यूपी पुलिस ने 2024 से 1.08 लाख गुमशुदा लोगों की शिकायतों में से 9% से भी कम पर की कार्रवाई: 'हैरान' हाईकोर्ट ने PIL दर्ज की

उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के इस कबूलनामे पर कड़ी निराशा जताते हुए कि जनवरी, 2024 और जनवरी, 2026 के बीच लगभग 1,08,300 गुमशुदा लोगों की शिकायतें दर्ज की गईं और इनमें से केवल 9,700 मामलों में ही राज्य पुलिस ने लोगों को ढूंढने के लिए कार्रवाई की, इलाहाबादहाई कोर्ट ने 'राज्य में गुमशुदा व्यक्ति' शीर्षक से एक PIL (जनहित याचिका) दर्ज की।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसमें गुमशुदा लोगों को ढूंढने में अधिकारियों के शुरुआती तौर पर लापरवाह रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AIPA को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर मान्यता देने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन (AIPA) की याचिका खारिज की, जिसमें उसने केंद्र सरकार के इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (IPA) को देश में इस खेल के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के तौर पर मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी थी।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि IPA को मान्यता देना सीधे तौर पर मनमाना था या उसमें कोई साफ तौर पर गैर-वाजिब बात थी।AIPA 2008 से मौजूद है। उसने अक्टूबर, 2024 में पिकलबॉल के लिए NSF के तौर पर मान्यता के लिए आवेदन किया था। हालांकि, पिछले साल अप्रैल...

यूपी सरकार का राजनीतिक जाति रैलियों पर बैन प्रभावी होना चाहिए, बच्चों में सही संस्कार ही स्थायी समाधान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में 2013 में दायर जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया, जिसमें सभी जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर बैन लगाने और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को ऐसी रैलियां आयोजित करने वाली राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही ऐसी सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगाR, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने सरकारी आदेश को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने की...

ट्रम्प टैरिफ और यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती

2 अप्रैल, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे 'मुक्ति दिवस' कहते हुए, दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले एक पारस्परिक टैरिफ चार्ट का अनावरण किया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को अपंग करने के लिए था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ट्रम्प प्रशासन ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का आह्वान किया जो संघीय कार्यकारी को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन को विनियमित करने के लिए अधिकार की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, केवल एक शर्त के रूप में...

'तीर्थयात्रियों का दबाव कम करने के लिए': हाईकोर्ट ने 'बांके बिहारी' दर्शन के बढ़े हुए समय को सही ठहराया, एससी-नियुक्त पैनल के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई-पावर्ड मंदिर प्रबंधन समिति, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार (रिटायर्ड) कर रहे हैं, उसके खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की। यह याचिका ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर (वृंदावन-मथुरा में) में दर्शन का समय बढ़ाने के लिए दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह हाईकोर्ट के नवंबर, 2022 के आदेश का उल्लंघन है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि समिति, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के रोज़मर्रा के मामलों की देखरेख करने का अधिकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया, फ्रांज काफ्का का दिया हवाला

लेखक फ्रांज काफ्का का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया, जो 2003 में एक युवती के साथ लूट और गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) सहित अधिकारियों ने दो दशकों से ज़्यादा समय तक बिना किसी घटना के हिरासत और लगातार सकारात्मक सुधार रिपोर्ट के बावजूद, उसे समय से पहले रिहा करने से बार-बार इनकार करके मनमाने ढंग से काम किया।कोर्ट ने कहा,"ग्रेगर सैमसा की तरह...

'वकालत पर बुरा असर पड़ेगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने विरोधियों के लिए पेश होने वाले वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने के खतरनाक चलन पर चिंता जताई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने विरोधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने के खतरनाक चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे वकालत के पेशे पर बुरा असर पड़ेगा।कोर्ट एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने एक FIR को चुनौती दी, जिसमें उसे आरोपी बनाया गया। इसमें BNS की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना, आदि) का अपराध भी शामिल है।मामला जब सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सिर्फ़ एक...

अगर प्रॉस्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया है तो संस्थानों में मिलाकर पीजी रेजिडेंसी मान्य: दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS द्वारा टॉप रैंक होल्डर का रिजेक्शन रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) का फैसला रद्द किया, जिसमें डीएम (क्रिटिकल केयर मेडिसिन) कोर्स में एडमिशन के लिए टॉप-रैंक होल्डर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि जब प्रॉस्पेक्टस में किसी एक संस्थान से ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है तो 1,095 दिनों की पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंसी को संस्थानों में मिलाकर माना जा सकता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि AIIMS एडमिशन के आखिरी स्टेज पर कोई अतिरिक्त एलिजिबिलिटी शर्त नहीं लगा सकता, जब सिलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला...

JJ Act के तहत छोटे अपराध के लिए नाबालिग के खिलाफ FIR टिकाऊ नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (03 फरवरी) को आरोपी के खिलाफ FIR रद्द की, जिसे अपराध दर्ज होने के समय नाबालिग बताया गया। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ लगाया गया अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के तहत एक छोटा अपराध था। इसलिए उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने IPC की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाने की सज़ा), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 354(B)...

हाईकोर्ट की अवमानना ​​की चेतावनी के बाद झारखंड सरकार ने चार हफ़्तों के अंदर राज्य सूचना आयोग को चालू करने का वादा किया

29 जनवरी, 2026 को झारखंड राज्य ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयोग, जो अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण काम नहीं कर रहा था, उसे चार हफ़्तों के अंदर चालू कर दिया जाएगा।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीन कुमार टोप्पो कोर्ट में पेश हुए और आश्वासन दिया कि राज्य आयोग को तय चार हफ़्तों के अंदर...

आपसी सहमति से बने रिश्ते का खराब होना रेप नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (रेप) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि एक असफल आपसी सहमति वाला रिश्ता, जो स्वभाव में अंतर के कारण शादी तक नहीं पहुंच पाता, उसे आपराधिक मुकदमा नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,"यह FIR कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लगती है, क्योंकि यह साफ है कि दोनों पक्ष बालिग थे और आपसी सहमति से रिश्ते में थे। रिश्ते में बाद में आई दरार सिर्फ स्वभाव में अंतर के कारण थी। इसलिए इसे IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।" ...

22 साल से अधिक सेवा के बाद बर्खास्तगी रद्द: एमपी हाइकोर्ट ने कहा, अनियमित नियुक्तियां अवैध नहीं

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट में कार्यरत कई क्लास-3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है।हाइकोर्ट ने कहा कि दो दशक से अधिक समय तक सेवा देने के बाद केवल नियुक्ति में कथित अवैधता के आधार पर कर्मचारियों को हटाना कानूनन टिकाऊ नहीं है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने निर्णय में कहा कि वर्ष 1994–1995 में की गई नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध या शून्य नहीं थीं। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि उनमें कुछ प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं थीं, जो लंबे समय तक...

NDPS Act के तहत जमानत तय करते समय सह-आरोपी का फरार होना ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत पर विचार करते समय फरार सह-आरोपी की मौजूदगी एक ज़रूरी फैक्टर हो सकती है।जस्टिस सौरभ बनर्जी विदेशी नागरिक द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर 256 ग्राम हेरोइन - जो कि नारकोटिक पदार्थ की कमर्शियल मात्रा है, की बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोप है, जिसमें सह-आरोपी जमानत मिलने के बाद फरार हो गया और अब लापता है।जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी के फरार होने...

चेक बाउंस मामला: दिल्ली हाइकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, समझौते के उल्लंघन पर कड़ी फटकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बार-बार अदालत को दिए गए आश्वासनों का पालन न करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।हाइकोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने एक्टर के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने और काफी उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट...

डिजिटल ठगी के खिलाफ देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान की जरूरत: राजस्थान हाइकोर्ट

डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो के माध्यम से देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि आम लोगों को ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा सके।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने यह टिप्पणी दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। इन आरोपियों के खिलाफ कई साइबर शिकायतें दर्ज थीं और उनके बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया।मामले में...

दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा- आरोपियों के अधिकार रौंद दिए गए

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए।अदालत ने सबूत जुटाने और उन्हें साबित करने में गंभीर चूक पाते हुए कहा कि जिस तरीके से मामले के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई, वह निगरानी तंत्र के पूरी तरह विफल होने को दर्शाता है।कड़कड़डूमा कोर्ट के अपर सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि जिस ढिठाई और दंडमुक्ति के साथ केस रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया उससे यह साफ कि सीनियर लेवल पर निगरानी व्यवस्था ने काम ही...

पति की अधिक आय का अर्थ पत्नी को अधिक भरण-पोषण नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने पत्नी द्वारा भरण-पोषण राशि बढ़ाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल पति की अधिक आय के आधार पर पत्नी को अधिक या निश्चित अनुपात में भरण-पोषण देना कानून का उद्देश्य नहीं है।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण को पति की आय में हिस्सेदारी का साधन नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में कहा कि कानून यह नहीं कहता कि यदि पति अधिक कमाता है तो पत्नी को अनिवार्य रूप से उसकी आय का आधा या बड़ा हिस्सा दिया जाए। ऐसा करना भरण-पोषण की कार्यवाही को संपत्ति या आय के बंटवारे...

मामूली विरोधाभास और शत्रुतापूर्ण गवाह दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करते: 33 साल पुराने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 324 IPC की सज़ा बरकरार रखी

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाहों के बयान में मामूली विरोधाभास या कुछ अभियोजन गवाहों के शत्रुतापूर्ण हो जाने मात्र से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता, यदि संपूर्ण साक्ष्य विश्वसनीय और संगत हो।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने यह टिप्पणी धारा 324 भारतीय दंड संहिता (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई करते हुए की।अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन के कुछ गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए पीड़ित पक्ष के पारिवारिक गवाहों के बयानों में विरोधाभास है तथा...

श्रम कानून फायदेमंद कानून, लिमिटेशन पर बहुत ज़्यादा तकनीकी नज़रिए से बचना चाहिए: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मज़दूरों द्वारा किए गए दावों को लिमिटेशन के बहुत ज़्यादा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए खासकर जब देरी COVID-19 महामारी और कानूनी जागरूकता की कमी के कारण हुई हो।श्रम कल्याण कानूनों के फायदेमंद स्वभाव पर ज़ोर देते हुए कोर्ट ने मेडिकैप्स लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज की, जिसमें इंदौर की इंडस्ट्रियल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी।यह मामला 22 नवंबर, 2019 को मेडिकैप्स लिमिटेड के औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने से जुड़ा है। नियोक्ता...

आम जनता की जान से खिलवाड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो केबल चोरी के आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर से हाई-वोल्टेज केबल चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा कि ऐसे काम आम जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है और इसका पब्लिक सेफ्टी पर गंभीर असर पड़ता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी मेट्रो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली 33 kV पावर केबल की चोरी के मामले में आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आरोपी पर दिल्ली मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट और दूसरे आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।याचिका खारिज करते...