Unnao Custodial Death: 'फर्जी' कैंसर पर्चियों के आरोप के बीच दिल्ली हाइकोर्ट ने AIIMS से जयदीप सेंगर की स्वास्थ्य जांच कराने को कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने उन्नाव प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मृत्यु मामले में दोषी ठहराए गए जयदीप सिंह सेंगर के स्वास्थ्य की स्वतंत्र जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। जयदीप सेंगर, उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी कुलदीप सेंगर का भाई है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ जयदीप सेंगर की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने मेडिकल आधार पर सजा के अंतरिम निलंबन की मांग की।जयदीप सेंगर ने दावा किया कि वह...

सेवा में बने रहे दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता-द्वितीय का लाभ नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सैन्य कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए किंतु सेवा से बाहर नहीं किए गए और पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले सैनिकों के आश्रितों को रक्षा कोटे में प्राथमिकता-द्वितीय का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे आश्रितों को केवल निम्न श्रेणी की प्राथमिकता में ही माना जाएगा।जस्टिस विकास महाजन ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता-द्वितीय श्रेणी केवल उन सैनिकों के आश्रितों के लिए है, जिन्हें सैन्य सेवा से संबंधित दिव्यांगता के कारण चिकित्सीय बोर्ड की प्रक्रिया के बाद सेवा से पृथक कर दिया...

पहली पत्नी के रहते हुआ विवाह शून्य, उसकी मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पुरुष का दूसरा विवाह उसकी पहली शादी के रहते हुआ है तो वह विवाह कानूनन शून्य माना जाएगा। ऐसी दूसरी पत्नी को सेना पेंशन नियमावली 1961 के तहत फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही बाद में पहली पत्नी का निधन हो जाए।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 11 के अनुसार, यदि विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी की पूर्व वैध शादी विद्यमान है तो दूसरा विवाह शून्य है।यह...

खेदजनक स्थिति: ठेकेदार का 2014 से भुगतान लंबित, भिंड नगर परिषद से हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने भिंड नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014 से ठेकेदार के बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इस स्थिति को खेदजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।मामला रामकुमार मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने वर्ष 2014 से 2017 के बीच कराए गए कार्यों का भुगतान न किए जाने की शिकायत की।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने फरवरी, 2026 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र का उल्लेख किया। इस पत्र में याचिकाकर्ता के बकाया दावा...

सीनियर सिटीजन का सम्मानपूर्वक जीवन जीना संवैधानिक दायित्व: राजस्थान हाइकोर्ट ने वृद्धाश्रमों का राज्यव्यापी लेखा-परीक्षण कराने के दिए निर्देश

राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान से प्राप्त है। इसी संदर्भ में हाइकोर्ट ने राज्य में संचालित 31 वृद्धाश्रमों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का व्यापक आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी 31 वृद्धाश्रमों की स्थिति, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, चिकित्सीय व्यवस्था और कल्याणकारी उपायों का समग्र अध्ययन...

CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण सिर्फ़ एक बार नहीं, बार-बार और लगातार मिलने वाला अधिकार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस देने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से है। साथ ही बेरोज़गारी, पैसे की तंगी, या दूसरी कार्रवाई के पेंडिंग होने के बहाने इससे बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा, भरण-पोषण का कानूनी आधार इस सिद्धांत पर टिका है कि पत्नी, नाबालिग बच्चे, और डिपेंडेंट माता-पिता उस व्यक्ति के स्टेटस और साधनों के हिसाब से गुज़ारा पाने के हकदार हैं, जो कानूनी तौर पर उनका गुज़ारा करने के लिए ज़िम्मेदार है।कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण का अधिकार “एक बार का इनाम” नहीं है, बल्कि एक चलता-फिरता, बार-बार...

स्टाम्प ड्यूटी एग्ज़िक्यूशन की तारीख पर तय होनी चाहिए, न कि इंपाउंडिंग या रजिस्ट्रार के ऑर्डर पर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़्यादा डिमांड रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किसी इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी उसके एग्ज़िक्यूशन की तारीख से तय होनी चाहिए, न कि उस तारीख पर जब उसे इंपाउंड किया गया या उस तारीख पर जब रजिस्ट्रार ऑफ़ स्टाम्प्स बाद में कोई ऑर्डर पास करता है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने कहा;"संबंधित कानून और नियमों से यह साफ़ है कि स्टाम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट के एग्ज़िक्यूशन की तारीख के हिसाब से तय की जानी है, न कि उस तारीख पर जब डॉक्यूमेंट इंपाउंड किया गया या जब रजिस्ट्रार ऑफ़ स्टाम्प्स बाद में...

शादीशुदा बेटी अगर अकेली कानूनी वारिस है तो वह एक्स-ग्रेटिया और लीव एनकैशमेंट पाने की हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि अगर शादीशुदा बेटी मृतक की अकेली कानूनी वारिस है तो वह लीव एनकैशमेंट और एक्स-ग्रेटिया पेमेंट पाने की हकदार है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने 14 नवंबर 1972 के नोटिफिकेशन का ज़िक्र करते हुए कहा,"यह नोटिफिकेशन शादीशुदा बेटी को इससे बाहर नहीं करता। यह नियम मरने वाले के कानूनी वारिसों के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए बनाया गया, मतलब अगर मरने वाले के एक से ज़्यादा बेटे/बेटी हैं तो सबसे बड़ा बेटा ही एक्स-ग्रेसिया पाने का हक़दार है। दूसरा, अगर...

स्क्रीनिंग स्टेज पर छूट लेने वाला रिज़र्व कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मल्टी-टियर सिलेक्शन प्रोसेस के स्क्रीनिंग स्टेज पर छूट लेने वाला रिज़र्व कैटेगरी का कैंडिडेट बाद में फ़ाइनल मेरिट में मिले ज़्यादा मार्क्स के आधार पर जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकता।याचिका खारिज करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"कोई रिज़र्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो एग्जाम प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर, जिसमें प्रीलिमिनरी/स्क्रीनिंग स्टेज भी शामिल है, छूट लेता है, उसके बाद अनरिज़र्व्ड वैकेंसी के लिए अलॉटमेंट का दावा नहीं कर सकता।" ...

13 साल तक आरोपी को न पकड़ पाना CBI के बारे में बहुत कुछ कहता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2 करोड़ के फ्रॉड केस में दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2 करोड़ के फ्रॉड केस में आरोपी महिला को जमानत दी। साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की आलोचना की कि वह उसे लगभग 13 साल तक पकड़ नहीं पाई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“यह बात कि एक बड़ी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को घोषित अपराधी को पकड़ने में भी 13 साल लग गए, यह आरोपी/एप्लीकेंट को गिरफ्तार करने में उनकी दिलचस्पी या कमी के बारे में बहुत कुछ कहता है।”यह मामला लगभग ₹2 करोड़ के सरकारी ग्रांट के बंटवारे में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।याचिकाकर्ता फरार हो गया और...

थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे के खिलाफ पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 फरवरी) को झाबुआ पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से होने वाले पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे को हाईलाइट करने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने शुरुआती दलीलें सुनीं और मामले को आगे विचार के लिए स्वीकार किया।यह याचिका पत्रकार नीलेश स्थापक ने फाइल की, जिसमें कहा गया कि झाबुआ पावर लिमिटेड (रिस्पॉन्डेंट नंबर 9) द्वारा चलाए जा रहे थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश...

कानून जब संसद के दरवाज़े पर दस्तक देता है

कुलदीप सिंह सेंगर मामले ने भारत के बाल संरक्षण न्यायशास्त्र में गहरी संरचनात्मक अस्पष्टताओं को उजागर किया। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, विवाद मुख्य रूप से विवादित तथ्यों में निहित नहीं था, बल्कि 19 वीं शताब्दी की वैधानिक परिभाषाओं और बाल केंद्रित आपराधिक न्याय की 21 वीं शताब्दी की मांगों के बीच एक सैद्धांतिक बेमेल में था। यह लेख यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से उत्पन्न व्याख्यात्मक संघर्ष की जांच करता है, विशेष रूप से इसके बढ़े हुए अपराध ढांचे की। भारतीय दंड संहिता, 1860...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20-Ft सड़क के गड्ढे में युवक की मौत पर जमानत देने से किया इनकार, कहा- 'पब्लिक सड़कों को मौत का जाल नहीं बनाया जा सकता'

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को अग्रिम जमानत देने से मना किया, जिसमें एक युवक की पब्लिक सड़क पर बिना किसी सावधानी वाले बोर्ड, बैरिकेडिंग या सेफ्टी उपायों के खोदे गए 20-Ft गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि “पब्लिक सड़कों को मौत का जाल नहीं बनाया जा सकता।”जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“मौजूदा मामले के फैक्ट्स और हालात में नरम रवैया अपनाने से उन लोगों की जवाबदेही के प्रति बेपरवाही का एक खतरनाक मैसेज जाएगा, जो पहली नज़र में पब्लिक सड़कों को मौत का जाल बनाते...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल में देरी पर जज से जवाब मांगा, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को समन भेजा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम होने में पांच साल की देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और प्रॉसिक्यूटर दोनों ही अपनी ड्यूटी निभाने में “बहुत लापरवाह” लग रहे हैं।कोर्ट को बहस के दौरान बताया गया कि केस में चालान 31.07.2021 को पेश किया गया और तब से मामला चार्ज फ्रेम होने के स्टेज पर पेंडिंग है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"आज बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस केस में चालान 31.07.2021 को पेश किया गया और तब से केस चार्ज फ्रेम होने के लिए लिस्टेड है।...

'केरल की कोई डिग्निटी नहीं, डिग्निटी तो इंडिया की है': केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट में कहा

द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड के प्रोड्यूसर ने उन याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने केरल हाई कोर्ट में फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेशन को राज्य की कथित बदनामी को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं।प्रोड्यूसर की ओर से पेश सीनियर वकील ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के सामने कहा कि याचिकाएं पब्लिक इंटरेस्ट की हैं और याचिकाकर्ताओं को कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें ऐसी हैं कि वे कह रहे हैं कि उनकी डिग्निटी पर असर पड़ा है क्योंकि केरल की...

न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक क्या है?: सी. सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली PIL पर हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर सवाल उठाए, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता सी. सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि उनके पास कानून के तहत आवश्यक “विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव” का स्पष्ट प्रमाण नहीं है।चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने पूछा कि ऐसे मुद्दे का निर्णय करने के लिए क्या कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक (judicially manageable standard) मौजूद है।सदानंदन मास्टर को पिछले वर्ष 12 जुलाई को...

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक माह के विरोध-प्रदर्शन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके परिसरों में एक माह तक सभी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है।जस्टिस जस्मीत सिंह ने विश्वविद्यालय के छात्र उदय भदौरिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में 17 फरवरी को प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसे यूजीसी के इक्विटी नियमों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों...

अवैध हिरासत न हो तो बाल अभिरक्षा विवाद रिट अदालत में नहीं सुलझाए जाने चाहिए: उड़ीसा हाइकोर्ट

उड़ीसा हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बाल अभिरक्षा से जुड़े विवादों का निपटारा रिट अदालतें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से नहीं करेंगी, जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि बच्चे को अवैध या गैरकानूनी रूप से रोका गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभिरक्षा का प्रश्न जटिल तथ्यों से जुड़ा हो और विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता हो तो पक्षकारों को सक्षम सिविल अदालत के पास भेजा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,“जैसे ही यह प्रतीत होता है कि अभिरक्षा...

न्याय के विफल होने से बचाने के लिए आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने चेक अनादरण मामले में अपीलीय अदालत द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार करने का आदेश रद्द किया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक हो और न्याय के विफल होने की आशंका हो।जस्टिस तिरुमला देवी ईडा ने आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए 25 जुलाई, 2025 को थर्ड एडिशनल जिला जस्टिस, एल.बी. नगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया।मामले में वास्तविक...

एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसा: प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की याचिका खारिज

दिल्ली हाइकोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। हाइकोर्ट ने कहा कि किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को इस प्रकार पढ़कर सीमित या परिवर्तित करने की मांग करना न्यायिक अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि रीड डाउन का सिद्धांत आमतौर पर किसी कानून की व्याख्या करते समय अपनाया जाता है, न कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट...