की याचिका...

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने लग्जरी कारों के टैक्स चोरी मामले में आरोप मुक्त होने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उक्त याचिका में वह विशेष MP/MLa कोर्ट द्वारा उनके आरोप मुक्त करने के आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस सीएस डायस की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की।अभिनेता ने 2010 और 2016 में एर्नाकुलम में ऑडी डीलरों से दो लग्जरी कारें खरीदी थीं। आरोप है कि अभिनेता के केरल के स्थायी निवासी होने के बावजूद कर चोरी करने के लिए वाहनों को पुडुचेरी में धोखाधड़ी से रजिस्टर्ड कराया गया। राज्य सरकार ने 18 लाख...

NEET Paper Leak: पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की CBI हिरासत का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को CBI को कथित NEET-UG प्रश्नपत्र लीक घोटाले में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत लेने की अनुमति दी।CBI के अनुसार, मुख्य आरोपी राकेश रंजन ने NEET-UG प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए सॉल्वर की व्यवस्था की थी, इसलिए गिरफ्तार किए गए लोगों को राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी से सामना कराने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मांगी गई, जो CBI की हिरासत में है।CBI ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी। हालांकि, आवेदन को पहले विशेष मजिस्ट्रेट (CBI, पटना) ने खारिज कर...

Delhi Riots: वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 23 वर्षीय फैजान की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उनके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 में दायर की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा चार अन्य लोगों के साथ पीटा जा रहा था, जबकि उसे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।वकील...

धारा 31 राज्य वित्तीय निगम अधिनियम केवल देनदार, ज़मानत के खिलाफ दावों के प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है, कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 31 के तहत एक सफल आवेदन के संबंध में कोई भी स्वतंत्र निष्पादन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि धारा 31 के तहत आवेदन को एक मुकदमे में वाद नहीं कहा जा सकता है जिसमें अदालत द्वारा मनी डिक्री पारित की जा सकती है।अधिनियम की धारा 31 में वित्तीय निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान वित्तीय निगम ने ऋण मंजूर किया था जिसे ऋणी चुकाने में विफल रहा। राशि की वसूली के लिए आरएफसी ने धारा 31 (1) (AA) के...

प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा 'दरों के पैमाने' की व्याख्या बाध्यकारी निर्णय: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स के पास मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1963 के तहत सेवाओं, पोर्ट ड्यूज और अन्य शुल्कों के लिए उसके द्वारा तय 'दरों के स्केल' की व्याख्या करने का अधिकार है और इसकी व्याख्या एक 'निर्णय' है और इसमें शामिल पक्षों पर बाध्यकारी है।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ बर्थ किराया शुल्क के भुगतान के लिए प्रतिवादी, मुंबई बंदरगाह के न्यासी बोर्ड द्वारा जारी मांग नोटिस को याचिकाकर्ता की चुनौती पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता एक शिपिंग...

कुछ जज खुद को भगवान समझ रहे हैं: इलाहाबाद HCBA ने सदस्यों से जजों को 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' कहकर संबोधित न करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने अपने सदस्यों से जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप जैसे टाइटल से संबोधित न करने और इसके बजाय सर, योर ऑनर या माननीय जैसे किसी अन्य संबंधित उच्चारण का उपयोग करने का आग्रह किया।इस संबंध में एसोसिएशन की कार्यकारी निकाय की बैठक के बाद बयान जारी किया गया, जिसमें कुछ जजों द्वारा खुद को भगवान समझने के बारे में चिंता जताई गई। अपने बयान में HCBA ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं बल्कि न्याय की अदालत है और जज लोक सेवक हैं।बैठक के बाद सार्वजनिक किए...

'वकीलों को न्याय नहीं मिल रहा': झारखंड हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए व्यापक बीमा लाभ की मांग की

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से राज्य में वकील समुदाय को बीमा लाभ देने के लिए प्रावधान करने को कहा है।चीफ़ जस्टिस डॉ. बी. आर. सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अक्सर वकील अपना भरण-पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं और जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना सरकार का काम है। खंडपीठ ने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय न्याय प्रदान करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करके लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें न तो राज्य और न ही संघ द्वारा न्याय...