गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, आयकर रिटर्न औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार दस्तावेज़ से अलग

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में माना कि "टर्नओवर" और "आयकर रिटर्न" अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में बोली लगाने वाले को आयकल रिटर्न जमा करने से छूट देने से उसे निर्धारित वर्षों के लिए आईटीआर प्रस्तुत करने से छूट नहीं मिलेगी। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा ने कहा, "वार्षिक टर्नओवर की रिपोर्टिंग का प्राथमिक उद्देश्य किसी कंपनी की राजस्व-उत्पादन क्षमता की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करना है। यह अक्सर निविदा आवेदनों में बोली लगाने वाले की वित्तीय ताकत का आकलन करने के लिए एक...

एयरसेल मैक्सिस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और एडवोकेट अर्शदीप सिंह...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल के अंदर गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के लिए उनसे रिश्वत लेने के आरोपी जेल अधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना हार्ड कोर अपराधियों से मुलाकात की अनुमति दी। आरोप है कि जेल में बंद गैंगस्टरों और हार्ड कोर अपराधियों ने अवैध शराब बनाने की साजिश रची थी।अदालत ने इस दलील खारिज की कि जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के प्रावधानों का पालन किए बिना जांच दर्ज की गई, क्योंकि...

[S. 498A IPC] दूसरी पत्नी सिर्फ़ इसलिए क्रूरता की दोषी नहीं, पति ने पहली पत्नी के जीवनकाल में उससे शादी की: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति की दूसरी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला खारिज किया जिसमें धारा 498A (क्रूरता), धारा 494, 406 और धारा 506 शामिल हैं। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उसकी पहली पत्नी द्वारा दर्ज मामला भी खारिज कर दिया।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा,“IPC की धारा 494 के तहत आरोपित अपराध उस व्यक्ति पर लागू होता है, जिसने अपने जीवनसाथी के जीवनकाल में वैध विवाह में दूसरी बार विवाह किया। उक्त शिकायत में आरोपित कोई भी अपराध...

झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के तहत कुशल राजमिस्त्री को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत करने में MACT ने गलती की: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) बोकारो द्वारा दिए गए मुआवजे की गणना में गलती को सुधारा है, जिसमें मृतक राजमिस्त्री की आय को झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना में वर्गीकरण के विपरीत अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में आंका गया।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक एक राजमिस्त्री था लेकिन मृतक की आय को 1 अक्टूबर 2019 से झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में आंका गया, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। झारखंड सरकार...

फिल्म 'देव डी ' को फिर से देखकर अपराध और युवा अपराध को समझना

जबकि सिनेमा (या अब ओटीटी) की अक्सर समाज पर बुरा प्रभाव डालने या कुछ दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए आलोचना की जाती है, फिर भी उनमें सच्चाई की कुछ झलक मिल सकती है। इस लेख में, लेखक ने शहरी भारत में युवा अपराध को समझने के लिए केस स्टडी के रूप में फिल्म 'देव डी' का विश्लेषण करने के लिए अपराध विज्ञान के क्षेत्र में 'जीवन पथ के विकास' (डीएलसी) सिद्धांत से सीख ली। 1917 के बंगाली उपन्यास 'देवदास' पर आधारित इस कहानी को कई नाटकों और फिल्मों में रूपांतरित किया गया है, जिसमें 'देव डी' उसी पर आधुनिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को हिरासत में भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई के भोग समारोह (अंतिम संस्कार) में शामिल होने की अनुमति दी, जिसका हाल ही में निधन हो गया था।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई-बहन यानी सगे भाई की मृत्यु से पूरा परिवार सदमे और शोक की स्थिति में आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को इस भाई के भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति देने का लाभ दिया जा सकता है, जिससे वह इस...

NDPS Act का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के प्रावधानों के 'ईमानदारी से' क्रियान्वयन का आह्वान किया, क्योंकि इसके विफल होने से नशीली दवाओं का बेतहाशा उपयोग हो सकता है, जो न केवल हमारे समाज की संरचना को नष्ट करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी, जो देश का भविष्य है।नागपुर में बैठे एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने 39 किलोग्राम गांजा रखने के लिए NDPS Act के तहत दो लोगों की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जज ने कहा कि NDPS Act, मादक...

रेलवे प्रशासन के पास 'कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील उपलब्ध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2013 में ट्रेन के अचानक झटके के कारण घायल हुए यात्री को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि "रेलवे प्रशासन की देयता 'सख्त देयता के सिद्धांत' पर आधारित है।"जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"रेलवे की कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील रेलवे प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।"न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:रेलवे किसी घायल यात्री या रेलवे से जुड़ी किसी अप्रिय घटना में मारे गए यात्री के आश्रितों को...

हर अस्पताल के अंदर चार सप्ताह के भीतर जन औषधि केंद्र खुलवाएं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक अस्पताल के अंदर जन औषधि केंद्र खोले जाएं।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक जन औषधि केंद्र होने की सुविधा को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ यहां सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मुद्दे पर 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका पर...

'वर्तमान के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए': हाईकोर्ट ने NLU Delhi में छात्र आत्महत्या की जांच के लिए जनहित याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को बंद कर दिया है जिसमें NLU Delhi में छात्रों की आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि एनएलयू दिल्ली द्वारा "वर्तमान के लिए" पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। आदित्य सिंह तोमर ने इस साल विश्वविद्यालय में तीन छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में एनएलयू दिल्ली को...

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे, यमुना में कच्चा सीवेज छोड़ रहे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रथम दृष्टया अपने विचार पर गौर किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और यमुना नदी में कच्चा सीवेज छोड़ रहे हैं।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि एसटीपी के परिचालन समय के साथ-साथ बिजली की खपत को रिकॉर्ड करने के लिए छेड़छाड़ प्रूफ मीटर लगाए जाने चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली सरकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि के तहत एकीकृत उपचार प्रणाली अपनाने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारत में 'भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली' को अपनाने की मांग की गई थी।उपाध्याय का कहना था कि चिकित्सा उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को अलग-अलग करने के बजाय चिकित्सा शिक्षा और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार समग्र होना चाहिए और इसमें सभी शाखाओं के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस...

Lawrence Bishnoi Interview Row| 'निचली रैंक के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अपराधी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ की अपराध खुफिया एजेंसी (CIA) में पुलिस हिरासत से टीवी साक्षात्कार देने में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के...

अपील में शामिल पक्ष अधिकार के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार नहीं, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील में, अतिरिक्त साक्ष्य को सही मामले के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि जब सिविल कोर्ट द्वारा साक्ष्य को गलत तरीके से बाहर रखा गया था या उचित परिश्रम के बावजूद वास्तव में अनुपलब्ध था।ऐसा करने में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की असावधानी या इसमें शामिल कानूनी मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता, एक वकील की गलत सलाह, या केवल तथ्य यह है कि सबूत महत्वपूर्ण हैं, इस प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त...

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट में महिला को अनुचित तरीके से खारिज करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के पद के लिए एक महिला उम्मीदवार को अनुचित रूप से मना करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (आयोग) पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि ऊंचाई ठीक से नहीं मापी गई थी और उसके बाद उसके दावे को आयोग द्वारा "एक या दूसरे बहाने" खारिज कर दिया गया था। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "चूंकि प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध पाई गई है और याचिकाकर्ता को पिछले छह...

POCSO अधिनियम के गलत प्रावधान के तहत दोषसिद्धि: पटना हाईकोर्ट ने 10 साल बाद साठ वर्षीय व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, पीड़िता का मुआवज़ा बढ़ाया

पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जो अपनी 12 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार के लिए सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के गलत प्रावधान के आधार पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने माना कि निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता को गलत तरीके से सजा सुनाई है, जो 2014 में किए गए अपराध पर लागू नहीं होती। जस्टिस जितेंद्र कुमार और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा, "हमें लगता...

यह मानना ​​बेतुका है कि जज आदेश पारित करते समय गलती नहीं कर सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 साल बाद एडीजे की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर 2015 में लगाई गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पहली जमानत याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी और हाईकोर्ट के समक्ष स्थानांतरण याचिका लंबित थी। जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने कहा कि जांच न्यायाधीश को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि दूसरी जमानत याचिका में...

किसी अन्य अपराध में शामिल न होने की शर्त, जो मुकदमे के दौरान लागू होने का इरादा नहीं था: केरल हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला खारिज करते हुए कहा

केरल हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत रद्द करने का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि आरोपी ने जांच या मुकदमे में हस्तक्षेप किया हो। सेशन जज ने इस आधार पर जमानत रद्द कर दी कि याचिकाकर्ता ने खुद को दूसरे अपराध में शामिल कर लिया। इस तरह जमानत की शर्त का उल्लंघन किया।जस्टिस के. बाबू ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए।"सेशन जज ने याचिकाकर्ता को जमानत देते समय कभी भी यह शर्त नहीं मानी कि वह पूरे मुकदमे के दौरान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने OpenAI के ChatGPT के खिलाफ ANI के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) ने OpenAI इंक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसने ChatGPT की स्थापना की। इसमें आरोप लगाया गया कि इसकी मूल समाचार सामग्री का अनधिकृत उपयोग किया गया।जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे के साथ-साथ मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा मांगने वाली ANI की अर्जी पर भी समन जारी किया।न्यायालय ने उठाए गए मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर विचार करते हुए मामले में एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया, जिसका नाम आदेश में दर्शाया जाएगा।न्यायालय ने आदेश...