1,200 मासिक मानदेय भ्रमात्मक: पुलिस थानों में कार्यरत अंशकालिक सफाइकर्मी भी न्यूनतम मजदूरी के हकदार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में काम करने वाले अंशकालिक सफाईकर्मियों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत तय वेतन पाने का अधिकार है भले ही उनकी नियुक्ति अस्थायी या पार्ट-टाइम आधार पर ही क्यों न हो। अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 के सरकारी आदेश से तय किया गया 1,200 प्रतिमाह का मानदेय भ्रमात्मक है और यह वैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।जस्टिस जे.जे. मुनिर की पीठ ने ललितपुर जिले के मदनपुर और बर्रार नरहट पुलिस थानों में कार्यरत दो सफाईकर्मियों की याचिका...

आर्म्स रूल्स 2016 के तहत रूल 32 के उल्लंघन को साबित किए बिना गन लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्स रूल्स 2016 के रूल 32 के अनुसार फायरआर्म लाइसेंस कैंसिल करने से पहले यह ज़रूरी है कि फैसला करने वाला अथॉरिटी यह तय करे कि संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।जस्टिस कुणाल रवि सिंह ने कहा,"रूल 32 को पढ़ने से यह साफ है कि रूल 32 के तहत लाइसेंस कैंसिल करने से पहले अथॉरिटी को यह राय बनानी होगी कि क्या कोई लाइसेंसी फायरआर्म सही प्रोटेक्टिव गियर में नहीं ले जाया गया या उसे लहराया गया, चलाया गया या किसी पब्लिक जगह या फायरआर्म फ्री ज़ोन में खाली फायरिंग की गई। ऐसे...

24 घंटे की गूगल लोकेशन शेयरिंग की शर्त रद्द: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत शर्त हटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाई गई जमानत शर्त हटा दी, जिसमें उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ Google के ज़रिए 24x7 अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए कहा गया था।जस्टिस विकास महाजन ने फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि वह पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में लगातार जानकारी देता रहे।कोर्ट ने हरेंद्र बशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति की याचिका मंजूर की, जिसमें उसने 21 जून को ट्रायल कोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MEA को दुबई में विदेशी नागरिक द्वारा कथित तौर पर बंदी बनाई गई महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) और दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को निर्देश दिया कि वह दुबई में एक विदेशी नागरिक द्वारा कथित तौर पर बंदी बनाई गई और शारीरिक शोषण की गई 25 साल की भारतीय महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।जस्टिस सचिन दत्ता ने MEA और दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को महिला की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और आरोपों को वेरिफाई करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।कोर्ट महिला के पिता वी. थिरुनावुक्कारासु की दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें...

पुलिस 'ड्रेड स्कॉट' केस के दिनों से अभी ज़्यादा आगे नहीं आई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला का 'कब्ज़ा' लेने की आलोचना की

पुलिस की मनमानी की कड़ी आलोचना करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को महिला की हिरासत को 'कब्ज़ा' में लेने के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए कड़ी फटकार लगाई ताकि हाईकोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज़ किया जा सके।कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि यूपी पुलिस ने एक महिला से जुड़ा फर्द या पज़ेशन का मेमो तैयार किया, जिसमें दावा किया गया कि उसे 'कब्ज़ा' में लिया जा रहा था ताकि यह दिखाया जा सके कि उसे 'अरेस्ट' नहीं किया जा रहा है।एक कड़े आदेश में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस...

ट्रिब्यूनल के पास किए गए ऑर्डर ऑप्शनल नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की 'बेवजह अनदेखी' के लिए राज्य की खिंचाई की

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 में पास किए गए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के फिर से बहाल करने के ऑर्डर का पालन न करने के लिए राज्य की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि यह नाकामी, साथ ही राज्य की देर से, नामुमकिन और कानूनी तौर पर गलत दलील देने की कोशिश, "कानून के शासन की बेवजह अनदेखी" दिखाती है।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि क्वासी-ज्यूडिशियल होता है। उससे आने वाले ऑर्डर असल में ज्यूडिशियल होते हैं, जिनमें अधिकार वाली क्षमता होती है। ऐसे ऑर्डर को...

बहू को मंदिर जाने से मना करना क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने 498A IPC, दहेज हत्या मामले में ससुराल वालों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

दहेज हत्या और क्रूरता के मामले में ससुराल वालों को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को उसके ससुराल वालों के साथ मंदिर जाने की इजाज़त न देना IPC की धारा 498A के तहत जुर्म नहीं माना जाएगा और न ही यह धारा (b) के तहत प्रॉपर्टी के लिए परेशान करने जैसा होगा।इस मामले में बहू ने अपने ससुराल वालों के साथ जाने की ज़िद की थी। हालांकि, उसे मना कर दिया गया, जिसके बाद उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।बता दें, धारा 498A (क्रूरता) के एक्सप्लेनेशन (a) में कहा गया,"इस धारा के मकसद...

मुस्लिम महिला तलाक एक्ट के तहत फाइल किए गए आवेदन पर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 का आर्टिकल 137, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 1986 की धारा 3 के तहत फाइल किए गए आवेदन पर लागू होता है।डॉ. जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की डिवीजन बेंच ने यह ऑर्डर एक इंट्रा-कोर्ट रेफरेंस में दिया, जो तब शुरू हुआ जब एक सिंगल जज ने हसैनर बनाम रजिया (1993 (2) KLT 805) में पहले के उदाहरण के सही होने पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि 1986 एक्ट की धारा 3 के तहत फेयर और रीजनेबल प्रोविजन और मेंटेनेंस...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 महीने से जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ट्रायल में देरी की आलोचना की, जमानत देने से मना किया

विदेशी नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट्स के विस्तार पर ज़ोर देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने 1.5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद दो बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े मामले में चार्ज फ्रेम न करने और ट्रायल शुरू न करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की।ऐसा करते हुए कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में ट्रायल का सामना कर रहे विदेशी नागरिक भी भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार के हकदार हैं। याचिकाकर्ता विदेशी नागरिक हैं और बांग्लादेश के रहने वाले हैं।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज को 'कानूनी समझ की कमी' का हवाला देते हुए शादी के कानूनों की ट्रेनिंग लेने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के जज को शादी के कानूनों में “सही और पूरी रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम” करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने तलाक के मामलों को देखते हुए कानून के गंभीर गलत इस्तेमाल का हवाला दिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि जज ने कई मामलों में बार-बार साफ कानूनी आदेशों को नजरअंदाज किया।कोर्ट ने निर्देश दिया कि जज को आगे शादी के किसी भी मामले में फैसला सुनाने से पहले दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी के तहत ट्रेनिंग लेनी होगी।बेंच एक पति की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों के सतही संज्ञान आदेशों पर नाराज़गी जताई, चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कई मामलों में मजिस्ट्रेटों द्वारा “बहुत ही सामान्य और सतही तरीके से, बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए” पारित किए जा रहे संज्ञान आदेशों पर गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पाया कि कई बार मजिस्ट्रेट न तो रिकॉर्ड को ठीक से पढ़ते हैं और न ही यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कोई prima facie मामला मौजूद है।इस स्थिति को देखते हुए, हाईकोर्ट ने मामले को प्रशासनिक पक्ष पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है, ताकि सभी न्यायिक अधिकारियों को ईमेल के माध्यम...

आंतरिक सर्कुलर का हवाला देकर बैंक FDR पर तय ब्याज दर बाद में नहीं घटा सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी बैंक, फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद (FDR) जारी होने के बाद उसके ब्याज दर को एकतरफा तरीके से कम नहीं कर सकता। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस दर पर एफडीआर जारी की जाती है, वह बैंक और निवेशक के बीच एक बंधनकारी अनुबंध होता है। बैंक किसी आंतरिक सर्कुलर या स्टाफ बेनिफिट से जुड़ी गाइडलाइन का हवाला देकर निवेशक को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से ब्याज दर में बाद में बदलाव नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा, "अनुबंध के क्षेत्र में...

गुजरात हाईकोर्ट ने कई संस्थानों को झूठे बम धमकी ईमेल भेजने की आरोपी महिला को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला को कई संगठनों को झूठे बम धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोप में दायर मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह नोट किया कि पहली नज़र में वह मानसिक रूप से परेशान दिखाई देती है। अदालत ने उसे ₹10,000 के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई। जस्टिस निखिल एस. करियल ने आदेश में कहा कि आरोप है कि महिला ने विभिन्न संगठनों को गुमनाम ईमेल भेजकर उनमें बम होने की झूठी सूचना दी, जिससे पुलिस तंत्र और संगठनों को अनावश्यक...

वीज़ा फर्जीवाड़ा केस: भारत-चीन तनाव और प्रत्यर्पण संधि न होने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीनी नागरिक की जमानत खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक चीनी नागरिक श्युए फ़ेई उर्फ़ कोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को रिहा करना भारत-चीन संबंधों और देश की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए “गंभीर जोखिम” होगा। आरोपी वीज़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज़ बनाने, अवैध निवास और आर्थिक अपराधों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहा है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कहा कि अदालत सबूत अधिनियम की धारा 57(11) के तहत भारत और चीन के शत्रुतापूर्ण संबंधों को अनदेखा नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी रेखांकित किया...

AMRUT 2.0 परियोजना को मिली हाईकोर्ट से राहत, अधूरी AMRUT 1.0 के आधार पर नई योजना रोकने से इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को AMRUT 2.0 परियोजना को मंजूरी देने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि AMRUT 1.0 का पूरी तरह लागू न होना या सरकारी खर्च बढ़ने की आशंका, शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नई पेयजल योजना शुरू करने से नहीं रोक सकती।चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि— “पहली योजना के अधूरे रहने का मतलब यह नहीं कि राज्य सरकार और नगर निगम भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर योजना न बना सकें।” याचिकाकर्ता ने...

रेल अधिनियम में अनहोनी घटना साबित करने को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(सी) के तहत अनहोनी घटना को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यह कानून पीड़ितों तथा उनके परिजनों को मुआवजा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक कल्याणकारी कानून है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घटना की तत्काल रेलवे अधिकारियों को सूचना न देना मात्र इस आधार पर किसी वास्तविक दावा खारिज करने का कारण नहीं बन सकता यदि उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य घटना के घटित होने को स्थापित करते हों।जस्टिस जितेंद्र जैन 17 वर्षीय...

ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर तक मिलेगी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आकलन वर्ष 2025–26 के लिए ऑडिट श्रेणी के करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करे। यह आदेश जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।याचिकाकर्ता करदाता की ओर से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, जबकि विभाग द्वारा इनके ई-फाइलिंग...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग सप्लाई नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर नारकोटिक्स सप्लाई नेटवर्क को मदद करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि उससे कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन मनी ट्रांसफर, WhatsApp चैट, मोबाइल फोन लिंकेज और बैंक अकाउंट ऑपरेशन के ज़रिए उसे मुख्य सप्लायर से जोड़ने के लिए पहली नज़र में काफी सबूत मौजूद हैं।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस स्टेज पर पहली नज़र में याचिकाकर्ता को संदीप शाह से जोड़ने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं… पुलिस को एक...

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित

मुंबई में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम का गठन किया, जो शहर के दो चयनित क्षेत्रों में जाकर निर्माण स्थलों का स्वतंत्र निरीक्षण करेगी और यह जांचेगी कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस टीम का उद्देश्य महानगरपालिका और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किए जा रहे दावों की वास्तविक स्थिति से तुलना...

'वकील ने बेसिक प्रोविज़न भी नहीं पढ़े': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO केस में मैकेनिकल अपील के लिए राज्य की आलोचना की, विभागीय जांच के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को राज्य की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को दी गई सज़ा को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट (POCSO Act) के प्रोविज़न की जांच किए बिना मैकेनिकली अपील तैयार की थी।अपील में स्पेशल जज (POCSO Act) के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें आरोपी को एक्ट के सेक्शन 5(L) और 6 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सज़ा और 20,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।राज्य के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आरोपी को...