झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से राज्य में वकील समुदाय को बीमा लाभ देने के लिए प्रावधान करने को कहा है।

चीफ़ जस्टिस डॉ. बी. आर. सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अक्सर वकील अपना भरण-पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं और जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना सरकार का काम है।

खंडपीठ ने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय न्याय प्रदान करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करके लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें न तो राज्य और न ही संघ द्वारा न्याय दिया जा रहा है। इसलिए, समय आ गया है कि वकीलों को स्वास्थ्य और अन्य लाभ जैसे बीमा लाभ प्रदान करके संरक्षित किया जाना चाहिए, जो कानून के तहत स्वीकार्य है।

अदालत ने निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड स्टेट बार काउंसिल और एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ राज्य और केंद्र सरकार के वकील को संबंधित व्यक्तियों के लिए इस तरह के लाभों का दावा करने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में लाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा "उनकी सेवाएं अत्यधिक आवश्यक हैं और कई वकील धन की कमी के कारण ठीक से रखरखाव करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए यह प्रयास राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि वकीलों के समुदाय की रक्षा की जा सके। इसलिए, यह न्यायालय एक टिप्पणी करता है कि बीमा का लाभ पूरे वकीलों को दिया जाना चाहिए, "

खंडपीठ ने मामले को 31 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।