CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,

"महत्वपूर्ण रूप से RTI Act की धारा 12(4) CIC को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य है कि CIC के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन करने का व्यापक अधिकार है। यह व्यापक धारा CIC को आयोग के सुचारू और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने वाले उपायों को लागू करने की अनुमति देती है, जिसमें आयोग की पीठों का गठन, इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक निर्णय लेना शामिल है।"

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रशासनिक निकायों को अपने विशिष्ट अधिदेशों और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक प्रक्रियाओं और विनियमों को स्थापित करने और लागू करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, जो उनकी शक्तियों की प्रतिबंधात्मक व्याख्याओं से मुक्त होती है, जो उनकी परिचालन स्वायत्तता को कमजोर करती है।

न्यायालय ने कहा,

अंतरक्षेप न करने का सिद्धांत केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं है, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आधारशिला है कि ये निकाय प्रभावी रूप से जनहित की सेवा कर सकें। जब इन संस्थानों को बाहरी दबावों के बिना काम करने की अनुमति दी जाती है तो वे विशेषज्ञता और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और सार्वजनिक विश्वास बढ़ता है।”

न्यायालय 21 मई, 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आयोग की अपील पर विचार कर रहा था। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 रद्द कर दिया और माना कि CIC के पास बेंच गठित करने की शक्ति नहीं है। 2007 के विनियमनों के विनियमन 22 ने बेंचों के गठन की अनुमति दी।

यह मामला सरबजीत रॉय नामक व्यक्ति द्वारा दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के बारे में जानकारी मांगने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से RTI Act की धारा 4 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने का अनुरोध करने के साथ शुरू हुआ। 22 सितंबर, 2009 को CIC ने DDA द्वारा धारा 4 के अनुपालन की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति के गठन का आदेश दिया।

इस आदेश से व्यथित DDA ने CIC द्वारा अपने उपाध्यक्ष को तलब करने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने RTI Act की धारा 12(4) के तहत CIC के अधिकार के दायरे का विस्तार किया तथा अंततः CIC के विनियमों को अधिकारहीन बताते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने विनियमों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि RTI Act CIC को स्पष्ट रूप से विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता। हाईकोर्ट ने माना कि CIC के पास अपनी जांच की जिम्मेदारी किसी समिति को सौंपने का अधिकार नहीं है, उसने 2007 के नियमों को बनाने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया तथा DDA उपाध्यक्ष जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों को बुलाने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पीठों के लिए स्पष्ट प्रावधान न होने से CIC के उन्हें गठित करने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

"पीठों के लिए स्पष्ट प्रावधान न होने से CIC के उन्हें गठित करने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी शक्तियां CIC के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन जिम्मेदारियों के दायरे में निहित हैं।"

RTI Act की धारा 15, धारा 12 का प्रतिरूप प्रावधान है। यह राज्य सूचना आयोगों पर लागू होता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 12(4) और 15(4) की व्यापक भाषा CIC और राज्य सूचना आयुक्तों को व्यापक अधिकार प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि “विधायी इरादा इन अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्रदान करना था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके आयोग प्रभावी ढंग से काम करें।”

न्यायालय ने RTI Act की व्यापक व्याख्या का समर्थन किया, जिसमें कुशल मामले निपटान और सूचना के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि RTI Act की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के इसके व्यापक उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार (2000) और भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधार संघ (2002) के निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ECI की शक्तियों के संदर्भ में "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" शब्दों के व्यापक दायरे पर प्रकाश डाला गया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि RTI Act की धारा 12(4) के तहत CIC को अपने मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करने का अधिकार है। जबकि 2007 के विनियमों को 'परिपत्र', 'उपनियम' आदि कहा जा सकता, "विनियम" शब्द का उपयोग उनके कार्य से अलग नहीं होना चाहिए, जो कि किसी भी अन्य प्रशासनिक आदेश की तरह है, जिसे CIC जैसा प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जारी कर सकता है।

न्यायालय ने कहा,

"RTI Act के अंतर्गत विनियमन-निर्माण के लिए स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति और नामकरण पर संकीर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना इसके व्यापक उद्देश्य और इरादे को कमजोर करेगा।"

न्यायालय ने आयोग की स्वायत्तता के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके प्रभावी कामकाज के लिए जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इसके प्रशासनिक कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने की इसकी क्षमता को बाधित करेगा।

न्यायालय ने आगे कहा,

"हमारा मानना ​​है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता इसके प्रभावी कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके प्रशासनिक कार्यों में कोई भी अनुचित हस्तक्षेप, जैसे कि बेंचों का गठन करने की शक्ति, बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक और तेजी से निपटाने की इसकी क्षमता को काफी हद तक बाधित करेगी। CIC को स्वतंत्र रूप से काम करने और बाहरी बाधाओं के बिना अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

इसलिए न्यायालय ने RTI Act की धारा 12(4) के तहत बेंचों के गठन के लिए विनियमन तैयार करने की CIC की शक्तियों को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से पेश हुए और एडवोकेट नितिन मिश्रा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल- केंद्रीय सूचना आयोग बनाम डीडीए और अन्य।