कुछ जज खुद को भगवान समझ रहे हैं: इलाहाबाद HCBA ने सदस्यों से जजों को 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' कहकर संबोधित न करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने अपने सदस्यों से जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप जैसे टाइटल से संबोधित न करने और इसके बजाय सर, योर ऑनर या माननीय जैसे किसी अन्य संबंधित उच्चारण का उपयोग करने का आग्रह किया।इस संबंध में एसोसिएशन की कार्यकारी निकाय की बैठक के बाद बयान जारी किया गया, जिसमें कुछ जजों द्वारा खुद को भगवान समझने के बारे में चिंता जताई गई। अपने बयान में HCBA ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं बल्कि न्याय की अदालत है और जज लोक सेवक हैं।बैठक के बाद सार्वजनिक किए...

'वकीलों को न्याय नहीं मिल रहा': झारखंड हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए व्यापक बीमा लाभ की मांग की

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से राज्य में वकील समुदाय को बीमा लाभ देने के लिए प्रावधान करने को कहा है।चीफ़ जस्टिस डॉ. बी. आर. सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अक्सर वकील अपना भरण-पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं और जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना सरकार का काम है। खंडपीठ ने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय न्याय प्रदान करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करके लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें न तो राज्य और न ही संघ द्वारा न्याय...

1 जुलाई या उसके बाद दायर होने वाली याचिका पर IPC के तहत दर्ज एफआईआर की कार्यवाही BNSS द्वारा संचालित की जाएगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि IPC के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है लेकिन उससे संबंधित आवेदन या याचिका 01 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधान लागू होंगे जिसने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है।न्यायालय ने IPC के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए 04 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज की। साथ ही BNSS के प्रावधानों को लागू करते हुए उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जब एक...

'ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, विशिष्ट मुद्दों के साथ आओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में गड्ढों से संबंधित याचिका पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मुंबई और पड़ोसी शहरों में गड्ढों के मुद्दे को उजागर करने वाली अदालत की अवमानना याचिका से उपजी कार्यवाही को बंद करने के लिए इच्छुक है। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि अदालत और अधिकारी मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं क्योंकि प्रत्येक सुनवाई के दौरान कई हस्तक्षेप करने वाले सामने आते हैं। "जब भी मामले को सूचीबद्ध किया जाता है और सुना जाता है, तो हम देखते हैं कि कम से कम 10 हस्तक्षेपकर्ता पक्षकार...

POCSO CASE: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित की। हालांकि, अदालत ने येदियुरप्पा को सोमवार (15 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा,"स्थगन के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के जज से अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से लेकर किसी अन्य दिन तक के लिए छूट प्रदान करें जब तक कि इस मामले की सुनवाई...

बलात्कार पीड़िता की एकमात्र वास्तविक गवाही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त, मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुष्टि आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि अभियुक्त की दोषसिद्धि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, यदि उसकी गवाही अदालत के विश्वास को दर्शाती है, मेघालय हाईकोर्ट ने आरोपी को नाबालिग पीड़िता पर बलात्कार का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया, भले ही मेडिकल रिपोर्ट ने आरोपी के अपराध को स्थापित नहीं किया हो।सुप्रीम कोर्ट के गणेशन बनाम राज्य के मामले का उल्लेख करते हुये, चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने अभियोक्ता के बयान को विश्वसनीय और विश्वसनीय पाया, जिसके लिए अभियुक्त को दोषी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू में अवैध फ्लेक्स/होर्डिंग्स को लेकर बीबीएमपी, पुलिस आयुक्तों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरू शहर में अवैध फ्लेक्स और होर्डिंग लगाने की समस्या को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर का संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था 'फ्लेक्स का खतरा जारी; जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा बुजुर्ग व्यक्ति'।इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस आयुक्त और बृहद बेंगलुरू महानगर पालिका के आयुक्त को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से राज्य में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन तथा ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है।खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें उत्तर...

भारत में किसी भी विदेशी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा परेशान की गई चीनी महिला को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की स्वतंत्रता को कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से वंचित न किया जाए, गुरुवार को सीमा शुल्क विभाग को एक चीनी नागरिक महिला को उसके देश वापस भेजने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया। महिला पर सोने की तस्करी के मामले में गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया था। सिंगल जज जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने महिला - कांग लिंग को सीमा शुल्क विभाग द्वारा "परेशान" करने के तरीके...

वैध ऋण के विरुद्ध चेक का अनादर धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त, आहर्ता के पास पैसे उधार देने का लाइसेंस होना आवश्यक नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक डिसऑनर के मामले में यह देखा जाना चाहिए कि क्या चेक वैध ऋण के संबंध में जारी किया गया था और नोटिस दिए जाने के बाद भी भुगतान किए बिना अनादरित किया गया था। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि चेक डिसऑनर के मामले में यह बात प्रासंगिक नहीं है कि शिकायतकर्ता, यानी चेक के आहर्ता के पास ब्याज पर ऋण देने का लाइसेंस था या नहीं।इस प्रकार, न्यायालय ने धारा 91 सीआरपीसी के तहत आहर्ता की याचिका को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शिकायतकर्ता...

डीआरटी लखनऊ के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार के आरोप: हाईकोर्ट ने डीआरएटी चेयरमैन को केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण इलाहाबाद के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ के पीठासीन अधिकारी श्री एएच खान के खिलाफ लगाए गए भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 9(1) के तहत केंद्र सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता, ऋण वसूली न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने आदेश पारित करने में मनमानी की है। यह आरोप लगाया गया था कि वह आदेश पारित करते समय कानून में...

कैदियों के स्थानांतरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय भी: लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी को चंडीगढ़ जेल में स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट ने कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी रविंदर सिंह को भटिंडा जेल से चंडीगढ़ मॉडर्न जेल में चिकित्सा आधार पर स्थानांतरित करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा कि कैदियों के स्थानांतरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना राज्य के लिए एक विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय साबित होता है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "हालांकि, चंडीगढ़ के यूटी के विद्वान एडिशनल पीपी ने आपत्ति जताई है, लेकिन यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ जेल में...

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता तथा इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए कुमार की जमानत याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तथा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौते पर दर्ज एफआईआर नियमित रूप से रद्द करने के खिलाफ चेतावनी दी, समाज पर व्यापक प्रभाव का हवाला दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी जांच के परिणामस्वरूप दर्ज एफआईआर और उसके बाद आरोप-पत्र को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत केवल इसलिए नियमित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता कि पक्षों ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं।सतर्कता की चेतावनी देते हुए जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने तर्क दिया,“यदि शिकायतकर्ताओं और अभियुक्तों की इच्छा पर एफआईआर और जांच से उत्पन्न आपराधिक मामलों को रद्द करने की अनुमति दी जाती है तो आपराधिक न्याय प्रणाली कारण बन सकती है और बड़े पैमाने पर समाज को इसके...

मंदिर की संपत्ति देवता के हाथों में: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनंतनाग के उपायुक्त को दो मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया

अनंतनाग में श्री रघुनाथ मंदिर और नागबल गौतम नाग मंदिर के प्रभावी और शांतिपूर्ण प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अनंतनाग के उपायुक्त (जिला मजिस्ट्रेट) को इन मंदिरों और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया।इन मंदिरों के प्रबंधन के परस्पर विरोधी दावों को संबोधित करते हुए जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस एम.ए. चौधरी की पीठ ने इस आशय के निर्देश पारित किए।बेंच ने परस्पर विरोधी दावों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की,"संपत्तियां देवता के पास...

'फोरम हंटिंग': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के बाद निरस्तीकरण याचिका दायर करने पर व्यक्ति पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए कि "ऐसा लगता है कि यह फोरम हंटिंग का मामला है", एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उस व्यक्ति ने पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के बाद चेक बाउंस मामले को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की थी। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "एक बार जब याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका (सुप्रा) दायर करके वैधानिक उपाय का विकल्प चुना है, और इसे वापस ले लिया गया है तो याचिकाकर्ता धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल याचिका को बनाए नहीं...

RSS Defamation Case: राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी कोर्ट का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनके भाषण की प्रतिलिपि को अतिरिक्त सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति दी गई थी।एकल जज जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर रिट याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसने RSS कार्यकर्ता को गांधी के भाषण की प्रतिलिपि पर भरोसा करने...

Haryana Judiciary Exam| प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गणना किया गया, लेकिन श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया, इसे रद्द नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (judicial branch) (HCS) परीक्षा 2023-24 के लिए अप्रैल में घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,"प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि इसे श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया।"न्यायालय ने नोट किया कि HCS ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग श्रेणीवार की गई है भले ही घोषणा रोल नंबर के अनुसार की गई हो।उन्होंने...

अभियोक्ता के द्वारा पति से छुटकारा पाने के लिए मामला गढ़ने का पता चलने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने IPC के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी है मुख्य रूप से अभियोक्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए अभ्यावेदन पर गौर करते हुए, जिसमें खुलासा हुआ कि बलात्कार का मामला केवल उसकी खुद की छवि खराब करने के लिए बनाया गया, एक दिखावा था, जिससे उसका पति उसे छोड़ दे।धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के बाद अभियोक्ता और उसके माता-पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया गया था। इस अभ्यावेदन में यह पता चला कि अभियोक्ता की शादी एक...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर में खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) शर्तों का कथित रूप से पालन न करने के कारण गिर शेरों और मनुष्यों के लिए खतरे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"हम ध्यान दें कि कलेक्टर को दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर एडवोकेट द्वारा तैयार की गई इस प्रकार की याचिका वह भी एडवोकेट द्वारा जनहित याचिका की प्रकृति में सुनवाई योग्य नहीं है।"जनहित याचिका 31 जनवरी, 2024 की तारीख...