सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और उस पर बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार 34 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जो व्यक्ति बंदूक तानते हुए युवती का पीछा कर रहा है, वह खतरा पैदा करता है, जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए बेचैनी और घातक आघात का कारण बन सकता है। ऐसे कृत्यों के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता होती है। नहीं तो ये सामाजिक नागरिक व्यवस्था और समाज के ताने-बाने को खराब कर...

दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षकों को अपनी सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें एडहॉक के बजाय नियमित आधार पर नियुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता हैं, अपने अधिकारों के लिए सड़कों या अदालतों में लड़ रहे हैं।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा शिक्षण कर्मचारियों की संविदा, एडहॉक या अस्थायी नियुक्ति के कारण इस न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं आ रही हैं। शिक्षा प्रत्येक देश का आधार है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न...

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की हिरासत में मौत की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस को एक्टर सलमान खान के घर के पास गोलीबारी से संबंधित मामले में आरोपी अनुज थापन की मौत की शुरू की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसकी पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।जस्टिस संदीप वी. मार्ने और जस्टिस नीला केदार गोखले की अवकाश पीठ थापन की मां द्वारा मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने थापन के शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के निर्देश भी मांगे हैं।खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले...

चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को मतदान के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग और संरक्षण के मानदंडों के बारे में सूचित किया

चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि संवैधानिक निकाय ने चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के उपयोग के लिए कई सुरक्षा उपायों और सुरक्षा उपायों को अपनाकर स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए हैं।चुनाव आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके वकील महमूद प्राचा की याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी। रामपुर में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। प्राचा ने 29 अप्रैल को चुनाव आयोग को सीसीटीवी और वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने के लिए...

बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंस एस चुघ की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरबंस सिंह चुघ द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने कहा कि कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और जब तक एफआईआर रद्द करने का मामला नहीं बनता है, तब तक कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि यदि जांच के दौरान ऐसी सुरक्षा दी जाती...

पेंशन अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति, इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान का उल्लंघन: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सेवानिवृत्त सेनेटरी इंस्पेक्टर के पेंशन अधिकारों की रक्षा करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पेंशन एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है, जो अनुच्छेद 31(1) के तहत “संपत्ति” है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31(1) का उल्लंघन होगा। कर्मचारी के पेंशन संबंधी अधिकारों से जुड़े प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर निर्णय लेते हुए जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने 'देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य' (1971) और 'डीएस नाकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (1983) का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सवेरा ईट्स के 'बर्गर सिंह' के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा दी

जस्टिस संजीव नरूला की दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने टिपिंग मिस्टर पिंक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी, ताकि सवेरा ईट्स को "बर्गर सिंह" पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका जा सके। पीठ ने कहा कि फ्रेंचाइजी समझौते की समाप्ति के बावजूद, सवेरा ईट्स ने याचिकाकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क "बर्गर सिंह" के तहत फ्रैंचाइज़ी आउटलेट का संचालन जारी रखा।मामले की पृष्ठभूमि: मिस्टर पिंक प्राइवेट लिमिटेड को टिप देते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी मैसर्स सवेरा ईट्स के खिलाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में करीम होटल्स के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो कैरिन के नाम से संचालित एक रेस्तरां के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला था।जस्टिस संजीव नरूला ने करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और करीम की मुगलई फूड्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे करीम ने रेस्तरां सेवाओं के संबंध में व्यावसायिक शोषण के लिए 'करीम' ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया था। यह मुकदमा निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था, जिसके साथ करीम के मुगलई फूड्स ने 2008 में एक समझौता किया था,...

पंजाब ADA परीक्षा | अनुभव साबित करने के लिए बार एसोसिएशन का प्रमाणपत्र पर्याप्त, राज्य अदालत के आदेश में पेशी रिकॉर्ड के लिए नहीं पूछ सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल जज के इस फैसले को बरकरार रखा है कि संबंधित न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र बार में अनुभव के प्रमाण के रूप में योग्य होगा।यह घटनाक्रम पंजाब सरकार के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें चयनित उप जिला अटॉर्नी (DDA) और सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) उम्मीदवारों को बार में अपने अनुभव को साबित करने के लिए अदालत के आदेश पेश करने का निर्देश दिया गया था। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, ''एक बार पंजाब अभियोजन मुकदमा...

देरी से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में यौन पीड़िताओं के लंबित मुआवजे के आवेदनों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न पीड़ितों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर गंभीर नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य भर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को ऐसे लंबित आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और ज‌िस्टस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने यह निर्देश इस बात पर गौर करते हुए जारी किया कि राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के समक्ष 1129 आवेदन लंबित हैं और लगभग 968 आवेदनों के निपटारे में देरी हो रही है।खंडपीठ...

सीआरपीसी की धारा 438 में यूपी संशोधन आईपीसी की धारा 376(3) के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक नहीं लगाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018, जिसने राज्य में अग्रिम जमानत (धारा 438 सीआरपीसी) के प्रावधान को पुनर्जीवित किया (6 जून, 2019 से प्रभावी), धारा 376 आईपीसी की उपधारा (3) के तहत अपराध में दर्ज मामले आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने पर रोक नहीं लगाता है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने 17.5 वर्षीय एक लड़के को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर 16 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अक्टूबर 2022...

किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने प्रकाश एस. हांडे बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोहराया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर है।मामले की पृष्ठभूमिप्रकाश एस. हांडे (याचिकाकर्ता) ने दावा किया कि वह 1 जून 1987 से 21 जनवरी 1998 तक हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड (प्रतिवादी) में मुख्य रूप से अंधेरी में मुख्यालय और अनुसंधान केंद्र में क्लर्क/स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत था। उन्होंने आरोप लगाया कि...

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने करीना कपूर को प्रेग्नेंसी पर अपनी पुस्तक के शीर्षक में 'बाइबल' शब्द का उपयोग करने के लिए नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने एक्ट्रेस करीना कपूर खान को प्रेग्नेंसी पर अपनी पुस्तक के शीर्षक में "बाइबल" शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।वकील क्रिस्टोफर एंथनी द्वारा 2022 में दायर की गई याचिका में खान और अन्य के खिलाफ करीना कपूर खान की प्रेग्नेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स-टू-बी शीर्षक से ईसाई भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने गुरुवार को खान को नोटिस जारी किया साथ ही सह-लेखिका अदिति शाह...

अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य का मेडिकल साक्ष्य से मेल न खाना अभियोजन पक्ष के मामले में सबसे बुनियादी दोष: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य के बीच कोई असंगति है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले में बुनियादी दोष को दर्शाता है, जिसे जब तक उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है तब तक यह पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करेगा।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल की सिंगल बेंच ने शारीरिक हमले में शामिल अभियुक्तों पर लगाई गई सजा को संशोधित करते हुए उन्हें 323 आईपीसी के बजाय धारा 324 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।कोर्ट ने कहा,"यदि अभियोजन पक्ष के गवाह का साक्ष्य मेडिकल...

कर्मचारी नियोक्ता की ओर से अनुचित देरी के लिए रिटायरमेंट लाभों पर ब्याज पाने का हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की जस्टिस नमित कुमार की पीठ ने माना कि रिटायरमेंट लाभों में अत्यधिक देरी होती है और देरी उचित नहीं है कर्मचारी ब्याज पाने का हकदार होगा। इसने माना कि कर्मचारी उस राशि पर ब्याज पाने का हकदार होगा जिसे नियोक्ता ने बिना किसी वैध औचित्य के अपने पास रख लिया था।मामले के तथ्य:याचिकाकर्ता नगर निगम अबोहर में क्लर्क/जूनियर के रूप में कार्यरत था। उसने 29.10.1993 से 11.09.2014 और 06.11.2014 से 17.03.2016 तक सेवा की बाद में गोनियाना मंडी जिला बठिंडा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में...

विश्वविद्यालय को पिछले संशोधित वेतन आयोग के तहत पेंशन लाभ जारी करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने हाल ही में कहा कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वो धन जुटाने और एक कोष स्थापित करने के लिए उपाय करें। पीठ में जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एमएम साथये शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि अनुदान की अनुप‌स्थिति के बावजूद, संस्थान पर संशोधित वेतन आयोग के तहत भुगतान से संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए अभिनव रास्ते तलाशने की जिम्मेदारी होती है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के कल्याण को...

तेलुगु फिल्म के हिंदी डब वर्जन में बिहार के लोगों पर किए गए अपमानजनक डायलॉग, हाईकोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने 2015 की बिहार के लोगों के खिलाफ कथित संवाद के लिए तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' (ताकतवार पुलिसवाला) के डब हिंदी वर्जन के सेंसर प्रमाणपत्र रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को नोटिस जारी किया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर CBFC से फिल्मों को सेंसर प्रमाणपत्र देने की पूरी प्रक्रिया का विवरण देते हुए जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।लखनऊ निवासी दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित...

अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूरी तरह विफल: गुजरात हाइकोर्ट ने परिसर में उत्पीड़न मामले में यूनिवर्सिटी के रुख पर चुप्पी साधने के लिए GNLU निदेशक की आलोचना की

गुजरात हाइकोर्ट ने परिसर में कथित उत्पीड़न और यौन शोषण से संबंधित अदालती कार्यवाही में यूनिवर्सिटी के रुख के बारे में चुप रहने के लिए गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) के निदेशक पर नाराजगी व्यक्त की।न्यायालय ने GNLU रजिस्ट्रार की माफी और प्रशासन में सुधार के यूनिवर्सिटी के आश्वासन को स्वीकार करने के बाद 1 मई को स्वतः से दायर जनहित याचिका का निपटारा किया।हालांकि चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार के हलफनामे में मुद्दे को कमतर आंकने के यूनिवर्सिटी के प्रयासों...

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सीपीसी के आदेश XXII के तहत छूट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जब देरी न तो बेवजह हो और न ही जानबूझकर की गई हो: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय ने अपील में मृतक वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में 992 दिनों की देरी को माफ कर दिया और देरी के कारण हुई छूट को रद्द कर दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस नागेश भीमपाका की खंडपीठ ने यह आदेश मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने और पहले चरण में आवेदकों को पक्षकार न बनाने के कारण हुई छूट को रद्द करने के लिए दायर अंतरिम...

दिल्ली हाइकोर्ट ने VC के माध्यम से चैट बॉक्स में 'अवमाननापूर्ण टिप्पणी' पोस्ट करने वाले वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा गया कि कार्यवाही के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने के दौरान चैट बॉक्स में "स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण" टिप्पणी पोस्ट करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि टिप्पणियां न्यायालय को बदनाम करने के इरादे से सार्वजनिक डोमेन में रखी गई थीं, वे स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण थीं और न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में हस्तक्षेप करती थीं।अदालत ने कहा,"टिप्पणियां आम...