पटना हाईकोर्ट ने गलत प्रारंभिक प्रश्नों के कारण जिला जज भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को बिहार जिला जज (एडमिशन स्तर) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्नों के कारण मुख्य परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए चयन प्राधिकारी को निर्देश देने में न्यायालय की सहभागिता मांगी थी।

अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आए गलत प्रश्नों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे। याचिकाकर्ताओं ने कई प्रश्नों की उत्तर कुंजी पर विवाद किया और सही उत्तरों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन चाहते थे।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चयन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित गलत उत्तरों के कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ को पार नहीं कर पाए।

कई प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रश्न संख्या 1 के रूप में आया। 58 का प्रश्न था "क्या वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार?" याचिकाकर्ता-उम्मीदवार ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर "संवैधानिक अधिकार" चुना। हालांकि, उक्त उत्तर पर परीक्षा समिति द्वारा विचार नहीं किया गया और उम्मीदवार EWS श्रेणी के तहत कटऑफ से 4 अंक से चूक गया।

याचिकाकर्ता ने मुख्य परीक्षा के लिए पात्र बनने के लिए 4 अंक प्राप्त करने के लिए प्रश्न संख्या 58 के उत्तर को चुनौती दी थी। हालांकि, माननीय पटना हाईकोर्ट ने माना कि "वोट देने का अधिकार वैधानिक/कानूनी अधिकार है।" इसलिए उम्मीदवार का उत्तर सही नहीं था और वह मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बनने के लिए कट-ऑफ अंक पार नहीं कर सकती थी।

चूंकि उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप की तब तक आवश्यकता नहीं है, जब तक कि व्यापक जनहित शामिल न हो, चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए विशिष्ट प्रश्नों और उत्तरों को देखना उचित नहीं हो सकता।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रण विजय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018) 2 एससीसी 357 के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि सहानुभूति या करुणा उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने का कारण नहीं हो सकती है और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को केवल इसलिए बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि गलत प्रश्न या गलत उत्तर के कारण उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है।

रण विजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि किसी बाहरी विशेषज्ञ की राय पर आधारित किसी सामग्री के कारण किसी भी प्रश्न के उत्तर कुंजी के बारे में कुछ संदेह है तो संदेह का समाधान जांच निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी एवं अन्य के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

तदनुसार, न्यायालय का मानना ​​था कि 14 जुलाई 2024 को निर्धारित स्क्रीनिंग टेस्ट या मुख्य परीक्षा के परिणामों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य बनाम पटना हाईकोर्ट अपने रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य के माध्यम से, सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला नंबर 9746/2024