सार्वजनिक व्यक्तियों पर हर सामग्री हटाने योग्य नहीं, केवल आपत्तिजनक होने पर ही रोक संभव: अर्जुन कपूर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर की पर्सनालिटी राइट्स याचिका पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में प्रकाशित या प्रसारित हर सामग्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक वह मानहानिकारक या अपमानजनक न हो।अर्जुन कपूर ने अपनी छवि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित दुरुपयोग, डीपफेक और अश्लील सामग्री के खिलाफ व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने मामले की सुनवाई करते हुए एक्टर की ओर से पेश...

कानूनी संशोधनों को पिछली तारीख से लागू करके लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी के नियमितीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानूनी संशोधनों को पिछली तारीख से लागू करके उस कर्मचारी के हासिल अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता, जो दशकों से लगातार सेवा कर रहा है।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने यह टिप्पणी की:"हालांकि, इस कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता 1989 में सेवा में आया था और 2016 का संशोधन लागू होने से काफी पहले ही उसने नियमितीकरण के लिए अपनी ज़रूरी सेवा अवधि पूरी कर ली थी। कानूनी संशोधनों को पिछली तारीख से लागू करके उस कर्मचारी के हासिल अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता, जो...

क्राइम रिपोर्टिंग करते समय जब आपका करियर ही मुख्य भूमिका में आ जाए

"एक राजमार्ग हत्या का शिकार कोई शिक्षक था", "केरल के एक डॉक्टर ने अस्पताल में स्कूल शिक्षक द्वारा कैंची से 27 बार चाकू मारा; हत्या के 3 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई . ये केवल तभी राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं जब पीड़ित को शिक्षक या डॉक्टर का लेबल दिया जाता है जिसकी कथित रूप से एक स्कूल शिक्षक द्वारा हत्या कर दी जाती है। अपराध वही रहता है; केवल पेशेवर उपसर्ग इसे समाचार योग्य बनाता है। यह पहचान-बैटिंग है, एक ऐसी प्रवृत्ति जहां मीडिया आउटलेट सांसारिक अपराधों से घोटाले का निर्माण करने के लिए...

PIL के अधिकार क्षेत्र में मालिकाना हक और स्वामित्व के सवालों पर फैसला नहीं हो सकता: भोजशाला मंदिर-कमल मौला विवाद में हस्तक्षेप करने वालों ने हाईकोर्ट में कहा

भोजशाला मंदिर-कमल मौला विवाद पर चल रही सुनवाई में इस मामले में दायर PIL में हस्तक्षेप करने वालों ने मंगलवार (28 अप्रैल) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहा कि यह मुद्दा मुख्य रूप से मालिकाना हक और स्वामित्व के सवाल से जुड़ा है। इसलिए इस पर जनहित याचिका (PIL) के ज़रिए फैसला नहीं किया जा सकता।यह विवाद भोजशाला से जुड़ा है, जो 11वीं सदी का स्मारक है और ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के संरक्षण में है। हिंदू इस जगह को वाग्देवी, यानी देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला...

"आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में": बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों की समस्या पर महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, स्पष्ट कार्ययोजना मांगी

यह देखते हुए कि पूरे शहर में अवैध फेरीवालों की लगातार 'समस्या' के कारण आम आदमी की ज़िंदगी 'मुश्किल' हो गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी सरकार इस मुद्दे से निपटने में नाकाम रही है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर की और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं को लेकर सचमुच...

दल-बदल विरोधी कानून: विलय या मृगतृष्णा?

24 अप्रैल 2026 को, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने दलबदल विरोधी कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीख का एक अलग संवैधानिक महत्व है। 24 अप्रैल 1973 को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया गया - एक ऐसा सिद्धांत जो लोकतंत्र सहित संविधान की मुख्य विशेषताओं की रक्षा करता है।वर्तमान प्रकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता हैः क्या दो-तिहाई सांसद/...

दुराचार और अपराध के बीच: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में कानूनी अंध-बिंदु

एक ऐसे देश में जहां शहरी कार्यबल का एक चौथाई हिस्सा महिलाएं हैं, कार्यस्थल समानता न केवल पेशेवर अवसरों के मामले में, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कार्यभार के मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यस्थल उत्पीड़न के मामले इस बात का एक वसीयतनामा हैं कि कैसे महिलाओं को पेशेवर स्थानों में लिंग गतिशीलता और शक्ति पदानुक्रम का बोझ असमान रूप से उठाना पड़ता है। संख्याएं वास्तविकता को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में कार्यस्थल...

MNC में काम करने वाली पढ़ी-लिखी महिला ने महीनों तक FIR दर्ज नहीं कराई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द किया रेप का केस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज रेप का मामला रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि दो समझदार लोगों के बीच लंबे समय तक चले आपसी सहमति वाले रिश्ते को शादी के वादे के टूटने के आधार पर रेप का मामला बनाकर आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस एन.एस शेखावत ने कहा,"यहां तक ​​कि दूसरे व्यक्ति से तलाक लेने से पहले भी प्रतिवादी नंबर 2 (महिला) 09.10.2022 से 17.10.2022 तक याचिकाकर्ता के साथ बाली गई। दोनों ने कई जगहों का दौरा किया और अलग-अलग हिल स्टेशनों पर एक ही होटल में साथ-साथ रुके। इसके...

स्वस्थ पति बिना सबूत के बिज़नेस बंद होने का दावा करके कैंसर से पीड़ित पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की अपील खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी पत्नी—जो कैंसर का इलाज करवा रही है—को गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पति का बिज़नेस बंद होना या मंदी, अगर इसका कोई ठोस सबूत न हो तो गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर 'स्वस्थ शरीर' (Able-Bodied) के सिद्धांत को देखते हुए।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कई पिछले फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि पति का यह...

बधाई के नाम पर धन वसूली को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किन्नर समुदाय द्वारा शुभ अवसरों पर बधाई के नाम पर धन या उपहार लेने की प्रथा को कोई वैधानिक या कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और अदालत इसे अधिकार के रूप में वैध नहीं ठहरा सकती।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें किन्नर समुदाय की सदस्य रेखा देवी ने बधाई संग्रह के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता का कहना था कि विभिन्न किन्नर समूह एक-दूसरे के...

पुराने नियमों की समय-सीमा से अपील का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही को दी राहत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वर्ष 1991 के पुलिस नियमों में अपील दाखिल करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का उपयोग उस स्थिति में नहीं किया जा सकता, जब वह उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधानों से असंगत हो।अदालत ने स्पष्ट किया कि निरस्त कानून के तहत बनाए गए नियम, बाद में बने अधिनियम से टकराव होने पर प्रभावी नहीं रह सकते।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी बर्खास्त किए गए सिपाही की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने सेवा से हटाए जाने और बाद में विलंब के आधार पर अपील खारिज किए जाने को...

जंगली जानवरों से नुकसान पर केवल चुनिंदा प्रजातियों को मुआवजा देना असमानता, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि फसलों और पेड़ों को जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर मुआवजा केवल कुछ निर्धारित प्रजातियों तक सीमित रखना और अन्य प्रजातियों, जैसे पक्षियों, को उससे बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।अदालत ने कहा कि ऐसी वर्गीकरण व्यवस्था मनमानी है और इसका किसानों को नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है।जस्टिस उर्मिला जोशी-फलके और जस्टिस निवेदिता पी. मेहता की खंडपीठ किसान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने...

'बैड वर्क' जैसे अस्पष्ट शब्दों से प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता: पटना हाईकोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि आंशिक रूप से रद्द की

पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि केवल 'बैड वर्क' जैसे अस्पष्ट शब्दों के आधार पर बिना स्पष्ट प्रत्यक्षदर्शी या मेडिकल साक्ष्य के प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न मान लेना विधिसम्मत नहीं है।अदालत ने कहा कि ऐसे सामान्य शब्दों से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि POCSO Act के तहत प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न हुआ।जस्टिस बिबेक चौधुरी और जस्टिस चंद्रशेखर झा की खंडपीठ आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष POCSO अदालत, मुंगेर द्वारा 2 अगस्त, 2018 को सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा को चुनौती...

जॉइनिंग में स्वीकृत देरी के आधार पर पुरानी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सेवा ग्रहण करने में देरी हुई है तो केवल इसी आधार पर उसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब पूरी भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले पूरी हो चुकी हो।चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ बिहार सरकार द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी।यह अपील उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई, जिसमें एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा...

NBFC द्वारा रिकवरी एजेंटों से जबरन वाहन कब्ज़े में लेना असंवैधानिक: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया लौटाने का आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) यदि रिकवरी एजेंटों के माध्यम से बिना विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाए वित्तपोषित वाहनों का जबरन कब्ज़ा लेती हैं, तो यह अवैध होने के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई कानून के शासन के विपरीत है और इससे नागरिकों के आजीविका के अधिकार का हनन होता है।जस्टिस पंकज पुरोहित ने समान प्रकृति की दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों मामलों में परिवहन व्यवसाय से...

नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBL Energy के MD-CEO समेत 5 को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBL Energy Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और अन्य निदेशकों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला नागपुर के कटोल स्थित विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई थी और 23 अन्य घायल हुए थे।जस्टिस रजनीश व्यास की एकल पीठ ने संजय चौधरी (MD), आलोक चौधरी (CEO/Director), केदार पचापुत्रे (डिप्टी मैनेजर, सेफ्टी) और निदेशक आलोक अवधिया व श्रवण कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।अदालत ने कहा कि खतरनाक पदार्थों को...

स्पेशल मैरिज एक्ट: तलाक याचिका के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं — कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत विवाह का पंजीकरण (registration) कराना, तलाक याचिका दायर करने के लिए अनिवार्य नहीं है।जस्टिस के. मनमधा राव की एकल पीठ ने यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने पति की तलाक याचिका को केवल इस आधार पर खारिज करने से इनकार कर दिया था कि विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं था।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्पेशल मैरिज...

अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी सुनवाई का किया बहिष्कार

मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वह सीबीआई के लिकर पॉलिसी मामले में आगे की सुनवाई में भाग नहीं लेंगे।अपने पत्र में सिसोदिया ने कहा कि वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत को मानते हैं और उनका अंत:करण उन्हें इस मामले में आगे पेश होने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला केवल आबकारी नीति मामले तक सीमित है और इसे न्यायपालिका के प्रति किसी प्रकार के अविश्वास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AITA के चुनाव नतीजों को घोषिथ करने की दी मंजूरी, नए खेल कानून के तहत नए चुनाव कराने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में हुए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) के चुनाव नतीजों को घोषित करने की मंज़ूरी दी। कोर्ट ने नई चुनी गई संस्था को फेडरेशन के रोज़मर्रा के कामकाज को संभालने के लिए अंतरिम व्यवस्था के तौर पर काम करने की इजाज़त दी। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि नए चुनाव 'नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025' और 'स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स, 2026' के मुताबिक कराए जाएं।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने AITA चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि याचिका...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पति पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप रद्द किए, कहा - सुसाइड नोट से पता चलता है कि पत्नी उसके साथ खुश थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि मृतक पत्नी द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से यह संकेत मिलता है कि उसका आरोपी पति के साथ रिश्ता खुशहाल था। उसे न तो प्रताड़ित किया गया था और न ही कोई नुकसान पहुंचाया गया था। इसके अलावा, पति ने न तो उससे दहेज की मांग की थी और न ही उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था।इसके विपरीत, कोर्ट ने यह भी पाया कि सबूतों के अनुसार, मृतक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता तनावपूर्ण था,...